भारताने इराण‑अमेरिका (आणि प्रत्यक्षात US‑इस्त्राईल‑इराण) युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर “तटस्थ” दिसणारी पण प्रामुख्याने स्वहित केंद्रित कॅलिब्रेटेड भूमिका घेतली -काही ठोस फायदे झाले

 

भारताने इराण‑अमेरिका (आणि प्रत्यक्षात US‑इस्त्राईल‑इराण) युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर “तटस्थ” दिसणारी पण प्रामुख्याने स्वहित केंद्रित कॅलिब्रेटेड भूमिका घेतली आहे; या भूमिकेत काही ठोस फायदे झाले,

भारताच्या तटस्थ/संयत भूमिकेचे प्रमुख पैलू

• भारताने अधिकृत विधानात “घटनेबद्दल गंभीर चिंता, संयम, संवाद आणि डी‑एस्कलेशनची गरज” असे म्हणत कोणत्याही बाजूचा सरळ निषेध टाळला.
• प्रत्यक्ष धोरण मात्र US‑इस्त्राईल ब्लॉककडे झुकलेले दिसते – संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान, चिप‑सप्लाय चेन इत्यादी कारणांनी वॉशिंग्टनशी जवळीक वाढली आहे.
• त्याचवेळी तेहरानशी थेट भांडणही टाळले, संवादाची लाईन खुली ठेवली, जे सौदी, UAE, इ. गल्फ भागातील हितसंबंध लक्षात घेता गरजेचे होते.

या भूमिकेमुळे झालेले फायदे

• ऊर्जा सुरक्षेचे संरक्षण: स्ट्रेट ऑफ हॉरमुजमधील युद्धजन्य तणाव असूनही भारताने पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्याइतपत क्रूडचा सप्लायर‑डायव्हर्सिफिकेशन आधीच केले होते; अमेरिकन, आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन स्त्रोतांकडून तेल मिळवण्याचे पर्याय उभे राहिले.
• स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह आणि ६–८ आठवड्यांपर्यंतचा क्रूड‑स्टॉक असल्यामुळे अल्पकालीन धक्के शोषून घेण्याची क्षमता टिकून राहिली.​
• इराणशी शांत संवाद ठेवल्यामुळे भारतीय टँकर्सना हॉरमुजमधून सुरक्षित मार्ग मिळाला, ज्यामुळे तात्काळ इंधन संकट टळले.​
• US‑नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण सहकार्य (पॅक्स सिलिका, इ.) मध्ये भारताला महत्त्वाचा भागीदार म्हणून स्थान मिळत राहिले; हे दीर्घकालीन आर्थिक‑लष्करी फायद्याचे आहे.
• गल्फमध्ये असलेल्या अंदाजे ९ कोटी (१० दशलक्ष) भारतीय प्रवासी‑कामगारांच्या सुरक्षिततेला धक्का न लागेल याची प्राथमिकता राखली गेली; इराणच्या उघड पाठिंब्यामुळे या देशांशी तणाव निर्माण झाला असता.

झालेले/होऊ शकणारे तोटे

• इराणवरील अमेरिकन निर्बंध आणि भारताची त्याला ओव्हर्ट साथ न देणारी भूमिका यामुळे द्विपक्षीय व्यापार २०१८ मधील अंदाजे १७ अब्ज डॉलरवरून २०२५‑२६ मध्ये सुमारे १.६८ अब्जवर घसरला; आर्थिक आणि राजनैतिक दोन्ही पातळीवर तेहरानशी अंतर वाढले.​
• चाबहार बंदर आणि त्यातून मध्य आशिया व अफगाणिस्तानकडे जाणारा पर्यायी मार्ग मोठ्या प्रमाणावर मंदावला; भारताने केलेली सुमारे १२० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक थांबवावी लागली, जी दीर्घकालीन कॉन्टिनेंटल स्ट्रॅटेजिक डेप्थसाठी तोट्याची बाब आहे.

एकंदर निष्कर्ष – फायदा झाला का?

• अल्प आणि मध्यम कालावधीत – ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयांचे रक्षण, US‑इस्त्राईलसोबतचे संरक्षण‑तंत्रज्ञान सहकार्य आणि जागतिक बाजारातील स्थिती या निकषांवर पाहिले तर भारताच्या तटस्थ/संयत भूमिकेमुळे स्पष्ट आणि ठोस फायदा झाला आहे.​
• दीर्घकालीन भूराजनीतिक खेळात मात्र – इराणशी अंतर, चाबहार‑कनेक्टिव्हिटीचा मंदावलेला प्रकल्प आणि “स्वतंत्र, मूल्याधिष्ठित शक्ती” म्हणून भारताची इमेज यावर काही नकारात्मक परिणाम दिसतात.

एक वाक्यात मांडायचे तर: भारताची तटस्थ भूमिका “नेट फायदेशीर” आहे, पण ऊर्जा‑आणि‑प्रवासी सुरक्षेच्या बदल्यात चाबहार आणि इराणशी दीर्घकालीन स्ट्रॅटेजिक डेप्थचा काही भाग आपण गमावला, असे म्हणणे योग्य ठरेल.