चीनचे पंतप्रधान ली कचियांग भारतभेट
म्हशीचे मांस, सांडपाणी प्रक्रिया , शेतीसाठी जलबचत , पुस्तके प्रकाशनावर जोर
सीमाप्रश्‍न, चीनमधून भारतात वाहणाऱ्या नद्या आणि द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांमधील असमतोल दूर करून चिनी बाजारपेठ भारताला आणखी खुली करून देणे, या तिन्ही मुद्‌द्‌यांवर भारताने आज चीनकडून सहकार्याची अपेक्षा केली होती. पण ती विफ़ल झाली.चीनने पुढे केलेल्या प्रस्तावाबाबत भारताने फारशी अनुकूलता दाखविलेली नाही. भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या चीन दौऱ्याची यानिमित्त घोषणा करण्यात आली.चीनच्या दबावासमोर झुकून भारतीय सैन्यालाच बंकर तोडण्यास सांगणारे संरक्षणमंत्री अँथनी आता चिनला जाऊन अजुन काय करतिल.भारतियांसमोर बढाई मारायची आणि चीनसमोर नांगी टाकायची ही भारतीय राज्यकर्त्यांची परंपरा आहे .चीनने दौलतबेग गोल्डी येथे सैन्य घुसलेच कसे ? त्याला हे धाडसच कसे होते ? भारतीय राज्यकर्त्यांमुळेच चीन अशी मग्रुरी करू शकतो. देशाला आज कणखर राज्यकर्त्यांची गरज आहे.
सीमावादासंबंधीच्या यंत्रणेच्या पुढील बैठकीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हेही लवकरच चीनला जाणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. आठ करारांवर शिक्कामोर्तब पंतप्रधान ली यांची भेट अतिशय उपयुक्त झाली. तसेच, त्यातील फलनिष्पत्ती ठोस राहिली, असे भारताचे चीनमधील राजदूत जयशंकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.भारत व चीनदरम्यान आज आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या .उपयुक्त करार म्हशीचे मांसावर प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया ,शेतीसाठी जलबचत,25 पुस्तके प्रकाशन करणे ,आर्थिक सहकार्य आहेत.हे विषय किती महत्वाचे आहेत?
- कैलास-मानस सरोवर यात्रा दर वर्षी मे ते सप्टेंबरमध्ये होते. यात्रेसाठी चीनकडून काही सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करणे. स्थानिक सिमकार्ड पुरविणे, वायरलेस सेट पुरविणे आदी.
- म्हशीचे मांस, मत्स्य उत्पादने आणि मत्स्यखाद्य व त्यातील अन्य घटकांची शुद्धता राखण्यासंदर्भातील नियामक यंत्रणेची निर्मिती.
- सांडपाणी प्रक्रिया आणि नागरी क्षेत्रातील परस्परहितविषयक अनुभवांची देवाणघेवाण
- शेतीसाठी जलबचत किंवा पाण्याचा परिणामकारक वापर करण्यासंबंधीच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्यविषयक करार.
- पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील उत्कृष्ट 25 पुस्तके परस्परांच्या भाषांत भाषांतरासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना
- ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनच्या हद्दीत बांधलेल्या धरणांमधून पाणी सोडणे. खोऱ्यातील पावसाचे तपशील रोज सकाळी आठ व रात्री आठला भारताला कळविणे. एक जून ते 15 ऑक्‍टोबर या काळासाठी दर वर्षी ही माहिती पाठविण्याचे चीनवर बंधनकारक .
- दोन्ही देशांमधील प्रमुख शहरांमध्ये, राज्यांमध्ये त्यांच्या पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे आणि लोकांच्या पातळीवरील संपर्कात वाढ करणे.
- संयुक्त आर्थिक गटांतर्गत तीन कार्यकारी गटांची स्थापना 1) सेवा-व्यापारवृद्धी, 2) आर्थिक व व्यापारविषयक नियोजन 3) व्यापार संख्याशास्त्रीय विश्‍लेषण
बहुतेक करार अतिशय हास्यपद आहेत.चीनचे भारतीय बाजारपेठेवर आक्रमण सुरु आहे. स्वस्त पण निकृष्ट दर्जाच्या वस्तु भारतीय बाजारात विकणे.ऊ. कर्कश आवाजाचे भ्रमणध्वनि, या वस्तु बनवताना लागलेला कच्चा माल हा बहुतेक वेळा घातक असतो ज्याने कर्करोग होण्याचे धोके असतात.आपण अवलंबलेली "वापरा आणि फेकून दया" प्रवृत्ति आणी या वस्तु खराब झाल्यावर त्या कचारयात फेकल्यामळे भारताच्या पर्यावरणावर परिणाम होतात.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने केलेली शिफारस धाब्यावर
चिनची सहकार्य करण्या्ची कारणे आर्थिक आहेत. चीनने प्रचंड अर्थव्यवस्था उभारली आहे. त्यामुळे तिची भूकही प्रचंड आहे. उत्पादनांना असलेल्या मागणीत जराही खंड पडला, तरी चिनी नेते धास्तावतात. मंदीच्या तडाख्यात अमेरिका आहे, युरोपची स्थिती पण नाजूक आहे. आर्थिक विकासाचे चीनचे मॉडेल पूर्णपणे निर्यातीवर आधारित राहिलेले आहे. अशा परिस्थितीत चीन भारताकडे बाजारपेठ म्हणुन पाहत आहे. आपला छोट्या-मोठ्या वस्तूंची बाजारपेठ म्हणून भारताचा उपयोग चीनने करून घेतला आहे .याशिवाय भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये चीनला स्वारस्य आहे. चीन नक्किच चतुरआहे. इकडे जमीन गिळत जायचे आणि शांतीच्या गप्पा मारायला हि तयारी दाखवायची. तरीही आपले सरकार निष्क्रिय आहे. चीनशी सामरिक टक्कर घेणे जरुरी आहे.त्यांना कडाडून विरोध हा केलाच पाहिजे. चीनची भारतीय उपखंडात घुसखोरीची भूमिका घेतली असल्याने चीनला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू देऊ नये,अशी स्पष्ट शिफारस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने केलेली असताना ती शिफारस धाब्यावर बसवून झेटीईसारख्या कंपन्यांना येथे कारभार करण्यास संमती दिली जात आहे. चिनी कंपन्यांना देशात येऊ देऊ नये, असा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने सरकारला दिला आहे. चिनी कंपन्यांपेक्षा स्थानिक यंत्रणा निर्मात्यांना प्राधान्य द्यावे, असे सुरक्षा मंडळाच्या अहवालात नमूद केले आहे. चीनची आर्थिक घुसखोरी
हिंदी-चीनी भाई भाई असे म्हणता म्हणता चीनच्या मेड इन चायना वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील २० टक्के वाटा पटकावला आहे. किंमती कमी असल्याने भारतीय विक्रते व ग्राहकांचीही चिनी वस्तूंना पसंती लाभत आहे. भारतीय बाजारपेठेत खेळण्या,मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंपासून आपल्या देवांच्या तसबीरी ते पुजेच्या साहित्यापर्यंत चीनची घुसखोरी आहे. चीनी बोन्सायनेही आपल्या बाजारपेठेत आपले वर्चस्व दाखवायला सुरू केले आहे. आपल्या घरात आणि परसातही या चिनी रोपांचा शिरकाव होतो आहे.
चिनी उत्पादकांनी ‘फेंगशुई’ च्या माध्यमातून गुडलक प्लांट (लकी बांबू) यासारखी काही रोपे भारतीय बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात पाठवली आहेतच. त्याचबरोबर आता विविध शोभिवंत रोपेसुद्धा भारतात पाठविली जात आहेत. पुण्यासारख्या छोटय़ा बाजारपेठेत या वर्षी किमान वीस लाख रुपयांची बॉन्साय आली आहेत. हे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. याशिवाय रोपे लावण्यासाठी मातीऐवजी वापरले जाणारे हायड्रोटोन, जेली असे पदार्थ तसेच, बागकामासाठी लागणार्‍या विविध अवजारांनीसुद्धा भारतीय बाजारपेठत मोठय़ा प्रमाणात जम बसवला आहे. त्यामुळेच हेज कटर, सिकॅटर, विविध प्रकारच्या करवती, स्प्रिंक्लर, इलेक्ट्रॉनिक लॉनमूव्हर अशी चिनी बनावटीची अवजारे स्वस्तात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अशा चिनी उत्पादकांचे वितरण करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाका
चीनने आपल्या बाजारात जी घुसखोरी केली आहे त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. चीनच्या विरोधात जागतिकस्तरावर वातावरण निर्माण करणे आणि निषेध खलिते पाठविणे इतकेच आपले सरकार करत आहे.आता आपली बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी ओसंडून वाहते आहे. चीनच्या आपल्याबरोबरील धोरणांचा निषेध म्हणून आपण या चिन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकू शकतो. देशभक्ती म्हणून चिनी वस्तू वापरावयाच्या नाहीत असे ठरवू शकतो. त्यामुळे चिन्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल.
पण आपण अशा बहिष्काराने देशभक्ती दाखवू शकू का? नाही दाखवू शकणार. कारण चिन्यांच्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्याकरिता आपल्याला आपल्या वस्तूंच्या किंमती कमी करायला पाहिजेत. आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे. यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत हे आपल्या लक्षातच येत नाही.आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. पुरेशा नोकर्‍या नाहीत. नोकरभरतीच्या ठिकाणी नोकरीसाठी इतकी झुंबड होते की पोलिसांना लाठीचार्ज, प्रसंगी गोळीबारसुद्धा करावा लागतो. या बेकारीमुळे गुन्हेगारी वाढते आहे. शिकलेली तरुण पिढी सैरभैर झाली आहे. बेकार मुलांकरिता तेथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उभाराव्यात म्हणून कोणी आंदोलने का करीत नाहीत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी कराचीनची घुसखोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जणू भारतीय लोक हातात हारतुरे घेऊन चीनचे स्वागत करीत आहेत, असे त्यांना वाटते. त्यांचा हा गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण चिनी मालावर सार्वजनिक बहिष्कार घालावा,'' चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यासाठी नागरिकांनी स्वत:हून पुढे यायला हवे. त्यामुळे भारतात आपले स्वागत नव्हे; तर आपल्याला विरोधच होईल, हे चिनी लोकांना चांगले समजेल.'' चीन बांधकामाच्या क्षेत्रात उतरला तर अनेक आव्हाने निर्माण होतील, याचाही आपण विचार करायला हवा.''
चीनच्या आक्रमणाचा मुकाबला करताना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर या विषयात भारताने अतिशय आक्रमकपणे हा विषय घेऊन जाण्याची गरज होती. मात्र, सरकार याबाबत बोटचेपी भूमिका का घेते आहे? भारतात होणारी शस्त्रास्त्रांची घुसखोरी, नक्षलवाद्यांनी चालविलेला नंगा नाच याला सरकार का शांतपणे पहात बसले आहे. इतकेच नव्हे, तर या नक्षलवाद्यांना पाठबळ देणार्‍या व्यक्तीला तुरुंगातून सुटताच थेट सुरक्षा सल्लागार समितीत स्थान कशाकरिता? भारतीय बाजारपेठेवरील चिनी वस्तूंचे आक्रमण रोखण्याचा विचार भारत सरकारने का केलेला नाही? चिनी सीमेवर सैन्य तैनात करून जी सुरुवात होईल, त्या पाठोपाठ चीनबाबत सडेतोड भूमिका, कठोर कृती, घुसखोरीला पायबंद, चिनी व्यापारावर नियंत्रण, पाकिस्तान-चीन या भारतद्वेषातून निर्माण झालेल्या कुटिल मैत्रीवर करडी नजर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनबाबत वारंवार आवश्यक मांडणी अशा गोष्टी भारताने केल्या पाहिजेत. त्या केल्या तरच हा हैदोस थांबेल, अन्यथा मोठे संकट आपल्यासमोर उभे राहू शकते
चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केल्याच्या वृत्तावरून आपल्याकडे मोठी खळबळ माजली. मात्र, चीनच्या आणखी एका घुसखोरीकडे म्हणावे तितक्‍या गांभीर्याने लक्ष गेलेले नाही. शिवाय, त्यावर चर्चाही होताना दिसत नाही. घुसखोरी आहे ती आपल्या वीजनिर्मिती आणि दूरसंचार क्षेत्रातील. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे; कारण ऐन वेळी संबंधित प्रकल्पातून बाहेर पडून, चीन भारतीय अर्थव्यवस्थेला इजा पोचवू शकतो. भारताशी नथुला खिंडीद्वारा होणारा व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्नही चीन करीत आहे. दक्षिण तिबेटच्या प्रशासनासाठी कोलकत्याच्या बंदराचा वापर करण्याचाही चीनचा विचार आहे. त्याला आपण परवानगी द्यावी काय? चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेत चीनच्या अर्थव्यवस्थेत केली आहे, भारताने मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेत ती केलेली नाही.
No comments:
Post a Comment