ANTINATIONAL INDIANS NGOs

वाट चुकलेले काही विचारवंत,सामाजिक संस्था आणी प्रसारमाध्यमे देशातील स्वयंसेवी संघटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आताच सीबीआयला निर्देश दिले आहेत. सरकारकडून अनुदान घेणार्‍या सर्व स्वयंसेवी संघटनांचे उत्पन्न आणि त्यांनी केलेला खर्च याची चौकशी करण्यात यावी. ज्या संस्था सोसायटी म्हणून नोंदणी झालेल्या आहेत आणि ज्यांना सरकारकडून पैसे मिळतात, म्हणजेच केंद्र वा राज्य सरकारे ज्या संस्थांना आर्थिक मदत करीत असतात, अशा सर्वच संस्थांच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संपूर्ण देशात अशा ८00 संस्था असून, या सर्व संस्थांच्या आर्थिक व्यवहाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयकडून चौकशी केली जाणार आहे. काही सामाजिक संस्था ,वाट चुकलेले माओवादी,दहशतवादी,पाकिस्तानी,चिनी समर्थक दबाव गटाचे काम करतात. वृत्तपत्रे, सामाजिक संस्था, विश्वविद्यालये यांचा उपयोग करून समाजात वैचारिक भ्रम पसरवणारेच हे विचारवंत आदीवासींच्या हत्याकांडाला जबाबदार आहेत. समाज त्यांना मोठे लेखक, पत्रकार, विचारवंत म्हणून आदर देतो पण हे मानवतावादी देशाचे प्रचंड नुकसान करीत आहे.यांच्यामागे पाकिस्तान, चीन आणि अनेक भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. काश्मीर, नागालॅंडला आत्मनिर्णयाच्या अधिकारास समर्थन, अणूचाचणी विरोध, शिक्षणामध्ये सेक्युलरवादाच्या नावावर हिंदुविरोधी बाबीत भर घालणे, दहशतवाद्याना फाशीपासून वाचवणे वगैरे सामिल आहे. अमेरिकेची व अन्य पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची मदत तामिळनाडूमधील कुंडनकुलम अणुविद्युत केंद्रास विरोध करणार्‍या ज्या स्वयंसेवी संघटना आहेत, त्यांना अमेरिकेची व अन्य पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची मदत मिळत असते व ते या आर्थिक मदतीचा उपयोग राष्ट्रविरोधी कामासाठी करीत असतात, असा आरोप पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेला होता.कुंडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पास होणारा स्वयंसेवी संघटनांचा विरोध हा याच पद्धतीचा त्यांच्या र्मयादित कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करणारा होता. कुंडनकुलम प्रकल्पासाठी रशियाकडून आयात केलेल्या सामग्रीचा वापर केला जाणार आहे. याऐवजी अमेरिकेची सामग्री वापरण्यात यावी, या हेतूने अमेरिकेकडून आर्थिक मदत मिळविणार्‍या संघटना कुंडनकुलम प्रकल्पास विरोध करू लागल्या होत्या. अशा तर्‍हेच्या अनेक संघटना सामाजिक कार्य करण्याच्या नावाखाली पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची मदत स्वीकारीत असतात आणि त्यांच्याच हिताची जोपासना करीत असतात. त्यापैकी काही संघटनांना कॉर्पोरेट एजंट या नात्याने भूमिका बजावताना संकोच वाटत नाही. जिहादी संस्था सौदी अरेबिया,अरब राश्ट्राची मदत नक्षल्यांचा पुळका घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानसन्मान मिळतो.अनेक अमेरिकन, जिहादी आणि मिशनरी संस्थां भारतातल्या विघटन वाद्यांना प्रसिद्ध व्यक्ती बनवितात.या सामाजिक संस्था आणि पाकिस्तानी, जिहादी, मिशनरी यांचे इरादे यांच्यात अर्थाअर्थी काहीही फरक नाही. त्यांची मैत्री मात्र विविध भारतशत्रूंशी आहे. पाकिस्तानच्या आय. एस. आय. शी त्यांचे लागेबांधे असत्याचे वृत्त गेल्या अनेक वर्षांपासून वरचेवर येत राहिले आहे. या सगळ्या संस्था,विचारवंतावर एक व्हाईट पेपर तयार करण्याची गरज आहे.मात्र त्यांच्यावर कारवाई झाली की दिल्ली, मुंबई, पॅरिस आणि लंडन येथे आरडाओरडा सुरु होतो. मानवाधिकारवाद्याला-उगाचच छळण्यात येत असल्याची हाकाटी पिटण्यात येते. हे अभियान कोण चालवि्ते? त्यासाठीची साधनसामग्री आणि धन कोण पुरवते? हे स्पष्ट आहे की सौदी अरेबिया,अरब राष्त्ट्रे, युरोप - अमेरिकेतल्या ईसाई संस्था आर्थिक मदत पुरवतात. इतकेच नव्हे तर येथील वामपंथी विचारवंतांना व त्यांच्या संस्थाना मालामाल करण्याचे कामही योजनाबद्धतेने केले जात आहे. आत्तापर्यंत भारतातल्या किमान तीन नक्षलवाद समर्थक नेत्यांना (महाश्वेता देवी, अरुणा रॉय, संदीप पांडे) रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे देशात वनवासी सेवेचे काम करणाऱ्या सेवातपस्वी वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांपैकी एकालाही कसा कोणताच पुरस्कार मिळाला नाही? यांच्या तुलनेत अगदीच तरुण वयाच्या लेखक साहित्यिकांवरच लाखो डॉलर्सच्या पुरस्कारांची उधळण होते आणि त्यांना घसघशीत रकमेचे मानधन देऊन विदेशात भाषणे देण्यासाठी निमंत्रित करण्यात येते. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा घात करण्याची सर्वंकष रणनीती भारत विरोधी अनेक परिसंवाद पाकिस्तान (आयएसआय) युरोप आणि अमेरिकेत नियमितपणे आयोजित करते. अशा परिसंवादाचा मुख्य उद्देश काश्मीर प्रश्नावर भारतविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणे. आपल्या देशाचे अनेक विचारवंत आणि पत्रकार, आयएसआय एजंट फाय च्या पाकिस्तानी संस्थांना खूश करण्याकरता भारत विरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने भाषणे करतात. हे करण्याची फी म्हणून त्यांना विमानाच्या फर्स्टक्लासने येण्या जाण्याचा खर्च, 3-4 दिवस फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये वस्तीची सोय आणि वरती 2-3 लाख रुपये मानधन (पॉकेट मनी) म्हणून मिळतो. 2-3 दिवसात एवढी चांगली कमाई कोणाला नको असते. त्याकरता देशाविरुद्ध बोलावे लागले तरी चालेल! फायला अमेरिकेत आयएआय कडून 60 कोटी डॉलर घेतल्यामुळे आणि पाकिस्तानकरिता गुप्तहेर म्हणून काम केल्यामुळे दोन वर्षे तुरूंग वासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. फायवर खटला एक वर्षात संपवण्यात आला. आपल्या देशात अशा प्रकारचे खटले 20-30 वर्षे चालतात त्याची अमेरिकन काश्मीर कौन्सिल ही संस्था अनेक वर्षे पाकिस्तानकरता काम करत आहे. आपले अनेक विचारवंत न्यायमूर्ती राजींदर सच्चर, पत्रकार भसीन, तिस्टा सेटलवाड, अरुंधती रॉ, राधाकुमार यांनी आयएसआयच्या पाहुणचाराचा भरपूर फायदा घेतला आहे. हे विचारवंत सांगतात की आम्हाला फाय आय एस आय एजंट होते हे माहित नव्हते. वाट चुकलेल्या या विचारवंतांचा हा बचाव बरोबर आहे का? अर्थात नाही.वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, शासकीय अशा प्रत्येक क्षेत्रात घुसखोरी करून प्राबल्य प्रस्थापित करून भारतविरोधी षड्‌यंत्राला बलवान करण्याची ही व्यापक योजना आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा घात करण्याची ही सर्वंकष रणनीती आहे. वातानुकूलित खोलीत बसून काम ज्या स्वयंसेवी संघटनांतील कार्यकर्ते वेतन न घेता नि:स्वार्थ भूमिकेतून समाजकार्य करीत होते, ते आता वातानुकूलित खोलीत बसून कामे करू लागले आणि लक्झरी वाहनातून हिंडू लागले. या स्वयंसेवी संघटनांना वैभवशाली जीवन प्रभावी जगण्याची सवय झाल्यामुळे उच्चशिक्षित वर्ग, अभियंते आणि अन्य व्यावसायिक माणसे या स्वयंसेवी संस्थांकडे आकर्षित होऊ लागली. त्यामुळे सरकारी उपक्रमापेक्षा या स्वयंसेवी संस्था अधिक चांगल्या समजल्या जाऊ लागल्या. पाहता पाहता या स्वयंसेवी संस्थांनी सरकारला समांतर अशी व्यवस्था निर्माण केली. विदेशी पैसा आणि संरक्षण मिळल्याने या संस्था सरकारसमोरील आव्हान ठरल्या आहेत. भारतात दीनदुबळ्यांची सेवा करण्याची महान परंपरा आहे. गरजवंतास मदत करणे, परोपकार करणे हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. पण सरकारी मदत आणि विदेशी धन मिळू लागल्याने या स्वयंसेवी संघटनांचे आर्थिक स्वातंत्र्य दूषित झाले आहे. या संस्थांची कार्यपद्धतही पारदर्शकतेचा अभाव असलेली आहे. यामुळेच या संस्था मूळ उद्दिष्टांपासून दूर गेल्या आहेत. कुंडनकुलम प्रकल्पास विरोध करणार्‍या संस्थांना विकलांग आणि कुष्ठरोग्यांना मदत करण्यासाठी अनुदान मिळत होते; पण याचा दुरुपयोग करून या संस्था सरकारच्या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी लोकांच्या भावना भडकवण्याचे काम करू लागल्या. भारतात स्वयंसेवी संघटनांची कमतरता नाही. जागतिकीकरण होण्यापूर्वी आपल्या देशात एकूण पन्नास हजार स्वयंसेवी संघटना होत्या. आज अशा संस्थांची संख्या तीन कोटींवर पोचली आहे. या संस्थांना देशातून तसेच विदेशातून मोठी आर्थिक मदत मिळत असते. २00९-२0१0 या आर्थिक वर्षात विदेशातून आर्थिक मदत मिळणार्‍या संस्थांची संख्या १४000 होती. त्यामुळे या संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज वाटू लागली आहे. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. दुष्प्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न मानवधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये दुष्प्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात.त्यांच्या सायकोलॉजिकल युध्द म्हटले जाते. लोकांचे विचार, भावना, श्रध्दा, दृष्टीकोन यात बदल करणे हा या युध्दाचा हेतू असतो. या युध्दाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेकडे पोहोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, टिव्ही, दूरध्वनी, पत्रे, पोस्टर्स, एस एम एस, इंटरनेट, चॅटिंग, ई-मेल अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे दहशतवादी आणी माओवादांचे मोठे शस्त्र आहे.जो पर्यंत हिंसाचाराला प्रसिध्दी मिळत नाही, तो पर्यंत त्याचे फारसे महत्व नसते. गेल्या काही वर्षात मानवधिकार संस्थांनी अनेक चुकीचा प्रचार करायचा प्रयत्न केला. जसे पोलिसाची प्रतिमा विनाकारण मलिन करणे,लोकांना माओवाद्यांशिवाय कोणीच मदत करू शकत नाही, असा प्रचार करणे. त्याला पाक किंवा चीनचा पाठिंबा नाही वगैरे. अशा विचारवंत आणि संस्थांच्या विरूद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. प्रसारमाध्यमाचे कर्तव्य अनेक राष्ट्रद्रोही विचारवंत माओवाद्यांना समर्थन करणारी वक्तव्ये, भाषणे, चर्चासत्रे करतात, पण अशा भाषणांना किंवा लेखांना विनाकारण प्रसिध्दी देण्याचे काम टीव्ही वाहिन्या, वर्तमानपत्रे का करतात? त्यांनी या वेैचारिक आतंकवादाचे उदात्तीकरण करायला हवे का?अशी वर्तमानपत्रे व टीव्ही वाहिन्यांची काही कर्तव्ये आहेत की नाही? राष्ट्राचे हित लक्षात ठेऊन जर व्यापक चिंतन घडवले, तर प्रसार माध्यमांचे योगदान महत्वाचे ठरू शकते. भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातत्र्यांच्या उपयोग समाज हिताकरिता करणे प्रत्येक विचारवंताचे कर्तव्य आहे. दुर्देवाची बाब म्हणजे अनेक विचारवंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर समाजामध्ये वैचारिक विष पेरत असतात. काही प्रसारमाध्यमे सुध्दा या मंडळींना पोषक वातावरण निर्माण करायचे काम करतात.अश्याविचारवंतांना समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देऊन त्यांचे महत्व वाढवण्याचे काम अनेक प्रसारमाध्यमांनी केले आहे. माओवाद्यांचा बुरखा फाडण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनी केले पाहिजे. टाईम्स नाऊ सारखे काही टिव्ही चॅनेल अशा प्रकारचे काम करीत आहेत. अनेक मराठी टिव्ही चॅनेल, झी चोवीस तास, एबीपी माझा या विषयावर चर्चा घडवतात. पण हे प्रमाण फार कमी आहे. माओवाद किंवा कुठल्याही सुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रसार माध्यमांनी आपली भूमिका र्निभीडपणे मांडली पाहिजे, पण देशाचे नुकसान होणार असेल तर आपल्या मत स्वातंत्र्यावर स्वनियमन हवेच. प्रसारमाध्यमे ही अपेक्षा पूर्ण करतील का?