राजकीय सूडापोटी देशशत्रूला मदत
evivek | September 30, 2013 | 0
*****दिनेश थिटे*******
माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के.सिंग यांनी काश्मीरमध्ये एक गुप्तचर तुकडी स्थापन करून विघातक कारवाया केल्याचा आरोप करणारे सनसनाटी वृत्त प्रसिध्द करणे देशासाठी धोकादायक आहे. जनरल सिंग यांनी काही चुकीचे केले असेल तर कायदेशीर कारवाई करता येईल, पण लष्कराच्या गुप्त कारवायांची जाहीर चर्चा करू नका. अहवालांचा वापर राजकीय हत्यारासारखा करू नका. अशा वादामुळे देशाच्या शत्रूलाच मदत होते, असे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटते.
भारतीय जनता पक्षातर्फे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचे उमदेवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर हरयाणातील रेवाडी येथे 15 सप्टेंबर रोजी त्यांची पहिली जाहीर सभा झाली. या सभेला प्रचंड जनसमुदाय उपस्थित होता. जिकडे पाहावे तिकडे जनसागर लोटला होता. जमिनीवर जागा मिळाली नाही, तर तरुण लोक खांबांवर चढून मोदींचे भाषण ऐकत होते. माजी सैनिकांविषयी आयोजित केलेल्या मेळाव्याला माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग उपस्थित होते. ते मोदी यांच्या शेजारी बसले होते.
काँग्रेस नेत्यांच्या पोटात गोळा यावा अशी ही रेवाडीची गर्दी आगामी लोकसभा निवडणुकीत काय घडेल हे सूचित करत होती. या पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांतच 21 सप्टेंबर रोजी जनरल सिंग यांच्या विरोधात द इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राने एक सनसनाटी बातमी प्रसिध्द केली. लष्करप्रमुख असताना सिंग यांनी टेक्निकल सर्व्हिस डिव्हिजन (टीएसडी) नावाची एक गुप्तचर तुकडी स्थापन केली होती. त्याचा वापर करून जम्मू-काश्मीरचे लोकनियुक्त मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सरकार पाडण्यासाठी त्याच सरकारमधील गुलाम हसन मीर या कृषिमंत्र्याला एक कोटी एकोणीस लाख रुपये दिले, सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल बिक्रमसिंग यांची नियुक्ती रोखण्यासाठी जनहित याचिका करविण्याच्या हेतूने एका स्वयंसेवी संस्थेला मदत केली, तसेच मोबाईल फोनवरील संभाषण चोरून ऐकण्यासाठीची उपकरणे सिंगापूर येथून खरेदी करण्यासाठी आठ कोटी रुपये खर्च केले, असे आरोप एका चौकशी अहवालात करण्यात आले आहेत, असे या बातमीत म्हटले होते. टीएसडीबद्दल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्सने लेफ्टनंट जनरल विनोद भाटिया यांच्या नेतृत्वाखाली हा गोपनीय अहवाल तयार केला होता. मार्च महिन्यात संरक्षण सचिवांना हा अहवाल सादर करण्यात आला होता, अशीही माहिती एक्स्प्रेसच्या बातमीत देण्यात आली होती. एक्स्प्रेसपाठोपाठ त्याच वृत्तपत्र समूहातील लोकसत्ता या मराठी वृत्तपत्राने या बातमीला प्रसिध्दी दिली.
देशभक्तीचा मुद्दा
मोदींसोबत व्यासपीठावर हजर राहिले म्हणून जनरल सिंग यांच्या विरोधात अहवाल फोडण्यात आला का? सहा महिन्यांपूर्वीच्या या अहवालाला आताच कशी प्रसिध्दी मिळाली? व त्यातून उडालेल्या धुराळयामुळे देशाचे किती नुकसान होत आहे? हे महत्त्वाचे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. लष्कराचा टॉप सिक्रेट अहवाल फोडणाऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. तरीही हा अहवाल फुटला कसा आणि तो कोणी फोडला, असा मुद्दा पुढे आला आहे. देशहितासाठी लष्कराने केलेल्या गुप्त कारवायांची अशी जाहीर चर्चा करावी का? असा एक महत्त्वाचा नैतिकतेचा व देशभक्तीचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.
गुलाम हसन मीर
जनरल सिंग यांनी आक्रमकपणे मुद्दे मांडत त्यांच्या विरोधातील सर्व आरोप जाहीररीत्या खोडून काढले आहेत. आता या बाबतीत सोक्षमोक्ष लागू द्या, अशा भूमिकेतून त्यांनी माहितीचा अधिकार वापरत या अहवालाची प्रत मागितली आहे. यथावकाश जनरल सिंग आपली बाजू सिध्द करतीलही; पण एका बातमीमुळे सुरू झालेल्या गदारोळात देशाच्या शत्रूला किती मदत झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न दीर्घकाळ सतावत राहील. माजी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली तर त्यांनी या वादंगाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली व अशा जाहीर वादामुळे देशाच्या शत्रूला मदत होते, या धोक्याकडे लक्ष वेधले.
लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रेय शेकटकर यांनी सांगितले की, लष्कराचा गोपनीय अहवाल इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीमुळे लोकांसमोर आला, पण मुळात हा अहवाल फोडणे चुकीचे आहे. लष्कराच्या मुख्यालयातून नव्हे, तर संरक्षण मंत्रालयातून अहवाल फुटला आहे. देशाच्या संरक्षणसिध्दतेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधणारे अतिगोपनीय पत्र जनरल सिंग यांनी सरकारला पाठवले होते, तेसुध्दा फुटले होते. हे पत्र कसे फुटले? तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी सरकारी अधिकारी निवडक गोपनीय माहिती फोडतात. त्यातून वाद निर्माण केले जातात. लेफ्टनंट जनरल भाटिया यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जनरल व्ही.के. सिंग यांच्याविषयीचा अहवाल सादर केला होता. तो सप्टेंबर महिन्यापर्यंत दाबून ठेवला आणि आता अचानक कसा पुढे आला? व्ही.के. सिंग 15 सप्टेंबर रोजी रेवाडीच्या मेळाव्यात सामील झाले आणि लगेच 21 सप्टेंबर रोजी बातमी प्रसिध्द झाली. सिंग यांच्या राजकीय बदनामीसाठी हे सगळे केल्याचे उघड आहे. पण अशा उपद्वयापामुळे भारताच्या दूरगामी संरक्षणहितावर आघात होतो. अशा प्रकारांमुळे लोकांचा लष्करावरील विश्वास डळमळीत होईल व शत्रूलाच मदत होईल.
पैसे का दिले, ते समजून घ्या
”अहवाल फोडणे चुकीचे आहे. लष्कराच्या मुख्यालयातून नव्हे, तर संरक्षण मंत्रालयातून अहवाल फुटला आहे. देशाच्या संरक्षणसिध्दतेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधणारे अतिगोपनीय पत्र जनरल सिंग यांनी सरकारला पाठवले होते, तेसुध्दा फुटले होते. हे पत्र कसे फुटले?”
- लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रेय शेकटकर
ले.ज.(नि.) शेकटकर यांच्या मते, लष्करी गटाने काश्मीरमध्ये पैसे दिले, हा भाटिया अहवालातील मुद्दा खरा असला तरी ते का दिले हे समजून घ्यायला हवे. लष्कराकडून 1947पासून काही नागरी कामांसाठी पैसे दिले जातात. त्याला ‘सिक्रेट सर्व्हिस फंड’ नव्हे, तर ‘स्पेशल ऑपरेशन फंड’ असे म्हणतात. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून लष्कराला बजेटद्वारा रीतसर हा पैसा मिळतो. हे पैसे बँकेतून काढावे लागतात व त्याचा पूर्ण हिशेब ठेवला जातो. मुख्य म्हणजे, कोणताही जनरल हे पैसे स्वत: खर्च करत नाही, तर मुख्यालयातील लष्करी गुप्तहेर खात्याच्या महासंचालकांमार्फत त्याचे वाटप होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला आणि संरक्षण मंत्रालयाला या सर्व आर्थिक व्यवहाराची पूर्ण माहिती असते, अशी शेकटकर यांनी माहिती दिली.
काश्मीरमध्ये अशांत क्षेत्रात सैनिक काम करतात, त्या वेळी दहशतवाद्यांशी लढताना तेथील सामाजिक स्थिती अनुकूल असावी लागते. दहशतवादी शाळा, घरे, रस्ते उद्ध्वस्त करतात. अशा वेळी नव्याने शाळा बांधण्यासाठी किंवा रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी लष्कराकडून मदत केली जाते, जेणेकरून लष्कराचा संघर्ष दहशतवाद्यांशी असून जनतेशी त्यांचे भांडण नाही, असा स्पष्ट संदेश जाईल. परंतु, लष्करी अधिकारी ही नागरी कामे थेट स्वत: करीत नाहीत. गावाच्या सरपंचांशी अथवा स्थानिक आमदाराशी संपर्क साधून विकासकामासाठी पुढाकार घेण्यास सांगण्यात येते व वस्तुरूपाने मदत केली जाते. यासाठी दिलेल्या सामानाच्या पावत्या असतात. दुर्दैवाने टीएसडीविषयीच्या अहवालात अर्धवट माहिती दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
”निवडणूक हरण्याच्या भीतीने लोक कोणत्या थराला जातील, हे चिंताजनक आहे. देशहितासाठी काही विवेक पाळायचा असतो, तो सोडून काही पत्रकारांनी अशी बातमी दिली. कोणाच्या चिथावणीने त्यांनी हे केले, हे माहीत नाही. पण एकंदर जगामध्ये आपल्या देशाचे हसे करण्याचा चंग यांनी बांधला आहे, असे दिसते.”
- कर्नल (निवृत्त) अनिल आठल्ये
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचे फोनवरील संभाषण ऐकण्यासाठी उपकरणे वापरली, हा आरोपसुध्दा धादांत असत्य आहे, असे शेकटकर यांचे म्हणणे आहे. ते सांगतात की, अशा प्रकारे मोबाईल फोनवरील संभाषण पकडण्याची उपकरणे पोलिसांकडेही असतात. दहशतवादी, त्यांना मदत करणारे काही राजकारणी आणि समाजातील त्यांचे सहानुभूतिदार यांचे मोबाईल फोनवरील संभाषण ऐकण्यासाठी काश्मीरमध्ये लष्कर या उपकरणांचा वापर करते. दहशतवादी पाकिस्तानमधील कोणाशी बोलतात व काय बोलतात, हे या उपकरणांमुळे समजते. दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्यासाठी ही माहिती उपयोगी पडते.
कोटीभरात सरकार पाडण्याची हास्यास्पद कल्पना
काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार पाडण्यासाठी कृषिमंत्र्याला एक कोटी एकोणीस लाख रुपये दिले, हा आरोप शेकटकर यांना हास्यास्पद वाटतो. रेल्वे बोर्डातील मोक्याचे पद मिळण्यासाठी अधिकाऱ्याने दहा कोटी रुपयांची लाच देऊ केल्याचे मध्यंतरी प्रसिध्द झाले होते व या प्रकरणात एकाचे मंत्रिपद गेले होते. अशा स्थितीत अवघ्या एक कोटी रुपयात राज्य सरकार पाडता येते, असे कोणाला वाटत असेल तर तो मूर्खपणा आहे. भारत सरकार दर वर्षी काश्मीरला अकरा हजार कोटी रुपये देते, तर तेथे एक कोटीत सत्तापरिवर्तन कसे होईल? असा सवाल त्यांनी केला.
शेकटकर यांना लष्करी कामगिरीचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी मुख्यालयात लष्करी कारवायांचे महासंचालक आणि सामरिक नियोजन विभागाचे महासंचालक म्हणून काम केले आहे. ईशान्य भारत-चीन या सीमेवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत. त्यांनी काश्मीरमध्ये डिव्हिजन कमांडर म्हणूनही जबाबदारी पार पाडली होती.
ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात दहशतवादाचा मुकाबला करताना लष्कराला तीन टप्प्यांवर काम करावे लागते. सीमेवरून घुसणाऱ्या दहशतवाद्यांना रोखणे, काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांचा बीमोड करणे आणि स्थानिक जनतेला आपलेसे करून त्यांचा पाठिंबा मिळवणे या तीन टप्प्यांवर लष्कराला वेगवेगळया युक्त्यांचा अवलंब करावा लागतो. स्थानिक राज्य सरकार व नागरी प्रशासन विकासकामे करण्यात अपयशी ठरल्याने
”अतिगोपनीय अहवालासारखा अहवाल फोडला, तर त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा असते. हा अहवाल कोणी फोडला याचा तपास करून दोषींना शिक्षा करायला हवी. हा देशाच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे.”
- ब्रिगेडियर (निवृत्त) हेमंत महाजन
लष्करालाच पुढाकार घ्यावा लागतो. स्थानिक यंत्रणेचे हात भ्रष्टाचारात बरबटले असल्याने विकासकामाचा काही पैसा लष्करामार्फत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. लष्करातर्फे रस्ते, शाळा, पंचायतीच्या इमारती इत्यादी बांधकाम केले जाते. त्यासाठी पैसा लागतो. काश्मीरमध्ये 2005 साली काही खेडी बर्फाखाली गाडली गेली होती. त्या वेळी लष्करानेच गावकऱ्यांना वाचवले. काश्मीरमध्ये भूकंप झाला, त्या वेळी लष्करानेच भूकंपग्रस्त लोकांना मदत केली. अशा कामांसाठी पैसे कोठून येतात?
ब्रि. महाजन म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण सुधारावे व तेथे लोकशाही नांदावी, यासाठी लष्कराने मोठे प्रयत्न केले आहेत. 1996ची विधानसभा निवडणूक लष्करामुळे झाली. त्या वेळी दहशतवाद्यांनी मतदारांनाही धमक्या दिल्या होत्या. पण लष्कराने राजकीय उमेदवारांना पाठबळ दिले आणि मतदारांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे त्या राज्यात निवडणुका झाल्या व लोकशाही व्यवस्था पुढे चालू राहिली. अशा स्थितीत आता ओमर अब्दुल्ला सरकार पाडून लष्कराला काय फायदा होणार होता? असा त्यांनी सवाल केला.
शाळा चालवणे हे काही लष्कराचे काम नाही. पण सीमावर्ती अशांत टापूत लोकांच्या सोईसाठी लष्कराने शाळा बांधल्या आहेत. सीमावर्ती अशांत भागामध्ये लष्कराला नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा लागतो. नागरी प्रशासन अपयशी ठरल्यामुळे ईशान्य भारतातही लष्कराने लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत केली होती. आता ईस्टर्न कमांडमधील सर्व जनरलविरुध्द कोर्ट मार्शल करणार का? असा कर्नल (निवृत्त) अनिल आठल्ये यांनी उद्विग्न सवाल केला.
देशासाठी धोकादायक
जनरल व्ही.के. सिंग यांना अडचणीत आणण्यासाठी अतिगोपनीय अहवाल फोडणे आणि त्याच्या आधारे सनसनाटी बातमी प्रसिध्द होणे, या प्रकारामुळे देशाला धोका निर्माण होत आहे, याची या अधिकाऱ्यांना चिंता वाटते.
कर्नल आठल्ये म्हणाले की, निवडणूक हरण्याच्या भीतीने लोक कोणत्या थराला जातील, हे चिंताजनक आहे. देशहितासाठी काही विवेक पाळायचा असतो, तो सोडून काही पत्रकारांनी अशी बातमी दिली. कोणाच्या चिथावणीने त्यांनी हे केले, हे माहीत नाही. पण एकंदर जगामध्ये आपल्या देशाचे हसे करण्याचा चंग यांनी बांधला आहे, असे दिसते.
ब्रि. महाजन यांच्या मते टीएसडीबद्दलच्या अतिगोपनीय अहवालासारखा अहवाल फोडला, तर त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा असते. हा अहवाल कोणी फोडला याचा तपास करून दोषींना शिक्षा करायला हवी. हा देशाच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी लष्कराकडून अशा संघटना तयार करून त्यावर खर्च केला जातो. त्यांच्या कामांची जाहीर चर्चा करता येत नाही, पण त्यांच्यावर नियंत्रणाच्या योग्य पध्दती आहेत. गुप्तता असली तरी अंदाधुंद कारभार नसतो. कोणी निधीचा गैरवापर केला तर त्याला शिक्षा देण्यासाठी योग्य तरतुदी आहेत. टीएसडीबद्दलचा अहवाल बंद करा म्हणून लष्कराने सहा महिन्यांपूर्वीच शिफारस केली होती. पण सरकारने काही केले नाही. व्ही.के. सिंग यांनी काही चूक केली असेल तर शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. पण हा अहवाल राजकीय हत्यारासारखा वापरता येणार नाही.
तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी निर्माण झालेल्या या वादंगाचे देशासाठी गंभीर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) शेकटकर यांनी या वादाच्या व्यापक विपरीत परिणामांची यादीच सांगितली. ते म्हणाले की, काश्मीरमधून ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट’ हा अशांत टापूत लष्कराला विशेष अधिकार देणारा कायदा मागे घ्या, अशी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला गेली दोन वर्षे मागणी करत आहेत. या बातमीने त्यांना राजकीय दारूगोळाच मिळाला आहे. त्यांच्या चुकीच्या मागणीला पाठबळ मिळाले आहे. पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती अशीच मागणी करत आहेत, त्यांनाही या वादामुळे मदत झाली. योगायोग असा की, काश्मिरी दहशतवाद्यांची, पाकिस्तानधार्जिण्या हुर्रियत कॉन्फरन्सची आणि पाकिस्तानचीही हीच मागणी आहे व त्यांना या घडामोडींमुळे मदत झाली आहे.
शेकटकर यांच्या मते या सर्व घडामोडींवर पाकिस्तानी सैन्य आणि त्या देशातील दहशतवादी हसत असतील. भारतातील लोक एकमेकाशीच लढत आहेत, याचा त्यांना आनंद झाला असेल. दिल्लीमध्ये इतर देशांचे दूतावास आहेत, त्यांचे अधिकारी या बातम्या वाचत असतील. या घडामोडींमुळे त्यांच्याही मनात देशाबद्दल हास्यास्पद प्रतिमा निर्माण होते.
लष्कराविषयीचा अतिगोपनीय अहवाल फोडणे, त्याची बातमी प्रसिध्द होणे व यामुळे लष्कराबद्दल समाजामध्ये घातक संदेश जाणे ही सर्वांत धोकादायक बाब आहे, असे शेकटकर यांचे मत आहे. त्यांना वाटते की, राज्यात सत्तापरिवर्तनासाठी सैन्याचा वापर केला जातो व सैन्य हस्तक्षेप करते, अशी राजकारण्यांच्या मनात शंका येणे हे देशासाठी घातक आहे. यामुळे सैन्याबद्दल अविश्वास निर्माण होतो, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी इतक्या लोकांना चुकीची माहिती देण्यामुळे देशावर जे घातक परिणाम होतात, त्याला कोण जबाबदार? असा सवाल करून शेकटकर म्हणाले की, देशाच्या आस्थेवर, श्रध्देवर आणि विश्वासावर आघात झाला तर ही मूल्ये गमावलेले राष्ट्र अधोगतीला जाण्यास फार वेळ लागत नाही. एखाद्या बाँबमुळे किंवा क्षेपणास्त्रामुळे देशाचे जेवढे नुकसान होत नाही, तेवढे नुकसान अशा मानसिक आघाताने होते.
9822025621
No comments:
Post a Comment