आयसिसचे इराकवर आक्रमण आणि भारतावर परिणाम
९/११ घडल्यानंतर 'अल कायदा' प्रकाशात आली. आज १३ वर्षांनंतर अल-कायदा अगदीच मवाळ वाटावी, अशी भीती आणि दहशत तिचेच अपत्य असलेल्या 'इसिस'ने इराकमध्ये अराजक माजवून केली आहे. आपण अल-कायदापेक्षा अधिक 'कठोर' आहोत, हे सिद्ध करूनच आयसिसने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे.
'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया' अर्थात इसिस ही संघटना 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेव्हंट' म्हणजेच 'इसिल' या नावानेही ओळखली जाते. आज पूर्व सीरिया आणि पश्चिम व उत्तर इराकच्या बहुतांश भागांवर इसिसचा ताबा आहे. बगदादच्या रोखाने आयसिसची घोडदौड सुरू आहे .
आयसिसचा जन्म सूडभावनेतून
इसिसचा जन्म सूडभावनेतून झाला आहे. इराक शियाबहुल आहे. सद्दामच्या पाडावानंतर अमेरिकेच्या मदतीने शिया पंथीयांची राज्य सुरू झा्ले. आपल्या 'न्याय्य' मागण्यांसाठी सुन्नी पंथीयांनी केलेली निदर्शने शिया पंथीयांनी 'क्रूर'पणे दडपली. त्यामुळे आयसिस फोफावण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.इराकचे सध्याचे पंतप्रधान नुरी अल मलिकी यांनी आयसिसच्या वाढीला मोठा हातभार लावला. सुन्नींविरोधात या मलिकी यांनी इतकी पक्षपाती भूमिका घेतली की, त्यामुळे इराकमधील सुन्नी आयसिसच्या कह्य़ात गेले.
आयसिसची ताकद फार नाही. आयसिसकडे किमान प्रशिक्षित म्हणता येईल असे मनुष्यबळ ७ ते १० हजार एवढेच असावे. अत्याधुनिक शस्त्रे त्यांच्याकडे असली तरी इराकी सरकारी सैन्याची संख्या तब्बल २.५ लाख आहे. रणगाडे, हेलिकॉप्टर, विमाने असे सगळे त्यांच्याकडे आहे. मात्र इराकी सैन्य मनोधैर्य खचलेले, गोंधळलेले आणि घाबरलेले आहे. त्यातून हे सैन्य शिया-सुन्नी असे मिश्र आहे. तरीही निव्वळ संख्येचा विचार करता इसिसला बगदाद अथवा दक्षिण इराक ताब्यात घेणे शक्य होईल, असे वाटत नाही, पण सोशल मीडिया आणि सर्व आधुनिक तंत्र-यंत्रणांनी इसिस सुसज्ज आहे. या बळावरच तिने कमी संख्याबळावर आपल्या दहशतीची मात्रा वाढविली आहे.आयसिसला संपूर्ण इराकमध्ये खलिफाची राजवट आणायची आहे. इसिसच्या योजनेतील इस्लामिक राज्य इराकपासून संपूर्ण मध्यपूर्वेसह थेट उत्तर आफ्रिकेपर्यंत स्थापन होणार आहे.
इसिसच्या इराक आक्रमणाचे भारतावर तीन गंभीर परीणाम होत आहेत.पहिला परिणाम तेल पुरवठा कमी झाल्यास पेट्रोल,डिझेलच्या किंमती वाढून महागाई अजून वाढेल.दुसरा परिणाम इराकमध्ये काम करणार्या १०,००० हून जास्त भारतियांची सुरक्षा.तिसरा परिणाम 'अल कायदा' आयसिस' दहशतवाद्यांची अफ़गाणिस्तान पाकिस्तान मधून भारताकडे घुसखोरी.
तेलपुरवठ्याचे संकट
आज इराकचे मोठे तेल क्षेत्र आणि तेलशुद्धीकरण कारखाने आयसिसच्या ताब्यात आहेत. इराकमधील इसिसच्या मुक्त हैदोसामुळे जागतिक तेल उद्योगावर मोठेच संकट ओढवले आहे. इराक हा जगातील एकूण तेल उत्पादनाच्या २० %तेल उत्पादन करतो.आपण ८०%तेल आयात करतो.त्यामधील २०% तेल इराकमधून येते.बंडखोरांनी इराकच्या साऱ्या तेलखाणी आपल्या ताब्यात आणल्यास भारताला इराककडून होणारा तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा थांबण्याची शक्यता आहे. त्या स्थितीत भारताचा तेलावरील खर्च २२ हजार ५०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती, व्यावसायिक वापराचा गॅस यांच्या किमतीत वाढ होण्याची जी शक्यता केंद्र सरकारने सुचविली तिचे कारणही हेच आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या पिंपाचा भाव प्रतिपिंप १२० डॉलरवर गेला. तेलाचे भाव वाढल्याने शेअरमार्केट कोसळले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया ३६ पैशांनी रोडावला.
नवीन केंद्र सरकारसमोर मुख्य आव्हान महागाईचे, घसरलेले अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्याचे आहे. यूपीए-१,यूपीए-२ सरकारच्या दहा वर्षांच्या गलथान कारभाराने निर्माण केलेले हे आव्हान सोपे नाही. त्यात इराकमधील यादवी आणि लांबलेला मान्सून अशा दोन समस्या नव्या सरकारसमोर उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारला दुहेरी पातळीवर आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. इराकमधील घमासान किंवा मान्सूनचा लहरीपणा काय दोन्ही गोष्टी सरकारच्या थेट नियंत्रणातील नाहीतच.तरीही जनतेला या समस्यांची झळ कमीत कमी कशी बसेल यादृष्टीने पावले उचलावी लागतील.
कुठल्याही समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय काढणे, हे नेहमीच इष्ट असते. गेली काही वर्षे शिस्तबद्ध प्रयत्न करून अमेरिका तेलनिर्मितीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. भारतही जोपर्यंत अशा प्रकारे स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत इराण, इराक येथील परिस्थिती बिघडल्यावर त्याचे थेट परिणाम भारताला भोगावे लागतील.
इराकमधील भारतियांची सुरक्षा
युद्धाच्या ढगाचे हे सावट अर्थव्यवस्थेवर असले तरी खरा प्रश्न आहे तो तेथे अपहरण झालेल्या ४० भारतीय बांधकाम मजुरांचा. इराकमध्ये विविध कंपन्या आणि प्रकल्प यामध्ये १० हजारहून अधिक भारतीय नागरिक नोकरी, उद्योगात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेचा आणि वित्त, जीवाचा प्रश्न तीव्रतेने समोर आला आहे.भारतीय परिचारिकाही त्या देशात आणि मध्यपूर्वेत मोठय़ा संख्येने सेवेत आहेत. या सर्वांना स्थितीचा फटका बसला आहे.केंद्र सरकारच्या 'आपत्ती व्यवस्थापन गटा'च्या लागोपाठ दोन बैठका झाल्या. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज याही केरळ व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्या. मात्र, या शिवाय आपण काय करणार?
सध्याच्या परिस्थितीत भारताला प्रथम अपहृत नागरिकांची सुटका आणी सर्व भारतीयांना सुखरूप परत आणणे हेही महत्त्वाचे आहे. तेथील कोणत्याही धार्मिक-वांशिक व लष्करी संघर्षात न गुंतता हे साध्य करावे लागेल. परदेशातून कामाला आलेल्या वा पर्यटक म्हणून आलेल्या लोकांना पळविणे हा ठिकठिकाणच्या बंडखोरांनी त्यांच्या राजकारणाचा आता राजमार्गच बनविला आहे. भारतीय ओलिसांची कमांडो कारवाईद्वारे सुटका करण्याची क्षमता आणि त्याला आवश्यक असलेली गुप्तचर यंत्रणा आपल्यापाशी नाही. त्यामुळे केवळ दहशतवाद्यांशी संपर्क प्रस्थापित करून चर्चा, वाटाघाटींद्वारे भारतीय नागरिकांच्या सुटकेच्या विनवण्या करणे एवढेच आपल्या हाती राहते. इस्लामी दहशतवादी वरचढ ठरू लागलेल्या असताना विदेशांत काम करणारे भारतीय तेथील अंतर्गत संघर्षात सापडण्याचे प्रसंग वारंवार उद्भवू शकतात. त्यामुळे आखाती देशांत नोकरीनिमित्त गेलेल्या हजारो भारतीयांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जागतिक परिस्थितीचा आढावा सातत्याने घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
'अल कायदा' आयसिस दहशतवाद्यांची भारताकडे वाटचाल
शिया समाज दोन पवित्र स्थळ कर्बला आणि नजफ यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताग्रस्त आहे. बुधवारी दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी शिया मुसलमानांनी इराकमधील सुमदायावर होणाऱया अत्याचारासंबंधी जोरदार प्रदर्शन केले. अलीगढ, दिल्ली, पंजाब आणि अन्य परिसरातील जवळजवळ ४०० शिया मुसलमान सामिल झाले. भारतातील ३ हजार शिया युवक इराक जाण्यास तयार आहेत. त्यांनी याविषयी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केले आहे. थोडक्यात शिया सुन्नी हिंसाचाराचा भारतात पण मोठा प्रभाव पडत आहे.
मूलतत्त्ववादाचा हा संसर्ग भारतात धुमाकूळ घालू नये, यासाठीही सजग राहावे लागेल. "लष्करे तय्यबा‘ किंवा "अल कायदा‘ या संघटना भारतात हिंसाचार घडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा धोका आहे. हे प्रकार पुढच्या काळात वाढण्याची आणि अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या माघारीनंतर तर त्यांना ऊत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला सावध राहून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे लागेल.
No comments:
Post a Comment