हवालदार रमेश आपर (1971–1999) यांचे निधन

 

काल हवालदार रमेश आपर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले.

ते एक विलक्षण क्रॉस-कंट्री धावपटू, उत्कृष्ट खेळाडू आणि कसलेले कबड्डीपटू होते — खर्‍या अर्थाने सर्वगुणसंपन्न क्रीडापटू. त्यांनी सात मराठा लाइट इन्फंट्रीचा झेंडा विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये उंच फडकवत ठेवला.

सेवानिवृत्तीनंतर मला त्यांना अनेकदा भेटण्याची संधी मिळाली, विशेषतः बुलढाणा परिसरातील माझ्या व्याख्यानांच्या दौर्‍यादरम्यान. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मी बुलढाण्यात माजी सैनिकांच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो, तेव्हा काही छायाचित्रेही मी शेअर केली होती.

आज आपण सर्वजण या दु:खद क्षणी त्यांच्या आत्म्याच्या चिरशांतीसाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो.
७ मराठा लाइट इन्फंट्रीच्या या विलक्षण खेळाडूस आपण सर्वांत अंत:करणपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो.

BRIG HEMANT MAHAJAN

भारताच्या सुरक्षा इतिहासामध्ये Mig 21ने बजावली अत्यंत महत्त्वाची भूमिका,...

मिग-२१: भारतीय हवाई दलातील ६० वर्षांची ऐतिहासिक सेवा (निबंधाची रूपरेषा)

१. प्रस्तावना (Introduction)

• सुरुवात: मिग-२१ च्या निवृत्तीचा प्रसंग - एका युगाचा अंत. (उदा. "भारतीय हवाई दलाच्या इतिहासातील एका सोनेरी अध्यायाची सांगता...")

• परिचय: मिग-२१ (MiG-21) हे केवळ एक लढाऊ विमान नव्हते, तर ते भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) आधुनिकीकरणाचे पहिले पाऊल होते.

• महत्त्व: हे IAF चे पहिले सुपरसॉनिक (ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त गतीचे) विमान होते, ज्याने ६० वर्षांची अभूतपूर्व सेवा दिली.

२. मिग-२१ चा गौरवशाली इतिहास आणि आगमन

• मूळ (Origin): हे विमान सोव्हिएत युनियनमधून (USSR) आले आणि १९६० च्या दशकात भारतीय हवाई दलात सामील झाले.

• तांत्रिक वैशिष्ट्ये: याची उच्च गती (Mach 2 पेक्षा जास्त), उत्कृष्ट maneuverability आणि साधे डिझाइन यांमुळे ते शत्रूंसाठी मोठे आव्हान ठरले.

• IAF मध्ये स्थान: भारतीय वैमानिकांसाठी हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकण्याचे पहिले व्यासपीठ ठरले.

३. युद्धांमधील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेतील भूमिका (Battlefield Performance)

• १९६५ चे भारत-पाक युद्ध: या विमानाचा युद्धातील प्राथमिक टप्प्यात सहभाग.

• १९७१ चे भारत-पाक युद्ध: हे मिग-२१ च्या पराक्रमाचे सर्वात मोठे प्रदर्शन होते.

  • Air Superiority: या विमानांनी तत्कालीन पाकिस्तानी विमानांवर (उदा. F-104 Starfighter) वर्चस्व गाजवले.

  • बांग्लादेश मुक्ती: बांगलादेशाच्या निर्मितीमध्ये निर्णायक भूमिका.

• कारगिल युद्ध (१९९९): या युद्धातही 'ऑपरेशन सफेद सागर' अंतर्गत जमिनीवरील लक्ष्यांवर अचूक हल्ले करण्यात महत्त्वाची भूमिका.

४. मिग-२१: अपग्रेडेशन आणि आव्हाने (Upgrades and Challenges)

• दीर्घकाळ सेवा: भारत हा एकमेव देश होता ज्याने इतक्या दीर्घकाळ या विमानाचा उपयोग केला.

• अपग्रेडेशन: मिग-२१ च्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या - जसे की MiG-21 BISON - भारतीय गरजांनुसार वेळोवेळी अद्ययावत (upgrade) करण्यात आल्या.

• आव्हाने - 'Flying Coffin':

  • अपघात: या विमानाला वारंवार झालेल्या अपघातांमुळे 'उडता ताबूत' (Flying Coffin) असे वेदनादायक नाव मिळाले.

  • कारणे: जुने झालेले तंत्रज्ञान, सुट्या भागांची कमतरता आणि वैमानिकांच्या प्रशिक्षणामधील त्रुटी ही प्रमुख कारणे होती.

  • मानवी हानी: अनेक निष्णात वैमानिकांना अपघातात गमवावे लागले.

५. भारतीय संरक्षण उद्योगावरील प्रभाव

• परवाना निर्मिती (License Production): हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतात या विमानाचे उत्पादन करून स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाची पायाभरणी केली.

• वैमानिकांचे प्रशिक्षण: पुढील पिढ्यांसाठी लढाऊ वैमानिक आणि ground crew यांना प्रशिक्षित करण्यात या विमानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

६. उपसंहार (Conclusion)

• गौरवशाली आठवणी: मिग-२१ हे भारतीय हवाई दलाचे 'वर्कहॉर्स' (Workhorse) होते. त्याने देशाच्या आकाशाला सुरक्षित ठेवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

• निरोप: त्याच्या निवृत्तीने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, जी आता राफेल (Rafale), तेजस (Tejas) आणि सुखोई (Sukhoi) यांसारखी आधुनिक विमाने भरून काढत आहेत.

• अंतिम संदेश: तांत्रिक आव्हाने असूनही, मिग-२१ चे भारतीय हवाई दलातील योगदान अमूल्य आणि अविस्मरणीय आहे. हे विमान नेहमीच भारतीय शौर्याचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाईल.

The man singularly responsible for the manufactured stress in Leh-SONAM WANGCHUK

 

लडाख हिंसाचार : सोनम वांगचुक यांच्या संस्थेला मिळालेल्या फॉरेन फंडिंगची ...

Understanding the Violence in Ladakh Protests

 

Recent Clashes and Casualties

On September 24, violent clashes erupted in Leh, Ladakh, resulting in the deaths of four individuals and injuries to over 50 others. The unrest followed a shutdown called by student and youth organizations, aimed at highlighting local grievances. Prominent climate activist Sonam Wangchuk, who had been leading the protests, ended his 15-day hunger strike amid the chaos, expressing sorrow over the escalation of violence.

The Catalyst for Unrest

The violence was triggered during a shutdown organized by the Leh Apex Body (LAB), which comprises various religious, social, and political organizations. Protesters gathered outside the Bharatiya Janata Party (BJP) office to voice their frustrations over the Central Government's failure to engage in discussions regarding their demands. The situation escalated after two elderly protesters, who had been on hunger strike, were hospitalized, prompting students to call for immediate action.

Escalation of Violence

Tensions peaked when police attempted to disperse protesters outside the BJP office. In the ensuing chaos, demonstrators set a security vehicle ablaze, leading police to respond with tear gas and baton charges. The conflict resulted in the destruction of multiple vehicles and significant injuries among both protesters and law enforcement.

The Political Context

The unrest is rooted in longstanding demands for statehood and the implementation of the Sixth Schedule in Ladakh, which would grant greater autonomy to the region's tribal population. Following the abrogation of Article 370 in August 2019, Ladakh was designated a Union Territory without legislative powers, intensifying calls for political representation.

Activist's Appeal for Peace

In light of the violence, Sonam Wangchuk characterized the protests as a "Gen-Z revolution" and urged the youth to reject violence. He emphasized the need for a peaceful approach and called on the government to be responsive to the legitimate demands of the region. Wangchuk's plea reflects the growing frustration among the youth regarding political inaction.

Future Dialogues with the Government

A new round of talks between Ladakh representatives, including the LAB and Kargil Democratic Alliance (KDA), is scheduled for October 6. These discussions seek to address the longstanding demands of the region's residents. However, tensions remain high, with the KDA issuing a shutdown call to demonstrate solidarity with the LAB's objectives.

Concerns Over External Influences

Amidst the protests, concerns have emerged regarding the role of non-governmental organizations (NGOs) in Ladakh. With a significant number of NGOs operating in the region, questions about their funding sources and potential foreign influence have surfaced. The need for transparency and accountability in NGO operations is crucial to prevent the exploitation of grassroots movements for external agendas.

Conclusion: The Path Forward

Ladakh stands at a crossroads, facing both opportunities for development and challenges to its political stability. As the region navigates these turbulent waters, a commitment to dialogue, transparency, and responsible civic engagement will be essential in safeguarding its future.

लडाख मध्ये झालेला हिंसाचार त्याचे विश्लेषण 25 September 25

लडाखमध्ये राज्य दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या पुनर्रचनेसाठी हिंसक आंदोलन सुरू आहे. कृपया सहाव्या अनुसूचीवर भाष्य करून त्याचे विश्लेषण करा. त्याचा अर्थ काय आहे? आणि लडाख राज्याचा राज्याचा दर्जा?

लडाखमधील हिंसाचाराची मुळे राज्य दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील संरक्षणास प्रदेशापर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे. यामुळे स्थानिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण आणि आदिवासींच्या हक्कांच्या संरक्षणाबद्दलच्या प्रमुख चिंतांवर प्रकाश पडतो.

सहावी अनुसूची:

अर्थ आणि तरतुदी

भारतीय संविधानाची सहावी अनुसूची आदिवासी भागांमध्ये स्वयं-शासनासाठी एक चौकट प्रदान करते, सध्या त्यात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश आहे. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक परिषदांची निर्मिती ज्यांना वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक आणि आर्थिक अधिकार आहेत.

• बिगर-आदिवासी लोकसंख्येला हस्तांतरणावर निर्बंध लादून आदिवासी जमीन, संसाधने आणि ओळखीचे संरक्षण.

• परिषदा जमीन, जंगले, लागवड, चालीरिती आणि स्थानिक प्रशासन यासारख्या बाबींवर कायदे करू शकतात, जे राज्यपालांच्या संमतीवर अवलंबून असते.

• सांस्कृतिक संरक्षण आणि शोषणापासून बचाव हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

लडाखचे सामाजिक स्वरूप प्रामुख्याने आदिवासी (97% पेक्षा जास्त) आहे, ज्यामुळे जमीन, रोजगार आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी या संरक्षणांचा विस्तार करण्याची मागणी होत आहे.

लडाखची सहाव्या अनुसूचीच्या दर्जाची मागणी

सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करण्याची मागणी अनेक प्रमुख चिंतांमुळे आहे:

• स्वतःची विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या (UT) दर्जा मुळे वैधानिक स्वायत्तता आणि स्थानिक प्रतिनिधीत्वाचा अभाव.

• केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाहेरील व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात, ज्यामुळे नोकरी आणि जमीन गमावण्याची भीती.

• नाजूक परिसंस्थेचे संरक्षण आणि दुर्मिळ अधिवासांचे जतन, कारण अनियंत्रित विकासामुळे अति-उंच वाळवंट आणि हिमनद्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

• स्थानिक भरतीसाठी समर्पित लोकसेवा आयोगासारख्या संस्थात्मक चौकटीचा अभाव.

• लेह आणि कारगिलमधील लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदा (LAHDCs) मजबूत करण्याची इच्छा. हे आदिवासी ओळख गमावणे, राजकीय हक्क हिरावून घेणे, पर्यावरणीय नाजूकपणा आणि आर्थिक संरक्षणाचा अभाव या भीतीवर आधारित आहे.

• हे आंदोलन राष्ट्रीय एकात्मता आणि स्थानिक स्वायत्तता यांच्यात समतोल राखण्याबद्दल भारतातील व्यापक तणावाचे प्रतिबिंब आहे, विशेषतः धोरणात्मक आणि वांशिकदृष्ट्या विशिष्ट प्रदेशांमध्ये.

• या समस्येचे निराकरण केवळ कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणांनी होणार नाही, तर संवेदनशील वाटाघाटी आणि लडाखी भागधारकांसोबत विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकार पुढील चर्चेची तयारी करत असताना, युवा आणि नागरिक समाजाच्या अर्थपूर्ण घटनात्मक संरक्षणासाठी सततच्या दबावामुळे परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे.

SECURITY SCAN-Strengthening Military Ties: India and Morocco,Prime Minister Modi's Development Initiatives in Arunachal Pradesh AND OTHER IMPORTANT EVENTS

 

Strengthening Military Ties: India and Morocco

On Monday, India and Morocco signed an agreement to enhance military cooperation following discussions between Defence Minister Rajnath Singh and his Moroccan counterpart, Abdeltif Loudiyi. The two nations established a comprehensive roadmap to expand collaboration in areas such as counter-terrorism, maritime security, cyber defense, and peacekeeping operations. Singh, currently visiting Morocco, expressed the significance of the meeting on social media, stating, “Had a very productive meeting with Morocco’s Defence Minister Mr. Abdeltif Loudiyi, and we signed an MoU on cooperation in the field of defense.”

India’s Stance on Pakistan-Occupied Kashmir

During his interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh reiterated India's commitment to reclaiming Pakistan-occupied Kashmir (PoK) through non-aggressive means. He noted that there are increasing demands for freedom in the region. “PoK will be ours on its own... I had said that we will not need to attack and capture PoK; it is anyway ours,” he stated, highlighting the growing sentiments among the people in PoK.

Advancing Military Research and Development

The inaugural Tri-Services Academia Technology Symposium (T-SATS) commenced on Monday at the Manekshaw Centre in New Delhi, aiming to synergize the research and development ecosystem between the military and academia. Inaugurated by Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, the event saw participation from directors and heads of departments of leading academic and research institutions, alongside students from 62 institutes, including IISc, IITs, and private technology universities.

Strengthening Maritime Defense Ties with Sri Lanka

Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi began a four-day visit to Sri Lanka on Monday to engage with the top military leaders of the island nation. The discussions aim to further enhance bilateral defense ties, particularly in the maritime domain.

S-400 Air Defense System Deliveries to India

According to reports, Russia is set to complete the delivery of the S-400 air defense systems to India next year, as part of a $5.43 billion deal signed in 2018. A defense source indicated that four of the five systems have already been delivered, with the final system expected next year, according to the Russian state-run TASS news agency.

Prime Minister Modi's Development Initiatives in Arunachal Pradesh

On the first day of Navratri, Prime Minister Narendra Modi launched various initiatives in Arunachal Pradesh and Tripura, emphasizing development and devotion. In Itanagar, he criticized the Congress party for neglecting the Northeast due to its limited electoral significance. Modi unveiled projects worth over Rs 5,100 crore, including major hydropower projects and improvements in connectivity, healthcare, and women's facilities.

Strategic Talks Between India and the US

Union External Affairs Minister S. Jaishankar met with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New York on Monday to discuss a range of bilateral and international issues. This meeting coincided with recent developments concerning H-1B visa fees and tariffs imposed by the U.S. on Indian oil imports, marking their first face-to-face interaction since these changes.

Extension of Ban on NSCN (K)

The Indian government announced the extension of the ban on the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K)] and its affiliated factions for an additional five years. This decision, effective from September 28, is due to the group's involvement in activities that threaten India’s sovereignty and integrity.

Airspace Ban Extension Between India and Pakistan

India has extended its ban on Pakistani airlines and aircraft entering its airspace until October 24, following a similar extension by Pakistan. This reciprocal action means that the ban on each other's airspace will continue for nearly six months.

Security Forces' Success Against Maoists

In a significant operation, two prominent Maoist leaders, each with a bounty of ₹40 lakh, were killed in an encounter with security personnel in Narayanpur, Chhattisgarh. Union Home Minister Amit Shah commended the forces for this achievement.

US Lawmakers Visit China

A delegation of U.S. lawmakers met with Chinese Defence Minister Dong Jun on Monday, marking the first House of Representatives visit to Beijing in six years. The discussions aimed to enhance military-to-military communication and strengthen exchanges between the two nations.

Civilian Casualties in Khyber Pakhtunkhwa

Intelligence reports indicate that the Pakistan Air Force bombed a village in Tirah Valley, Khyber Pakhtunkhwa, resulting in the deaths of 30 civilians, including women and children. In response, the Afridi Pashtuns plan to protest by laying siege to the Pakistan Air Force station in Peshawar.

Investigating Anti-Corruption Protests in Nepal

Nepal’s interim government, led by former Chief Justice Sushila Karki, has established a panel to investigate the violence during recent anti-corruption protests that resulted in 74 deaths. The protests, driven by a youth-led movement against corruption and unemployment, escalated significantly, leading to widespread unrest.

Global Recognition of Palestinian State

World leaders are expected to formally recognize a Palestinian state during a summit convened by France and Saudi Arabia. This move has been criticized by Israel, which claims it undermines the prospects for peace in Gaza. The summit is not anticipated to lead to tangible changes on the ground, especially given the current Israeli government's stance against a Palestinian state.

Nuclear Arms Control Discussions

Russian President Vladimir Putin has proposed a one-year extension to the New START treaty, which limits nuclear arsenals between the U.S. and Russia. This treaty, which caps deployed warheads at 1,550 for each country, is crucial for global non-proliferation efforts and ongoing dialogue regarding arms control.

Nuclear Power Cooperation Between Russia and Iran

Russia and Iran are set to sign agreements this week for the construction of new nuclear power units in Iran, as reported by the Russian state news agency RIA.

North Korea's Diplomatic Stance

North Korean leader Kim Jong Un expressed fond memories of his interactions with U.S. President Donald Trump and urged the U.S. to reconsider its demands for North Korea to abandon its nuclear weapons as a precondition for resuming diplomacy. Kim emphasized that he has no intention of engaging in dialogue with South Korea.

नेपाळ, बांग्लादेश संघर्षांचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो? | Brig HemantM...

Khyber pakhtunwa मध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाचा हल्ला 30 पाकिस्तानी नागरिक ...

The End of the American Dream – The Dawn of India’s Century!

 

The latest decision by Donald Trump has virtually shut down the H1B visa program for American companies.

🚨 This news has spread disappointment among Indian youth, as the “American Dream” had been their ultimate goal for the past 40–50 years. But what seems like a crisis could actually become a golden opportunity for India.

👉 From now on, any company wanting to bring a highly skilled foreign employee to the U.S. will have to pay $100,000 (₹87–88 lakh annually) in fees.

For Indian youth, this is heartbreaking — the dream of working in America has been shattered overnight. But for India, it could be the beginning of a new era.

---

🌍 The Story of Brain Drain

In the 1970s and 1980s, job opportunities in India were scarce.
👉 Talented graduates from IITs and IIMs would leave for the U.S., Europe, or the Gulf.
👉 They built their careers abroad and settled there permanently.
👉 Millions of bright Indians left the country.

This mass exodus of talent was called Brain Drain — when highly skilled individuals trained in India ended up serving other nations.

---

💻 The Beginning of India’s IT Revolution

In the 1990s, India liberalized its economy, coinciding with the global IT boom.

👉 Companies like Infosys, TCS, Wipro, and HCL rose to prominence.
👉 U.S. companies realized India could provide high-quality work at affordable costs.
👉 This led to large-scale offshoring of IT projects to India.

---

🌐 Y2K and the Rise of Indian IT

Around 1999–2000, the Y2K bug crisis created massive demand for programmers.
👉 Thousands of Indian engineers were hired by U.S. firms.
👉 This became India’s first big breakthrough in the global IT industry.

It was during this time that Bengaluru earned its title as the “Silicon Valley of India.”

---

📈 The IT Boom and H1B

Post-2000, India’s IT sector grew at lightning speed.
👉 Lakhs of Indian professionals went to the U.S. on H1B visas.
👉 Indian engineers began dominating Silicon Valley in companies like Google, Microsoft, and Apple.
👉 Today, Sundar Pichai (CEO, Google) and Satya Nadella (CEO, Microsoft) — both Indians — stand as global icons.

In short, Indians made the “American Dream” a reality.

---

❌ Trump’s Shocking Decision

Now, Trump has dealt a heavy blow to the H1B system.
👉 The $100,000 fee makes it nearly impossible for average IT professionals to get into the U.S.
👉 Only a handful with rare or top-level skills may still get opportunities.

---

🇮🇳 The New Era for India

But the closing of America’s doors doesn’t mean the end of opportunities.
👉 On the contrary, it signals the start of a golden era for India.

1️⃣ From Brain Drain to Brain Gain

Earlier, talent used to leave India.
Now, companies will have to bring work to India.
👉 Talent will stay back.
👉 India will move from Brain Drain to Brain Gain.

2️⃣ A New Wave of Offshoring

Global giants like Google, Amazon, Microsoft, and Tesla will be forced to expand operations in India.
👉 Pune, Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, and Nashik could emerge as new technology hubs.

3️⃣ Job Creation

India’s IT industry already employs 5 million people.
👉 Within the next decade, this number could cross 10 million.
👉 High-paying jobs will be created domestically.

4️⃣ India’s Bargaining Power

The world will have to depend on India for skilled technology talent.
👉 This will give India greater leverage on the global stage.

5️⃣ Make in India + Startups

If Indian talent stays in the country, they will build their own startups.
👉 The next Google, Tesla, or Microsoft could be born in India.
👉 India has the potential to become the Startup Capital of the World.

---

🚀 The Indian Dream

India no longer needs to look at America.
👉 America may be closing doors, but India is building new ones.
👉 Our new vision should be:
“Why leave India? Let’s build heaven here at home.”

Trump may have ended the American Dream — but in doing so, he may have unknowingly opened the doors to the Indian Dream.

👉 The coming decade belongs to India.
👉 India will lead the world in technology, jobs, innovation, and startups.
👉 Now is the time for India to rise as a global superpower!

🚨 अमेरिकन ड्रीम संपलं – आता भारताचं शतक सुरू होतंय! 🚨ही बातमी ऐकून भारतीय युवकांमध्ये मोठी निराशा पसरली आहे. कारण गेल्या ४०-५० वर्षांत अमेरिकन ड्रीम म्हणजेच आपलं ध्येय होतं. . हे संकटच भारतासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकतं.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे H1B व्हिसा जवळपास अमेरिकन कंपन्यांसाठी बंदच झाला आहे.

👉 आता कोणत्याही कंपनीला परदेशी उच्च-कौशल्याचा कर्मचारी अमेरिकेत आणण्यासाठी १ लाख डॉलर (८७-८८ लाख रुपये वार्षिक) एवढं शुल्क भरावं लागणार आहे.

ही बातमी ऐकून भारतीय युवकांमध्ये मोठी निराशा पसरली आहे.

कारण गेल्या ४०-५० वर्षांत अमेरिकन ड्रीम म्हणजेच आपलं ध्येय होतं.

पण आज हे स्वप्न एका झटक्यात तुटलं आहे.

हे संकटच भारतासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकतं.

🌍 Brain Drain ची गोष्ट

१९७०-८० च्या दशकात भारतात चांगल्या नोकऱ्या कमी होत्या.

👉 IIT, IIM मधून पास झालेली हुशार मुलं अमेरिकेत, युरोपमध्ये, गल्फ देशात जायची.

👉 त्यांनी तिथे करिअर केलं, तिथेच घरं घेतली.

👉 भारतातून लाखो हुशार लोक बाहेर गेले.

यालाच म्हणतात Brain Drain – म्हणजे आपल्या देशात तयार झालेलं हुशार टॅलेंट परदेशी देशांच्या सेवेत जाणं.

💻 IT क्रांतीची सुरुवात

१९९० च्या दशकात भारताने अर्थव्यवस्था खुली केली.

त्याच वेळी जगभरात IT क्रांती सुरू झाली.

👉 Infosys, TCS, Wipro, HCL सारख्या कंपन्या उभ्या राहिल्या.

👉 अमेरिकन कंपन्यांना समजलं – भारतात स्वस्तात आणि उत्तम दर्जाचं काम मिळतं.

👉 त्यामुळे अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांनी भारतात ऑफशोअरिंग सुरू केलं.

🌐 Y2K आणि भारतीय IT

१९९९-२००० ला Y2K बगचा प्रश्न आला.

👉 अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील हजारो इंजिनिअर्सना कामावर घेतलं.

👉 हेच भारताच्या IT उद्योगाचं पहिलं मोठं यश होतं.

याच काळात बेंगळुरूला “Silicon Valley of India” म्हणून ओळख मिळाली.

📈 IT Boom आणि H1B

२००० नंतर IT क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली.

👉 लाखो भारतीय युवक H1B व्हिसावर अमेरिकेत गेले.

👉 Silicon Valley मध्ये Google, Microsoft, Apple सारख्या कंपन्यांमध्ये भारतीय इंजिनिअर्सची दादागिरी सुरू झाली.

👉 आज Google चे CEO सुंदर पिचाई, Microsoft चे CEO सत्या नडेला – हे दोघेही भारतीय आहेत.

थोडक्यात – भारतीयांनी अमेरिकन ड्रीम जगभरात यशस्वी करून दाखवलं.

❌ ट्रम्पचा धक्कादायक निर्णय

पण आता ट्रम्प यांनी या H1B वर जवळपास शिक्कामोर्तब केलं आहे.

👉 १ लाख डॉलर फी ही इतकी जड आहे की कोणत्याही सामान्य IT प्रोफेशनलसाठी H1B मिळणं अशक्य झालं आहे.

👉 केवळ काही टॉप लेव्हल किंवा दुर्मिळ कौशल्य असलेल्यांनाच संधी मिळेल.

🇮🇳 भारतासाठी नवं युग

 अमेरिकेचं दार बंद झालं म्हणजे सगळं संपलं असं नाही.

👉 उलट आता भारतासाठी नवं सुवर्णयुग सुरू होऊ शकतं.

1️⃣ Brain Gain ची सुरुवात

पूर्वीचं टॅलेंट भारत सोडून जात होतं.

आता कंपन्यांना भारतातच काम द्यावं लागेल.

👉 त्यामुळे टॅलेंट भारतात टिकेल.

👉 Brain Drain पासून Brain Gain कडे मोठं वळण लागेल.

2️⃣ ऑफशोअरिंगची लाट

Google, Amazon, Microsoft, Tesla सारख्या कंपन्यांना भारतातच मोठे कॅम्पसेस उभारावे लागतील.

👉 पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, नागपूर, नाशिक – ही नवी टेक हब्स बनतील.

3️⃣ रोजगार निर्मिती

आज भारतीय IT मध्ये ५० लाख लोक काम करतात.

👉 पुढील दशकात हा आकडा १ कोटीपर्यंत पोहोचेल.

👉 लाखो उच्च पगाराच्या नोकऱ्या भारतातच निर्माण होतील.

4️⃣ भारताचा Bargaining Power

टेक्नॉलॉजी हवी असेल, तर जगाला भारतावर अवलंबून राहावं लागेल.

👉 यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सामर्थ्य मिळेल.

5️⃣ Make in India + Startups

भारतीय टॅलेंट भारतातच राहिलं तर ते स्वतःचे Startups उभारतील.

👉 पुढचं Google, Tesla, Microsoft भारतातून जन्म घेईल.

👉 भारत पुढील दशकात Startup Capital of the World बनू शकतो.

आपण आता अमेरिकेकडे पाहायची गरज नाही.

👉 अमेरिका आपल्याला अडवतेय, पण भारत आपल्याला उभारत आहे.

👉 आपलं ध्येय असलं पाहिजे –

“भारत सोडून कुठे जाणार? भारतातच स्वर्ग बनवायचा!”

राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी अमेरिकन ड्रीम संपवलं.

पण खरं पाहता त्यांनी नकळत भारतीय ड्रीमचं दार उघडलं आहे.

👉 पुढील दशक भारताचं आहे.

👉 भारत टेक्नॉलॉजी, रोजगार, इनोव्हेशन, स्टार्टअप्स या सर्व क्षेत्रात जगाचं नेतृत्व करेल.

👉 हीच वेळ आहे भारताला सुपरपॉवर बनवण्याची! 

सुरक्षा: अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची

 

एक ७३ वर्षीय पंजाबी आजी, जी तीन दशकांहून अधिक काळ अमेरिका मध्ये राहते, तिला अमेरिकाच्या इमिग्रेशन आणि कस्टम्स इन्फोर्समेंटने बेकायदेशीर राहण्यासाठी अटक केली आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये जणू एक प्रकारचे गृहयुद्ध सुरू झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका अत्यंत असुरक्षित बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील भारतीयांविरुद्धही हिंसाचार वाढत असल्याचे दिसून येते, आणि त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे एका भारतीयावर झालेला भीषण हल्ला. 

अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, लक्षणीयरीत्या कठोर झाले आहे. यामुळे केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरच नव्हे, तर कायदेशीर व्हिसा धारक आणि उच्च-कुशल कामगारांवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.  उपस्थित चिंतांमध्ये बेकायदेशीर भारतीयांवर कठोर कारवाई, एच-1बी व्हिसाच्या संख्येत कथित घट आणि भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशातील घट यांचा समावेश आहे.

या बदलांमुळे केवळ अनधिकृत स्थलांतरितांवरच नव्हे, तर कायदेशीर स्थलांतर प्रक्रियांवरही परिणाम झाला. या धोरणांनी विद्यार्थ्यांपासून ते पदवीधरांपर्यंत आणि कुटुंबांपर्यंत सर्वांना प्रभावित केले.  

H-1B व्हिसा आणि उच्च-कुशल कामगारांवरील परिणाम

ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" (Buy American, Hire American) यासारख्या कार्यकारी आदेशांनी एच-1बी (H-1B) व्हिसा कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात कठोरता आणली. या धोरणात्मक बदलांमुळे "स्पेशालिटी ऑक्युपेशन" (specialty occupation) ची व्याख्या अधिक कठोर झाली, ज्यामुळे अनेक तांत्रिक पदांसाठी व्हिसा मिळवणे कठीण झाले.  

भविष्यात, एच-1बी कार्यक्रमामध्ये आणखी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. प्रस्तावित नियमांनुसार, व्हिसा वाटपासाठी वेतन-आधारित निवड (wage-based selection) पद्धत लागू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे उच्च पगाराच्या अर्जदारांना लॉटरीमध्ये अधिक संधी मिळेल. तसेच, थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट (third-party placement) नियमांमध्ये अधिक कठोरता आणली जाईल. यामुळे, ज्या कंपन्या आयटी कन्सल्टिंग सेवा देतात, त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. याचा भारतीयांवर, विशेषतः नवीन पदवीधर आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रातील कामगारांवर, जास्त आणि दीर्घकाळ चालणारा नकारात्मक परिणाम होईल.  

 प्रस्तावित नियमांनुसार, एफ-1 व्हिसासाठी "स्थितीचा कालावधी" (duration of status) रद्द करून चार वर्षांची निश्चित मर्यादा लागू केली जाईल. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पदवी किंवा पीएचडी कार्यक्रमांवर थेट परिणाम होईल, कारण अमेरिकेमध्ये पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करायला सरासरी ४.३ वर्षे लागतात, तर पीएचडीसाठी ५.७ वर्षे. या नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांना चार वर्षांनंतर आपल्या व्हिसाच्या मुदतीत वाढ (extension) करून घेण्यासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल.  

याशिवाय, ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (Optional Practical Training - OPT) आणि स्टेम विषयातील OPT (STEM OPT) साठी व्हिसा वाढवण्याची मागणी करावी लागेल, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च आणि विलंब होईल. हे धोरण भारतीय विद्यार्थ्यांवर जास्त परिणाम करेल, कारण ते शिक्षणानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी OPT आणि H-1B व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. याउलट, चिनी विद्यार्थी अनेकदा शिक्षणानंतर मायदेशी परत जातात किंवा पूर्णपणे-निधी मिळणाऱ्या (fully-funded) पीएच.डी. कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात, ज्यांना OPT ची कमी गरज असते.

अंमलबजावणीतील वाढ आणि बेकायदेशीर स्थलांतर

ट्रम्प प्रशासनाने धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बदलले आहेत, ज्यात सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय, युएससीआयएस (USCIS) आता स्वतःचा सशस्त्र अंमलबजावणी विभाग तयार करत आहे, जो फसवणुकीची चौकशी आणि अटक करेल. तसेच, स्थानिक पोलिसांना स्थलांतरितांना अटक केल्यास रोख बक्षिसे (cash bonuses) देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे स्थानिक कायदा अंमलबजावणीचे स्थलांतरणाच्या कामात "फेडरलायझेशन" (federalization) होईल.  

पीव रिसर्च सेंटरच्या मते, अमेरिकेत सुमारे ७,२५,००० भारतीय बेकायदेशीरपणे राहत आहेत, ज्यामुळे ते मेक्सिको आणि एल साल्वाडोर नंतर तिसरा सर्वात मोठा गट ठरतात. आश्चर्यकारकपणे, २०२० ते २०२३ या काळात बेकायदेशीररित्या सीमा ओलांडणाऱ्या भारतीयांची संख्या ४,२००% ने वाढली आहे. "डंकी" (Donkey flight/Dunki) हा धोकादायक आणि बेकायदेशीर स्थलांतर मार्ग पंजाब आणि गुजरातमध्ये लोकप्रिय झाला आहे, जिथे एजंट लोकांना फसवून पैशांच्या बदल्यात धोकादायक मार्गांनी अमेरिकेत पाठवतात.  

कठोर धोरणे आणि वाढीव अंमलबजावणी असूनही बेकायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. याचे एक कारण म्हणजे कायदेशीर व्हिसा पर्यायांची कमतरता आणि दशकांपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमुळे निर्माण झालेली निराशा. जोपर्यंत कायदेशीर स्थलांतराचे मार्ग अडकलेले आणि अवघड असतील, तोपर्यंत लोक धोकादायक मार्गांनी स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. बेकायदेशीर स्थलांतराच्या वाढीमुळे अमेरिकेतील भारतीयांविरुद्धचे वातावरण आणखी नकारात्मक आहे.

अमेरिकेतील भारतीयांसाठी सल्ला आणि कृती

अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांना वाढत्या कायदेशीर आणि अंमलबजावणीच्या कठोरतेचा सामना करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे.

स्थलांतर कायद्यातील बदलांमुळे अनिश्चितता वाढली आहे. कोणतीही चूक टाळण्यासाठी तज्ञ स्थलांतरण वकिलांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १८ वर्षांवरील सर्व स्थलांतरितांनी नोंदणीचे पुरावे (I-94) आणि व्हिसाची प्रत नेहमी सोबत बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा $५,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो.  

घराचा पत्ता बदलल्यास १० दिवसांच्या आत USCIS ला कळवणे अनिवार्य आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच, नोकरी बदलताना किंवा व्हिसा वाढवताना पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. एच-1बी व्हिसा स्थिती रोजगार आणि पदावर आधारित असते, त्यामुळे कोणतेही मोठे बदल झाल्यास नवीन अर्ज करावा लागतो.  

दैनिक जीवनात आणि कामाच्या ठिकाणी घ्यावयाची काळजी

कठोर धोरणे आणि वाढीव अंमलबजावणीमुळे केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांनाच नव्हे, तर कायदेशीर व्हिसाधारकांनाही दडपणाखाली राहावे लागेल. युएससीआयएस आता स्वतःच्या सशस्त्र एजंट्सच्या माध्यमातून फसवणुकीची चौकशी करत आहे, त्यामुळे अर्ज भरताना आणि मुलाखतींमध्ये अधिक प्रामाणिक असणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या ठिकाणी वाढीव पडताळणीची शक्यता लक्षात घेऊन, आवश्यक कागदपत्रे आणि जॉब डिस्क्रिप्शन (job descriptions) नेहमी अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. या वातावरणात, कायदेशीर व्हिसाधारकही अनपेक्षित तपासणी आणि कठोर प्रश्नांना सामोरे जाऊ शकतात. म्हणून, कायद्याचे कठोर पालन करणे, सर्व कागदपत्रे जवळ बाळगणे आणि कायदेशीर सल्ल्यासाठी तयार राहणे हे अमेरिकेतील प्रत्येक भारतीयासाठी महत्त्वाचे आहे.  

भारतात असलेल्या इच्छुकांसाठी मार्गदर्शन-

अमेरिका अजूनही उच्च शिक्षणासाठी आणि करिअरसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे, पण तेथील स्थलांतर व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अंदाजे नसलेली आहे. विशेषतः, एच-1बी धारकांसाठी ग्रीन कार्ड बॅकलॉग एक मोठी समस्या आहे, जिथे EB-2 आणि EB-3 श्रेणींसाठी ५४ ते १३४ वर्षांची प्रतीक्षा आहे. इच्छुकांनी या दीर्घ अनिश्चिततेसाठी मानसिक तयारी ठेवावी.  

याव्यतिरिक्त, व्हिसा फसवणुकीच्या धोक्यांपासून सावध राहा. "डंकी" (Dunki) सारख्या फसव्या आणि धोकादायक मार्गांचा वापर करू नका. असे प्रयत्न केल्यास अटक, तुरुंगवास आणि निर्वासनामध्ये (deportation) होऊ शकतो.  

ट्रम्प प्रशासनाचे स्थलांतर धोरण कठोर आणि व्यापक आहे, परंतु ते पूर्णपणे "भारतीय-विरोधी" नसून, "स्थलांतर-विरोधी" आहे, ज्यात भारतीयांवर असमतोल परिणाम होत आहे.

खरे म्हणजे, स्थलांतरितांविरुद्ध अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये राग आहे. कॅनडामध्ये खालीस्थानींचा प्रभाव कमी होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. इंग्लंडमध्ये भारतीयांना कट्टरवादी पाकिस्तानी मुस्लिमांकडून अनेक प्रकारे त्रास दिला जातो. आयर्लंडमध्येही भारतीयांविरुद्ध अनेक निदर्शने झाली होती, आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांची मारहाण झाली आहे. यामुळे, बहुतेक देशांमध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध, ज्यामध्ये भारतीयही सामील आहेत, विविध चळवळी सुरू आहेत, आणि त्यामुळे तिथे असलेल्या भारतीयांची सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे.

अर्थात, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये सर्वत्र असे होत आहे असे नाही. अनेक भाग सुरक्षितही आहेत, परंतु नेमके कुठले भाग सुरक्षित आहेत याबाबत संशोधन करणे आवश्यक आहे.

मला असे वाटते की भारतीयांसाठी सर्वात सुरक्षित स्थान म्हणजे आपला स्वतःचा देश—भारत. भारत आज जगाची चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, आणि पुढच्या काही महिन्यात आपण तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहोत. त्यामुळे भारतीयांनी भारतातच राहून काम केले, तर त्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि आपल्या आई-वडिलांची व इतर नातेवाईकांची म्हातारपणात काळजी घेता येईल. याशिवाय, तुम्ही भारताला महान बनवण्यासाठी तुमचा थोडा वाटा/ योगदान देऊ शकता

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील बांगलादेशी घुसखोरांना पकडण्यासाठी उपाययोजना (ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांच्या शिफारसी)

एका अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे ७० ते ८० लाख बांगलादेशी घुसखोर राहत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशींना पकडण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे सहा ते सात हजार बांगलादेशींना पकडण्यात यश आले आहे.

 

मात्र, महाराष्ट्राला बांगलादेशी घुसखोरांपासून पूर्णपणे मुक्त करायचे असेल, तर यापेक्षा अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या विषयावर माझा सतत अभ्यास सुरू आहे आणि मी या संदर्भात दोन पुस्तकेही लिहिली आहेत. बांगलादेशींना पकडण्याची गती वाढवण्यासाठी मी काही उपाययोजना सुचवत आहे. या शिफारसींवर नक्कीच विचार व्हावा:

 

१. गुप्तता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे

बांगलादेशी घुसखोरांना पकडण्यासाठीच्या सर्व मोहिमा पूर्णपणे गुप्त ठेवल्या पाहिजेत. जर अशा कारवायांची माहिती सार्वजनिक झाली, तर घुसखोर इतर राज्यांत पळून जाऊ शकतात आणि त्यांचे जाळे सतर्क होते. यामुळे मोहिमेची परिणामकारकता कमी होते.

 

२. बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे

अनेक स्थलांतरित स्वतःला पश्चिम बंगाल किंवा ईशान्येकडील राज्यांतील असल्याचे खोटे सांगतात. परंतु योग्य तपासणी केल्यास ते बांगलादेशी असल्याचे सहज लक्षात येते. काहींकडे आधार, पॅनसारखी भारतीय कागदपत्रे असतात, तर काहींकडे कोणतीही कागदपत्रे नसतात किंवा बनावट कागदपत्रे असतात.

 

३. कायदा अंमलबजावणी संस्थांसमोरील अडचणी

• मनुष्यबळ कमी: प्रत्येक पोलिस ठाण्यात फक्त २-३ तपास अधिकारी (IOs) उपलब्ध असतात.
• न्यायालयीन विलंब: खटले दीर्घकाळ चालतात आणि वारंवार न्यायालयीन तारखांमुळे पोलिसांचा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडते.
• मर्यादित शिक्षा: दोषी ठरलेल्या स्थलांतरितांना सहसा कमी शिक्षा (उदा. एक वर्ष) मिळते. त्यानंतर त्यांना बीएसएफकडे सुपूर्द केले जाते, पण प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे (निर्वासन) कठीण होते.
• माहिती स्वीकारण्यास टाळाटाळ: अनेक पोलीस ठाणी विविध कारणांमुळे नागरिकांकडून मिळणाऱ्या माहितीची नोंद घेण्यास किंवा तपास करण्यास तयार नसतात. यासाठी एक केंद्रीय टोल-फ्री क्रमांक सुरू केल्यास ही माहिती चांगल्या प्रकारे नोंदवता येईल आणि त्यावर योग्य तपास होईल.

 

४. शिफारसीत उपाययोजना

तपास क्षमता वाढवणे

• मोठ्या शहरांतील मुंबई, नवी मुंबई, डोंबिवली, ठाणे, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, संभाजीनगर, जालना मालेगाव आणि अशी शहरे जिथे बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणात आहेत, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 25-35 समर्पित IOs नेमावेत.
• यासाठी राज्यातील ३ लाखांहून अधिक निवृत्त पोलीस दलाचा वापर करता येईल, ज्यांनी तपास अधिकारी किंवा इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर चे काम पहिलेच केलेले आहेत बेकायदेशीर स्थलांतरित शोधण्यात मदत करणाऱ्या अधिकारी व नागरिकांना आर्थिक किंवा नोकरीसंबंधित प्रोत्साहन द्यावे.

स्थानिक तज्ज्ञतेचा वापर

• प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बंगाली भाषिक कर्मचारी नेमावेत. त्यांची ओळख सुरक्षित ठेवावी. महाराष्ट्र मध्ये बंगाली भाषिक मोठ्या प्रमाणात नोकरी करत आहेत येणाऱ्या काळात दुर्गा पूजा मुळे त्यांची माहिती मिळू शकेल त्यातील सीनियर सिटीजनचा वापर करून त्यांच्या बेंगाली भाषा आणि पश्चिम बंगालमधील माहितीचा   वापर केला जावा.
• IOs, गुप्तचर अधिकारी, बंगाली भाषिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक माहिती असलेल्या नागरिकांचा विशेष पथक तयार करावे.
• प्रोत्साहन योजना: बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधण्यात मदत करणाऱ्या अधिकारी आणि नागरिकांना आर्थिक किंवा नोकरीसंबंधित प्रोत्साहन द्यावे.

 

स्थानिक तज्ज्ञांचा वापर

• बंगाली भाषिक कर्मचारी: प्रत्येक पोलिस ठाण्यात बंगाली भाषिक कर्मचारी नेमावेत आणि त्यांची ओळख गुप्त ठेवावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने बंगाली भाषिक लोक नोकरी करतात. दुर्गा पूजेच्या काळात त्यांच्याबद्दल माहिती मिळू शकते. त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बंगाली भाषा आणि पश्चिम बंगालच्या माहितीचा उपयोग केला जावा.
• विशेष पथक: तपास अधिकारी, गुप्तचर अधिकारी, बंगाली भाषिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक माहिती असलेल्या नागरिकांचा समावेश असलेले एक विशेष पथक तयार करावे.

 

न्यायालयीन सुधारणा

• फास्ट-ट्रॅक कोर्ट: खटले ७-१० दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्ट किंवा विशेष न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करावे.
• इन-कॅमेरा ट्रायल्स: इन-कॅमेरा ट्रायल्स घेऊन पोलिसांचा ताण कमी करावा.
• जामीन रद्द करणे: अशा स्थलांतरितांना जामीन देण्याची तरतूद काढून टाकावी.

 

सुरक्षित नजरकैद केंद्रे

• अटकेत असलेल्या सर्व स्थलांतरितांना खटला सुरू असताना विशेष छावण्यांत ठेवावे, जेणेकरून ते पळून जाणार नाहीत.

 

सहाय्यक जाळ्यावर कारवाई

• बनावट कागदपत्रे आणि रोजगार मिळवून देणाऱ्या दलालांना तातडीने अटक करावी.
• बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आसरा किंवा रोजगार देणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनाही शिक्षा करावी.

 

माहितीचे डिजिटायझेशन

• तपासणी सुलभ करण्यासाठी एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तयार करावा.

समाजाचा सहभाग()

• जनजागृती आणि सहकार्य: सामान्य नागरिक कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे "डोळे आणि कान" ठरू शकतात. त्यांनी संशयास्पद स्थलांतरितांची माहिती दिली पाहिजे. मात्र, त्यांची ओळख गुप्त ठेवली गेली पाहिजे.
• विश्वसनीय नागरिकांची नियुक्ती: विश्वसनीय माहिती देणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना होम गार्ड किंवा तत्सम पदांवर नियुक्त करावे.

 

गुप्तता राखणे

• शोध व निर्वासनाशी संबंधित सर्व कारवाया गुप्त ठेवाव्यात.
• पत्रकार परिषद किंवा सार्वजनिक खुलासा टाळावा, जेणेकरून स्थलांतरित इतर राज्यांत पळून जाणार नाहीत.
• गुप्त माहितीवर आधारित कारवाई: गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्रिय करून, बांगलादेशी घुसखोरांच्या ठिकाणांची अचूक माहिती मिळवावी आणि त्यानुसार कारवाई करावी.
• स्थानिक पोलिसांना प्रशिक्षण: स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण द्यावे. सगळ्या बंगलादेशी प्रभावीत पोलीस स्टेशनमध्ये एक दिवसाचा क्रॅश  ट्रेनिंग कोर्स केला जावा, यामुळे त्या पोलीस ठाण्याला बंगलादेशी नेमके कसे पकडायचे याचे याची माहिती मिळेल .
• सर्वेक्षण आणि पडताळणी: झोपडपट्ट्या आणि बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी अचानक सर्वेक्षण करून ओळखपत्रांची कसून पडताळणी करावी.
• सार्वजनिक सहभाग: लोकांना बांगलादेशी घुसखोरांविषयी माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. त्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक किंवा ऑनलाइन पोर्टल सुरू करता येईल.

या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास, महाराष्ट्राला बांगलादेशी घुसखोरांपासून मुक्त करण्यासाठी नक्कीच मदत मिळेल.