पश्चिम बंगालमधील स्फोटक साठे, ‘एसआयआर’ मोहिमेला विरोध आणि अंतर्गत सुरक्षेला उद्भवलेला धोका

 

पश्चिम बंगालमधील स्फोटक साठे, ‘एसआयआर’ मोहिमेला विरोध आणि अंतर्गत सुरक्षेला उद्भवलेला धोका

दिल्लीतील बॉम्बस्फोटांनी तसेच फरिदाबादमध्ये हस्तगत झालेल्या स्फोटकांच्या प्रचंड साठ्यामुळे देश हादरलेला असताना, पश्चिम बंगालमधूनही चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. मागील आठवड्यात बंगालमध्ये ८० पेक्षा अधिक बॉम्ब जप्त झाले असून, केवळ सहा दिवसांत ७७३ कच्चे बॉम्ब निष्प्रभावी करण्यात आले आहेत. या घडामोडी निवडणूक आयोग राबवत असलेल्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेच्या (SIR) पार्श्वभूमीवर असल्याने, हा सर्व प्रकार एक संगनमताने आखलेला दबावतंत्राचा भाग असल्याचा संशय अधिकच बळावतो.

 

‘एसआयआर’ मोहिमेचे महत्त्व आणि विरोधकांचा बचावात्मक पवित्रा

‘एसआयआर’ म्हणजे मतदारयाद्या अद्ययावत करून त्यांना अधिक त्रुटीमुक्त व पारदर्शक करण्यासाठीची राष्ट्रीय मोहीम. बिहारमध्ये ही मोहीम अतिशय यशस्वी ठरली आणि लाखो अवैध नावे वगळल्याने मतदानाचा टक्का विक्रमी वाढला—६६.९०% इतके. एवढे असतानाही अनेक विरोधी पक्ष या मोहिमेचा तीव्र विरोध करताना दिसत आहेत.

पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूने या मोहिमेला स्थगिती मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले—
“निवडणूक आयोगाचे इतर निर्णय मानता, पण मतदारयाद्या सुधारण्याच्या प्रक्रियेला विरोध का?”

न्यायालयाने ही मोहीम थांबवण्यास नकार देत लोकशाही टिकवण्यासाठी मतदारयाद्या शुद्ध ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे ठासून सांगितले.

 

पश्चिम बंगालचे वास्तव : घुसखोर, राजकीय हिंसाचार आणि स्फोटकांची सावली

पश्चिम बंगालमधील अंतर्गत सुरक्षेची समस्या देशभरात चिंतेचा विषय आहे.

• अंदाजे एक कोटीपेक्षा अधिक घुसखोर बंगालमध्ये वास्तव्यास असल्याचे अनेक स्रोत सांगतात.
• त्यांना राजकीय संरक्षण दिले जात असल्याचे आरोप वारंवार होतात.
• मागील विधानसभा निकालानंतर झालेला हिंसाचार राष्ट्रव्यापी चर्चेचा विषय ठरला होता.

याच काळात मुर्शिदाबादसह अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात बॉम्बसाठे आढळले, आणि सुरक्षा यंत्रणांनी हे निवडणूकपूर्व हिंसाचाराचे नियोजन असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही सर्व घटना मतदारयादीत सुधारणा सुरू असतानाच उघडकीस येणे, हा केवळ योगायोग नाही.

 

लोकशाही आणि सुरक्षा : अनेक पातळ्यांवर सुरू असलेला दबाव

मतदारयादी अद्ययावत करण्याचे काम बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) यांच्यावर असते. अनेक राज्यांत, विशेषतः बंगालमध्ये, या अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत.
“ही नावे ठेवू नका”, “या भागात जाऊ नका”, “विशिष्ट मतदारांची नावे वगळा”—अशा दबावाचा अर्थ स्पष्ट आहे:
लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप.

राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगावर अविश्वास दाखवत असल्याने ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका कोणत्याही पक्षाच्या फायद्याची नसून व्यवस्थेची आहे—हे मूलभूत तत्त्व दुर्लक्षित होत आहे.

 

आतंरिक सुरक्षेवरील प्रभाव : वाढणारा कटकारस्थानाचा धोका

दिल्लीतील स्फोट, बंगालमधील स्फोटक साठे आणि सीमावर्ती भागांतील वाढता धार्मिक तणाव—या घटना एक मोठ्या कटाचे संकेत देतात. हाफिज सईदसारखे दहशतवादी घटक बांगलादेशातून भारतात दहशतवादी पाठवण्याचे प्रयत्न करत असल्याची माहिती सुरक्षा संस्थांनी दिली आहे. बांगलादेशातील नवीन लॉन्च पॅड्सची संकेतस्थळे बंगालमधील घडामोडींशी जुळून येतात.

स्फोटके, धमक्या आणि राजकीय विरोध यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून :
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर थेट आघात होत आहे.

 

निष्कर्ष : निवडणूक सुरक्षा हीच राष्ट्रीय सुरक्षा

आज मतदारयादीची शुद्धता, डिजिटल संरक्षण आणि मुक्त-निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया या गोष्टी केवळ प्रशासकीय नसून राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत.

विरोधकांनी राजकीय हेतूपोटी ‘एसआयआर’ला विरोध करण्याऐवजी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक ठेवणे हे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे समान कर्तव्य आहे.

भारताचा लोकशाही प्रवास मजबूत करायचा असेल, तर मतदारयाद्या शुद्ध ठेवणे, हिंसाचार रोखणे आणि निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.