चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ र्पल्स' या धोरणाला वेळीच प्रत्युत्तर द्यायची गरज
मंगोलिया, मध्य आशिया, कोरिया, व्हिएतनाम,जपान भूप्रदेशांवर चीनचे स्वामित्व अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांचे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी रविवारी आगमन झाले. भारत-अमेरिका यांच्या दरम्यानच्या धोरणात्मक चर्चेच्या चौथ्या फेरीत ते भाग घेतील. आपण त्यान्च्या बरोबर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे लष्कर २०१४मध्ये बाहेर जाणे आणी चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ र्पल्स' ला प्रत्युतर या महत्वाच्या विषयावर चर्चा करायला हवी.चीनची भौगोलिक भूक महाभयंकर आहे. रशिया, मंगोलिया, मध्य आशिया, कोरिया, व्हिएतनाम, भार त अशा सर्व लगतच्या भूप्रदेशांवर चीनने आपले स्वामित्व जाहीर केले आहे. दक्षिणेला असलेल्या हिंद महासागरावर स्वत:ची सत्ता उत्पन्न करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे.साठ वर्षांपूर्वी कोरियाच्या उत्तर भागात चीनने मुसंडी मारली. तत्पूर्वीच चीनने तिबेट घशात घातला होता. आजही त्याने हिंदुस्थानसकट सर्व शेजारी राष्ट्रांशी भांडणे खरीदली आहे. आता तर सोव्हिएत संघ कोसळला आहे आणि अमेरिका आर्थिक महामंदीच्या तसेच अफगाणिस्तानच्या दर्याखोर्यात पार रुतली आहे. नेमक्या या पोकळीचा लाभ उठविण्यासाठी व जगातल्या सागरी मार्गांवर स्वत:ची जरब उत्पन्न करण्यासाठी चीन पुढे सरसावला आहे. हे देश जसे चीनच्या आसुरी महत्त्वाकांक्षेमुळे चिंताग्रस्त झाले आहेत, तसेच मलेशिया व व्हिएतनाम हे देशही याच कारणांमुळे संत्रस्त झाले आहेत .आशिया खंडात मात्र वर्तमानातच चीन केवळ भूभागांवर नव्हे तर सागरी मार्गांवरही वाटमारी करण्यात गर्क आहे. तेव्हा सर्व जगाने एकत्र येऊन चीनला समज दिली पाहिजे, की इतर देशांच्या हितसंबंधांना खड्ड्यात घालणारी ही आगाऊ मनमानी इत:पर यशस्वी होणार नाही.
चीनला रोखण्याचा एक मार्ग जपान
चीनने वर्तमानात जपानला बेचैन करण्याचा घाट घातला आहे. दुसर्या महायुद्धात जपानने चीनवर चढाई केली होती.आता जवळपास सात दशके त्यानंतर उलटली आहेत, पण चीनने आता बलशाली बनल्यावर बदला घेण्याचे ठरविले आहे. पूर्व चीन समुद्रात सेनकाकू नावाची बेटे जपानच्या दृष्टीने टोकियो राजधानीच्या वर्चस्वाखाली आहेत, चीनने या बेटांवर स्वत:चे स्वामित्व जाहीर करून सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आपल्या नौकांनी या बेटात घुसखोरी केली तेव्हा जपानने नावाड्यांना अटक केली. चीनच्या दृष्टीने जपानकडून झालेली ही आगळीक अक्षम्य होती. म्हणून तर नैऋत्य चीनमध्ये जपानविरोधी निदर्शने योजिली गेली, जपानी लोकांवर हल्ले चढविण्यात आले आणि गेली कैक वर्षे जपानला आवश्यक असलेली जी दुर्मिळ खनिजे चीन सतत पुरवीत होता, ‘ती यापुढे जपानला निर्यात होणार नाहीत व जपानशी संबंध तोडले जातील’ अशी जहाल भूमिका चीनने जाहीर केली. कोरिया नजीकच्या समुदात अमेरिकेच्या नाविक कवायतींना चीनने जोरदार हरकत घेतली व ते आपले प्रभाव क्षेत्र असल्यामुळे तेथे अमेरिकेने प्रवेश करता कामा नये असा इशारा दिला. दुसरीकडे जपानच्या ताब्यात असलेल्या बेटावर मालकीहक्क सांगून तेथे आपल्या मच्छिमार नौका पाठविल्या. याशिवाय दक्षिण चीन समुदातील व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स यांच्या भौगोलिक सीमेजवळील अनेक बेटांवर चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून दावा सांगत आहे. त्यामुळे चीनचे धोरण दिवसेंदिवस विस्तारवादी व आक्रमक होत चालले आहे. चीनची ही सर्व तयारी अमेरिकेशी टक्कर घेण्यासाठी आहे यात काही शंका नाही, पण त्या आधी आशियातील आपल्या सर्व म्हणजे जपान, भारत, व्हिएतनाम, तैवान आदी प्रतिर्स्पध्यांना नामोहरम करून मग अमेरिकेशी टक्कर घेण्याची रणनीती चीनने आखली आहे.चीनला रोखण्याचा दुसरा मार्ग व्हिएतनाम
व्हिएतनामशी चीनचे शत्रुत्व हे फार जुने आहे. पूर्वी व्हिएतनामवर चीनचे वर्चस्व होते. १८८४ मध्ये चिनी सेनेचा फान्सने पराभव केला आणि हिंद चीनवरील (कम्बोडिया, लाओस आणि व्हिएतनाम) चीनचे अधिपत्य संपले. तथापि, कंबोडियात व्हिएतनामची ढवळाढवळ सुरू राहिल्याने चीनने तेथील खमेर रुज संघटनेचे पॉल पॉट यांच्या सरकारला समर्थन दिले. नंतर व्हिएतनामने सोव्हिएत रशियाशी केलेल्या मैत्री करारामुळे चीनची नाराजी वाढतच गेली. चीनने फेब्रुवारी १९७९ मध्ये व्हिएतनामवर हल्ला केला. त्यावेळी भारतात जनता पार्टीचे सरकार होते व परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी चीनच्या दौर्यावर होते. त्या दरम्यान, झालेल्या हल्ल्यामुळे नाराज होऊन वाजपेयी चीन दौरा अर्ध्यावर टाकून भारतात परतले होते. या युद्धात चीनचे ४० हजार सैनिक, तर व्हिएतनामचे १ लाख सैनिक धारातीर्थी पडले. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे चीनला दोन आठवड्यातच आपले बस्तान तेथून हलवावे लागले. पण, सोव्हिएत संघ मोडीत निघेपर्यंत उभय देशांमध्ये तणाव कायम होता. व्हिएतनामच्या सागरी किनार्यावरही तेल आणि वायूचा शोध घेण्याच्या निमित्ताने कब्जा करण्याचे प्रयत्न चीनने करून पाहिले. संपूर्ण दक्षिण चिनी सागरच नव्हे तर परसेल्स आणि स्प्रेतली द्वीपसमूह घशात घालण्यासाठी चीन व्हिएतनामशी संघर्ष करीत आहे. याचे कारण म्हणजे या दोन्ही द्वीपांमध्ये मुबलक प्रमाणात तेल आणि वायूचा साठा सापडण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे दक्षिण चीनी सागरी क्षेत्रातून व्हिएतनामला हुसकावून लावण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा नियमानुसार या क्षेत्रावरील व्हिएतनामचे नियंत्रण वैध आहे.ऐरावत हे भारतीय नौसेनेचे जहाज व्हिएतनामच्या सद्भावना यात्रेवर असताना चीनच्या नौसनेने २२ जुलैला या जहाजाला चीनच्या दक्षिण सागरी सीमेतून बाहेर जाण्यास सांगितले होते. ओएनजीसी विदेशी, ही भारतीय कंपनी आणि पेट्रो व्हिएतनाम यांच्यात झालेल्या समझोत्यानुसार भारताने तेथे तेल आणि वायू शोध मोहीम हाती घेताच चीनची अस्वस्थता वाढली. व्हिएतनाम हे आपले प्रभावक्षेत्र असल्याची धारणा असल्याने, या प्रभावक्षेत्रातील भारताची उपस्थिती आणि मैत्रीपूर्ण संबंध वाढविण्याचे प्रयत्न त्याला खपले नाही.
भारत व्हिएतनामच्या वायुसेनेच्या पायलटांना प्रशिक्षित करीत आहे. या देशाला गैरपरमाणू क्षेपणास्त्रे देण्याचाही भारताचा विचार आहे. पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व क्षेत्रात चीनचे वाढत जाणारे युद्धखोर धोरण आणि आर्थिक प्रभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व्हिएतनाम हा देशच आपला स्वाभाविक आणि विश्वसनीय मित्र आहे. भारताने व्हिएतनानसोबत गंगा मेकोंग सहयोग करारावर स्वाक्षर्या केल्या. व्हिएतनामी जनतेत भारताबद्दल एक सहजभाव आणि आत्मीय प्रेमाची भावना दिसून येते. जगातील महाशक्तींना देशभक्तीच्या प्रबळ भावनेच्या ताकदीमुळे हरवणार्या या देशाबद्दल भारतीयांच्या मनातही आदराचे स्थान आहे.२०११ ते २०१३ या काळात भारतातर्फे व्हिएतनामला दिली जाणारी मदत, तेल आणि वायू संशोधन, संरक्षण सहयोग, स्थलसेना, वायुसेना आणि नौसेनेचा संयुक्त अभ्यास, मीडिया प्रतिनिधींचे आदानप्रदान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत करार झाले.त्याची लवकर अम्मल बजावणी व्हायला पाहिजे.चीनला रोखण्याचा तिसरा मार्ग तैवानफेब्रुवारीत ओबामा सरकारने तैवानला तब्बल साडेसहा अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे देण्याचा करार केला. तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व ही चीनच्या काळजातली मोठी जखम आहे. तैवान हा आमचा अविभाज्य भाग आहे, ही चीनची भूमिका आहे. असे असताना अमेरिकेने तैवानवर लष्करी मदतीचा वर्षाव करावा, हे चीनला कसे पटणार? चीनने पिवळ्या समुदात ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलासमवेत संयुक्त नाविक कवायती करून आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. पिवळा समुद म्हणजे बंगालच्या उपसागरासारखा पूर्व चीन आणि दोन्ही कोरिया यांच्यातला प्रशांत महासागराचा उपसागर. या कवायती करताना प्रशांत महासागरात बलाढ्य अस्तित्व असणाऱ्या अमेरिकेच्या नौदलाला मुद्दाम वगळण्यात आले.
चाचेगिरीपासून संरक्षण देण्यासाठी सेशेल्स बेटांनी चीनला आपल्या देशात नाविक तळ उभारण्यासाठी आमंत्रण दिले . सेशेल्स येथील नाविक तळ लष्करी नसून, त्याचा उपयोग प्रामुख्याने 'लॉजिस्टिक सपोर्ट'साठी केला जाईल, असा चीनचा दावा असला, तरी त्यांच्या म्हणण्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा. 'सेशेल्स' डावाने चीनचे अनेक मनसुबे पूर्ण होतील, तर दुसरीकडे भारताची डोकेदुखी मात्र वाढेल. 'सेशेल्स'मुळे हिंदी महासागरात चीनचा प्रवेश झाला आहे. भारतासाठी आता अमेरिका किंवा युरोपपेक्षाही, पूर्व आशिया, जपान, कोरिया आणि चीनच्या भूप्रदेशातील लष्करी सामर्थ्य आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे देश फायद्याचे ठरणार आहेत.
काय करावेअलीकडेच चीनने व्हिएतनामवर दबाव टाकला होता, त्याचा परिणाम असा झाला की, व्हिएतनामने आपला जन्मजात शत्रू असलेल्या अमेरिकेशी मैत्री प्रस्थापित केली. आता तर व्हिएतनामने दक्षिण चीन सागरात अमेरिकन आरमार ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे. अजून महासत्ता होण्यास अवकाश आहे, तोच चीनने पीत सागर, पूर्व व दक्षिण चीन सागर हे आपले क्षेत्र असल्याचे घोषित केले आहे. चीनच्या या घोषणेला भीक घालण्यास त्या भागातील छोटी राष्ट्रे तयार नाहीत. या सागरातील स्पार्टले व अन्य बेटांवर तसेच तेल क्षेत्रांवरही चीन एकतफीर् अधिकार सांगत आहे, पण त्याला फिलिपीन्स, व्हिएतनाम व अन्य आशिआन राष्ट्रांनी हरकत घेतली आहे.
मालदीवमध्ये चीन पाणबुड्यांचाही एक तळ तयार करू पाहतोय. आता हे सर्व पाहता चीनची ही सर्व धडपड त्याला अचानक मालदीवविषयी प्रेमाचा उमाळा आला, म्हणून सुरू झालेली नाही. चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ र्पल्स' या धोरणाचाच तो भाग आहे. या धोरणानुसार, पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात ग्वादर बंदर, म्यानमारमध्ये कोको आयलंड, श्रीलंकेत हंबनटोटा बंदर, बांगलादेशात चितगाव ही बंदरे चीनने आपले हितसंबंध जपण्यासाठी विकसित केली आहेत. नकाशात पाहिल्यास, भारतीय द्वीपकल्पाभोवती हा, फासच चीन ओवतोय.
हिंदी महासागरामध्ये पाय रोवण्याची अनेक दिवसांची चीनची इच्छा सेशेल्समधील नाविक तळाने पूर्ण होईल. चीनची पहिली विमानवाहू युद्धनौका नौदलात दाखल होण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर सेशेल्समधील नाविक तळाच्या संमतीला विशेष महत्त्व आहे. चीनचे सेशेल्समधील अस्तित्व एक संकट म्हणूनच असणार आहे. या नाविक तळावरील उपस्थिती पाकिस्तानशी जवळीक वाढविणारीही ठरेल. चीन-पाकिस्तान यांची मैत्री सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे चीनच्या 'एन्सर्कलमेंट'ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर, तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे. ड्रॅगनच्या या वळवळणाऱ्या शेपटाचा तडाखा बसू नये म्हणून आपणही सदैव डोळ्यांत तेल घालून हिंदी महासागरावरचं वर्चस्व जपायला हवं. हा महासागर 'इंडियन ओशन' म्हणून ओळखला जातो; 'चायना ओशन' म्हणून नव्हे, हे ड्रॅगनला ठणकावून सांगायला हवं
No comments:
Post a Comment