एक धडा घेण्यासारखा
अजूनही महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काकांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. मद्यपान करून वाहन चालविल्याचा आणि वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मॅसेच्युसेट्स येथे त्यांच्यावर ही कारवाई झाली त्यावेळी त्यांनी, आपण अध्यक्षांचे नातेवाईक असल्याचेही सांगितले आणि त्याचबरोबर 'व्हाइट हाउस'ला फोन करण्याची इच्छाही व्यक्त केली. मात्र त्यामुळे त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई काही थांबली नाही. ब्रिटनमध्येही काही वर्षांपूवीर् तत्कालीन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचा मुलगा मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालविताना पकडला गेला होता. त्यालाही अटक करण्यात आली होती. सत्तेच्या सवोर्च्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांना गुन्हे माफ करण्याची परंपरा अमेरिका वा ब्रिटनमध्ये नसल्याची ही दोन उदाहरणे. भारतात असे उदाहरण क्वचितच पाहायला मिळते. अमेरिका वा ब्रिटनमध्ये घडल्या तशा घटना भारतात घडल्या, तर दोषींना सन्मानाने सोडून दिले जाते. एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमावर बोट दाखवत बाणेदारपणा दाखवलाच तर त्याच्यावरच कारवाई होण्याची शक्यता अधिक असते. भारतात अनेक वर्षे सरंजामशाही होती. आजच्या लोकशाहीच्या चौकटीत ही सरंजामशाही घट्ट बसविण्यात आली आहे. म्हणूनच केंद वा राज्यातील मंत्र्यांपासून स्थानिक नगरसेवकांपर्यंत, बॉलीवुडच्या ताऱ्यांपासून क्रिकेटचे मैदान गाजविणाऱ्या खेळाडूंपर्यंत आणि श्रीमंतांपासून स्थानिक वजनदार कार्यर्कत्यांपर्यंत सर्वांना एक 'व्हीआयपी' वागणूक दिली जाते. चौकांतील सिग्नल तोडणे किंवा वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे आदी गुन्हे मुळातच आपल्याकडे सौम्य मानले जातात. 'व्हीआयपीं'ना व त्यांच्या नातेसंबंधांतील इतरांना हे सौम्य गुन्हे जणू माफ आहेत, अशीच स्थिती आपल्याकडे आहे. त्यामुळेच सामान्यांना व 'व्हीआयपीं'ना वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून अण्णा हजारे यांनी नुकतेच मोठे आंदोलन केले, त्या भ्रष्टाचाराचा एक उगम या नातेवाईकशाहीत आहे. अमेरिका, ब्रिटन यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत प्रगत देश होण्याचे स्वप्न भारत पाहतो आहे. त्याची पूर्तता करायची असेल, तर त्या देशांप्रमाणेच आपल्याकडेही कायद्याचा खरा सन्मान करण्याची मानसिकता विकसित होण्याची गरज आहे
हातमोजे वापरून खाद्यपदार्थ विका
रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणा - यांनी हातमोजे आणि अॅप्रन न घालता व्यवसाय केला तर त्यांना आता एक लाख रूपर्यापर्यंत दंड होईल. रासायनीक खते वापरून तयार केलेल्या भाज्या आणि फळे विकणा-यांनाही हा दंड होऊ शकतो. यामध्ये रेस्टॉरन्ट्समध्ये खाद्यपदार्थ सर्व्ह करणा-यांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारने याबाबत कायदा केला असून, ग्राहकाला आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मिळावेत हा यामागचा उद्देश आहे असे सरकारी अधिका-यांनी सांगितले. हा नवीन कायदा यंदाच्या ५ ऑगस्टपासून अमलात आला आहे.
या कायद्याची अमलबजावणी करण्यापूर्वी दोन महिने, संबंधितांना जाणीव करून देण्याची मोहीम हाती घेण्यात येईल असे या खात्याचे मंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, अन्नातील भेसळीबद्दल दोन लाख रूपयांपर्यंत दंड आणि ही भेसळ आयोग्याला अपायाकारक असल्यास दहा लाख रूपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतुद आहे. तसेच ग्राहकाने खाण्यालायक पदार्थ नसतील तर दंडाची रक्कम पाच लाख रूपयांपर्यंत असेल, असेही ते म्हणाले.
विक्रेत्यांकडून अधिक लाच वसुल करण्याचा हा आणखी एक उपाय आहे, अशी प्रतिक्रिया रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शरद राव यांनी सांगितले.
ग्राहक संघटनांनी मात्र याचे स्वागत केले आहे. यामुळे रोगराई कमी होण्यास मदत होईल आणि असे पदार्थ विकणा-यांना चाप बसेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र याची कठोर अमलबजावणी सरकारने करावी अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.
दरम्यान, या कायद्याची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी अन्न आणि औषधे प्रशासनाने अधिक मुनुष्यबळाची मागणी केली आहे
अजूनही महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काकांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. मद्यपान करून वाहन चालविल्याचा आणि वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मॅसेच्युसेट्स येथे त्यांच्यावर ही कारवाई झाली त्यावेळी त्यांनी, आपण अध्यक्षांचे नातेवाईक असल्याचेही सांगितले आणि त्याचबरोबर 'व्हाइट हाउस'ला फोन करण्याची इच्छाही व्यक्त केली. मात्र त्यामुळे त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई काही थांबली नाही. ब्रिटनमध्येही काही वर्षांपूवीर् तत्कालीन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचा मुलगा मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालविताना पकडला गेला होता. त्यालाही अटक करण्यात आली होती. सत्तेच्या सवोर्च्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांना गुन्हे माफ करण्याची परंपरा अमेरिका वा ब्रिटनमध्ये नसल्याची ही दोन उदाहरणे. भारतात असे उदाहरण क्वचितच पाहायला मिळते. अमेरिका वा ब्रिटनमध्ये घडल्या तशा घटना भारतात घडल्या, तर दोषींना सन्मानाने सोडून दिले जाते. एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमावर बोट दाखवत बाणेदारपणा दाखवलाच तर त्याच्यावरच कारवाई होण्याची शक्यता अधिक असते. भारतात अनेक वर्षे सरंजामशाही होती. आजच्या लोकशाहीच्या चौकटीत ही सरंजामशाही घट्ट बसविण्यात आली आहे. म्हणूनच केंद वा राज्यातील मंत्र्यांपासून स्थानिक नगरसेवकांपर्यंत, बॉलीवुडच्या ताऱ्यांपासून क्रिकेटचे मैदान गाजविणाऱ्या खेळाडूंपर्यंत आणि श्रीमंतांपासून स्थानिक वजनदार कार्यर्कत्यांपर्यंत सर्वांना एक 'व्हीआयपी' वागणूक दिली जाते. चौकांतील सिग्नल तोडणे किंवा वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे आदी गुन्हे मुळातच आपल्याकडे सौम्य मानले जातात. 'व्हीआयपीं'ना व त्यांच्या नातेसंबंधांतील इतरांना हे सौम्य गुन्हे जणू माफ आहेत, अशीच स्थिती आपल्याकडे आहे. त्यामुळेच सामान्यांना व 'व्हीआयपीं'ना वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून अण्णा हजारे यांनी नुकतेच मोठे आंदोलन केले, त्या भ्रष्टाचाराचा एक उगम या नातेवाईकशाहीत आहे. अमेरिका, ब्रिटन यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत प्रगत देश होण्याचे स्वप्न भारत पाहतो आहे. त्याची पूर्तता करायची असेल, तर त्या देशांप्रमाणेच आपल्याकडेही कायद्याचा खरा सन्मान करण्याची मानसिकता विकसित होण्याची गरज आहे
हातमोजे वापरून खाद्यपदार्थ विका
रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणा - यांनी हातमोजे आणि अॅप्रन न घालता व्यवसाय केला तर त्यांना आता एक लाख रूपर्यापर्यंत दंड होईल. रासायनीक खते वापरून तयार केलेल्या भाज्या आणि फळे विकणा-यांनाही हा दंड होऊ शकतो. यामध्ये रेस्टॉरन्ट्समध्ये खाद्यपदार्थ सर्व्ह करणा-यांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारने याबाबत कायदा केला असून, ग्राहकाला आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मिळावेत हा यामागचा उद्देश आहे असे सरकारी अधिका-यांनी सांगितले. हा नवीन कायदा यंदाच्या ५ ऑगस्टपासून अमलात आला आहे.
या कायद्याची अमलबजावणी करण्यापूर्वी दोन महिने, संबंधितांना जाणीव करून देण्याची मोहीम हाती घेण्यात येईल असे या खात्याचे मंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, अन्नातील भेसळीबद्दल दोन लाख रूपयांपर्यंत दंड आणि ही भेसळ आयोग्याला अपायाकारक असल्यास दहा लाख रूपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतुद आहे. तसेच ग्राहकाने खाण्यालायक पदार्थ नसतील तर दंडाची रक्कम पाच लाख रूपयांपर्यंत असेल, असेही ते म्हणाले.
विक्रेत्यांकडून अधिक लाच वसुल करण्याचा हा आणखी एक उपाय आहे, अशी प्रतिक्रिया रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शरद राव यांनी सांगितले.
ग्राहक संघटनांनी मात्र याचे स्वागत केले आहे. यामुळे रोगराई कमी होण्यास मदत होईल आणि असे पदार्थ विकणा-यांना चाप बसेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र याची कठोर अमलबजावणी सरकारने करावी अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.
दरम्यान, या कायद्याची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी अन्न आणि औषधे प्रशासनाने अधिक मुनुष्यबळाची मागणी केली आहे
No comments:
Post a Comment