मुंबई: भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशभर रान पेटविणा-या अण्णा हजारे यांचा आणि आमचा महाराष्ट्र सध्या भ्रष्टाचारामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे उघडकीस आले आहे. सध्या राज्यातील सरकारी अधिका-यांच्या विरोधात भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेकडे रोज किमान तीन तक्रारी दाखल होत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे शाखेने याबाबतचा अहवाल जाहीर केला आहे.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल संस्थेने २००७ मध्ये बिहार राज्याला सर्वात भ्रष्ट राज्याचा दर्जा दिला होता. मात्र, आता याच संस्थेने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र एक नंबर असल्याचे जाहीर केले आहे. भ्रष्टाचारात राजस्थानचा दुसरा आणि ओडिशाचा तिसरा क्रमांक लागत आहे.
महाराष्ट्रात २००९ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या एकूण ४७३ तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. २००० ते २००९ दरम्यान राज्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेकडे ४,६५५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, आता ही संख्या हळूहळू वाढत आहे.
दरवर्षी भ्रष्टाचाराच्या जवळपास ४६० तक्रारी दाखल होतात आणि यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी महसूल विभागाच्या असतात. शाळा आणि कॉलेजला मान्यता देताना होणाºया भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीदेखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. महसूल विभागातील जात प्रमाणपत्र आणि मालकी हक्क सांगणाºया कागदपत्रांच्या बाबतीतही मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बºयाच तक्रारी या दडपल्या जातात, अशी माहिती भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणा-या संस्थेने दिली आहे.
सरकारी वकील डळमळीत
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी सुटकेसाठी मोठ्या वकिलांकडे प्रकरणे सोपवतात. मात्र, याबाबत सरकारी वकील सरकारच्या ठोस भूमिका पार पाडत नाहीत. त्यामुळे या आरोपींची यातून सुटका होते.’’
मिलिंद कोटक,
संस्थापक सदस्य, इम्पेक्टिव्हनेस अँड अकाउंटॅबिलिटी
सिद्धतेचे प्रमाण निम्म्यावर
एकट्या मुंबई शहरात दरवर्षी भ्रष्टाचाराच्या कमीत कमी दीडशे तक्रारी दाखल होतात. मात्र, भ्रष्टाचार झाला की नाही हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण केवळ ६० ते ६५ टक्के आहे.’’
निकेत कौशिक, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे डीजीपी
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल संस्थेने २००७ मध्ये बिहार राज्याला सर्वात भ्रष्ट राज्याचा दर्जा दिला होता. मात्र, आता याच संस्थेने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र एक नंबर असल्याचे जाहीर केले आहे. भ्रष्टाचारात राजस्थानचा दुसरा आणि ओडिशाचा तिसरा क्रमांक लागत आहे.
महाराष्ट्रात २००९ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या एकूण ४७३ तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. २००० ते २००९ दरम्यान राज्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेकडे ४,६५५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, आता ही संख्या हळूहळू वाढत आहे.
दरवर्षी भ्रष्टाचाराच्या जवळपास ४६० तक्रारी दाखल होतात आणि यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी महसूल विभागाच्या असतात. शाळा आणि कॉलेजला मान्यता देताना होणाºया भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीदेखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. महसूल विभागातील जात प्रमाणपत्र आणि मालकी हक्क सांगणाºया कागदपत्रांच्या बाबतीतही मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बºयाच तक्रारी या दडपल्या जातात, अशी माहिती भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणा-या संस्थेने दिली आहे.
सरकारी वकील डळमळीत
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी सुटकेसाठी मोठ्या वकिलांकडे प्रकरणे सोपवतात. मात्र, याबाबत सरकारी वकील सरकारच्या ठोस भूमिका पार पाडत नाहीत. त्यामुळे या आरोपींची यातून सुटका होते.’’
मिलिंद कोटक,
संस्थापक सदस्य, इम्पेक्टिव्हनेस अँड अकाउंटॅबिलिटी
सिद्धतेचे प्रमाण निम्म्यावर
एकट्या मुंबई शहरात दरवर्षी भ्रष्टाचाराच्या कमीत कमी दीडशे तक्रारी दाखल होतात. मात्र, भ्रष्टाचार झाला की नाही हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण केवळ ६० ते ६५ टक्के आहे.’’
निकेत कौशिक, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे डीजीपी
No comments:
Post a Comment