माओवाद्याशी वैचारिक लढाई ब्रिगेडियर हेमन्त महाजन-चिनचे भारताशी छुपे युध- (EXTRCT OF CHAPTER 21 )दर वर्षीप्रमाणे २८ जुलैपासून माओवादी संघटना ‘शहीद सप्ताह’ साजरा करणार आहेत. दहशतवादी संघटना असल्यामुळे जाळपोळ, बॉम्बहल्ले व निष्पाप लोकांच्या हत्या करूनच माओवादी हा सप्ताह ‘साजरा’ करतात. २१ जुलै रोजी, गडचिरोली जिल्हय़ातील किशोर आत्राम या २०-२२ वर्षाच्या युवकाची कुऱ्हाडीने हत्या करून या ‘सप्ताहा’च्या तयारीला माओवाद्यांनी सुरुवात केली आहे. आणखी किती निष्पाप आदिवासींचा खून करून माओवादी या ‘शहीद सप्ताहा’ची सांगता करणार आहेत, हे तेच जाणोत. माओवादी हे दहशतवादी आहेत, परंतु त्यांची प्रत्येक हिंस्र कृती अत्यंत विचारपूर्वक केलेली असते.वैचारिक बांधिलकी आणि वैचारिक विश्लेषण या दोन्ही बाबतीत, सरकारी यंत्रणेपेक्षा माओवादी सरस आहेत. प्रखर विचार आणि त्या विचारांवर प्रगाढ श्रद्धा यातून जे मानसिक बळ निर्माण होते, त्यावरच काही विचारवन्त उभे आहे. पगारदार, पोटभरू मंत्रालयीन बाबूंच्या आकलनापलीकडची ही बाब आहे. माओवादाचा वैचारिक पराभव पण करावा लागेल. विचारांचा सामना विचाराने, प्रचाराचा प्रचारानेच सामना करावा लागेल. निष्ठेला निष्ठेने आणि त्यागाला त्यागानेच उत्तर द्यावे लागेल. सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटीचे सदस्य शिक्षित-उच्चशिक्षित आहेत. परिस्थितीचे अत्यंत तर्कशुद्ध विश्लेषण करून नंतर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत फक्त माओवादाचे जाणकारच समजू शकतात. सर्वसामान्य पोलिस आणि गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या पलीकडची ही बाब आहे. म्हणूनच देशाचे केंद्र सरकार व अनेक राज्य सरकारांची पोलिस यंत्रणा (आंध्र प्रदेश वगळून) माओवाद्यांपुढे लाचार आणि हतबल झालेली दिसते.३०० च्या वर लोकप्रतिनिधींचे दहशतीमुळे राजीनामे आदिवासी अडकित्त्यात सुपारी सापडल्यासारखे झाले आहेत. आदिवासींनी सरकारची मदत केली तर नक्षलवादी त्यांना ठार करतात आणि आदिवासींनी नक्षलवाद्यांना मदत केली तर पोलीस त्यांचा अमानुष छळ करून तोतया नक्षलवादी असल्याच्या संशयावरून ठार मारतात. आदिवासीबहुल भाग असलेल्या पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे या भागात लोकशाही धोक्यात आली आहे. सरकारने नक्षलवाद्यांचा त्वरित नायनाट न केल्यास कोणतीच व्यक्ती सामाजिक कार्यात उतरणार नाही. जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंचासह तब्बल ३०० च्या वर लोकप्रतिनिधींनी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे राजीनामे दिले आहेत. नक्षलवाद्यांना लोकशाही मान्य नसल्यामुळे छत्तीसगडच्या बस्तर भागात समांतर सरकार तयार केले आहे. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात विभागाची कामे खोळंबली आहेत. सरकारमधील नेत्यांमध्ये इच्छाशक्ती नसल्यामुळे नक्षलवाद्यांचे फावले आहे.. माओवादी चळवळीने काही गोष्टी निश्चितच साध्य केलेल्या आहेत. माओवादी काही प्रमाणात अति-दरिद्री जनतेच्या समस्यांना वाचा फ़ोडण्यात यशस्वी झाले आहेत. लोकचळवळींना बाजूला सारून, अलीकडच्या काळात हिंसक लष्करी कारवाईवर दिलेला भर यामुळे माओवादी चळवळीचा ऱ्हासच झाला आहे सशस्त्र संघर्ष हा तर माओवादी कम्युनिस्ट विचारांचा गाभा आहे. जनयुद्ध आणि शत्रुचा समूळ नाश करणे यावर माओवाद्यांची प्रगाढ श्रद्धा आहे. त्यांच्या सशस्त्र संघर्षाची चर्चा फक्त सैद्धांतिक मुद्यांवर करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष अनुभवांच्या प्रकाशातही त्याचा विचार करावा लागेल. मागील पाच वर्षात माओवादी हिंसाचाराने अंदाजे दहा हजार व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे आणि पुढील पाच वर्षात आणखी किती हजार लोकांना आपले प्राण गमवावे लागतील, हे सांगणे कठीण आहे.सशस्त्र संघर्ष, हिंसाचार, रक्तपात यावर विश्वास असलेल्या माओवाद्यांनी एका बाबीचा जरा विचार करावा, आजपर्यंत त्यांनी या सर्वसामान्य आदिवासींनाच अत्यंत क्रूरपणे तुकडे करून ठार मारले आहे, असे दिसून येते. माओवादी आणि त्यांची प्रत्यक्ष कृती यातील हा ‘विरोधाभास’ सर्वसामान्य जनतेच्याही लक्षात आलेला आहे.सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्तरावर विविधांगी उपाययोजनानक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी कोणताही रामबाण उपाय लगेच उपलब्ध नाही. नक्षलग्रस्त भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, मनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच नक्षलवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. कार्यकारी स्तरावर आक्रमक तसेच परिणामकारक पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.राजकीय उपायसामाजिक- आर्थिक उपाय योजण्याबरोबरच नक्षलवाद्यांना मुख्य राजकीय प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी उपाय योजले जाणे आवश्यक बनले आहे.मुख्य राजकीय प्रवाहात येण्यासाठी नक्षलवादी गटांना प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जायला हवेत.केंद्र व राज्य स्तरावरील कारभारामध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडविण्याची आवश्यकता आहे. गाव, ब्लॉक, जिल्हा, प्रादेशिक पातळीवरील कारभारामध्ये स्थानिकांच्या खऱ्या गरजा ओळखून राज्यकारभार केला गेला पाहिजे. न्याययंत्रणा, बँका, वनखाते, महसूल इत्यादी केंद्रीय स्तरावरील सेवा तसेच पोलीस ठाणी, कृषिसंस्था, जिल्हा प्रशासन यासारख्या राज्यस्तरावरील संस्थांचा कारभार अत्यंत कार्यक्षमतेने हाकला जायला हवा.मनोवैज्ञानिक उपायनक्षलवाद्यांना जनतेने थारा देऊ नये तसेच नक्षलवाद्यांचा पराभव व्हावा यासाठी काही मनोवैज्ञानिक स्तरावर काही उपाय योजणे आवश्यक आहे.अ) माओवादी विचारसरणी कालबाह्य़ झाली असून अगदी चीननेही ती विचारसरणी त्याजली आहे. हे विचारसरणीचे फोलपण सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवे. विकासामध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया मोठय़ा प्रमाणावर अडथळा निर्माण करतात ते निदर्शनास आणून देणे.ब) नक्षलवाद्यांचे नेते हे बऱ्यापैकी ऐशोआरामात राहतात. मात्र सर्वसामान्य नक्षलवाद्यांची फरफट होते. ती विसंगती ठळकपणे समोर आणावी. नक्षलवाद्यांकडून घडणाऱ्या गुन्हेगारी कृत्यांचा पर्दाफाश केला जावा.मनोवैज्ञानिक स्तरावर योजल्या जाणाऱ्या उपायांचे स्वरूप असे असावे की ते सर्वसामान्यांना पटकन कळले पाहिजे. ती उपाययोजना फसली असे होऊ नये.नक्षलवादाचा बीमोड करताना फायदेशीर बाबींकडे पण जरा वेगळ्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई करीत असतानाच दुसऱ्या बाजूला नक्षलवाद्यांना शरणागतीसाठी आवाहन करण्याचे धोरण तितक्याच प्रभावीपणे राबविले गेले पाहिजे. नक्षलवादी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचा फार चाणाक्षपणे उपयोग करून घेतात. नक्षलवाद्यांवर कडी करून राज्य व केंद्र सरकारने प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला पाहिजे व नक्षलवाद्यांच्या विचारांमधील फोलपणा साऱ्या जगासमोर उघड केला पाहिजे.सुरक्षाविषयक उपायसुरक्षाविषयक उपायांकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तरीत्या कारवाई करण्यात यावी. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेले पोलीस व एनएसजीच्या जवानांच्या संख्येत त्वरित कपात करण्यात यावी. आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करू न इच्छिणाऱ्या राजकारणी व नोकरशहांवर आता जनतेनेच बहिष्कार घालणे आवश्यक आहे.सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफच्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक संयुक्त मुख्यालयाची स्थापना रायपूर येथे व्हायला हवी. त्यामुळे नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईत आणखी सुसूत्रता येण्यास मदत होईल.नक्षलवादाचे समर्थन करणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नाही, परंतु नक्षलवादी संपविण्याच्या नावाखाली पोलिसांची गडचिरोली जिल्ह्यात दादागिरी करु नये. पोलीस व नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे गरीब आदिवासींचे हाल होत आहेत. आदिवासी अडकित्त्यात सुपारी सापडल्यासारखे झाले आहे. आदिवासींनी सरकारची मदत केली तर नक्षलवादी त्यांना ठार करतात आणि आदिवासींनी नक्षलवाद्यांना मदत केली तर पोलीस त्यांचा छळ करतात. .नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तरीत्या कारवाई करण्यात यावी MAIL-nachiketprakashan@gmail.com,www. nachiketprakashan.wordpress.com
नचिकेत प्रकाशन नागपुर.टेलि फ़ोन-०७१२-२२८५४७३,९२२५२१०१३०E
(
(
नक्षलवादाचे आव्हान
नचिकेत प्रकाशन नागपुर.टेलि फ़ोन-०७१२-२२८५४७३,९२२५२१०१३०E
(
(
नक्षलवादाचे आव्हान
No comments:
Post a Comment