केवळ दोन बेकायदा भिंती पाडल्याने ' जातीय तणाव वाढविल्याचा ' ठपका येऊन दुर्गाशक्ती नागपाल ही तरुण आयएएस अधिकारी काही दिवसांपूर्वी सेवेतून निलंबित झाली. त्याच उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर व इतर जिल्ह्यांमध्ये धार्मिक हिंसाचारात किमान ३८जण मारले गेले आहेत. जखमी तर शेकडो झाले. अखिलेश यादव यांच्या सरकारला हा हिंसाचार थांबविण्यात यश आलेले नाही. उलट, मेरठ, हापूर, बागपत, सहारपूर, शामली अशा इतर भागांमध्ये तणाव वाढतो आहे. तिथे हिंसाचारात अनेक जखमी होत आहेत. आता काँग्रेस पक्ष अखिलेश यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडावे, अशी मागणी करत आहे. हीच मागणी काँग्रेसने स्वतःच्या सरकारकडे करून अखिलेश सरकार बडतर्फ करून दाखवावे. मात्र, ही राजकीय हिंमत काँग्रेस किंवा केंद्र सरकार दाखवू शकणार नाही. तसे झाले तर राजधानीतील सत्तेचे गणित डळमळू लागेल. मग या राजीनाम्याच्या मागणीला काय अर्थ आहे? समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यापासून हिंसाचार, विशेषतः जातीय हिंसाचार, उत्तर प्रदेशात कमालीचा वाढला आहे, हे खरेच आहे. ' यापेक्षा मायावती परवडल्या, ' असे दिग्विजयसिंह यांनी म्हणावे, यातच सारे आले. मात्र, पुढच्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळा ठेवून सगळे राजकीय पक्ष मिळून वातावरण तापवत असतील, तर याइतका दुर्दैवी व अघोरी अपराध दुसरा नाही. पाकिस्तानात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या तरुणाच्या हत्येचा व्हिडिओ ' फेसबुक ' वर तपशील लपवून टाकण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराने ' मुझफ्फरनगरमध्ये हे काय होत आहे, ' असा शेरा लिहून तो शेअर केला, असा आरोप आहे. तो खरा असेल तर कारस्थान रचून या दंगलीची होळी पेटविण्यात आली, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. दुसरीकडे, आपल्या बहिणीची छेडछाड केल्याचा ठपका ठेवून दोन भावांनी एका तरुणाला मारले. मग या भावांचीही हत्या करण्यात आली. ही हत्या झाल्यावर शक्तिशाली जाट पंचायतींनी लगेच तलवारी उपसल्या. महापंचायत घेतली. त्यानंतर आता भीतीने गाव सोडून जगण्यासाठी परागंदा होणाऱ्या कुटुंबांना ठेचून काढले जात आहे. त्यातून लहान मुलेही सुटली नाहीत. हा पाकिस्तानी व्हिडिओ किंवा तरुणांची ही हत्या या दोन्ही घटना कायद्याचे राज्य चालविणाऱ्यांनी रोखायला हव्या होत्या. मात्र, अखिलेश सरकार कमालीच्या ढिलाईने वागत राहिले. आता मुझफ्फरनगरमध्ये बेमुदत संचारबंदी असली तरी हिंसाचाराचे लोण आसपास पसरते आहे. लष्कराला ध्वजसंचलन करावे लागते आहे. दिल्लीतून साऱ्या देशाला शहाणपणाचे डोस देणारे मुलायमसिंह यांनी स्वतःच्या मुलाला प्रशासनाचे चार धडे दिले असते, तर ही वेळ आली नसती. काही दिवसांपूर्वी समाजवादी पक्षाचे नेते ' सगळे आयएएस अधिकारी काढून घ्या. आम्ही आमचे राज्य चालवून दाखवू, ' अशा निरर्गल गर्जना करीत होते. ते आज कुठे आहेत? यातून, प्रशासनाचे नीतिधैर्य खचते, एवढेतरी यांना समजते का? उत्तर प्रदेश हा देशातील ज्वालामुखीवर बसलेला ज्वलनशील प्रांत आहे. दुसरीकडे, दिल्लीतील सत्तेचे गणित निर्णायकपणे ठरविणारे ८१ खासदार याच राज्यातून लोकसभेवर जातात. या दोन्हींचा ताळा मनोमन जुळवून उत्तर प्रदेशाला दंगलींच्या खाईत लोटण्याचे प्रयोग आजवर अनेकदा झाले आहेत. एरवी, परस्परांवर तोंडसुख घेऊन समाजात शत्रूसारखे वागणारे पक्ष अशी हवा तापवून एकमेकांना मदतच करीत असतात. तोच हातखंडा खेळ सध्या चाललेला दिसतो. तसे नसते तर निमलष्करी दलांना आणि लष्कराला पाचारण करण्यात एवढा वेळ लागण्याचे कारण नव्हते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याशी फोनवर बोलले. पण त्यानंतरही हिंसाचार पूर्ण थांबला नाही. भारतीय संघराज्यातील केंद्र सरकारचे स्थान व अधिकार लक्षात घेता पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय हस्तक्षेप करायला हवा होता. सरकार बरखास्त न करताही त्यांना हे करता आले असते. मात्र, उत्तर प्रदेशातील हिंसाचाराची परिणामकारक व त्वरित दखल घेण्यात केंद्र सरकारही कमी पडले. मुझफ्फरनगर ही आशियातील गुळाची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. ती आठवडाभर बंद आहे. हा गूळ धर्मांध शक्तींनी व त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या राजकीय पक्षांनी नासविला आहे. गुळाची निर्यात थांबली. तो साठून राहिला. ढेपा वाहणारे मजूरही उपाशी राहिले. शिवाय, परदेशांत हमी न पाळल्याची नाचक्की. हे सगळे पाप ज्यांनी दंगली पेटवल्या त्या दोन्हीकडच्या आसुरी शक्तींचे आहे. त्यांना लोकांनीच निष्प्रभ केल्याविना एकविसाव्या शतकातील हे मध्ययुगीन अंधारपर्व संपणार नाही
No comments:
Post a Comment