प्रस्तावना
ऑगस्ट २०२५ मध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला “स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स अॅग्रीमेंट” हा करार दक्षिण आशिया आणि मध्यपूर्वेत मोठ्या राजकीय उलथापालथीचे संकेत देतो. करारात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की “एका देशावर झालेला हल्ला म्हणजे दोन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल”. हे वाक्यच भारतासाठी सर्वात मोठे चिंतेचे कारण ठरते.
भारताने मागील दहा वर्षांत सौदी अरेबियासोबत ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठी प्रगती केली होती. २०२३–२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार ५२ अब्ज डॉलर्स इतका होता, तर सौदी अरेबियात राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर सौदी–पाकिस्तान करार भारताच्या हितांवर थेट परिणाम करू शकतो.
सौदी–पाकिस्तान संबंधांची पार्श्वभूमी
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील नाते नवीन नाही.
-
आर्थिक मदत: १९६० पासून सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज, तेल अनुदान आणि मदत दिली आहे. २०२३ मध्ये सौदीने पाकिस्तानला ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आणि १.२ अब्ज डॉलर्सचे तेल अनुदान पुरवले.
-
लष्करी सहकार्य: १९८० च्या दशकात पाकिस्तानने सौदी लष्कराला प्रशिक्षण दिले. २०१५ मध्ये यमनमधील संघर्षात सौदीने पाकिस्तानकडून सैनिक पाठवण्याची मागणी केली होती.
-
धार्मिक आणि राजकीय बंधनं: पाकिस्तान स्वतःला इस्लामिक उम्माचे रक्षणकर्ते म्हणून सादर करतो. सौदी अरेबियाच्या “इस्लामिक जगताच्या नेतृत्वा”शी हे जुळून येते.
सौदी अरेबियाचे प्रेरक घटक
-
अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे: अमेरिकेने २०१९ मधील अबकैक तेल शुद्धीकरण कारखान्यावरच्या हल्ल्यानंतर सौदीला तितका पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे सौदीला नवीन सुरक्षा भागीदार हवा होता.
-
इराणविरोधी धोरण: इराणच्या वाढत्या अण्वस्त्र क्षमतेमुळे सौदी अरेबियाला पाकिस्तानकडून अप्रत्यक्ष “अण्वस्त्र संरक्षण” मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
-
प्रदेशातील अस्थिरता: येमेन, सीरिया, गाझा येथील युद्धस्थितीमुळे सौदी स्वतःला अधिक असुरक्षित मानते.
पाकिस्तानचे हितसंबंध
-
आर्थिक दिलासा: पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत नाजूक आहे. विदेशी चलनसाठा ९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा खाली आहे. सौदीकडून मिळणारे कर्ज, गुंतवणूक आणि तेल अनुदान त्याला जीवनदान देते.
-
भारताविरोधी रणनीती: सौदीच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान काश्मीर प्रश्नावर अधिक आक्रमक होऊ शकतो.
-
जागतिक मुस्लिम नेतृत्व: सौदीसोबतच्या करारामुळे पाकिस्तान स्वतःला मुस्लिम जगतातील अग्रणी सुरक्षा पुरवठादार म्हणून मांडू शकतो.
भारतासाठी धोरणात्मक परिणाम
१. लष्करी आणि सुरक्षा आव्हाने
-
पाकिस्तानला सौदीचा राजकीय आणि आर्थिक पाठिंबा मिळाल्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढेल.
-
करारातील अण्वस्त्र संकेत भारतासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानकडील अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा अप्रत्यक्ष लाभ सौदीला होऊ शकतो.
-
सौदी निधीमुळे पाकिस्तान आपले हवाईदल, क्षेपणास्त्र क्षमता आणि ड्रोन तंत्रज्ञान आधुनिक करू शकतो.
२. परराष्ट्र धोरणातील दबाव
-
भारताने सौदीसोबत ऊर्जा, गुंतवणूक आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवले होते. आता सौदीचा पाकिस्तानकडे झुकाव दिसल्यास भारताची राजनैतिक भूमिका कठीण होईल.
-
भारत–इस्त्रायल संबंध सौदी–पाकिस्तान करारामुळे अप्रत्यक्ष दबावाखाली येऊ शकतात. इस्त्रायल आणि सौदी जवळ येत असताना पाकिस्तानविषयीचा करार एक विरोधाभास निर्माण करतो.
३. भारताचा सौम्य शक्ती (Soft Power) धक्का
-
सौदीकडून पाकिस्तानला मिळालेला पाठिंबा OIC सारख्या मंचांवर भारताविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो.
-
गल्फ देशांमध्ये भारताचा प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे.
भारतासाठी ठोस धोरणात्मक उपाय
-
राजनैतिक संवाद अधिक बळकट करणे:
-
भारताने सौदी अरेबियासोबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू ठेवावी.
-
सौदीला हे पटवून द्यावे की भारताशी असलेले संबंध त्यांच्या दीर्घकालीन ऊर्जा आणि आर्थिक हितासाठी अधिक फायदेशीर आहेत.
-
-
लष्करी आधुनिकीकरण गतीमान करणे:
-
संरक्षण खर्च आधीच ७२ अब्ज डॉलर्स (२०२४–२५) इतका आहे. यातून क्षेपणास्त्र, सायबर सुरक्षा, ड्रोन आणि पाणबुडी तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष द्यावे.
-
काश्मीर सीमारेषेवर देखरेख आणि गुप्तचर यंत्रणा अधिक मजबूत करावी.
-
-
मित्र राष्ट्रांशी सहकार्य वाढवणे:
-
इस्त्रायल, यूएई, ओमान यांच्यासोबत संयुक्त लष्करी सराव आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवावे.
-
क्वाड (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) आणि फ्रान्ससोबत समुद्री सुरक्षेत सहकार्य वाढवावे.
-
-
आर्थिक व ऊर्जा सहकार्याचा लाभ घेणे:
-
सौदी भारतासाठी कच्च्या तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार आहे. भारताने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वायू क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रकल्प पुढे नेले पाहिजेत.
-
भारतीय डायस्पोऱ्याचे महत्व अधोरेखित करून सौदी नेतृत्वाशी थेट संवाद साधावा.
-
-
जनमत व प्रतिमा व्यवस्थापन:
-
मुस्लिम बहुल देशांमध्ये भारताची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सांस्कृतिक व शैक्षणिक कूटनीती वाढवावी.
-
OIC मंचांवर सक्रियपणे आपली बाजू मांडावी.
-
निष्कर्ष
सौदी–पाकिस्तान संरक्षण करार हा दक्षिण आशियातील सामरिक समतोल बिघडवणारा टप्पा आहे. भारतासाठी तो एक गंभीर आव्हान आहे, पण त्याच वेळी परराष्ट्र धोरण अधिक चपळ, लष्करी सामर्थ्य अधिक आधुनिक आणि प्रादेशिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याची संधीही आहे.
भारताने “कठोर शक्ती” (Hard Power) आणि “सौम्य शक्ती” (Soft Power) यांचा संतुलित वापर करून या नव्या समीकरणाला उत्तर द्यावे लागेल. हे आव्हान निश्चितच मोठे आहे, परंतु भारताच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतेमुळे ते संधीमध्ये रूपांतरित करणे शक्य आहे.
No comments:
Post a Comment