महाराष्ट्रातील बांगलादेशी घुसखोरांना पकडण्यासाठी उपाययोजना (ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांच्या शिफारसी)

एका अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे ७० ते ८० लाख बांगलादेशी घुसखोर राहत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशींना पकडण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे सहा ते सात हजार बांगलादेशींना पकडण्यात यश आले आहे.

 

मात्र, महाराष्ट्राला बांगलादेशी घुसखोरांपासून पूर्णपणे मुक्त करायचे असेल, तर यापेक्षा अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या विषयावर माझा सतत अभ्यास सुरू आहे आणि मी या संदर्भात दोन पुस्तकेही लिहिली आहेत. बांगलादेशींना पकडण्याची गती वाढवण्यासाठी मी काही उपाययोजना सुचवत आहे. या शिफारसींवर नक्कीच विचार व्हावा:

 

१. गुप्तता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे

बांगलादेशी घुसखोरांना पकडण्यासाठीच्या सर्व मोहिमा पूर्णपणे गुप्त ठेवल्या पाहिजेत. जर अशा कारवायांची माहिती सार्वजनिक झाली, तर घुसखोर इतर राज्यांत पळून जाऊ शकतात आणि त्यांचे जाळे सतर्क होते. यामुळे मोहिमेची परिणामकारकता कमी होते.

 

२. बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे

अनेक स्थलांतरित स्वतःला पश्चिम बंगाल किंवा ईशान्येकडील राज्यांतील असल्याचे खोटे सांगतात. परंतु योग्य तपासणी केल्यास ते बांगलादेशी असल्याचे सहज लक्षात येते. काहींकडे आधार, पॅनसारखी भारतीय कागदपत्रे असतात, तर काहींकडे कोणतीही कागदपत्रे नसतात किंवा बनावट कागदपत्रे असतात.

 

३. कायदा अंमलबजावणी संस्थांसमोरील अडचणी

• मनुष्यबळ कमी: प्रत्येक पोलिस ठाण्यात फक्त २-३ तपास अधिकारी (IOs) उपलब्ध असतात.
• न्यायालयीन विलंब: खटले दीर्घकाळ चालतात आणि वारंवार न्यायालयीन तारखांमुळे पोलिसांचा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडते.
• मर्यादित शिक्षा: दोषी ठरलेल्या स्थलांतरितांना सहसा कमी शिक्षा (उदा. एक वर्ष) मिळते. त्यानंतर त्यांना बीएसएफकडे सुपूर्द केले जाते, पण प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे (निर्वासन) कठीण होते.
• माहिती स्वीकारण्यास टाळाटाळ: अनेक पोलीस ठाणी विविध कारणांमुळे नागरिकांकडून मिळणाऱ्या माहितीची नोंद घेण्यास किंवा तपास करण्यास तयार नसतात. यासाठी एक केंद्रीय टोल-फ्री क्रमांक सुरू केल्यास ही माहिती चांगल्या प्रकारे नोंदवता येईल आणि त्यावर योग्य तपास होईल.

 

४. शिफारसीत उपाययोजना

तपास क्षमता वाढवणे

• मोठ्या शहरांतील मुंबई, नवी मुंबई, डोंबिवली, ठाणे, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, संभाजीनगर, जालना मालेगाव आणि अशी शहरे जिथे बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणात आहेत, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 25-35 समर्पित IOs नेमावेत.
• यासाठी राज्यातील ३ लाखांहून अधिक निवृत्त पोलीस दलाचा वापर करता येईल, ज्यांनी तपास अधिकारी किंवा इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर चे काम पहिलेच केलेले आहेत बेकायदेशीर स्थलांतरित शोधण्यात मदत करणाऱ्या अधिकारी व नागरिकांना आर्थिक किंवा नोकरीसंबंधित प्रोत्साहन द्यावे.

स्थानिक तज्ज्ञतेचा वापर

• प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बंगाली भाषिक कर्मचारी नेमावेत. त्यांची ओळख सुरक्षित ठेवावी. महाराष्ट्र मध्ये बंगाली भाषिक मोठ्या प्रमाणात नोकरी करत आहेत येणाऱ्या काळात दुर्गा पूजा मुळे त्यांची माहिती मिळू शकेल त्यातील सीनियर सिटीजनचा वापर करून त्यांच्या बेंगाली भाषा आणि पश्चिम बंगालमधील माहितीचा   वापर केला जावा.
• IOs, गुप्तचर अधिकारी, बंगाली भाषिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक माहिती असलेल्या नागरिकांचा विशेष पथक तयार करावे.
• प्रोत्साहन योजना: बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधण्यात मदत करणाऱ्या अधिकारी आणि नागरिकांना आर्थिक किंवा नोकरीसंबंधित प्रोत्साहन द्यावे.

 

स्थानिक तज्ज्ञांचा वापर

• बंगाली भाषिक कर्मचारी: प्रत्येक पोलिस ठाण्यात बंगाली भाषिक कर्मचारी नेमावेत आणि त्यांची ओळख गुप्त ठेवावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने बंगाली भाषिक लोक नोकरी करतात. दुर्गा पूजेच्या काळात त्यांच्याबद्दल माहिती मिळू शकते. त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बंगाली भाषा आणि पश्चिम बंगालच्या माहितीचा उपयोग केला जावा.
• विशेष पथक: तपास अधिकारी, गुप्तचर अधिकारी, बंगाली भाषिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक माहिती असलेल्या नागरिकांचा समावेश असलेले एक विशेष पथक तयार करावे.

 

न्यायालयीन सुधारणा

• फास्ट-ट्रॅक कोर्ट: खटले ७-१० दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्ट किंवा विशेष न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करावे.
• इन-कॅमेरा ट्रायल्स: इन-कॅमेरा ट्रायल्स घेऊन पोलिसांचा ताण कमी करावा.
• जामीन रद्द करणे: अशा स्थलांतरितांना जामीन देण्याची तरतूद काढून टाकावी.

 

सुरक्षित नजरकैद केंद्रे

• अटकेत असलेल्या सर्व स्थलांतरितांना खटला सुरू असताना विशेष छावण्यांत ठेवावे, जेणेकरून ते पळून जाणार नाहीत.

 

सहाय्यक जाळ्यावर कारवाई

• बनावट कागदपत्रे आणि रोजगार मिळवून देणाऱ्या दलालांना तातडीने अटक करावी.
• बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आसरा किंवा रोजगार देणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनाही शिक्षा करावी.

 

माहितीचे डिजिटायझेशन

• तपासणी सुलभ करण्यासाठी एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तयार करावा.

समाजाचा सहभाग()

• जनजागृती आणि सहकार्य: सामान्य नागरिक कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे "डोळे आणि कान" ठरू शकतात. त्यांनी संशयास्पद स्थलांतरितांची माहिती दिली पाहिजे. मात्र, त्यांची ओळख गुप्त ठेवली गेली पाहिजे.
• विश्वसनीय नागरिकांची नियुक्ती: विश्वसनीय माहिती देणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना होम गार्ड किंवा तत्सम पदांवर नियुक्त करावे.

 

गुप्तता राखणे

• शोध व निर्वासनाशी संबंधित सर्व कारवाया गुप्त ठेवाव्यात.
• पत्रकार परिषद किंवा सार्वजनिक खुलासा टाळावा, जेणेकरून स्थलांतरित इतर राज्यांत पळून जाणार नाहीत.
• गुप्त माहितीवर आधारित कारवाई: गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्रिय करून, बांगलादेशी घुसखोरांच्या ठिकाणांची अचूक माहिती मिळवावी आणि त्यानुसार कारवाई करावी.
• स्थानिक पोलिसांना प्रशिक्षण: स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण द्यावे. सगळ्या बंगलादेशी प्रभावीत पोलीस स्टेशनमध्ये एक दिवसाचा क्रॅश  ट्रेनिंग कोर्स केला जावा, यामुळे त्या पोलीस ठाण्याला बंगलादेशी नेमके कसे पकडायचे याचे याची माहिती मिळेल .
• सर्वेक्षण आणि पडताळणी: झोपडपट्ट्या आणि बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी अचानक सर्वेक्षण करून ओळखपत्रांची कसून पडताळणी करावी.
• सार्वजनिक सहभाग: लोकांना बांगलादेशी घुसखोरांविषयी माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. त्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक किंवा ऑनलाइन पोर्टल सुरू करता येईल.

या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास, महाराष्ट्राला बांगलादेशी घुसखोरांपासून मुक्त करण्यासाठी नक्कीच मदत मिळेल.