दलालांना मोक्का लावा मुंबईचा ‘रेडलाइट’ एरिया होत आहे-
प्रभाकर पवारगोवंडीच्या नवजीवन सुधारगृहातून बळीत म्हणून ठेवण्यात येणार्‍या तरुणी वारंवार पळून जात असल्याच्या घटना वाढीला लागल्या असून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लेडीज बार किंवा रेडलाइट एरियात पोलीस धाड घालून मुलींना ताब्यात घेतात, परंतु त्यांना आरोपी न करता बळीत ठरवून त्यांची न्यायालयाच्या आदेशानुसार महिला सुधारगृहात रवानगी करतात. बार किंवा कुंटणखाने चालविणार्‍यांवर ‘पीटा’ची कारवाईही करतात. हे वर्षानुवर्षे मुंबईत सुरू आहे, परंतु कुंटणखाने किंवा लेडीज बार काही बंद पडले नाहीत. उलट मुंबईत वाढत्या लोंढ्यांप्रमाणे वेश्याव्यवसाय करणार्‍या महिलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्या मानाने मुंबईत सरकारने महिला सुधारगृह काही बांधली नाहीत. दीड कोटीच्या मुंबईत फक्त गोवंडी येथेच नवजीवन हे एकच शासकीय वसतिगृह आहे. त्यातही फक्त १०० महिलाच राहू शकतात. तरीही त्यात दुप्पट महिला कोंबल्या जातात. कांदिवली, चेंबूर, बदलापूर, बोईसर येथे सरकारी अनुदान असलेली खासगी वसतिगृहे आहेत. मुंबई पोलिसांच्या रोजच्या लेडीज बार व कुंटणखान्यांवरच्या धाडी पाहता सरकारी सुधारगृह कमी पडत आहेत. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी अलीकडे दक्षिण मुंबईत टाकलेल्या धाडीत सुमारे १५० मुलींना ताब्यात घेण्यात आले, परंतु त्यांना ठेवण्यासाठी सुधारगृह नसल्याने त्यांना डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात आले. तेथेच त्यांची स्थानिक पोलिसांना ऊठबस करावी लागली. चहा, पाणी, नाश्ता, जेवणाचीही पोलिसांनाच सोय करावी लागली. जोपर्यंत न्यायालय त्यांची सुटका करीत नाही तोपर्यंत पोलिसांना सोडता येत नाही. त्यामुळे पालकांची इच्छा असूनही कधी कधी मुली नाहक कायद्याच्या कचाट्यापुढे सुधारगृहात सडत असतात तेव्हा आजची सुधारगृह आहेत की बिघाडगृह आहेत, असाही कधी कधी प्रश्‍न पडतो. एकवेळ जेल परवडतील, परंतु महिलांची वसतिगृह तुम्ही बघू शकणार नाही. त्यामुळेच महिला सुधारगृहातून पळून जाणार्‍या तरुणींचे प्रमाण वाढू लागले आहे. सुधारगृहात राहणार्‍या मुलींच्या संरक्षणासाठी तेथे सुरक्षा नसेल तर का नाही पळणार त्या मुली? का नाही होणार त्यांचे लैंगिक शोषण? एखादी मुलगी सुंदर असेल तर सुधारगृहाचे अधिकारी न्यायालयाला तिच्या चारित्र्याचा, चांगल्या वागणुकीचा दाखला देण्यासाठीही (जेणेकरून तिची सुधारगृहातून लवकर सुटका होईल) कधी कधी तिचे लैंगिक शोषण करतात तर मुलगी ‘व्हर्जिन’ आहे की हॅब्युच्युअल आहे हे ठरविण्यासाठी तपासणीच्या वेळी सरकारी डॉक्टरही त्या मुलीचा विनयभंग करतात. त्यामुळे कुंटणखाने किंवा बारवरील धाडीत बळीत म्हणून ठरविलेल्या मुलींचे अधिकच शोषण होते. त्यांची सतत वरात निघत असते. तेव्हा या सर्व फार्सवर आता राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. महिला सुधारगृहात आता आत्महत्याही होेऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने महिला सुधारगृह वाढविणे व त्या सुधारगृहात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळे देशभरातून गरिबीला कंटाळलेल्या मुलींना दलालामार्फत मुंबईत वेश्याव्यवसायासाठी पाठविले जाते. पश्‍चिम बंगाल, सिक्कीम, भुतान, नेपाळ, यूपी, बिहार, राजस्थान आदी राज्यांतून वयात आलेल्या सुमारे दोन लाख मुली सध्या मुंबईत वेश्याव्यवसाय करीत असून पोलिसांच्या धाडीत जेव्हा जेव्हा त्यांना पकडले जाते तेव्हा तेव्हा त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना सुधारगृहात पाठविले जाते. त्यात बांगलादेशी तरुणींची संख्या अधिक आहे. त्याच मुली सुधारगृहात गेल्यावर नीट राहात नाहीत. सुधारगृहाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर हल्ले करतात आणि पळून जातात. त्यामुळे ज्यांचा काही संबंध नाही अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबित होण्याची वेळ येते. तेव्हा मुंबईत येणारे हे बांगलादेशी-परप्रांतीय लोंढे करदात्या मुबंईकरांनी किती पोसायचे? किती सांभाळायचे? बार किंवा कुंटणखान्यातील धाडीत तुम्हाला कुठेही स्थानिक तरुणी आढळून येणार नाहीत. मग रात्री-अपरात्री धाडी घालून धोके पत्करून स्थानिक पोलिसांनी किती काळ कारवाई करायची? रोज धाडी घालायच्या, पोरींना पकडायचे, बळीत ठरवायचे आणि महिला सुधारगृहात पाठवून पोलिसांनी राज्यकर्त्यांचीच अब्रू काढायची. हे आता नित्याचे झाले असून यावर आता कुठेतरी नियंत्रण आले पाहिजे. वेश्या व्यवसायाला आळा घातला पाहिजे. नाहीतर सार्‍या मुंबईचाच रेडलाइट एरिया होईल हे लक्षात ठेवा. मुंबईत आज १० हजार दलाल आहेत. तेच बाहेरून पोरींना आणतात आणि ‘धंद्या’ला लावतात. त्यांच्यावर जोपर्यंत ‘मोक्का’सारखी कठोर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत बांगलादेशी पोरींची आवक बंद होणार नाही.
No comments:
Post a Comment