NAXAL ATTACK TRAIN IN BIHAR 4 KILLED

http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5687622305611885130&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130613&Provider=ब्रिगेडियर हेमंत महाजन&NewsTitle=β नक्षलवाद : वायफळ बडबड; कृतीशून्य काम !नक्षलवाद

: वायफळ बडबड; कृतीशून्य काम ब्रिगेडियर हेमंत महाजन गुरुवार, 13 जून 2013 - 04:20 PM IST माओवाद्यांना मदत करून आणि भारताची अंतर्गत सुरक्षेमध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने गंभीर समस्या निर्माण करून चीन आपल्याविरुध्द तिसरी आघाडी उघडत आहे. माओवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी मदत आणि पाठिंबा थांबवायला हवा. चीनला "जशास तसे' असे उत्तर द्यायला हवे. चीनच्या शस्त्रबलाशी केवळ अध्यात्मिक विचार आणि वायफळ बडबड करून उपयोग होणार नाही. एखाद्या हिंस्त्र पशूसमोर मोदकाचा नैवेद्य ठेवला तर तो मोदक खाईल की तुम्हाला खाईल? 1971 ची लढाई हरल्यानंतर पाकिस्तानने भारताविरुध्द 'ऑपरेशन टोपॅझ' नावाचे छुपे युध्द सुरू केले, हे संपूर्ण देशाला माहित आहे. चीनही याच पद्धतीने माओवादाला/नक्षलवादाला समर्थन देऊन भारताशी छुपे युद्ध लढत आहे. पण अनेक भारतीय हे उघडपणे मानायला तयार नाहीत. भारताची प्रगती होऊ नये म्हणून आणि चीनला आशिया खंडात प्रतिस्पर्धी नको म्हणून चीन वेगवेगळ्या पध्दतीने भारताशी छुपे युध्दच खेळत आहे.
अहिंसक आणि शांतताप्रेमी भारत प्रत्यक्षात सर्वांत जास्त हिंसाग्रस्त देश बनल्याचे कटू वास्तव "ग्लोबल पीस इंडेक्‍स' या अहवालामुळे ठळकपणे समोर आले आहे. हिंसाग्रस्त देशामध्ये भारताचा क्रमांक पहिल्या पाच देशांत आहे. महासत्तेकडे वाटचाल करू पाहणारा भारत या 'इंडेक्‍स'नुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, दक्षिण सुदान आणि इराक या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्यावर मात कशी करायची, याचा विचार भारतीय नेतृत्वाने करायला हवा.

40 टक्के भागातील जनतेला नक्षलवादाची झळ
देशातील 33 राज्यांपैकी 22 राज्ये नक्षलग्रस्त आहेत. 604 जिल्ह्यांपैकी 232 जिल्हे, 12,476 पैकी 1,611 पोलीस ठाण्यांची हद्द, 6,50,000 पैकी 14,000 गावांना नक्षलवादाने घेरलेले आहे. देशातील 40 टक्के भागातील जनतेला नक्षलवादाची झळ पोहोचलेली आहे. दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्‍मीर, पूर्वाचलातील राज्यांपेक्षा हे प्रमाण मोठे आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, राजकीय नेते यांच्यावर नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यामध्ये वाढच होताना दिसते आहे. 1994 ते 2013 या कालावधीमध्ये 23,914 नागरिक, 9,262 सुरक्षा दलांचे जवान व 29,311 नक्षलवादी असे एकूण 62,487 जण मरण पावले. बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढमधील आदिवासी भागांचा समावेश असलेल्या अबुझमध व दंडकारण्य भागावर वर्चस्व निर्माण केल्याचा दावा नक्षलवाद्यांनी केला आहे. पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या राज्यांच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षा या भूभागाचा आकार मोठा आहे. 2012 मध्ये देशभर 1,511 नक्षलवादी हल्ले झाले. रॉकेट्‌ससारखी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे बनवण्याचा नक्षलवाद्यांचा जंगलात स्वत:चा कारखाना आहे. नागरी क्षेत्रात त्यांच्या समर्थकांची एक लाखांहून अधिक फौज कार्यरत आहे. त्यामध्ये पत्रकार, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे.

1988 पासून देशामध्ये नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणावर पसरला. निष्क्रिय राज्यकर्ते, मंत्रालयाच्या बाहेर न पडणारी नोकरशाही आणि मुंगीच्या गतीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस नेतृत्वामुळे झाला नक्षलवादाचा प्रचार आणि प्रसार झाला. या काळात काम केलेल्या (किंबहुना "न केलेल्या') राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि पोलिस नेतृत्वाला याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. याचे प्रायश्‍चित्त म्हणून निवृत्त राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भागांत आजन्म आदिवासींची सेवा करण्यास पाठविले पाहिजे. नक्षलवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत : सरकारचा गलथान राज्यकारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था, स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही आणि राज्य-केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष. अर्थात, या साऱ्या समस्यांना खतपाणी घातले आपल्या शत्रूंनी. स्थानिक संघटनांना आर्थिक मदत, शस्त्रे आणि नेतृत्व पुरवून मुद्दाम हा हिंसाचार वाढविण्यात आला. नक्षलवाद्यांची जगभरात 34 देशांत संपर्कयंत्रणा आहे.
नक्षलवाद आणि विदेशी सहकार्य
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या पद्धतीविषयीही आता प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले आहेत. नक्षलवाद्यंना बाहेरून शस्रांस्त्रांची आणि पैशांची मदत मिळत आहे का आणि त्याचा वापर ते सरकार उलथून टाकण्यासाठी करत आहेत का? यामागे चीनचा काही संबंध आहे का ? तसेच, हलक्‍या प्रतीच्या छोट्या शस्त्रांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार करून बेहिशोबी पैसा हवाला मार्गाने देशाबाहेर पाठविणारे व्यापारी अतिरेकी आणि गुन्हेगारी टोळ्या आहेत का? ही जरी आपल्याच देशात रुजलेली, अंकुर फुटलेली व पिकलेली चळवळ असली तरी त्याला खतपाणी घालण्याचे आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम पाकिस्तानच्या आयएसआय आणि भारतविरोधी राष्ट्रांनी केले आहे. नक्षलवाद्यांनी भारतातील व भारताबाहेरील दहशतवादी गटांशी संपर्क प्रस्थापित केले आहेत. स्वदेशात वाढलेल्या या चळवळींची मूळे ही संपूर्ण देशभरात असून ती आता नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान व श्रीलंकेत पाय पसरत आहे. नक्षलवादी विदेशातून शस्त्रास्त्रे मिळवत आहेत. हे हिमनगाचे केवळ टोक असल्याचे ठाम विधान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले आहे. नक्षलवाद्यांचे ज्यांच्याशी संबंध आहेत, त्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल
भारतीय दहशतवादी गट, विभागीय दहशतवादी गट, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गट
रिव्हॉल्युशनरी इंटरनॅशनल मूव्हमेंट (रिम) ही संघटना नक्षलवादी गटांना मदत करते. हा अमेरिकेतील पायाभूत गट असून, तो वैचारिक अभियान चालवितो. हा गट डाव्या विचारसरणीचे नस्ट्रीमिस्ट ग्रुप हे संकेतस्थळ, सार्वजनिक प्रकाशने आणि साहित्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित करतो. भारतातील नक्षलवाद्यांनी फिलिपिन्सच्या नस्ट्रीमिस्टबरोबर आणि आग्नेय आशियातील इतर गटांबरोबर संबंध वाढविले आहेत.
नेपाळच्या नेपाळी पीपल्स आर्मीतर्फे भारतातील नक्षलवाद्यांना प्रशिक्षण मिळत असल्याचा अहवाल भारतीय गृहमंत्रालयाने नक्षलवादी प्रभावित राज्यांना पाठविला आहे. पश्‍चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओरिसा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील माओवाद्यांना नेपाळी पीपल्स आर्मीतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण शिबिरात माओवादी नेते विनोद गुरंग आणि प्रकाश महतो यांच्यासोबत कराची येथील लष्कर-ए-तय्यबाचे लतीफ खान व रज्जाक अंसारी हेही सक्रिय आहेत.

"सरकार' नावाच्या यंत्रणेचे डोळे उघडले
बस्तरचा भीषण नरसंहार नक्षलवाद्यांनी घडवून आणला नि पुन्हा एकदा "सरकार' नावाच्या यंत्रणेचे डोळे उघडले. पुन्हा एकदा आमचे प्रधानमंत्री म्हणाले, "नक्षलवाद ही देशापुढील भीषण समस्या आहे.' पुन्हा एकदा मीडियामध्ये काही दिवस चर्वितचर्वण झाले नि आता "येरे माझ्या मागल्या...!' नक्षलवादाच्या तणावात राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या वा वावरणाऱ्या अशा कुणालाही विचारा उपायांबद्दल, तो सांगेल की "समग्र उपाय एकाच वेळी व परिणामकारकरित्या केल्यास नक्षलवादाचा बिमोड होऊ शकेल.' या उपायांबाबत चर्चासत्रे झाली, पुस्तके लिहिली गेली, सामाजिक संस्थांनी नाना विश्‍लेषणे केली, पोलिस व सरकारी यंत्रणांनी विविध व्यूहरचना रचल्या. मात्र, आंध्र प्रदेशचा वगळता नक्षलवाद फारसा कमी झाला नाही.
आपले सरकार मुंगीच्या गतीने काम करते. घोषणा केल्या जातात. पण अंमलबजावणी मात्र शून्य असते. आपल्या माजी पंतप्रधानांनीच म्हटले आहे की, आम जनतेकरता केल्या गेलेल्या कामाचा 90 टक्के पैसा मध्येच हडप केला जातो. गेल्या 20 वर्षांमध्ये अनेक समिती-उपसमित्यांनी वेगवेगळे अहवाल तयार केले; पण स्थानिक पातळीवर राज्यकारभार ठीक करण्यासाठी त्या अहवालांचा काहीही उपयोग झाला नाही. "घोषणांची आतषबाजी, वायफळ बडबड पण कृतीशून्य काम' हे सरकारचे धोरण आहे. त्यावर नक्षलवाद्यांचे उत्तर आहे.. "हिंसाचार, हिंसाचार आणि अजून जास्त हिंसाचार' ! नक्षलग्रस्त भागामध्ये विविधांगी उपाययोजना करूनच नक्षलवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल.
त्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना अशा असू शकतील : सामाजिक व आर्थिक उपाययोजना राजकीय उपाययोजना मनोवैज्ञानिक उपाययोजना सुरक्षाविषयक उपाययोजना अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा नक्षलवाद्यांना आवरणारे सक्षम राज्यकर्ते हवेत.
नक्षलग्रस्त भागामध्ये घोषणा उत्तम आहेत; पण अंमलबजावणी कधी होणार? नक्षलवादी कारवायांचा प्रश्न त्या भागांत केवळ कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित नाही. तेथील नागरिकांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे. ग्रामीण विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून लोकांची मने जिंकावी आणि हे राज्य सरकारांनीच करायचे आहे. नक्षलवाद फोफावला तो शेतकरी-शेतमजुरांच्या पिळवणुकीतून; त्यांच्या जमिनी हडप करण्यातून. लोकांची मने बदलण्याची भाषा केली, म्हणजे उपाय सापडला असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. शिवाय ही प्रक्रिया अर्थातच दीर्घकालीन आहे. ग्रामविकास योजनांची कसून अंमलबजावणी, शेतकरी-शेतमजुरांची पिळवणुकीतून सुटका, त्यांच्या पुनर्वसनाचे व रोजगाराचे प्रामाणिक प्रयत्न आणि सातत्याने संवाद यांद्वारेच पुढे जायला हवे. ग्रामीण भागांत अनेक नागरी सुविधांची वानवा असते; पण त्याकडे कोणाचे लक्ष नसते. जुलूम आणि अनास्था यांखाली पिचलेल्या नागरिक यांच्या असंतोषात सतत भर पडते आणि विघातक चळवळींना पाठबळ मिळते.
नक्षलग्रस्त राज्यांतील शेतकरी-शेतमजुर यांच्या पुनर्वसनाचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारांनी आखायला हवा. त्याच्या अंमलबजावणीचा पुरेसा निधी केंद्रानेही उपलब्ध करून द्यावा. पिळवणुकीमुळे शेतकरी-शेतमजुरांची मने आधीच कडवट झालेली आहेत. त्यातच त्यांना विविध कारवायांतही गोवले जाते. बेरोजगारी आहे, जगण्याची साधनेही मर्यादित; अशा बिकट स्थितीत केवळ शाब्दिक आश्वासनांनी भागणार नाही, तशी कृतीही गरजेची आहे.
नक्षलवाद्यांपासून आदिवासींना वेगळे करा
लोकशाही देशांत सशस्त्र क्रांतीला थारा नाही. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेऊन छत्तीसगड किंवा झारखंड यासारख्या आदिवासी बहुल राज्यांत नक्षलवादी सत्तेत येऊ शकतात. सनदशीर मार्गाने सत्ता मिळवून त्यांना अभिप्रेत असलेली धोरणे ते राबवू शकतात. परंतु आज तरी नक्षलवादी त्याला तयार नाहीत. त्यांना या मार्गावर आणण्यासाठी नक्षलवाद्यांना नि:शस्त्र करणे हाच एक मार्ग आहे. नक्षलवादी व सरकारच्या या संघर्षात आदिवासी भरडले जाण्याचा धोका आहे. आसपासच्या आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नयेत. त्यावर उपाय म्हणजे, नक्षलवाद्यांपासून आदिवासींना वेगळे करणे. यासाठी रेडिओसारखे माध्यम वापरून आदिवासींपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. आदिवासांचे राजकीय नेतृत्व यात मोठी भूमिका बजावू शकते. सरकार आश्वासने देते आणि प्रत्यक्ष कृतीत उणे पडते, हा अनुभव नवा नाही. सरकारच्या आश्वासनांवर आता जनतेचा विश्वास नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अहवाल जरूर करवून घ्यावेत; पण त्यांतील उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. नक्षलग्रस्त भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, मनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच नक्षलवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. कार्यकारी स्तरावर आक्रमक तसेच परिणामकारक पावले उचलली जाणे आवश्‍यक आहे.
1994 ते 2013 या कालावधीतील नक्षली हिंसाचार (आकडेवारी 9 जून 2013 पर्यंतची)

सामान्य नागरिक

सैनिक

दहशतवादी

नक्षलवादी　

१९९४

-2004

१७२३८

६४५१

२१२७३

४४९६२

2005

1212

437

1610

3259

2006

1118

388

1264

2770

2007

1013

407

1195

2615

2008

1030

372

1217

2619

2009

721

431

1080

2232

2010

759

371

772

1902

2011

429

194

450

1073

2012

252

139

412

803

2013

142

82

138

362

Total*

23914

9262

29311

62487

बिहार- नक्षलवाद्यांचा रेल्वेवर हल्ला; ६ प्रवासी जखमी