भारत-भूतान मैत्रीत चीनची 'घुसखोरी' -ब्रिगेडियर हेमंत महाजनईशान्य भारतातील अतिरेक्‍यांनी आपला मोर्चा भूतानकडे वळविला आहे. दुसरीकडे भूतानमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चीनची घुसखोरी सुरू आहे. या प्रकारांना वेळीच रोखले नाही, तर नेपाळनंतर आणखी एक चांगला मित्रदेश गमाविण्याची वेळ भारतावर येईल.
भूतानची लोकसंख्या फक्त आठ लाख आहे आणि सैन्यदलाची संख्या नऊ हजार आहे. भूतानचे 65 टक्के लोक बौद्ध आणि 24 टक्के हिंदू आहेत. भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा देश महत्त्वाचा आहे. भूतानच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याकरिता भारतीय लष्कराने "इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम' तेथे ठेवली आहे. भूतानचे सैन्य कमी असल्यामुळे भूतानचे रक्षण भारतीय सेनेला करावे लागेल. याशिवाय भारतीय सेनेचे अभियंते 'Project Dantak' खाली भूतानमध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे रस्ते बांधत आहेत.
आगामी दहा वर्षांत बारा हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती करण्याची भूतानची योजना असून, यासाठी भारताची मदत होणार आहे. अन्य शेजाऱ्यांनी आदर्श घ्यावा असेच भारत-भूतानचे परस्परसंबंध आहेत. भूतानमधील बहुतांश तरुण उच्च शिक्षणासाठी भारतात येतात. भारतातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) यासारख्या संस्थांमध्ये भूतानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे त्यांना भारताबद्दल विशेष आस्था असते.
आसामलगत सीमेवर अतिरेक्‍यांचे अनेक तळ आहेत. ईशान्येकडील "उल्फा', "नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड' आणि "कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन' या संघटनांचा भूतानमधील भूतान कम्युनिस्ट पार्टी, भूतान टायगर फोर्स, भूतान माओवादी पार्टी यांच्याशी संपर्क व सहकार्य वाढत चालल्याचे वृत्त आहे. या परस्परसहकार्यातून भूतानमधील दहशतवादी गट अत्याधुनिक साधने व शस्त्रास्त्रे मिळवून पंतप्रधान जिम्मी थिन्ले यांच्या लोकशाही सरकारला धोका निर्माण करतील. याच गटांचा पूर्व नेपाळमधील माओवादी व अतिरेक्‍यांशीही संपर्क असल्यामुळे धोका वाढतो.
बांगलादेशातील शेख हसीना सरकारने ईशान्येकडील अतिरेकी गटांना थारा देणे बंद केल्यामुळे त्यांनी आपला मोर्चा आता भूतानकडे वळविला आहे. गृहमंत्री चिदंबरम यांनीही आसामी आणि अन्य ईशान्येतील अतिरेकी गट भूतानमध्ये पुन्हा डोके वर काढत असल्याचा उल्लेख केला होता डिसेंबर 2003 मध्ये भारत आणि भूतानने "ऑपरेशन ऑल क्‍लीअर' या संयुक्त कारवाईद्वारे भूतानमधील या सर्व गटांना हुसकावून लावले होते. भारत-भूतान संबंधांचा तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. सीमेपलीकडच्या बाजूने रॉयल भूतान आर्मीने, तर या बाजूने भारतीय लष्कराने सक्रिय होत अतिरेकी गटांवर कारवाई केली. अतिरेक्‍यांचे 30 तळ या कारवाईचे लक्ष्य होते. त्यात 13 "उल्फा'चे, 12 "एनडीएफबी'चे, तर 5 तळ "केएलओ' या संघटनांचे होते. या कारवाईत ठार झालेल्या व पकडल्या गेलेल्या अतिरेक्‍यांची संख्या 656 होती. अतिरेक्‍यांमुळे भूतानची केवळ सुरक्षाच नव्हे, तर देशाचे सार्वभौमत्वच धोक्‍यात आले होते, असे भूतानने या कारवाईनंतर म्हटले होते. सध्या भारताच्या दृष्टिकोनातून दक्षिण भूतानमधील अतिरेक्‍यांचा तळ हा चिंतेचा विषय आहे. दुर्गम खडतर प्रदेश व घनदाट जंगलांमुळे येथून अतिरेक्‍यांचा पूर्ण बीमोड करणे अवघड होते. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंच्या लष्करांना सीमेलगत विशेषतः आसाममधील सीमेलगत गस्त घालणे आवश्‍यक बनते. या प्रकारची स्थिती हाताळण्यासाठी भारताने भूतानच्या लष्करास विशेष प्रशिक्षणही दिले पाहिजे.
भूतानमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि भारतीय कंत्राटदारांच्या खराब कामामुळे भूतान अलीकडे भारतापासून दुरावत चालला आहे. भूतानच्या पंतप्रधानांनी नुकतीच न्यूयॉर्कमध्ये प्रथमच चीनच्या पंतप्रधानांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. आतापर्यंत भूतानचे परराष्ट्र धोरण भारताच्या सांगण्यानुसार चालते. सध्या भूतानमध्ये भारत सोडून कुठल्याच देशाचा दूतावास नाही. मात्र, नजीकच्या काळात तेथे चिनी दूतावास सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. याशिवाय, भारतीय नागरिकांप्रमाणे चिनी नागरिकांनाही ओपन व्हिसा देण्याबाबत भूतान विचार करीत आहे. भारताने भूतानमध्ये बांधलेल्या काही धरणांचे काम दर्जेदार न केल्यामुळे धरणांच्या भिंतींना भेगा पडत आहेत. आपण उभारलेली वीजकेंद्रेही नीट काम करीत नाहीत. यामुळे आता यापुढची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळू शकतील. कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रभावामुळे भूतान मोठ्या प्रमाणात शेती व दूरसंचार क्षेत्रात येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनचे रस्ते भूतानच्या सीमेपर्यंत पोचत आहेत. भूतानमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सुरू झालेली चीनची घुसखोरी आपण थांबविली पाहिजे; अन्यथा नेपाळनंतर आणखी एक चांगला मित्रदेश गमाविण्याची वेळ आपल्यावर येईल.
नेपाळप्रमाणे पाकिस्तान किंवा "आयएसआय'ला भूतानमध्ये शिरकाव करणे अद्याप जमलेले नाही. मात्र, ईशान्येकडील अतिरेकी गटांनी भूतानमध्ये तळ उभारण्यास सुरवात केली आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या आक्रमक हालचालींवर लक्ष ठेवायला हवे.
भूतानने जगाला "ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस' नावाचा सिद्धान्त दिला आहे. त्यानुसार केवळ आर्थिक विकासच महत्त्वाचा नाही, तर जनता किती सुखी आहे, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. पण, जोपर्यंत ईशान्य भारतातला दहशतवाद समाप्त होत नाही आणि चीनबरोबरील संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला लष्करी सामर्थ्यावर भर द्यायला लागेल. नुसते अहिंसक राहून चालणार नाही. हिमालयाच्या कुशीत वसलेला हा देश भारताचा सच्चा मित्र आहे. ही मैत्री टिकविणे आणि अधिक मजबूत करणे आपल्यासाठी हितकारक आहे.
भूतानची लोकसंख्या फक्त आठ लाख आहे आणि सैन्यदलाची संख्या नऊ हजार आहे. भूतानचे 65 टक्के लोक बौद्ध आणि 24 टक्के हिंदू आहेत. भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा देश महत्त्वाचा आहे. भूतानच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याकरिता भारतीय लष्कराने "इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम' तेथे ठेवली आहे. भूतानचे सैन्य कमी असल्यामुळे भूतानचे रक्षण भारतीय सेनेला करावे लागेल. याशिवाय भारतीय सेनेचे अभियंते 'Project Dantak' खाली भूतानमध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे रस्ते बांधत आहेत.
आगामी दहा वर्षांत बारा हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती करण्याची भूतानची योजना असून, यासाठी भारताची मदत होणार आहे. अन्य शेजाऱ्यांनी आदर्श घ्यावा असेच भारत-भूतानचे परस्परसंबंध आहेत. भूतानमधील बहुतांश तरुण उच्च शिक्षणासाठी भारतात येतात. भारतातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) यासारख्या संस्थांमध्ये भूतानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे त्यांना भारताबद्दल विशेष आस्था असते.
आसामलगत सीमेवर अतिरेक्‍यांचे अनेक तळ आहेत. ईशान्येकडील "उल्फा', "नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड' आणि "कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन' या संघटनांचा भूतानमधील भूतान कम्युनिस्ट पार्टी, भूतान टायगर फोर्स, भूतान माओवादी पार्टी यांच्याशी संपर्क व सहकार्य वाढत चालल्याचे वृत्त आहे. या परस्परसहकार्यातून भूतानमधील दहशतवादी गट अत्याधुनिक साधने व शस्त्रास्त्रे मिळवून पंतप्रधान जिम्मी थिन्ले यांच्या लोकशाही सरकारला धोका निर्माण करतील. याच गटांचा पूर्व नेपाळमधील माओवादी व अतिरेक्‍यांशीही संपर्क असल्यामुळे धोका वाढतो.
बांगलादेशातील शेख हसीना सरकारने ईशान्येकडील अतिरेकी गटांना थारा देणे बंद केल्यामुळे त्यांनी आपला मोर्चा आता भूतानकडे वळविला आहे. गृहमंत्री चिदंबरम यांनीही आसामी आणि अन्य ईशान्येतील अतिरेकी गट भूतानमध्ये पुन्हा डोके वर काढत असल्याचा उल्लेख केला होता डिसेंबर 2003 मध्ये भारत आणि भूतानने "ऑपरेशन ऑल क्‍लीअर' या संयुक्त कारवाईद्वारे भूतानमधील या सर्व गटांना हुसकावून लावले होते. भारत-भूतान संबंधांचा तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. सीमेपलीकडच्या बाजूने रॉयल भूतान आर्मीने, तर या बाजूने भारतीय लष्कराने सक्रिय होत अतिरेकी गटांवर कारवाई केली. अतिरेक्‍यांचे 30 तळ या कारवाईचे लक्ष्य होते. त्यात 13 "उल्फा'चे, 12 "एनडीएफबी'चे, तर 5 तळ "केएलओ' या संघटनांचे होते. या कारवाईत ठार झालेल्या व पकडल्या गेलेल्या अतिरेक्‍यांची संख्या 656 होती. अतिरेक्‍यांमुळे भूतानची केवळ सुरक्षाच नव्हे, तर देशाचे सार्वभौमत्वच धोक्‍यात आले होते, असे भूतानने या कारवाईनंतर म्हटले होते. सध्या भारताच्या दृष्टिकोनातून दक्षिण भूतानमधील अतिरेक्‍यांचा तळ हा चिंतेचा विषय आहे. दुर्गम खडतर प्रदेश व घनदाट जंगलांमुळे येथून अतिरेक्‍यांचा पूर्ण बीमोड करणे अवघड होते. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंच्या लष्करांना सीमेलगत विशेषतः आसाममधील सीमेलगत गस्त घालणे आवश्‍यक बनते. या प्रकारची स्थिती हाताळण्यासाठी भारताने भूतानच्या लष्करास विशेष प्रशिक्षणही दिले पाहिजे.
भूतानमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि भारतीय कंत्राटदारांच्या खराब कामामुळे भूतान अलीकडे भारतापासून दुरावत चालला आहे. भूतानच्या पंतप्रधानांनी नुकतीच न्यूयॉर्कमध्ये प्रथमच चीनच्या पंतप्रधानांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. आतापर्यंत भूतानचे परराष्ट्र धोरण भारताच्या सांगण्यानुसार चालते. सध्या भूतानमध्ये भारत सोडून कुठल्याच देशाचा दूतावास नाही. मात्र, नजीकच्या काळात तेथे चिनी दूतावास सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. याशिवाय, भारतीय नागरिकांप्रमाणे चिनी नागरिकांनाही ओपन व्हिसा देण्याबाबत भूतान विचार करीत आहे. भारताने भूतानमध्ये बांधलेल्या काही धरणांचे काम दर्जेदार न केल्यामुळे धरणांच्या भिंतींना भेगा पडत आहेत. आपण उभारलेली वीजकेंद्रेही नीट काम करीत नाहीत. यामुळे आता यापुढची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळू शकतील. कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रभावामुळे भूतान मोठ्या प्रमाणात शेती व दूरसंचार क्षेत्रात येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनचे रस्ते भूतानच्या सीमेपर्यंत पोचत आहेत. भूतानमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सुरू झालेली चीनची घुसखोरी आपण थांबविली पाहिजे; अन्यथा नेपाळनंतर आणखी एक चांगला मित्रदेश गमाविण्याची वेळ आपल्यावर येईल.
नेपाळप्रमाणे पाकिस्तान किंवा "आयएसआय'ला भूतानमध्ये शिरकाव करणे अद्याप जमलेले नाही. मात्र, ईशान्येकडील अतिरेकी गटांनी भूतानमध्ये तळ उभारण्यास सुरवात केली आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या आक्रमक हालचालींवर लक्ष ठेवायला हवे.
भूतानने जगाला "ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस' नावाचा सिद्धान्त दिला आहे. त्यानुसार केवळ आर्थिक विकासच महत्त्वाचा नाही, तर जनता किती सुखी आहे, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. पण, जोपर्यंत ईशान्य भारतातला दहशतवाद समाप्त होत नाही आणि चीनबरोबरील संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला लष्करी सामर्थ्यावर भर द्यायला लागेल. नुसते अहिंसक राहून चालणार नाही. हिमालयाच्या कुशीत वसलेला हा देश भारताचा सच्चा मित्र आहे. ही मैत्री टिकविणे आणि अधिक मजबूत करणे आपल्यासाठी हितकारक आहे.
No comments:
Post a Comment