भारत-अमेरिका संरक्षण करार आणि त्यांचे महत्त्व 02 NOV 25

नुकतेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) यांच्यामध्ये क्वालालंपूर येथे झालेल्या भेटीत एका महत्त्वाच्या संरक्षणविषयक करारावर स्वाक्षरी झाली आहे.

अमेरिकेबरोबरचे सध्याचे संबंध पाहता, हा करार धोरणात्मक भागीदारी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही देशांमधील काही व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा संरक्षण करार होणे, दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील संरक्षण हा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ आहे हे दर्शवतो.

 

नेमका करार कोणता झाला?

• करार: १० वर्षांचा संरक्षण आराखडा करार (Framework for the US-India Major Defence Partnership).
• हा करार २०२५ पासून पुढील दहा वर्षांसाठी वैध राहील आणि तो २०१५ मध्ये झालेल्या पूर्वीच्या कराराचा विस्तार आहे.
• उद्देश: हा आराखडा पुढील दशकभरात भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्राला धोरणात्मक दिशा देईल.
• सहकार्याची क्षेत्रे:
• तांत्रिक सहकार्य: प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान, सह-विकास आणि संयुक्त उत्पादन.
• लष्करी समन्वय: तिन्ही सैन्यांमध्ये (भूदल, नौदल, वायुदल) समन्वय वाढवणे आणि माहितीची देवाणघेवाण अधिक प्रभावी करणे.
• इंडो-पॅसिफिक: मुक्त, खुले आणि नियम-आधारित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र राखण्यासाठी संयुक्त पुढाकार घेणे.
• नवीन क्षेत्रे: अवकाश (Space), सायबर सुरक्षा (Cyber Security), सामुद्रधुनी सुरक्षा (Maritime Security) आणि संरक्षण औद्योगिक क्षेत्र (Defence Industrial Sector) यात सहकार्य वाढवणे.

 

या करारातून भारताला होणारे फायदे:

हा करार भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरण आणि धोरणात्मक तयारीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे घेऊन येतो:

• तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि 'मेक इन इंडिया'ला चालना:
• या करारामुळे अमेरिकेकडून प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान (Advanced Defence Technology) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला (मेक इन इंडिया) मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
• संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) आणि सह-उत्पादन (Co-production) प्रकल्पांना गती मिळेल. उदा. GE-F414 लढाऊ विमानाचे इंजिन भारतात बनवण्याच्या वाटाघाटीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• सैन्य क्षमता आणि आधुनिकता वाढ:
• भारत अमेरिका-निर्मित अत्याधुनिक उपकरणे (उदा. MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, अपाचे हेलिकॉप्टर, P-8I विमान) खरेदी करत आहे, ज्यामुळे भारताची लष्करी क्षमता वाढेल.
• अमेरिकेच्या भू-स्थानिक गुप्तचर (Geo-Spatial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची क्षमता मिळेल, ज्यामुळे क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनची अचूकता वाढेल.
• क्षेत्रीय स्थिरता (Regional Stability):
• हा करार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व रोखून शक्ती संतुलन (Balance of Power) राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. चीनच्या वाढत्या प्रभावावर अंकुश ठेवण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी निर्णायक ठरेल.
• धोरणात्मक विश्वास:
• १० वर्षांचा हा दीर्घकालीन आराखडा भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक विश्वास (Strategic Trust) अधिक मजबूत करतो आणि दोन्ही देशांचे संबंध टिकाऊ आहेत, असा जागतिक संदेश देतो.

 

या कराराद्वारे भारत आणि अमेरिका केवळ त्यांचे संरक्षण संबंध दृढ करत नाहीत, तर एका मुक्त आणि स्थिर जागतिक व्यवस्थेसाठी एकत्रितपणे काम करण्याची आपली बांधिलकी दर्शवत आहेत.

या करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट तंत्रज्ञान हस्तांतरण किंवा संयुक्त उत्पादन प्रकल्पांबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी

तुम्ही विचारलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण या नव्या संरक्षण आराखड्याचा (Defense Framework) गाभा हा केवळ शस्त्रखरेदी नसून प्रगत तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) आणि भारतात संयुक्त उत्पादन (Joint Production) करण्यावर केंद्रित आहे.

१० वर्षांच्या या नव्या कराराचा उद्देश 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमांना अमेरिकेच्या मदतीने बळ देणे हा आहे.

सध्या चर्चेत असलेले किंवा या फ्रेमवर्कमधून अपेक्षित असलेले काही विशिष्ट तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादन प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:

---

१. जेट इंजिनचे संयुक्त उत्पादन (GE-F414 Jet Engine Co-Production)

हा या करारातील सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा प्रकल्प आहे.

• उत्पादन: अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक (General Electric - GE) कंपनीचे F414 टर्बोफॅन जेट इंजिन भारतात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सोबत संयुक्तपणे (Jointly) तयार केले जाईल.
• महत्व:
• हे इंजिन भारताच्या स्वदेशी तेजस मार्क-२ (LCA Tejas Mk2) लढाऊ विमानांना ऊर्जा देईल.
• या करारामुळे अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या आणि गोपनीय जेट इंजिन तंत्रज्ञानाचे भारताला हस्तांतरण होईल. हे भारताला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठीचे एक मोठे पाऊल आहे.

२. MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरेदी आणि तंत्रज्ञान (MQ-9B Predator Drones)

या करारातून भारताला अत्याधुनिक हेरगिरी क्षमता मिळणार आहे.

• खरेदी: भारत अमेरिकेकडून ३१ सशस्त्र MQ-9B हाय अल्टिट्यूड लाँग एन्ड्युरन्स (HALE) ड्रोन खरेदी करणार आहे. याची किंमत सुमारे ३.३ अब्ज डॉलर्स आहे.
• महत्व:
• हे ड्रोन हिंदी महासागरातील आणि सीमांवरील हेरगिरी (ISR - Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) क्षमतांमध्ये प्रचंड वाढ करतील.
• या ड्रोन खरेदी करारामध्ये काही तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे भारताला या UAV चे काही घटक देशांतर्गत तयार करता येतील.

३. INDUS-X उपक्रम (India-US Defence Acceleration Ecosystem)

हा उपक्रम खास करून संरक्षण नवकल्पना (Defence Innovation) आणि स्टार्टअप्ससाठी आहे.

• उद्देश: भारत आणि अमेरिकेतील स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि संरक्षण उद्योगांना एकत्र आणून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर (Emerging Technologies) संयुक्तपणे काम करणे.
• केंद्रित क्षेत्रे:
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित युद्ध प्रणाली.
• सायबर सुरक्षा (Cyber Security) तंत्रज्ञान.
• अंतराळ (Space) सुरक्षा आणि संबंधित तंत्रज्ञान.
• मानवरहित प्रणाली (Autonomous Systems) आणि रोबोटिक्स.
• फायदा: या उपक्रमामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्यांना संरक्षण उत्पादनांचे सह-विकास (Co-development) करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळते.

४. इतर अपेक्षित तंत्रज्ञान सहकार्य आणि खरेदी

नवीन संरक्षण आराखडा खालील गोष्टींना अधिक गती देईल:

• माहितीची देवाणघेवाण: अत्यंत संवेदनशील गुप्तचर माहितीची (Intelligence Sharing) आणि भू-स्थानिक माहितीची देवाणघेवाण वाढवणे.
• प्रगत शस्त्र प्रणाली:
• MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर्स आणि M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर्स यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन लष्करी उपकरणांची खरेदी आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे.
• अमेरिकेच्या प्रगत रडार प्रणाली, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान (Missile Technology) आणि संभाव्यत: भविष्यात पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने (Fifth-Generation Fighter Jets) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सहकार्य वाढेल.

थोडक्यात, हा १० वर्षांचा आराखडा भारताला अमेरिकेचे सर्वात विश्वासू धोरणात्मक भागीदार बनवण्यासोबतच, भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञान आधुनिकीकरणाला आणि स्वदेशी उत्पादन क्षमतेला प्रचंड मोठा पाठिंबा देणारा आहे.