काळा पैसा कमावणे अथवा पैशांच्या साठमारीपेक्षाही विदेशातील बँकांमध्ये पैसा ठेवल्याने देशाचे मोठे नुकसान होते. साठेबाज अथवा काळा पैसेवाले निदान त्यांना मिळालेला पैसा आपल्याच देशात गुंतवतात वा खर्च करतात. मात्र, गर्भश्रीमंतांनी, उद्योजकांनी अथवा राजकारण्यांनी विदेशातील बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवलेला बेहिशेबी पैसा तर आपल्या देशातून बाहेर जातोच, शिवाय त्यावरील घसघशीत व्याजालाही देश कायमचा मुकतो. तसाच प्रकार सध्या भारतात सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दडपणामुळे विशेषतः अमेरिका आणि युपोपियन देशांच्या भयानक दबावामुळे स्वीत्झरर्लंडमधील बँकांनी उभारलेली गुप्ततेची महाकाय भिंत कोसळली असून, त्यामुळे निरनिराळ्या देशांमधील नागरिकांचा किती पैसा स्वीस बँकांमध्ये आहे, हे जगजाहीर झाले आहे. आमच्या देशातील नागरिकांचा किती पैसा आपल्या देशातील बँकांमध्ये आहे, हे जाहीर करण्याची मागणी अमेरिकेने केली होती. तशीच मागणी करून जर्मनीनेही स्वीत्झर्लंडची कोंडी केली होती. अमेरिका, जर्मन, फ्रान्स, इंग्लंड आदी देशांतील सरकारांनी आपल्या ताकदीचा वापर करून त्यांचा हेतू साध्य केला आणि स्वीस बँकांमधील बराच पैसा देशात परत आणून मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या नागरिकांसाठी खेळते भांडवल उपलब्धही केले. पण भारत आजवर स्वीस बँकांवर हवा तसा दबाब टाकू शकलेला नाही वा आजवरच्या येथील सरकारांनी तशी इच्छाशक्तीच जाहीर केली नाही. त्यामुळे भारतातून एकदा गेलेला पैसा कधीच परतून आला नाही.
आता पुन्हा एकदा जागतिक दबावामुळे स्वीत्झर्लंडमधील भारतीयांच्या काळ्या पैशांची माहिती जगजाहीर झाल्याने देशवासीयांचे डोळे पांढरे होण्याची पाळी आली आहे. स्वीस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार वर्ष २०१३ मध्ये भारतीयांच्या स्वीस बँकांमधील संपत्तीत ४० टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. २०१२ मध्ये स्वीस बँकांमध्ये जमा असलेली ९ हजार कोटींची रक्कम वाढून दोन अब्ज स्वीस फ्रँक म्हणजेच १४ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. एकीकडे भारतात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे, पैशांची चणचण जाणवत आहे, महागाई आकाशाला भिडलेली आहे, जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकल्या आहेत, परकीय गंगाजळी आटत आहे आणि रुपयाला अजूनही डॉलरच्या तुलनेत मजबुती आली नसताना स्वीस बँकेत मात्र भारतीयांचा कोट्यवधींचा बेहिशेबी पैसा पाण्यासारखा वाहतोय्. याला विरोधाभासच म्हणावे की नाही? बाबा रामदेव यांनी हाच काळा पैसा भारतात परत आणण्याच्या मागणीसाठी देशभऱात आंदोलन छेडले होते. हीच मागणी कालांतराने अण्णा हजारे यांनीही केली होती. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर स्वीस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी यात्राच काढली होती. तिने तत्कालीन युपीए सरकारला जागविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, युपीए सरकारशी संबंधित अनेक नेत्यांची खाती स्वीस बँकेत असल्याने, काळा पैसा भारतात आणण्याची मागणी अंगलट येऊ शकते, हे जाणून कॉंग्रेसने या मुद्यालाच बगल दिली. करतो आहे, पाहतो आहे, पत्र लिहिले आहे, उत्तर मिळालेले नाही... असे बाबुगिरी टाईप उत्तर कॉंग्रेसचे मंत्री तेव्हा देत असत. अनेकदा तर काळ्या पैशांबाबतचे विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे ठरवत कॉंग्रेसने विरोधी नेत्यांना मूर्खात काढलेले होते.
स्वीस नॅशनल बँकेच्या अहवालानुसार २००६ साली स्वीस बँकेत भारतीयांचे ४२ हजार ४०० कोटी रुपये जमा होते. त्यानंतर २००७ साली ही रक्कम २७ हजार ५०० कोटींपर्यंत खाली आली. त्याच काळात काळ्या पैशांबाबतचे देशातील आंदोलन वेगात होते. म्हणूनच या काळात अनेकांनी आपला स्वीस बँकांतील पैसा काढून घेतला अथवा तो इतरत्र वळता करून सरकारला ठेंगा दाखवला. अमेरिका अथवा इतर युरोपीय देशांप्रमाणे त्याचवेळी आपण स्वीस बँकांवरील दबाव वाढवला असता, तर आज देशात जी अभावाची स्थिती दूरदूरपर्यंत जाणवते कदाचित त्यापासून भारताला मुक्ती मिळाली असती. भारतात परत आलेला पैसा निरनिराळ्या विकास कामांमध्ये वापरता आला असता. पण तसे होणे नव्हते. २००७ नंतर २०१२ पर्यंत स्वीस बँकांमधील भारतीयांची गंगाजळी आटतच गेली आणि २०१२ मध्ये ती ९ हजार कोटींवर स्थिरावली. २००६ च्या तुलनेत हा आकडा लहानसा दिसत असला, तरी मध्यंतरी प्रकाशित झालेल्या एका आकडेवारीनुसार एवढ्याच पैशात भारतातील लाखो किलोमीटरचे रस्ते बांधले जाऊ शकले असते, बालमृत्यू कमी करण्यात हा पैसा खर्च होऊ शकला असता, अनेक धरणे बांधली जाऊ शकली असती आणि पायाभूत सुविधांचे जाळेदेखील भारतात विणता आले असते.
टॅक्स चोरीसाठी मदत करणार्या बँका म्हणून स्वीस बँकांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ओळख आहे. या बँकांमधील गोपनीयतेबाबत खात्री देता येत असल्यानेच देश-विदेशातील धनदांडगे कर चुकविण्याकरिता या बँकांमध्ये पैसा जमा करण्यासाठी धाव घेत असतात. इतर देशांमध्ये काळा पैसा, साठेबाजी आणि बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणे देशविरोधी मानले जात असताना, स्वीसमध्ये मात्र अशा लोकांना सन्मानाची वागणूक तर मिळतेच, शिवाय त्यांचा पैसा सुरक्षित कसा राहील, याचीही डोळ्यात तेल घालून निगराणी केली जाते. २०१३ मध्ये युबीएस आणि क्रेडिट सुईसी या बड्या बँकांसह अशा प्रकारच्या करबुडव्यांना संरक्षण देणार्या स्वीसमधील बँकांची संख्या ३०० होती. यावरून हा देश कोणत्या उद्दिष्टांवर चालला आहे, हे दिसून येते. असोसिएशन ऑफ स्वीस प्रायव्हेट बँकेचे प्रमुख मायकल डी रॉबर्ट यांना तर गुंतवणुकीच्या या व्यवहारात वावगे असे काहीच वाटत नाही. ते म्हणतात, ‘ज्याप्रमाणे डॉक्टर्स आणि वकिलांचा व्यवसाय चालतो, अगदी त्याचप्रमाणे या बँका आपल्या ग्राहकांची माहिती गुप्त ठेवण्याचा वादा निभावते.’
स्वीत्झर्लंडची ही नफेखोरी अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. बँकांमधील गोपनीयतेच्या कायद्यामुळे बेशक या देशातील गुंतवणूक कैक पटींनी वाढली आहे. अन्यथा स्वीत्झर्लंडला एवढा पैसा कधीच पाहाता आला नसता. फ्रान्सचे तत्कालीन अर्थमंत्री जेरोम काऊजक यांच्यावर करचोरीचे आरोप लागले होते. याचा उलगडा होऊन, त्यांनी स्वीस बँकेत हजारो युरो जमा केल्याचे सिद्ध झाले. ग्रीसमधील धनदांडग्यांचेही कोट्यवधी रुपये स्वीस बँकांमध्ये पडलेले आहे. सर्वच देशांमधील राज्यकर्ते भ्रष्टाचारावर भाषणे देत असतात आणि तो समूळ नष्ट करण्यास कटिबद्ध होण्याचे आवाहनही करीत असतात. पण जोवर भ्रष्टाचार्यांना पाठीशी घालणार्या स्वीस बँकांसारख्या संस्था उभ्या आहेत, त्यांच्यात वृद्धी होत आहे, तोवर भष्टाचार काबूत येण्याची एक टक्काही खात्री देता येणे अशक्य आहे.
स्वीस बँकेत खाते उघडण्याची अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत पद्धतसुद्धा धनदांडग्यांना या बँकांकडे आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरते. या बँकांची खाती उघडण्यासाठी ना रांगा लावाव्या लागत, ना कुणाची शिफारस घ्यावी लागत. केवळ हातात खुळखुळणारा पैसा असला की एका फोन कॉलवर या बँकांचे प्रतिनिधी कुठल्याही देशात आणि कुठल्याही शहरात खाते उघडण्यासाठी, बँकेत पैसे टाकण्यासाठी अथवा बँकेतून पैसे काढण्यासाठी तत्काळ हजर होतात. ही सेवा तर स्टेट बँक ऑफ इंडियासारखी देशातील दुसर्या क्रमांकाची बँकदेखील आपल्या ग्राहकांना अद्याप देऊ शकलेली नाही. देशोदेशींच्या बँकांच्या कार्यपद्धतीची मर्यादा हीच स्वीस बँकांच्या भरभराटीची खरी गोम आहे. पैशांची चटक लागलेल्या या मंडळींना बँकांकडून गोपनीयतेच्या कायद्याची कवच-कुंडले मिळालेली आहेत. ती त्यांच्यापासून हिरावून घ्यायची असतील, तर त्यासाठी कूट नीतीचाच वापर भारत सरकारला करावा लागेल. स्वीस बँकेचे नाक दाबू शकण्याची ताकद असलेले नेतृत्व मोदींच्या रूपात भारताला गेल्याच महिन्यात मिळाले आहे. या नेतृत्वाकडूनच आता काळ्या पैशांबद्दल काहीतरी ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment