विकासाला चालना देणे आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट ठेवणे महत्वाचे
राष्ट्रीय नेत्यांच्या काश्मीर भेटीवेळी काश्मीरमध्ये हल्ले . पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कश्मीर दौर्‍याच्या आदल्या दिवशीचा ‘मुहूर्त’ अतिरेक्यांनी साधला. दोन दिवसांत कश्मीरमध्ये झालेला हा दुसरा अतिरेकी हल्ला आहे. आधीच्या हल्ल्यात दोन पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. सोमवारच्या हल्ल्यात आठ लष्करी जवान शहीद झाले आहेत. कश्मिरी नागरिकांच्या वेशात आलेले हे अतिरेकी आले होते. अतिरेक्यांनी हल्ले करायचे, त्यात पोलीस व लष्करी जवानांनी शहीद व्हायचे, निरपराध्यांनी आपले रक्त सांडायचे आणि राज्यकर्त्यांनी फुकाची दमबाजी करायची. पाकच्या पाठिंब्याने अतिरेक्यांनी जम्मू-कश्मीरमधील हजारो कश्मिरी नागरिक आणि लष्करी जवानांचे बळी घेतले. हा हल्ला मागे दोन कारणे आहे.पहिले म्हणजे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरीचा भारत दौरा. दुसरे म्हणजे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांचा मंगळवारी झालेला काश्मीर दौरा. राष्ट्रीय नेत्यांच्या काश्मीर भेटीच्या वेळी असे हल्ले करण्याचे तंत्र दहशतवादी संघटना नेहमीच अवलंबतात. १९९८मध्ये पंतप्रधान आय. के. गुजराल यांच्या दौऱ्याच्या वेळी दहशतवाद्यांनी २३ काश्मिरी पंडितांना ठार मारले. २००२च्या मे महिन्यामध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काश्मीर भेटीच्या वेळी हुरियत नेते अब्दुल गनी लोन यांची जाहीर सभेत गोळया घालून हत्या करण्यात आली. २००३मध्ये वाजपेयी यांच्या दौ-यावेळी माजी आमदार जावेद शाह यांची हॉटेलमध्ये आत्मघातकी पथकाने हत्या घडवून आणली. एप्रिल २००५मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दौ-यादरम्यान ‘कारवाँ-ए-अमन’ या बस सेवेच्या उद्घाटनवेळी दहशतवाद्यांनी हल्ला करून पर्यटन स्वागत केंद्र जाळून टाकले. तसेच पंतपधान सिंग हे २००९च्या ऑक्टोबरमध्ये क्वाझिगंद-बारामुल्ला रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन करण्यासाठी श्रीनगरमध्ये आले असताना दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यावेळी गोळीबारात दोघे जण ठार झाले होते. दहशतवाद्यांना काश्मीर खोरे नेहमी अशांत आहे, हेच जगाला दाखवून द्यायचे आहे.
बलिदान केलेल्या जवानांची संख्या वाढणे, चिंतेची बाब पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर असतानाच , येथील राजौरी जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेवर घुसखोरीचा प्रयत्न सुरक्षा दलांनी बुधवारी हाणून पाडला. यावेळी दोन घुसखोर ठार झाले. सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास दोन-तीन घुसखोर नियंत्रण रेषेवर केरी भागात घुसखोरी करताना आढळले. ते पुढे सरकत असतानाच भारतीय सैन्याने त्यांना रोखले व गोळीबार केला.चकमकीत दोन घुसखोर मारले गेले.
काश्मीर खोऱ्यात विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळू नये, तेथे शांतता प्रस्थापित होऊ नये आणि दैनंदिन जनजीवन सुरळीत राहू नये, यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या महत्त्वपूर्ण काश्मीर दौऱ्याच्या आधी जवानांच्या ताफ्यावर हल्ला चढवून आपले खोऱ्यातील विध्वंसक मनसुबे विरलेले नाहीत, हे दहशतवाद्यांनी दाखवून दिले. पंतप्रधानांनी तेथील भाषणात "ही उद्दिष्टे आम्ही सफल होऊ देणार नाही,‘ असे बजावले. हा निर्धार योग्य असला तरी सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीत तेवढाच प्रतिसाद पुरेसा नाही. विकासाचे प्रयत्न यशस्वी व्हायचे असतील, तर मजबूत सुरक्षा व्यवस्थेची जोड आवश्‍यकच आहे. वास्तविक लष्कर तेथे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली कामगिरी बजावत आहे. कर्तव्य बजावताना सर्वोच्च बलिदान केलेल्या जवानांची संख्या वाढणे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. लष्कराचे मनोबल कोणत्याही कारणाने खच्ची होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे.सध्या श्रीनगरचा भाग लष्कराच्या नव्हे, तर केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या नियंत्रणात आहे. या बदलाचा काही परिणाम सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटी राहण्यात झाला आहे काय, हेही तपासायला हवे.
श्रीनगरमधील लाल चौकात १५ ऑगस्टला तिरंग्याऐवजी पाकिस्तानचा ‘ध्वज फडकविण्याचे धाडस करतात. पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देणे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. आमच्या राज्यकर्त्यांनी त्यावर काय केले? कधीकाळी पृथ्वीवरील नंदनवन असलेल्या कश्मीरचा नरक बनला आहे. आणि आमच्या राज्यकर्त्यांना पाकिस्तानच्या दिशेने शांततेची कबुतरे उडवीत राहायचे. कश्मीरच नव्हे तर देशभरात ठिकठिकाणी दहशतवादी हल्ले, बॉम्बस्फोट घडविण्यात अतिरेकी नेहमीच यशस्वी होत आले आहेत तरीही अतिरेकी त्यांच्या उद्दिष्टांत सफल होणार नाहीत असे पंतप्रधानांना कसे वाटते.अश्या राज्यकर्त्यांमुळेच पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या आदल्या दिवशी हल्ला करण्याचे धाडस अतिरेकी दाखवू शकले .पंतप्रधानांचा कश्मीर दौरा आणि इतर सरकारी कार्यक्रममुळे अतिरेक्यांचे मनोबल तुटेल आणि त्यांचे हल्ले बंद होतील असे समजण्याचे कारण नाही.
नवाझ शरीफ यांनी भारतमैत्रीच्या आणाभाका सरकारी कारभारातील भ्रष्टाचार हा जसा त्यातील एक अडथळा आहे, तेवढाच मूलतत्त्ववादही. काश्‍मीरबाबत पाकिस्तान व दहशतवाद्यांचे युद्ध केवळ शस्त्रांच्या बळावर चाललेले नसून, ते प्रचाराच्या आघाडीवरही चाललेले आहे. लष्कराकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा कांगावा हे या प्रचारयुद्धातील एक टोकदार अस्त्रच झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सहानुभूती आपल्याकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो. त्याला प्रत्युत्तर देणेही आता आवश्यक बनले आहे. गंभीर प्रश्न आहे तो काश्मिरातील दहशतवादाचा. दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तान पोसत आला आहे, हे कधीच गुपित नव्हते. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सतत "गाजता‘ राहील, यासाठी तो देश सर्व आघाड्यांवर धडपडतो. नवाझ शरीफ यांनी भारतमैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या असल्या, तरी लगेच परिस्थितीत बदल होईल, असे नाही.
म्हणून काश्मिरी दशतवाद्यांना चिथावणी देणे, त्यांना भारताविरुद्ध अत्याधुनिक शस्त्रे, संपर्क यंत्रणा आणि दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्याचे प्रशिक्षण देणे, अशी घातक ‘परराष्ट्र नीती’ पाकिस्तानचे राज्यकत्रे राबवत असतात. तेथील स्थानिक काश्मिरी लोकांचा भारताला व भारताच्या लष्कराला सक्त विरोध असल्याचा आभास निर्माण करणे. दहशतवाद्यांचे आणखी एक प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे काश्मीरमध्ये कुठलीही विकास व जनहिताची कामे न होऊ देणे. काश्मीरमध्ये कमालीचे दारिद्रय आहे. पर्यटक व गृहोद्योगातून निर्माण झालेल्या वस्तू यावरच तेथील गरीब लोकांची उपजीविका चालते. तेथे विकास होणे आवश्यक आहे. परंतु नवे रेल्वे मार्ग, बस सेवा व जनकल्याणाची अन्य कामे सुरू करण्याच्या योजना सरकारने चालू करायचे ठरविले की, त्यात अडथळे निर्माण करून त्या उधळून लावायच्या, असे दहशतवादी संघटनांचे लक्ष्य असते. नक्षलग्रस्त भागात तेथील दहशतवादी संघटनांना विकास कार्यक्रम नको असतो त्याचप्रमाणे पाकिस्तानची चिथावणी असलेल्या दहशतवादी संघटनांना काश्मीरमध्ये विकास नको आहे.
आतंकवाद्यांची संख्या २00-२५०च्या आसपास
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काश्मीर भेटीवेळी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरला स्वायत्तता देण्याच्या आपल्या मागणीचे तुणतुणे पुन्हा वाजवले आहे. पंतप्रधानांनी काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची घोषणा याच काश्मीर भेटीत करावी. अब्दुल्ला यांची ही मागणी सद्य परिस्थितीत मुळीच योग्य नाही व ती दहशतवाद्यांना चिथावणी देणारी व पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारी आहे. आज खरा प्रश्न आहे तो दहशतवाद्यांच्या देशविरोधी कारवाया मोडून काढण्याचा. या कारवाया पोलादी हाताने मोडून काढल्याशिवाय काश्मीरमध्ये शांतता, स्वास्थ्य आणि विकास नांदणार नाही.1971
चे युद्ध हरल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये ऑपरेशन टोपेझ सुरू केले. काश्मीर मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आतंकवाद्यांची घुसखोरी करण्यात आली. 1988 साली काश्मीरला वाचवण्याकरता सैन्याला बोलवण्यात आले. त्यावेळेस काश्मीरमध्ये 6000-7000 आतंकवादी होते. प्रत्येक वर्षी 2000-3000 नवीन आतंकवादी आत प्रवेश करायचे. प्रत्येक वर्षी 2500-3000 आतंकवादी काश्मीरमध्ये मारले जात होते. आता काश्मीरच्या एलओसी वरून होणारी घुसखोरी थांबवण्यात सैन्याला यश मिळाले आहे. सध्या शिल्लक राहिलेल्या आतंकवाद्यांची संख्या २00-२५०च्या आसपास असावी.याशिवाय २000-२500 ते दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहे. लष्कराच्या जवानांचे शौर्य आणि एकनिष्ठता यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरी यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. परंतु जम्मू आणि काश्मीर सरकारला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही. अमेरिकी फौजांच्या माघारीनंतर परिस्थिती स्फोटक होण्याची शक्यता पाकिस्तानचे पंतप्रधान हे शब्दाला जागून भारताबरोबर संबंध सुरळीत करण्याच्या कामाला लागले, तर त्यांना अपशकुन करण्यासाठी काश्मिरी अतिरेकी संघटनांच्या कारवाया यापुढच्या काळात अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षा दलांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल. सध्या अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या अजेंड्यावर अफगाणिस्तानचा प्रश्न असल्यामुळे काश्मीरच्या प्रश्नावरून जगाचे लक्ष हटले आहे. यामुळेही काश्मिरी अतिरेकी संघटनांची पोटदुखी वाढली आहे. हा प्रश्न चर्चेत राहावा, यासाठी त्यांना अशा सनसनाटी घटनेची आवश्यकता वाटत होती. पाकिस्तानी लष्कर त्यांच्या देशातील दहशतवादय़ांशी लढण्यात गुंतल्यामुळे त्याची अतिरेक्यांना घुसखोरीसाठी मिळणारी मदतही घटली आहे. त्यामुळेही काश्मिरी अतिरेकी फार मोठय़ा दहशतवादी कारवाया करण्याच्या स्थितीत नाहीत, त्यामुळेच आपले अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन व नाटोचे सैन्य निघून गेल्यावर काश्मिरी अतिरेक्यांना तालिबानची मदत मिळून काश्मिरातील अतिरेक्यांच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळेही यापुढच्या काळात सुरक्षा दलांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. नवाझ शरीफ यांची भारत मैत्रीची भाषा स्वागतार्ह असली, तरी पाकिस्तानी लष्कराला ती मान्य आहे काय, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. शिवाय, पाकिस्तानातील लष्करे-तय्यबासारख्या संघटना नवाझ शरीफ यांचे काही चालू देतील का. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सरकारी यंत्रणेच्या मनोवृत्तीत शरीफ यांच्या घोषणेनुसार बदल झालेला दिसून येत नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधील दहशतवाद संपला, असे मानता येणार नाही.
अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अमेरिकी फौजांच्या माघारीनंतर आणखी स्फोटक होण्याची शक्यता आहे. तेथील पोकळीत दहशतवाद्यांना मोकळे रान मिळाल्यास हा भस्मासुर केवळ काश्‍मिरातच विध्वंस घडवून आणण्यासाठी वापरता येईल, असे पाकिस्तानातील लष्कर किंवा राजकीय नेत्यांपैकी कोणी मानत असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनातच वावरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षीय प्रासादावर झालेला भीषण हल्ला किंवा विविध देशांच्या गिर्यारोहकांची गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात दहशवाद्यांनी केलेली हत्या या ताज्या घटना तेच तर सांगत आहेत. पाकिस्तानातील मुलकी सरकार, राजकीय नेते आणि समाजालाही ते लक्ष्य करीत आहेत आणि या पुढेही करणार, हे उघड आहे. म्हणजेच मूलतत्त्ववादाच्या आधारावरील हा दहशतवाद मोडून काढण्यातच भारत व पाकिस्तान या दोघांचेही हित सामावलेले आहे. पाकिस्तानला याबाबतीत जेवढी लवकर जाग येईल, तेवढे ते त्यांच्या आणि भारताच्याही हिताचे आहे. पाकिस्तानला यासंबधी जाणीव करून देणे, राजनैतिक पातळीवर अफगाणिस्तानातील स्थान व प्रभाव टिकविण्याचा प्रयत्न करणे, काश्मिरातील विकासाला चालना देणे आणि तेथील सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट ठेवण्यासाठी धोरणात्मक स्पष्टता बाळगणे, असे सरकारपुढील आव्हानांचे स्वरूप आहे.
वर्ष
|
१९९४-२००५
सामान्य नागरिक
१८४५०
सैनिक
६८८८
दहशतवादी
२३८८३
आकडेवारी
४८२२१
स्फ़ोट
आकडेवारीं
उपलब्धनाही
2006
349
168
599
1116
215
2007
164
121
492
777
109
2008
69
90
382
541
43
2009
55
78
242
375
13
2010
36
69
270
375
36
2011
34
30
119
183
42
2012
16
17
84
117
24
2013*
१०
२२
१९
५१
1
(आकडेवारी १ जून 2013 पर्यंतची)
No comments:
Post a Comment