आज तुम्ही कोणत्याही पोलिस ठाण्यात जा, तेथे पहिला प्रश्‍न विचारला जातो. तुम्हाला साधी तक्रार द्यायची आहे की, एफआयआर? त्यानंतर तुमचे प्रबोधन केले जाते. एफआयआर देऊन तरी काय साधले जाणार? त्रास तुमचाच वाढेल, तुम्हाला वारंवार चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलाविले जाईल. मग वेळ आली, तर न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल. कुख्यात गुन्हेगार तुमच्यापुढे उभे केले जातील. तुमच्याशी अशा पद्धतीने वर्तणूक केली जाते की तुम्ही एफआयआर देऊच नये. मग कोणतीही व्यक्ती साधी तक्रार देऊन मोकळी होते. त्याला त्याची पोचपावती दिली जाते आणि प्रश्‍न संपला. पोलिस कधीच तुमच्या तक्रारीची दखल घेत नाही. ठाणेदारांची बैठक जेव्हा आयुक्त घेतात, तेव्हा एफआयआरच नसल्याने त्याच्या हद्दीत फार गुन्हेच घडलेले नसतात. त्यामुळे तो आपली पाठ थोपटून घेतो आणि आयुक्त हीच माहिती राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना देतात, तेव्हा ते दोघेही स्वत:ला ओवाळून घेतात. हीच आकडेवारी राज्याच्या गुन्हेगारीचे तक्ते तयार करते, तेव्हा राज्याचे गृहमंत्री सुद्धा मोठ्या दिमाखात राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था किती उत्तम आहे, हे छाती ठोकपणे सांगतात. एक साधा एफआयआर का दाखल केला जात नाही, त्याचे हे सरळ, साधे आणि सोपे सूत्र आहे.
नागपुरात चेन स्नॅचिंगचे अनेक गुन्हे दररोज होत आहेत. विश्‍वास ठेवायचा असेल तर ठेवा. पण, १५ पैकी केवळ दोन ते तीन प्रकरणांतच एफआयआर नोंदला जातो. मोबाईल फोन चोरीला गेला, तर त्या फोनचा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून केवळ माहितीस्तव असा अर्ज पोलिस ठाण्यात स्वीकारला जातो. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत नागपुरातून किती मोबाईल चोरीला गेले, याची आकडेवारी प्रचंड असली, तरी पोलिस खाते मात्र आमच्या हद्दीत मोबाईल चोरी होतच नाही, हे छातीठोकपणे सांगू शकेल. सामान्य जनता आपल्या अधिकारांप्रती कितीही जागरूक राहण्याचा प्रयत्न करीत असली, तरी पोलिसी खाक्याच असा काही असतो की एफआयआरचा आग्रह धरणाराही आपली तक्रार मागे घेण्यास बाध्य ठरतो. रात्री अचानक दहा वाजता घरी फोन येतो आणि आताच्या आता चौकशीला या, असे त्याला सांगितले जाते. एकच एक गोष्ट वारंवार विचारली जाते आणि मग हा पोलिसी छळ तक्रार मागे घेण्यास बाध्य करतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकताच एक आदेश देऊन एफआयआर न स्वीकारणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याला एक वर्षासाठी तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. भादंविचे कलम १६६ अ यासाठी दर्शविण्यात आले आहे. या कलमानुसार, आता एफआयआर न घेणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे. पण याने प्रश्‍न संपतील काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. समजा प्रत्येक प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला, तरी गुन्ह्यांचा तक्ता कदाचित स्पष्ट होईल. पण, त्याने गुन्हे थांबणार आहेत काय? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्या विभागाकडे आहे, तो विभाग जर एखाद्या राजकीय पक्षासारखा चालविला जात असेल, तर सामान्य जनतेने त्याच्याकडून अपेक्षा करण्यात तरी अर्थ काय?
आज पोलिस खाते अतिशय निर्ढावलेले आणि निर्लज्जपणे वागत आहे. तक्रार दाखल करायला येणारे आणि आरोपी हे दोन्ही त्यांच्या दृष्टीने ग्राहक असतात. मोठ्या गुन्ह्यांवर त्यांचे लक्षच नसते. साधारणत: अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये ‘तोडी’ करण्याला त्यांचे प्राधान्य अधिक असते. रोज एक जरी अदखलपात्र प्रकरण आले, तरी ते तक्रारकर्ते आणि आरोपी दोघांनाही असे काही धमकावितात की त्या दोघांनाही ‘दक्षिणा’ देऊन पोलिस ठाण्यातून परतण्याशिवाय मार्ग उरत नाही. ‘तोडी’चे प्रशिक्षण पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयात दिले जात नसले, तरी त्या ‘तोडी’च्या ओढीनेच ते पोलिस दलात भरती होतात. दारू दुकानदार, बार, अवैध वाहतूक, रेती माफिया, सट्टा आणि इतरही अनेक अवैध धंद्यांचे हप्ते बांधलेले असतात. या व्यवसायाची साधारणपणे प्रत्येक पोलिस ठाण्याची एक सरासरी असते. त्या अंदाजानेच त्या पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार नेमताना त्यासाठीही दर आकारले जातात. मग हे दर जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांचेही ठरतात. ‘आपली माणसं’ हे प्रकार साधारणत: ज्या पक्षाचा गृहमंत्री असेल, त्या पक्षांच्या बाबतीत होतात. गृहमंत्रालय आणि पोलिस खाते हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेच सुरू आहे आणि असेच चालत राहणार.
पोलिस साधारणत: दोन जबाबदार्‍या सांभाळत असतात. एक असते कायदा आणि सुव्यवस्थेची आणि दुसरी असते पोलिस तपासाची. आज राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, शहरातील मोठे उत्सव, चौकाचौकातील सुरक्षा यातच पोलिस दलाची संपूर्ण ऊर्जा खर्ची पडते. मग एफआरआर स्वीकारून करायचे तरी काय? त्याचा तपास करण्यासाठी वेळ आहे तरी कुठे? अपुरे मनुष्यबळ, त्यातच नसत्या उठाठेवी. म्हणूनच पोलिस खात्याचे विभाजन हा बर्‍याच वर्षांपासूनचा कळीचा मुद्दा किमान आतातरी सोडविला जावा, यादृष्टीने गृहखात्याने विचार करायला हवा. स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्था, राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, हे विषय हाताळण्यासाठी स्थानिक पोलिस दल गठित करायला हवे आणि गुन्हे तपास, गुन्हेगारांना जेरबंद करणे, त्यांच्यावर त्वरेने खटले चालविणे आणि त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करणे यासाठी स्वतंत्र पोलिस दल असायला हवे. अर्थात गृहमंत्रालय यावर विचार करणार नाही. कारण, गुन्हेगारांच्या अशा अनेक टोळ्या या निवडणुकीच्या वेळी याच नेत्यांना मोठी मदत करीत असतात. हेच गुंड पोलिस संरक्षणात या नेत्यांचा प्रचार करीत असतात. अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये हेच गुंड मतांची खरेदी करीत असतात. त्यामुळे त्यांना उरलेली पाच वर्षे या नेत्यांकडून बक्षीस मिळत असते, ते पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत ‘इमान’ राखण्यासाठी. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर या देशात आजवर बरीच चर्चा झाली. पण, कधीही कठोर कायदे होऊ शकले नाही. याचे कारण केवळ गृहमंत्रालयच नाही, तर या देशातील प्रत्येक आमदार, खासदाराला ठावूक आहे.
अशा वातावरणात एफआयआर स्वीकारण्याची सक्ती ही गुन्हे रोखण्यासाठी किंवा त्याची किमान नोंद होण्यासाठी करण्यात येणारी तात्कालिक उपाययोजना ठरू शकते. यातून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा गृहमंत्रालय करीत असेल, तर ती सपशेल चूक ठरेल. पोलिस खात्याच्या बाबतीत आतातरी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. हे दीर्घकालीन उपाय अनेक प्रकारचे असू शकतात. यावर केंद्र पातळीवरच विचार होण्याची गरज आहे. असे विभाजन करण्याचा एक प्रयत्न केंद्रानेही हाती घेतला आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशातील किमान ५२ शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय महापालिकांकडे देण्याचा विचार यात अंतर्भूत आहे. त्या प्रस्तावावर आणखी पुढे वाटचाल करावी लागेल. नागरिकांनीही थोडा विचार करायला हवा. पोलिस धमकावितात, म्हणून आपण एफआयआर देणे बंद करू नये. पोलिस काही तुम्हाला घरातून काढून कारागृहात बंद करू शकत नाही. आपली हरविलेली वस्तू सापडणार नाहीच, असे गृहीत धरले तरी किमान राज्याच्या गृहमंत्र्याला राज्यात चोर्‍या होतच नाहीत, हे सांगण्याची संधी मिळू नये, म्हणून तरी एफआयआर नोंदणे सक्तीने करावे लागेल. यातून गुन्ह्यांचा आलेख जनतेपुढे येईल. पोलिस खात्यावर दबाव निर्माण होईल आणि या दबावातून कदाचित काहीतरी चांगले होईल. पोलिस खात्याच्या विभाजनाचा रखडलेला प्रस्ताव मार्गी लागेल. सर्वाधिक गुन्हे घडत असलेल्या पोलिस ठाण्यांचे दर निश्‍चित होणार नाहीत आणि त्यामुळे किमान तेथे चांगले अधिकारी येतील. एफआयआर नोंदण्यातून आपलाच फायदा होणार आहे. म्हणूनच आपल्या अधिकारांप्रती किमान प्रत्येकाने तितकी जागरूकता दाखविणे गरजेचे
नागपुरात चेन स्नॅचिंगचे अनेक गुन्हे दररोज होत आहेत. विश्‍वास ठेवायचा असेल तर ठेवा. पण, १५ पैकी केवळ दोन ते तीन प्रकरणांतच एफआयआर नोंदला जातो. मोबाईल फोन चोरीला गेला, तर त्या फोनचा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून केवळ माहितीस्तव असा अर्ज पोलिस ठाण्यात स्वीकारला जातो. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत नागपुरातून किती मोबाईल चोरीला गेले, याची आकडेवारी प्रचंड असली, तरी पोलिस खाते मात्र आमच्या हद्दीत मोबाईल चोरी होतच नाही, हे छातीठोकपणे सांगू शकेल. सामान्य जनता आपल्या अधिकारांप्रती कितीही जागरूक राहण्याचा प्रयत्न करीत असली, तरी पोलिसी खाक्याच असा काही असतो की एफआयआरचा आग्रह धरणाराही आपली तक्रार मागे घेण्यास बाध्य ठरतो. रात्री अचानक दहा वाजता घरी फोन येतो आणि आताच्या आता चौकशीला या, असे त्याला सांगितले जाते. एकच एक गोष्ट वारंवार विचारली जाते आणि मग हा पोलिसी छळ तक्रार मागे घेण्यास बाध्य करतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकताच एक आदेश देऊन एफआयआर न स्वीकारणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याला एक वर्षासाठी तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. भादंविचे कलम १६६ अ यासाठी दर्शविण्यात आले आहे. या कलमानुसार, आता एफआयआर न घेणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे. पण याने प्रश्‍न संपतील काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. समजा प्रत्येक प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला, तरी गुन्ह्यांचा तक्ता कदाचित स्पष्ट होईल. पण, त्याने गुन्हे थांबणार आहेत काय? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्या विभागाकडे आहे, तो विभाग जर एखाद्या राजकीय पक्षासारखा चालविला जात असेल, तर सामान्य जनतेने त्याच्याकडून अपेक्षा करण्यात तरी अर्थ काय?
आज पोलिस खाते अतिशय निर्ढावलेले आणि निर्लज्जपणे वागत आहे. तक्रार दाखल करायला येणारे आणि आरोपी हे दोन्ही त्यांच्या दृष्टीने ग्राहक असतात. मोठ्या गुन्ह्यांवर त्यांचे लक्षच नसते. साधारणत: अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये ‘तोडी’ करण्याला त्यांचे प्राधान्य अधिक असते. रोज एक जरी अदखलपात्र प्रकरण आले, तरी ते तक्रारकर्ते आणि आरोपी दोघांनाही असे काही धमकावितात की त्या दोघांनाही ‘दक्षिणा’ देऊन पोलिस ठाण्यातून परतण्याशिवाय मार्ग उरत नाही. ‘तोडी’चे प्रशिक्षण पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयात दिले जात नसले, तरी त्या ‘तोडी’च्या ओढीनेच ते पोलिस दलात भरती होतात. दारू दुकानदार, बार, अवैध वाहतूक, रेती माफिया, सट्टा आणि इतरही अनेक अवैध धंद्यांचे हप्ते बांधलेले असतात. या व्यवसायाची साधारणपणे प्रत्येक पोलिस ठाण्याची एक सरासरी असते. त्या अंदाजानेच त्या पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार नेमताना त्यासाठीही दर आकारले जातात. मग हे दर जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांचेही ठरतात. ‘आपली माणसं’ हे प्रकार साधारणत: ज्या पक्षाचा गृहमंत्री असेल, त्या पक्षांच्या बाबतीत होतात. गृहमंत्रालय आणि पोलिस खाते हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेच सुरू आहे आणि असेच चालत राहणार.
पोलिस साधारणत: दोन जबाबदार्‍या सांभाळत असतात. एक असते कायदा आणि सुव्यवस्थेची आणि दुसरी असते पोलिस तपासाची. आज राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, शहरातील मोठे उत्सव, चौकाचौकातील सुरक्षा यातच पोलिस दलाची संपूर्ण ऊर्जा खर्ची पडते. मग एफआरआर स्वीकारून करायचे तरी काय? त्याचा तपास करण्यासाठी वेळ आहे तरी कुठे? अपुरे मनुष्यबळ, त्यातच नसत्या उठाठेवी. म्हणूनच पोलिस खात्याचे विभाजन हा बर्‍याच वर्षांपासूनचा कळीचा मुद्दा किमान आतातरी सोडविला जावा, यादृष्टीने गृहखात्याने विचार करायला हवा. स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्था, राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, हे विषय हाताळण्यासाठी स्थानिक पोलिस दल गठित करायला हवे आणि गुन्हे तपास, गुन्हेगारांना जेरबंद करणे, त्यांच्यावर त्वरेने खटले चालविणे आणि त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करणे यासाठी स्वतंत्र पोलिस दल असायला हवे. अर्थात गृहमंत्रालय यावर विचार करणार नाही. कारण, गुन्हेगारांच्या अशा अनेक टोळ्या या निवडणुकीच्या वेळी याच नेत्यांना मोठी मदत करीत असतात. हेच गुंड पोलिस संरक्षणात या नेत्यांचा प्रचार करीत असतात. अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये हेच गुंड मतांची खरेदी करीत असतात. त्यामुळे त्यांना उरलेली पाच वर्षे या नेत्यांकडून बक्षीस मिळत असते, ते पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत ‘इमान’ राखण्यासाठी. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर या देशात आजवर बरीच चर्चा झाली. पण, कधीही कठोर कायदे होऊ शकले नाही. याचे कारण केवळ गृहमंत्रालयच नाही, तर या देशातील प्रत्येक आमदार, खासदाराला ठावूक आहे.
अशा वातावरणात एफआयआर स्वीकारण्याची सक्ती ही गुन्हे रोखण्यासाठी किंवा त्याची किमान नोंद होण्यासाठी करण्यात येणारी तात्कालिक उपाययोजना ठरू शकते. यातून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा गृहमंत्रालय करीत असेल, तर ती सपशेल चूक ठरेल. पोलिस खात्याच्या बाबतीत आतातरी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. हे दीर्घकालीन उपाय अनेक प्रकारचे असू शकतात. यावर केंद्र पातळीवरच विचार होण्याची गरज आहे. असे विभाजन करण्याचा एक प्रयत्न केंद्रानेही हाती घेतला आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशातील किमान ५२ शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय महापालिकांकडे देण्याचा विचार यात अंतर्भूत आहे. त्या प्रस्तावावर आणखी पुढे वाटचाल करावी लागेल. नागरिकांनीही थोडा विचार करायला हवा. पोलिस धमकावितात, म्हणून आपण एफआयआर देणे बंद करू नये. पोलिस काही तुम्हाला घरातून काढून कारागृहात बंद करू शकत नाही. आपली हरविलेली वस्तू सापडणार नाहीच, असे गृहीत धरले तरी किमान राज्याच्या गृहमंत्र्याला राज्यात चोर्‍या होतच नाहीत, हे सांगण्याची संधी मिळू नये, म्हणून तरी एफआयआर नोंदणे सक्तीने करावे लागेल. यातून गुन्ह्यांचा आलेख जनतेपुढे येईल. पोलिस खात्यावर दबाव निर्माण होईल आणि या दबावातून कदाचित काहीतरी चांगले होईल. पोलिस खात्याच्या विभाजनाचा रखडलेला प्रस्ताव मार्गी लागेल. सर्वाधिक गुन्हे घडत असलेल्या पोलिस ठाण्यांचे दर निश्‍चित होणार नाहीत आणि त्यामुळे किमान तेथे चांगले अधिकारी येतील. एफआयआर नोंदण्यातून आपलाच फायदा होणार आहे. म्हणूनच आपल्या अधिकारांप्रती किमान प्रत्येकाने तितकी जागरूकता दाखविणे गरजेचे
No comments:
Post a Comment