१. बोगस कागदपत्रांवर रोख – सरकारची निर्णायक कारवाई
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिक असल्याचा बनाव करणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर लगाम घालण्यासाठी महायुती सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ‘घुसखोरमुक्त महाराष्ट्र’ या ध्येयाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल या बेकायदेशीर घुसखोरांच्या बनावट ओळखीच्या पुराव्यांवर थेट घाव घालणारे ठरणार आहे.
२. बनावट जन्म प्रमाणपत्रांवर फौजदारी कारवाईचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरांविरोधात कठोर उपाययोजना आखत बोगस जन्म प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षानंतर जन्म/मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज केला आणि आवश्यक पुरावे नसतील, तर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे नकली कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
३. अकोल्यातील उघडकीस आलेला जन्म दाखल्यांचा घोटाळा
अकोला जिल्ह्यातील हजारो घुसखोरांना बेकायदेशीररीत्या जन्म दाखले देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या दाखल्यांच्या आधारे ते आधार कार्ड, पॅनकार्ड मिळवत असून देशात आपला पाय रोवत आहेत. या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून, दहशतवादी कारवायांमध्ये यांचा सहभाग असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
४. ‘व्होट जिहाद’चा धोका आणि वाढती बनावट नोंदणी
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ‘व्होट जिहाद’चा मोठा फटका बसला. अनेक बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना बेकायदेशीररीत्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले. राज्यातील ३० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तींनी अचानक मोठ्या प्रमाणावर जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचे स्पष्ट झाले. मालेगाव, अमरावती, अकोला व यवतमाळसारख्या भागांत ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचे अर्ज थांबवण्यात आले.
५. केंद्राच्या नियमशिथिलतेचा गैरवापर
२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार दिल्याने ही प्रक्रिया सुलभ झाली. परंतु या तरतुदींचा गैरवापर करून घुसखोरांनी बनावट रेशनकार्ड, आधार, पॅनकार्ड सादर करत प्रमाणपत्रे मिळवली. हे प्रमाणपत्र त्यांच्या भारतातील बेकायदेशीर वास्तव्याला वैधता देत आहेत, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.
६. प्रमाणपत्र वाटपात सहभागी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई गरजेची
अशी बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड, बडतर्फी आणि सश्रम कारावासासारख्या शिक्षा देऊन इतरांना इशारा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर, त्यांच्या कामकाजाचे निरीक्षण व मूल्यांकनही व्हावे, तसेच जनजागृतीद्वारे त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.
७. अंमलबजावणीतील यश आणि सरकारची स्पष्ट भूमिका
गेल्या पाच वर्षांत २,२३७ बांगलादेशींना अटक आणि ५२७ जणांना हद्दपार करण्यात आले. सात भारतीय नागरिकांनाही बनावट ओळखपत्र बनवण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याची धडक कारवाई तसेच महत्त्वपूर्ण कायद्यातील बदल हे सरकारच्या कडक भूमिकेचे निदर्शक आहेत.
८. आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमी आणि धोरणाची गरज
संपूर्ण युरोप आणि अमेरिका देखील बेकायदेशीर घुसखोरीच्या समस्येला तोंड देत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ही कठोर कारवाई वेळेवर घेतलेली आणि आवश्यक निर्णय आहे. महायुती सरकारने प्रारंभीपासूनच अवैध घुसखोरीविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि आता निर्णायक कृती करत आहे.
No comments:
Post a Comment