कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात:नक्षल भागामध्ये एक संयुक्त यंत्रणेची गरज
छत्तीसगडमधील नक्षलवादी हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने अंतर्गत सुरक्षेबाबत नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्रासह अन्य नक्षलवादग्रस्त राज्यांनी पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणावर जोर दिला. त्यासाठी निधीसाठी झोळीही पसरली. मात्र, पोलिस दल आधुनिकीकरणासाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी वापराविना पडून आहे. महाराष्ट्राने तर गेल्या वर्षी केंद्राकडून मिळालेल्या सुमारे 65 कोटींपैकी अक्षरशः एक पैसाही खर्च केलेला नाही! यापूर्वीही मिळालेला निधी महाराष्ट्राने पूर्णपणे वापरला नव्हता.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादाचा पुरता बीमोड करण्यासाठी तेथे ऑपरेशन ‘ग्रीन हंट’ पुन्हा नव्या जोमाने राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना त्यांनी ‘ग्रीन हंट’ जोमाने राबविले होते. पण, सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री झाल्यानंतर ते थांबविण्यात आले होते. बस्तरच्या पट्टय़ात नेत्यांवर झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर केंद्र सरकारने धोरण बदलले आहे.सोनिया गांधी यांनी नक्षलवादाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिल्यानंतर केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांचीही भाषा बदलली आहे. अगोदर हा सामाजिक-आर्थिक प्रश्न असल्याचे सांगणार्‍या रमेश यांनी आता नक्षली हे अतिरेकी असल्याचा पवित्रा घेतला आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची चौकशी तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात, अद्याप एकाही माओवाद्याला या हल्ल्याप्रकरणी अटक झालेली नाही.
गृहमंत्र्यांनी इतिहास समजून घेतला पाहिजेनक्षलवाद्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सतत 'आपले' मानण्याचे धोरण ठेवले. आता मात्र, नक्षलवादीचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात येतो आणि गृहमंत्री मऊ मिळाला की तो उफाळून येतो, हा इतिहास विद्यमान गृहमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे.त्यात त्यांना चिदंबरम मदत करू शकतील. ती त्यांनी घ्यावी. त्यांची तुलना शिवराज पाटील यांच्याशी केली जाण्याचा धोका संभवतो. देशातील २०० हून अधिक जिल्ह्य़ांत नक्षलवादाचे थैमान सुरू असताना माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील हे या नक्षलवाद्यांचा उल्लेख वाट चुकलेली पोरे असा करीत. या हल्ल्यानंतर सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्या सल्लागारांमध्ये नक्षलवाद्यांचे समर्थक असणार्‍या बिनायकसेन, अरुणा रॉय, हर्ष मंदर अशा लोकांचा भरणा असल्याने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोस कृती करण्याला केंद्र सरकार कधीच पुढे येत नाही, असा आरोप केला आहे.प्रदेश काँग्रेसप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री यांना नक्षलवाद्यांचा हिसका बसल्याने दिल्लीस्थित काँग्रेसजनांनी धक्का बसल्याचा आभास केला आणि जणू काही हे आपणास माहीतच नाही, असा आव आणला
राजकीय बेजबाबदारी दिल्लीपासून सुरू
जे काही झाले त्यामागील राजकीय बेजबाबदारी ही सरकारची आहे आणि ती थेट दिल्लीपासून सुरू होते . काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सातत्याने नक्षलवादी 'आपलेच' आहेत अशीच विधाने केली आणि तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे हे कधीच मान्य केले नाही. आताही तेच झाले. या हल्ल्यात सापडलेले पटेल आणि काँग्रेसचे छत्तीसगडचे प्रभारी बी के हरिप्रसाद यांनीही नक्षलवाद्यांविरोधात मवाळ धोरणाची वकिली केली होती. काँग्रेसच्या या बेजबाबदार नेत्यात अग्रभागी होते, माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील. पाटील यांनी गृहमंत्रिपदाच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांविरोधात मऊ धोरण घेण्यास भाग पाडले. पाटील इतके अकार्यक्षम होते कीआंध्रने नक्षलवाद्यांविरोधात धडाक्याने सुरू केलेली कारवाईदेखील निष्प्रभ ठरली. त्यात बदल झाला तो गृहमंत्रिपद चिदंबरम यांच्याकडे गेल्यानंतर. त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी ग्रीन हंट नावाने विशेष मोहीम हाती घेतली. गावपातळीवरील अनेक काँग्रेसजन यात मारले गेले. तेव्हा कधी या हत्यांची दखल घ्यावी असे काँग्रेसला वाटले नाही. एका बाजूला गृहमंत्री चिदंबरम नक्षलवाद्यांना चेपण्यासाठी कारवाई राबवत असताना त्यांच्याच पक्षाचे अन्य मोठे नेते नक्षलवाद हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही असे सांगत होते. चिदंबरम यांच्या कणखर पवित्र्याने नक्षलवाद्यांना बराच आळा बसला होता. परंतु या खात्याची सूत्रे चिदंबरम यांच्याकडून सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे गेल्यावर नक्षलवादी पुन्हा शिरजोर होताना दिसतात.
नक्षली चळवळ चालवणारे खरे सूत्रधार शहरांतच आहेत. जंगलात बंदुका चालवणार्‍या तरूणांना विचार आणि शस्त्रास्त्रांची रसद शहरांतूनच पुरवली जाते; मात्र या सूत्रधारांना पकडण्यासाठी कायदे कमी पडतात’, अशी खंत गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी व्यक्तकेली. केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून चळवळीतील माओवाद्यांचे मनोधैर्य वाढविणे या हेतूने माओवादी शहरी भागातील काही सोप्या ठिकाणांना लक्ष्य करून हिंसाचार घडवून आणण्याची शक्यता आहे. माओवादी आता राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह देशातील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये लक्ष्य करून हल्ले करण्याची संधी शोधत आहेत, असा इशारा गुप्तचर संस्थांनी दिला आहे.मुकाबला सर्वानी मिळूनच सरकारने पोलीस आणि सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देण्याबरोबरच, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात स्वतंत्र कडक कायदा करायला हवा. नक्षलवाद्यांसाठी छात्या पिटून घेणाऱ्या मानवतावाद्यांचाही बंदोबस्त करायलाच हवा. बस्तर हा माओवाद्यांचा बालेकिल्ला झालेला आहे , पण त्यापुढे जाऊन इतर क्षेत्रांमध्ये आपले बस्तान बसवणे माओवाद्यांना शक्य झालेले नाही. भारतीय राज्याच्या प्रशासकीय, आणि सैनिकी शक्तीपुढे विजय मिळवणे आजवर कोणत्याच सशस्त्र आंदोलनाला शक्य झालेले नाही. देशातील काही प्रमाणातील आदिवासी लोकसंख्या वगळता इतर कुठल्याही समाजघटकांना आपल्या मागे आणणे माओवाद्यांना शक्य झालेले नाही.
नक्षलवाद, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीचे माहेरघर बनत चाललेल्या शहराकडे प्रशासन, तपासयंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि जबाबदारीतून हात झटकणारा समाज अशा सर्वानीच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून तसेच बाहेरील राज्यातून शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, धंद्यासाठी आलेल्या लोकांची संबंधित संस्थेने वा ते भाडयाने राहत असलेल्या घरमालकांनी पोलिसांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद आणि त्यांच्या हिंसक कारवाया हे भारतीय लोकशाहीला दिलेले आव्हान आहे. त्याचा मुकाबला सर्वानी मिळूनच करायला हवा.नक्षलवादाने राजकीय नेत्यांचे बळी गेले म्हणून त्याची तीव्रता अधिक मानण्यामागची वृत्ती आणि एरवी नक्षली हे जणू वाट चुकलेले देशभक्तच मानून त्यांच्या कारवायांकडे होणारे दुर्लक्ष, करणे चुकीचे आहे विविध पातळ्यांवरील धोरणात्मक विसंवाद दूर केल्यास नक्षलवादविरोधी लढाई लढणे कठीण नाही.केंद्र आणि राज्य यांमध्ये सुसूत्रता असावी. नक्षल भागामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा असावी आणि एक प्रशासक नेमावा, जो सशस्त्र लढा आणि स्थानिक विकास या दोन्ही गोष्टी परिणामकारकरीत्या करू शकेल. नक्षलपीडित इलाका टप्प्याटप्प्याने मुक्त करून, तिथे स्थिरता देणे आणि विकास करणे ही त्याची जबाबदारी राहील. या विकासामध्ये आदिवासी जनतेला फायदा मिळाला पाहिजे, तरच आदिवासी नक्षल्यांपासून दूर होईल. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिसांच्या आदिवासी बटालियन तयार करण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास बराच फायदा होईल.
No comments:
Post a Comment