फेब्रुवारी २०२८ च्या अखेरीस (२८ फेब्रुवारी २०२६) अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यानंतर (Operation Epic Fury) आखाती देशांत युद्धाची ठिणगी पडली. गेल्या आठ दिवसांच्या या भीषण संघर्षात भारताने अत्यंत सावध आणि 'राष्ट्रहित प्रथम' या धोरणाने आपली पावले उचलली आहेत. या संकटकाळात भारताची भूमिका ही पाकिस्तान आणि चीनच्या तुलनेत कशी अधिक प्रगल्भ आणि प्रभावी ठरली, याचे विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:
१. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि संतुलन (Strategic Autonomy)
चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या इराणला पाठिंबा दिला असला तरी, सध्याच्या युद्धात चीनची भूमिका स्वतःच्या आर्थिक हितांपुरती मर्यादित आणि काहीशी दुटप्पी राहिली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याने अमेरिकेच्या दबावाखाली आपली भूमिका स्पष्ट करू शकलेला नाही. याउलट, भारताने कोणत्याही एका गटात सामील न होता 'संयम आणि मुत्सद्देगिरी' (Dialogue and Diplomacy) याचा पुनरुच्चार केला. भारताने इस्रायलशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून आखाती देशातील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे इराणशी असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे आपल्या राष्ट्रीय हितांना धक्का लागू दिला नाही.
२. भारतीय डायस्पोरा आणि मानवी सुरक्षेला प्राधान्य
आखाती देशांमध्ये जवळपास १ कोटी (१० दशलक्ष) भारतीय नागरिक काम करतात. युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून भारताचे संपूर्ण लक्ष या नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर आहे.
भारत: भारताने आपल्या दूतावासांमार्फत तातडीने हेल्पलाइन सुरू केल्या आणि 'ऑपरेशन गंगा' किंवा 'ऑपरेशन कावेरी' सारखी पूर्वतयारी दर्शवली.
पाकिस्तान: पाकिस्तानच्या नागरिकांची संख्याही आखाती देशात मोठी आहे, मात्र त्यांच्या सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता ते आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारताइतके सक्षम नाहीत.
३. ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध
भारताची ८५% कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाल्यामुळे तेलाचे भाव १३ टक्क्यांनी वधारले आहेत.
भारताची खेळी: भारताने केवळ आखाती देशांवर विसंबून न राहता रशिया आणि इतर पर्यायी मार्गांनी तेल पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी वापरली आहे.
चीनची स्थिती: चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. आखाती देशातील अस्थिरतेचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भारतापेक्षा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, कारण चीनचे अनेक 'बेल्ट अँड रोड' (BRI) प्रकल्प या भागात अडकले आहेत.
४. हिंदी महासागरातील प्रभाव (The Indian Ocean Factor)
इराणची युद्धनौका 'IRIS Dena' जी भारताच्या 'मिलन २०२६' सरावात सहभागी होऊन परतत होती, ती अमेरिकेने बुडवल्यामुळे भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
पाकिस्तान अशा वेळी केवळ निषेध नोंदवू शकतो, परंतु भारताने या घटनेनंतर आपली सागरी सुरक्षा अधिक कडक केली आहे.
चीन आपल्या नौदलाचा वापर करून या भागात दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु भारताने 'नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर' म्हणून आपली प्रतिमा जपण्यासाठी शेजारील देशांशी (उदा. श्रीलंका, ओमान) संपर्क साधून हिंदी महासागरात शांतता राखण्यावर भर दिला आहे.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, चीन आपली विस्तारवादी भूमिका जपण्यात व्यस्त आहे आणि पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत अस्थिरतेशी झुंजत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या १० दशलक्ष नागरिकांची सुरक्षा, ऊर्जा गरजा आणि हिंदी महासागरातील शांतता या त्रिसूत्रीवर आधारित जे धोरण अवलंबले आहे, ते पाकिस्तान आणि चीनच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक यशस्वी आणि संतुलित आहे.
No comments:
Post a Comment