मिशन लोकपालमध्ये सरकार कोंडीत Wednesday, August 17, 2011 AT 02:30 AM (IST) Tags: anna hazare, lokpal bill, corruption, editorial अण्णांना अटक आणि सुटकेचे आदेश सरकारच्याच अंगलट आले आहेत. लोकपालाचा विषय प्रतिष्ठेचा नव्हे, तर जनमताचा कानोसा घेऊन सोडवावा.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभ्या केलेल्या आंदोलनामुळे आपण किती हतबल झालो आहोत, हेच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दाखवून दिले. सरकारने अण्णांना अटक केली, नंतर जनशक्तीपुढे झुकून सुटकेचे आदेश काढले; पण अण्णांनी ते झुगारून लावले. या साऱ्या घटना म्हणजे सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचाच प्रकार. कारण गेल्या चार महिन्यांत अण्णांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा स्पष्ट झाला होता. अण्णांनी सरकारला पेचात पकडल्यामुळे निष्प्रभ आणि कृतिशून्य विरोधी पक्षांनी श्रावणात दिवाळी साजरे करणे, समजण्यासारखे होते. पण त्याच वेळी देशभरातील रिक्षावाल्यांपासून बड्या उद्योजकांपर्यंत आणि बॉलिवूडच्या सिताऱ्यांपासून टीव्हीवरच्या बोलघेवड्या पोपटांपर्यंत सारेच अण्णांच्या मागे गेल्या काही दिवसांत उभे राहिल्याचे दिसत होते. यात अर्थातच अनेकांचे अनेक हेतू असू शकतात आणि अनेकांना आपले जुने हिशेबही चुकवायचे असू शकतात. पण हे मान्य केले, तरीही अण्णांनी अजेंड्यावर आणलेला भ्रष्टाचाराचा विषय हा देशातील "आम आदमी'च्या मनास भिडलेला आहे, यात शंकाच नाही. पण सामान्य जनता आणि प्रसारमाध्यमे यांना जे दिसत होते, ते हे सरकार आणि त्याचे तथाकथित सल्लागार यांना दिसत नव्हते. कारण त्यांनी डोळ्यांवर झापडे बांधली होती. अर्थात, भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण म्हणू त्याच पद्धतीचे लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर केले पाहिजे, हा अण्णांचा हट्ट होता. त्यामुळे या साऱ्या तिढ्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधताना सरकार पक्षाने अधिक समंजसपणा दाखवायला हवा होता. त्याऐवजी प्रथम अण्णांना ताब्यात घेणे, मग अटक करणे आणि नंतर प्रकरण अंगलट येणार हे दिसताच त्यांची सुटका करणे व या सर्वांचे प्रसारमाध्यमांतून समर्थन करत राहणे यातून सरकारची राजकीय आणि वैचारिक दिवाळखोरीच चव्हाट्यावर आली.
अण्णांवर शिंतोडे उडवणारा न्या. सावंत यांचा चौकशी अहवाल बासनातून बाहेर काढण्याचे काम कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केले, तेव्हाच सत्ताधारी पक्ष भलत्याच दिशेने चालल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच पुढे अण्णांना अटक केल्यावर कपिल सिब्बल यांना आपले सारे वकिली कौशल्य पणास लावून त्या निर्णयाचे समर्थन करावे लागले. अर्थात, सरकारची या प्रकरणी अब्रू गेली म्हणून टाळ्या पिटण्याजोगा हा विषय नाही. कारण अण्णांनी हाती घेतलेला विषय हा तुम्हा-आम्हा-साऱ्यांच्याच दैनंदिन जीवनातील विषय आहे. अण्णांनी एका अर्थाने या देशाला गेल्या काही वर्षांत जडलेल्या रोगाचे अचूक निदान केले आहे. त्यामुळे सत्तेवर जो कोणी असेल, तो अडचणीत येणे साहजिकच आहे. पण त्यामुळे विरोधकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण रोग भयंकर आहे आणि त्यातून देश वाचवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संयुक्तपणे उपाय योजायला हवेत. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी पुरते गोंधळलेले आणि विरोधक कोणाच्याही टाळूवरचे लोणी खायला सोकावलेले असे चित्र उभे राहिले आहे. देशाच्या वाटचालीतील हा सुखद टप्पा खचितच नाही. विरोधी पक्षांनी या विषयाचे राजकीय भांडवल करून सरकारला पेचात पकडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेले "जनलोकपाल विधेयक'च कसे योग्य आहे, ते विरोधक मोठ्या आवाजात सांगत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी, तर या जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदाच खासगी विधेयक म्हणून संसदेत मांडण्याची तयारी दर्शविली आहे. राजकारण म्हणून हे सारे ठीक आहे. पण अण्णांचे हे जनलोकपाल विधेयक खरोखरच विरोधकांना चालणार आहे काय? कर्नाटकात भाजप लोकयुक्तांविरुद्ध कसा लढला हे अगदी ताजे आहे. जे आज विरोधक आहेत त्यांचे उद्या सत्तेवर येण्यासाठीच हे सारे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच अण्णांनी जनलोकपाल विधेयकातून दिलेली जालीम मात्रा आपल्याला तरी परवडणार आहे काय, याचा विरोधकांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यासाठीच संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू राहायला हवे. पण आता संसदेवरच बहिष्कार टाकण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहे. लोकप्रतिनिधींना सामान्य माणसे निवडून देतात, ते कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यासाठी नव्हे, तर त्यात सहभागी होऊन देशहिताचे चार निर्णय घेण्यासाठी. त्यामुळेच विरोधकांनीही आता राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून या विषयाकडे बघायला हवे. सरकारनेही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता, अण्णा व त्यांचे सहकारी तसेच विरोधकांशी संवाद साधायला हवा. अन्यथा, सरकार साडेतीन दशकांनंतर पुन्हा आणीबाणी लादून विरोधकांची मुस्कटदाबी करू पाहत आहे, या आरोपाला पुष्टीच मिळत राहील
प्रतिक्रिया यातून लेखकाला काय म्हणायचे आहे ते काळात नाही. विरोधकांना उद्या या विधेयकाचा त्रास होईल मानून त्यांनी विचार करावा असे म्हणायचे आहे कि काय? सकाळ वर जे लेख येतात ते हल्ली जरा जास्तच कोणाची तरी बाजू घेतात. सकाळ ने हे टाळायला हवे. हतबल सरकार आणि स्वार्थी विरोधक यांचे बेमालूम मिश्रण भारतीय संसदेत 'हम सब चोर है!' हेच वारंवार सिद्ध करत आहे. स्वकर्तुत्वाने स्थानबद्ध झालेल्या ह्या सरकारचे खरे वय १५ वर्षाच्या उतावीळ ते गद्धेपंचविशीत असलेल्या तरुणापेक्षा जास्त नाही. यापेक्षा बुद्धीने समंजस आणि जगाचा अनुभव घेतलेल्या मध्यमवयीन तरुणांनी योग्य निर्णय घेतला असता. मोठमोठ्या राजकीय पंडितांनी आता थोडी अक्कलही इतर देशांकडून (भ्रष्टाचार करून) विकत घ्यावी. या सरकारची प्रतिष्ठा कधीच धुळीस मिळाली आहे, त्यांनी आता जनलोकपालच्या मागे लागावे.. सतत ५५-५६ वर्षे सत्तेत राहून "लोकभावने ची नाडी सरकार काही ओळखू शकले नाही".आण्णा ना अटक आणि सुटका हा विदुषकी खेळ करून सरकार ने सार्या जगाची खूप करमणूक केली आणि सरकार तोंडावर पडले.कपिल,सोनी,तिवारी ह्या लोकांच्या नादी लागून कसे काय सरकारचे अंदाज चुकले देव जाणे?पण सरकार ने काही पावले उचलायच्या आधी वरिष्ठ पातळीवरून विचार करायला हवा होता.जनमत आणि काळाची गरज ओळखून सरकारने यशस्वी माघार घायला हवी होती.ती माघार न घेतल्याने सरकार वर लाजिरवाणी स्तिथीत बसाय ची वेळ आली.सत्तेत राहणे अवघड करून घेतले. अन्ना हजारे यांचे आंदोलन हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मनातले शल्य आहे यात वाद नाही .i ब्राष्टाचार हा आपल्या प्रत्येकाच्या मनात इतका रुजला आहे कि प्रत्येक व्यक्ती त्यावर चर्चा करत असतो .प्रत्यक्षात स्वतावर वेळ आली तर मात्र सरकारी अधिकाऱ्याला लाच देवून आपले काम करून घेण्याची प्रवृत्री आपल्या मनात भिनली आहे आपण स्वतः भ्रस्ताचाराला प्रोत्साहन देत आहोत याचा कोणीच विचार करत नाही.भ्रष्टाचारावर मोठमोठ्या गप्पा मारून तो कमी होणार नाही.यासाठी सुरवात स्वतःपासून करायला हवी.तरच तो कमी होईल
On 17/08/2011 06:52 AM Dr.P.T.Patil said:
On 17/08/2011 07:08 AM anand said:
On 17/08/2011 07:26 AM Davendu Kulkarni said:
On 17/08/2011 08:36 AM Vikas D Ghule said:
Everybody should support Anna against corruption, Jay Hind
On 17/08/2011 08:30 AM wasim shaikh said:
if jan lokpal pass 70% curruption will deducted this is good for our future anna tum age badho hum tumhare saath hai
On 17/08/2011 08:27 AM vaibhav bhadgaonkar said:
If Janlokpal bill is passed , more than 60 % ministers will go in to jail, That's why the government is affreiding of it.
On 17/08/2011 08:25 AM LAXMAN PATIL said:
we support anna
On 17/08/2011 08:02 AM Anil J. said:
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभ्या केलेल्या आंदोलनामुळे आपण किती हतबल झालो आहोत, हेच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दाखवून दिले. सरकारने अण्णांना अटक केली, नंतर जनशक्तीपुढे झुकून सुटकेचे आदेश काढले; पण अण्णांनी ते झुगारून लावले. या साऱ्या घटना म्हणजे सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचाच प्रकार. कारण गेल्या चार महिन्यांत अण्णांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा स्पष्ट झाला होता. अण्णांनी सरकारला पेचात पकडल्यामुळे निष्प्रभ आणि कृतिशून्य विरोधी पक्षांनी श्रावणात दिवाळी साजरे करणे, समजण्यासारखे होते. पण त्याच वेळी देशभरातील रिक्षावाल्यांपासून बड्या उद्योजकांपर्यंत आणि बॉलिवूडच्या सिताऱ्यांपासून टीव्हीवरच्या बोलघेवड्या पोपटांपर्यंत सारेच अण्णांच्या मागे गेल्या काही दिवसांत उभे राहिल्याचे दिसत होते. यात अर्थातच अनेकांचे अनेक हेतू असू शकतात आणि अनेकांना आपले जुने हिशेबही चुकवायचे असू शकतात. पण हे मान्य केले, तरीही अण्णांनी अजेंड्यावर आणलेला भ्रष्टाचाराचा विषय हा देशातील "आम आदमी'च्या मनास भिडलेला आहे, यात शंकाच नाही. पण सामान्य जनता आणि प्रसारमाध्यमे यांना जे दिसत होते, ते हे सरकार आणि त्याचे तथाकथित सल्लागार यांना दिसत नव्हते. कारण त्यांनी डोळ्यांवर झापडे बांधली होती. अर्थात, भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण म्हणू त्याच पद्धतीचे लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर केले पाहिजे, हा अण्णांचा हट्ट होता. त्यामुळे या साऱ्या तिढ्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधताना सरकार पक्षाने अधिक समंजसपणा दाखवायला हवा होता. त्याऐवजी प्रथम अण्णांना ताब्यात घेणे, मग अटक करणे आणि नंतर प्रकरण अंगलट येणार हे दिसताच त्यांची सुटका करणे व या सर्वांचे प्रसारमाध्यमांतून समर्थन करत राहणे यातून सरकारची राजकीय आणि वैचारिक दिवाळखोरीच चव्हाट्यावर आली.
अण्णांवर शिंतोडे उडवणारा न्या. सावंत यांचा चौकशी अहवाल बासनातून बाहेर काढण्याचे काम कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केले, तेव्हाच सत्ताधारी पक्ष भलत्याच दिशेने चालल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच पुढे अण्णांना अटक केल्यावर कपिल सिब्बल यांना आपले सारे वकिली कौशल्य पणास लावून त्या निर्णयाचे समर्थन करावे लागले. अर्थात, सरकारची या प्रकरणी अब्रू गेली म्हणून टाळ्या पिटण्याजोगा हा विषय नाही. कारण अण्णांनी हाती घेतलेला विषय हा तुम्हा-आम्हा-साऱ्यांच्याच दैनंदिन जीवनातील विषय आहे. अण्णांनी एका अर्थाने या देशाला गेल्या काही वर्षांत जडलेल्या रोगाचे अचूक निदान केले आहे. त्यामुळे सत्तेवर जो कोणी असेल, तो अडचणीत येणे साहजिकच आहे. पण त्यामुळे विरोधकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण रोग भयंकर आहे आणि त्यातून देश वाचवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संयुक्तपणे उपाय योजायला हवेत. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी पुरते गोंधळलेले आणि विरोधक कोणाच्याही टाळूवरचे लोणी खायला सोकावलेले असे चित्र उभे राहिले आहे. देशाच्या वाटचालीतील हा सुखद टप्पा खचितच नाही. विरोधी पक्षांनी या विषयाचे राजकीय भांडवल करून सरकारला पेचात पकडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेले "जनलोकपाल विधेयक'च कसे योग्य आहे, ते विरोधक मोठ्या आवाजात सांगत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी, तर या जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदाच खासगी विधेयक म्हणून संसदेत मांडण्याची तयारी दर्शविली आहे. राजकारण म्हणून हे सारे ठीक आहे. पण अण्णांचे हे जनलोकपाल विधेयक खरोखरच विरोधकांना चालणार आहे काय? कर्नाटकात भाजप लोकयुक्तांविरुद्ध कसा लढला हे अगदी ताजे आहे. जे आज विरोधक आहेत त्यांचे उद्या सत्तेवर येण्यासाठीच हे सारे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच अण्णांनी जनलोकपाल विधेयकातून दिलेली जालीम मात्रा आपल्याला तरी परवडणार आहे काय, याचा विरोधकांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यासाठीच संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू राहायला हवे. पण आता संसदेवरच बहिष्कार टाकण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहे. लोकप्रतिनिधींना सामान्य माणसे निवडून देतात, ते कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यासाठी नव्हे, तर त्यात सहभागी होऊन देशहिताचे चार निर्णय घेण्यासाठी. त्यामुळेच विरोधकांनीही आता राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून या विषयाकडे बघायला हवे. सरकारनेही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता, अण्णा व त्यांचे सहकारी तसेच विरोधकांशी संवाद साधायला हवा. अन्यथा, सरकार साडेतीन दशकांनंतर पुन्हा आणीबाणी लादून विरोधकांची मुस्कटदाबी करू पाहत आहे, या आरोपाला पुष्टीच मिळत राहील
प्रतिक्रिया यातून लेखकाला काय म्हणायचे आहे ते काळात नाही. विरोधकांना उद्या या विधेयकाचा त्रास होईल मानून त्यांनी विचार करावा असे म्हणायचे आहे कि काय? सकाळ वर जे लेख येतात ते हल्ली जरा जास्तच कोणाची तरी बाजू घेतात. सकाळ ने हे टाळायला हवे. हतबल सरकार आणि स्वार्थी विरोधक यांचे बेमालूम मिश्रण भारतीय संसदेत 'हम सब चोर है!' हेच वारंवार सिद्ध करत आहे. स्वकर्तुत्वाने स्थानबद्ध झालेल्या ह्या सरकारचे खरे वय १५ वर्षाच्या उतावीळ ते गद्धेपंचविशीत असलेल्या तरुणापेक्षा जास्त नाही. यापेक्षा बुद्धीने समंजस आणि जगाचा अनुभव घेतलेल्या मध्यमवयीन तरुणांनी योग्य निर्णय घेतला असता. मोठमोठ्या राजकीय पंडितांनी आता थोडी अक्कलही इतर देशांकडून (भ्रष्टाचार करून) विकत घ्यावी. या सरकारची प्रतिष्ठा कधीच धुळीस मिळाली आहे, त्यांनी आता जनलोकपालच्या मागे लागावे.. सतत ५५-५६ वर्षे सत्तेत राहून "लोकभावने ची नाडी सरकार काही ओळखू शकले नाही".आण्णा ना अटक आणि सुटका हा विदुषकी खेळ करून सरकार ने सार्या जगाची खूप करमणूक केली आणि सरकार तोंडावर पडले.कपिल,सोनी,तिवारी ह्या लोकांच्या नादी लागून कसे काय सरकारचे अंदाज चुकले देव जाणे?पण सरकार ने काही पावले उचलायच्या आधी वरिष्ठ पातळीवरून विचार करायला हवा होता.जनमत आणि काळाची गरज ओळखून सरकारने यशस्वी माघार घायला हवी होती.ती माघार न घेतल्याने सरकार वर लाजिरवाणी स्तिथीत बसाय ची वेळ आली.सत्तेत राहणे अवघड करून घेतले. अन्ना हजारे यांचे आंदोलन हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मनातले शल्य आहे यात वाद नाही .i ब्राष्टाचार हा आपल्या प्रत्येकाच्या मनात इतका रुजला आहे कि प्रत्येक व्यक्ती त्यावर चर्चा करत असतो .प्रत्यक्षात स्वतावर वेळ आली तर मात्र सरकारी अधिकाऱ्याला लाच देवून आपले काम करून घेण्याची प्रवृत्री आपल्या मनात भिनली आहे आपण स्वतः भ्रस्ताचाराला प्रोत्साहन देत आहोत याचा कोणीच विचार करत नाही.भ्रष्टाचारावर मोठमोठ्या गप्पा मारून तो कमी होणार नाही.यासाठी सुरवात स्वतःपासून करायला हवी.तरच तो कमी होईल
On 17/08/2011 06:52 AM Dr.P.T.Patil said:
On 17/08/2011 07:08 AM anand said:
On 17/08/2011 07:26 AM Davendu Kulkarni said:
On 17/08/2011 08:36 AM Vikas D Ghule said:
Everybody should support Anna against corruption, Jay Hind
On 17/08/2011 08:30 AM wasim shaikh said:
if jan lokpal pass 70% curruption will deducted this is good for our future anna tum age badho hum tumhare saath hai
On 17/08/2011 08:27 AM vaibhav bhadgaonkar said:
If Janlokpal bill is passed , more than 60 % ministers will go in to jail, That's why the government is affreiding of it.
On 17/08/2011 08:25 AM LAXMAN PATIL said:
we support anna
On 17/08/2011 08:02 AM Anil J. said:
No comments:
Post a Comment