एका तेल टँकर कंपनीने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून सुरक्षित प्रवेश मिळवण्यासाठी ईराणला अंदाजे २ मिलियन डॉलर

 एका तेल टँकर कंपनीने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून सुरक्षित प्रवेश मिळवण्यासाठी ईराणला अंदाजे २ मिलियन डॉलर दिल्याचे बातम्या सांगतात. हे फक्त एक सामान्य “टोल टॅक्स” किंवा साधा “रान्सम” असे समजणे पुरेसे नाही; ते सार्वभौमत्व, बळजबरी, निर्बंध चुकवणे आणि व्यावसायिक दबाव यांच्या हद्दीवर चालणारी एक घटना आहे.

१. नेमके काय घडत आहे?
ईराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील आपल्या किनारपट्टीच्या आतील पाण्यात एक “सेफ शिपिंग कॉरिडोर” तयार केला आहे. या कॉरिडोरमधून फक्त ती जहाजे जाऊ शकतात ज्यांना ईराणी अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत क्लिअरन्स मिळते.
एका खाजगी टँकर ऑपरेटर कंपनीने या “सेफ लेन” मधून आपल्या जहाजाला जाण्यासाठी अंदाजे २ मिलियन डॉलर ईराणला दिले आहेत.
असे अनेक जहाजे या कॉरिडोरचा वापर करत आहेत, पण आत्तापर्यंत फक्त एकाच प्रकरणात २ मिलियन डॉलरचा भरणा जाहीरपणे जोडला गेला आहे; इतरांचे अर्थकारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही.
म्हणजे हे सर्वांसाठी खुला, सामान्य टोल नाही, तर ईराणने निवडक वापरकर्त्यांसाठी निर्माण केलेली राजकीय‑आर्थिक अटींवर अवलंबून असलेली विशेष व्यवस्था आहे.

२. हा “टोल टॅक्स” आहे की “रान्सम”?
यावर न्यायिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून दोन भूमिका आहेत:
ईराणच्या दृष्टिकोनातून:
ते याला आपल्या स्वतःच्या पाण्यात दिलेले “सेफ‑रूट सर्व्हिस फी” म्हणून सांगू शकतात—म्हणजे एक सर्वभौम राष्ट्रच आपल्या किनारपट्टीच्या पाण्यात एक विशेष मार्ग खुला करते आणि त्याच्या वापरासाठी थोडे शुल्क घेते.
आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राजकीय दृष्टिकोनातून:
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा आंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट आहे, जेथे “इनोसेंट पॅसेज” आणि “ट्रान्झिट पॅसेज” निर्विघ्नपणे वापरण्याचा अधिकार आहे
अशा मार्गांच्या वापरासाठी जहाजांकडून शुल्क आकारणे योग्य नाही.
पण ईराणला आपल्या किनारपट्टीच्या पाण्यात नौसंचार नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे; त्यामुळे ते “आमच्या विशेष कॉरिडोरमध्ये येऊ इच्छिता का, जर होय तर २ मिलियन डॉलर द्या” असे म्हणू शकतात.
ऑपरेटिव्ह दृष्टीने, धोका दाखवून नंतर तो कमी करण्यासाठी शुल्क घेतल्यास, हे सामान्य टोल नाही, तर राज्य‑पातळीवरील “को-ऑपरेटिव रान्सम / बळजबरीचे शुल्क” म्हणून बघितले जाऊ शकते.

३. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हे योग्य आहे का?
या बाबतीत कायदेशीर ग्रेझोन (ग्रे झोन) आहे:
UNCLOS (महासागरी कायदा) सांगतो की:
आंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट्समधून जाण्यासाठी कोणत्याही देशाला जहाजांवर वापर‑शुल्क आकारता येत नाही.
पण त्याच वेळी, एखाद्या देशाला आपल्या किनारपट्टीच्या पाण्यात नियम, तपासणी, सुरक्षा‑नियंत्रण लागू करण्याचा अधिकार असतो.
जर ईराण “स्ट्रेटमधील मार्गासाठी” शुल्क आकारत असेल, तर ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जवळ जाते;
पण जर ते आपल्या किनारपट्टीच्या पाण्यात असलेल्या विशेष कॉरिडोरसाठी फी घेत असेल, तर त्याला काहीसं तार्किक आधार दिसू शकतो.
तर कायदेशीर दृष्टीने हे अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीर हद्दीवरच आहे, थेऊ की शुद्ध वैध असा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यात उतरेल तर तेवढ्यावर.

४. नैतिक दृष्टीने हे योग्य आहे का?
नैतिक दृष्टीकोनातही दोन बाजू आहेत:
टँकर कंपनीच्या दृष्टीने:
जहाज किंवा माल गमावण्याचा धोका कमी करण्यासाठी २ मिलियन डॉलर देणे व्यवहारतः योग्य वाटू शकते.
पण असे करताना ती कंपनी एक असा रूढी तयार करते, ज्यात एक राज्य आपल्या निर्माण केलेल्या किंवा परवानगी दिलेल्या धोक्यासाठी पैसे वसूल करते.
आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्थेच्या दृष्टीने:
जर “पेमेंट केलात तर सेफ, नाहीतर रिस्क” असा प्रकार सामान्य झाला, तर इतर देशे किंवा गट होर्मुझ, मलाक्का, बाब‑एल‑मंदेब यासारख्या महत्त्वाच्या स्ट्रेट्सवरून एकच‑एक व्यवसाय‑आधारित बळजबरीची प्रणाली सुरू करू शकतात.
त्यामुळे सामान्य नौसंचाराचा नियम‑आधारित न्याय आणि न्याय्यता डळमळीत होऊ शकते.
त्यामुळे व्यवहारात अगदी स्वतःच्या व्यवसायासाठी योग्य समजल्या जाणाऱ्या या पेमेंटने मोठ्या पातळीवर अनैतिक आणि धोकादायक प्रथा बळकटवण्यात मदत होते, असे मानले जाते.

 

५. भारत आणि भारतीय दृष्टिकोनातून काय महत्त्व?
भारतासारख्या देशाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर अवलंबून असलेल्या इंधन‑आयातीच्या दृष्टीने हे अत्यंत धोकादायक वळण आहे.
जर ईराण प्रत्येक टँकरसाठी २ मिलियन डॉलर एवढे शुल्क आकारू लागला, तर:
भारत‑बंदरांवर येणारे इंधन महाग होईल (कारण विमा, रिस्क प्रीमियम आणि “सेफ कॉरिडोर” शुल्क).
एक दोन‑स्तरीय प्रणाली तयार होईल: ज्या कंपन्यांना पैसे देता येतील, त्यांना “सेफ” रस्ता; ज्यांना नाही, त्यांना धोक्यांवरून जावे लागेल.
भारताला नैतिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून या प्रथेला विरोध दर्शवणे भाग पडेल, अगदी त्यांच्या आर्थिक फायद्यापेक्षाही जास्त, कारण भारत हा **नियम‑आधारित