BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ... इन्व्हेस्टिगेशन- मायावती सुट्ल्यासेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन नावाची एक केंद्रीय तपास संघटना देशात पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा बहेन मायावती यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी आणि त्याला सीबीआयने ताज कॉरिडोर प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराची दिलेली जोड, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची चांगलीच कानउघाडणी करण्याची बाब सध्या राजकीय वर्तुळात एकच चर्चेचा विषय आहे. कारण, त्याला राष्ट्रपतिपदासाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीची किनार लाभली आहे. मायावतींनी राष्ट्रपतिपदासाठी कॉंग्रेस उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा देणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयची नाचक्की होणे, याचा संबंध राजकीय पक्ष जोडत आहेत. एरवी कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणावर कडाडून टीका केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांनी यावेळी मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, आमचा न्यायप्रणालीवर पूर्ण विश्‍वास आहे, अशी उदारमतवादी भूमिका घेतली आहे. समाजवादी पार्टीने, हा मायावतीचा विजय नव्हे, तर सीबीआयची हार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. लक्षणीय बाब अशी की, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांच्याविरुद्धही बेहिशेबी मालमत्ता जमविण्याचा खटला सध्या प्रलंबित आहे. आपलाही निकाल मायावतींसारखाच यावा, असे त्या पक्षाला मनोमन वाटत असेल. कारण, मुलायमसिंग यांनीही प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा दिला आहे. अशा या राजकीय रणधुमाळीत मायावतींचा निर्णय आला आहे आणि म्हणूनच त्यावर चर्चा झाली नसती तरच नवल.काय आहे हे प्रकरण? मायावतींनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर ताज कॉरिडोरचा विकास करण्याचे ठरविले. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा दिल्या. या संपूर्ण कामात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्या वेळी मायावती विरोधकांनी केला आणि शेवटी तपास सीबीआयकडे आला. २००३ सालची ही गोष्ट. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने त्या वेळी असा आदेश दिला होता की, केवळ ताज कॉरिडोरच्या घोटाळ्याचा तपास करावा. पण, त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून सीबीआयने मायावतींनी जमविलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्याही चौकशीची बाब जोडली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्याच्या एक महिन्यानंतर ताज कॉरिडोर आणि बेहिशेबी मालमत्ता असे दोन गुन्हे एकाच दिवशी दाखल केले. सीबीआयच्या या कृतीला मायावतींनी तीव्र आक्षेप घेतला. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असतानाच, मायावतींनी सीबीआयकडे अनेक अर्ज करून आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची गल्लत करीत आहात, हे निदर्शनास आणून दिले. पण, सीबीआयने तो अर्ज फेटाळून लावला. खरी गंमत पुढे आहे. सीबीआय ज्या मंत्रालयाच्या अधीन काम करते, त्या कार्मिक विभागाच्या मंत्र्याला पत्र लिहून मायावतींनी लक्ष वेधले. पण, कार्मिक मंत्र्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी मायावतींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहून सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयाचा विपर्यास करीत असल्याची तक्रार केली. महत्त्वाची बाब अशी की, पंतप्रधानांनीही या अर्जाची दखल घेतली नाही. का घेतली नाही, हे कुणी विचारू नये. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय मायावतींपुढे पर्याय उरला नाही. १९९५ ते २००३ या कालावधीत मायावतींनी किती बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली, या मुद्यावर तपास करावयाचा होता. पण, सीबीआयने त्यासाठी तब्बल तीन वर्षे घेतली. हा विलंब का लावला, याचे उत्तर सीबीआयच्या वकिलाला समाधानकारकपणे देता आले नाही. पण, या विलंबामुळेच मायावतींना लाभ झाला, हे मात्र सीबीआयने मान्य केले आहे. याचा अर्थ काय? विलंबामुळे केसवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, याची जाण सीबीआयला आणि या संस्थेच्या वकिलांनाही नव्हती का? कुणाच्या आदेशाने हा ‘गो स्लो’चा खेळ खेळण्यात आला? हाच सर्वांत मोठा कळीचा प्रश्‍न येथे उपस्थित झाला आहे. सीबीआयच्या या एकूणच कार्यप्रणालीचे धिंडवडे त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने काढले. पण, केवळ सीबीआयवर दोषारोपण करून चालणार नाही. मायावतीच्या वकिलांनी कार्मिक मंत्री, पंतप्रधान यांना पत्र लिहून या बाबीकडे वारंवार लक्ष वेधूनही पंतप्रधानांनी दखल का घेतली नाही? की, पंतप्रधानांवरही आणखी कुणाचा दबाव होता? आणखी एक बाब येथे नमूद करावीशी वाटते की, याच ताज कॉरिडोर घोटाळ्याबाबतची एक केस अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २००९ पासून प्रलंबित आहे. ही बाब सीबीआयनेच मान्य केली आहे. असे असताना सीबीआय थेट सर्वोच्च न्यायालयात कशी काय आली? हे सर्व न्यायपालिकेच्या अखत्यारितील प्रश्‍न असल्याने त्यावर आताच भाष्य करणे उचित होणार नाही. पण, मायावती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर ताशेरे हाणल्यामुळे पुन्हा एकदा सीबीआयच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही अनेक न्यायालयांनी सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेने करून ठेवलेल्या चुकांकडे लक्ष वेधीत कानउघाडणी केली आहे. आरुषी हत्याकांडाचे जे सीबीआयने तीनतेरा वाजविले, हे सर्वज्ञात आहे. शेवटी न्यायालयालाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. ताज कॉरिडोर आणि मायावतींची बेहिशेबी मालमत्ता या दोन्ही प्रकरणांचा प्रारंभापासून सूक्ष्मपणे आढावा घेतला तर असे निदर्शनास येते की, सीबीआयने स्वत:चे अधिकार न वापरता आपली अक्कल कुणाकडे तरी गहाण ठेवल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष सीबीआयचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करीत आहे, अशी जी प्रतिक्रिया भाजपाने व्यक्त केली आहे, त्यात तथ्य नाही, असे कसे म्हणता येईल? आज मायावती प्रकरणी सीबीआयची एकूणच कार्यप्रणाली उघड झाली. याचीच पुनरावृत्ती मुलायमसिंग यादव यांच्याही बाबतीत झाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. केवळ उत्तरप्रदेशच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही सीबीआयचा हाच तमाशा सुरू आहे. सीबीआयचे उपसंचालक ऋषिराजसिंग यांनी आदर्श प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करताच, त्यांची तपास कामातून उचलबांगडी करण्यात आली. कशासाठी? काय कारण आहे यामागे? मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना जेव्हा या विषयावर छेडले, तेव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर पाणी का नव्हते? ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. पण, नांदेडच्या मेळाव्याला लोक अजून विसरलेले नाहीत. अशोक चव्हाण पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी नांदेडमध्ये कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. मुख्यमंत्री होते प्रमुख पाहुणे. त्या वेळी पृथ्वीराज चव्हाण अशोक चव्हाणांना उद्देशून म्हणाले होते, ‘‘आपण घाबरू नका, स्वत:ला एकटे समजू नका, संपूर्ण सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.’’ ज्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याचे विधान मुख्यमंत्री करूच कसे शकतात? त्यामुळेच अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल होताच, मुख्यमंत्री अतिशय अस्वस्थ झाले असावेत. आधी तर सीबीआयला आम्ही आदर्शचा तपास करण्याची परवानगीच दिली नव्हती, अशी भूमिका घेऊन त्यांनी सर्वच आरोपींचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करून आपले हसे करून घेतले. पण, ऋषिराजसिंग यांनी आरोपपत्र दाखल करताच, कॉंग्रेसची पाचावर धारण बसली. विलासराव आणि सुशीलकुमार यांचे डोळे सध्या पुरवणी आरोपपत्राकडे लागले आहेत. तर असा हा सीबीआयचा कारभार. म्हणून सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऐवजी कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असा जो आरोप होत आहे, त्यात बर्‍याच अंशी तथ्य दिसत आहे.