#पहलगाम हल्ल्यानंतर सडेतोड उत्तर ; भारताने उचलले कारवाईचे यशस्वी पाऊल #P...

भारत  सिंधू खोऱ्याचं पाणी अडवू शकतो का?

पहलगामच्या नृशंस कृत्यात भारतासाठी अनेक संधी दडल्या आहेत. पहिली संधी म्हणजे आज अत्यंत कमजोर स्थितीत असलेल्या, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचं केंद्र म्हणून बदनाम झालेल्या पाकिस्तानला शेवटचा दणका देणे.

अंतर्गत शत्रूंच्या नांग्या खोलवर पोचल्या

अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा काश्मीर खोर्‍यात इतका नाजूक आणि महत्त्वाचा असल्यामुळेच केंद्र सरकारची तिथे इतक्या लवकर निवडणुका घेण्याची इच्छा नव्हती. पण सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा सल्ला धुडकावून निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारचे नियंत्रण असलेल्या स्थानिक प्रशासनाने ही धोक्याची जागा खुली करण्याचा आदेश कुठल्या आधारावर दिला? यामागे कोणाचा हात होता? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अंतर्गत शत्रूंच्या नांग्या किती खोलवर पोचल्या आहेत हे मात्र यातून पुरतं स्पष्ट होतं.

जिथे हत्याकांड झाले तिथे पर्यटकांना जाण्याची परवानगीच नव्हती. पण स्थानिक प्रशासनाने काही स्थानिक टूर ऑपरेटर्सना हाताशी धरून 20 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय ही जागा पर्यटकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला आणि 22 एप्रिल रोजी हे हत्याकांड झाले.

पाकिस्तानची अवस्था सध्या खूपच वाईट

पाकिस्तानची अवस्था सध्या खूपच वाईट झाली आहे. बलुचिस्तानमधले स्वातंत्र्ययोद्धे पाकी लष्कराची इभ्रत पार धुळीला मिळवणार्‍या कारवाया सतत करत आहेत. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. आजवर पाकिस्तानला पोसणार्‍या अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी पाठ फिरवली आहे. अशावेळी जनतेचं लक्ष या सगळ्या प्रश्नांवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी पाक सरकारकडे आणि लष्कराकडे असलेला हुकमाचा पत्ता म्हणजे काश्मीर.काही दिवसांपूर्वी पाक लष्करप्रमुख जन. असीम मुनीर यांनी हिंदू आणि मुसलमान ही वेगळी राष्ट्रे आहेत जी कधीही एक होऊ शकत नाहीत, आम्ही काश्मीर मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशा आशयाची गरळ ओकणारी विधाने केली. याप्रमाणे पहलगामच्या हत्याकांडासाठी पाकिस्तानने मुहूर्त देखील विचारपूर्वक निवडला. त्या दिवशी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स भारतात होते. मोदी सौदी अरेबियात होते. काश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणण्याचा पाकिस्तानी डाव यात स्पष्ट दिसून येतो

सिंधू नदी आणि भारत-पाकिस्तान संबंध

सिंधू नदी भारत आणि पाकिस्तानच्या काही भागातून वाहणारी एक अत्यंत महत्त्वाची नदी आहे. २२ एप्रिल रोजी काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, "भारत सिंधू नदीचं पाणी अडवू शकतो का?" हा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला आहे.

सिंधू जल करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीत झाला होता. या करारात सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप ठरवले गेले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन युद्धं आणि अनेक संघर्ष घडूनही हा करार टिकून राहिला होता. मात्र, भारताने पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादाला उत्तर देण्यासाठी आता सिंधू जल कराराला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

सिंधू जल करार आणि पाण्याचे वाटप

सिंधू जल करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचा वापर भारत करू शकतो. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला वापरण्याचा अधिकार आहे.
या वाटपावर आधारित पाण्याचा वापर शेती, जलविद्युत प्रकल्प आणि पिण्यासाठी होतो. पाकिस्तानमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक शेती आणि जवळपास एकतृतीयांश वीज निर्मिती सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

पूर्वीही जलसंधारण प्रकल्पांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाले आहेत. भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले होते, कारण त्याचा प्रभाव सिंधू कराराच्या अटींवर होतो असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते.