कन्हैयाचे कवित्व (अग्रलेख)

कन्हैयाचे कवित्व (अग्रलेख) कन्हैयाकुमार याची जामिनावर सुटका झाल्यावर स्वातंत्र्य चळवळीत यावा तसा कैफ काही जणांना आला आहे. सुटका झाल्यानंतर त्याने जोरदार भाषण केले. त्यातून अनेेकांना एकदम भावी राष्ट्रीय नेतृत्वाचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील अनेक तरुण नेत्यांनी यापूर्वी याहून जोरदार व अधिक अभ्यासपूर्ण भाषणे केली आहेत. दमदार दलित वक्त्यांची यादी तर मोठी आहे. मात्र त्यांची भाषणे मोबाइलवरून व्हायरल केली जात नव्हती. कन्हैया याबाबत नशीबवान आहे. नाटकी आहे. त्याचे भाषण डाव्या विचारांमध्ये चांगले घोळलेले आहे. त्याने मांडलेले मुद्दे आकर्षक आहेत. त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. ‘आम्हाला भारतापासून स्वातंत्र्य नको आहे, भारतात स्वातंत्र्य हवे आहे,’ असे तो म्हणताच "वा, वा!' म्हणून टाळी पडली. प्रत्येकाला भारतातच स्वातंत्र्य हवे आहे. पण भारता"पासून’ स्वातंत्र्य हवे, असे म्हणणारे जेव्हा कन्हैयाच्या पुढ्यात नाचत होते तेव्हा त्यांना आवरायला तो पुढे का झाला नाही, हा मुख्य सवाल आहे. देशविरोधी घोषणा त्याने दिल्या नसल्या तरी देशविरोधी घोषणा त्याने थांबवल्याही नाहीत. देेशाचे तुकडे करा असे म्हणणाऱ्यांचा शर्ट धरण्याची हिंमत मोदींचा सूट धरण्यास निघालेल्या कन्हैयामध्ये नव्हती. ती का नव्हती, याचे उत्तर कन्हैया वा त्याच्या समर्थकांकडून हवे आहे. देशविघातक घोषणा चुकीच्या होत्या असे अजूनही कन्हैया म्हणत नाही. आता कन्हैयाला जिकडेतिकडे भाषणांची आमंत्रणे येतील. घटनेच्या चौकटीत राहून देशविरोधी भाषणे कशी द्यायची याचे एक तंत्र असते. ते जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना चांगले माहीत असते. त्याच तंत्राने ही भाषणे दिली जातील. एकीकडे घटनेच्या सन्मानाची भाषा बोलायची आणि दुसरीकडे देशद्रोही कृत्यांना हळूच जागा करून द्यायची, असा हा डाव असतो व तो अनेकदा खेळला गेला आहे. मुळात स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे असा सार्वत्रिक अनुभव नागरिकांना आलेला दिसत नाही. विरोध अनेक गोष्टींना होतो; पण जाहीर गळचेपी क्वचितच झालेली दिसते. जेएनयूचा इतिहास तपासला तर अनेकांची बौद्धिक गळचेपी तेथे झालेली आहे व त्याबद्दल लिहिलेही गेले आहे. मात्र त्यावर कधीही ओरड झाली नाही. कारण ते राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नव्हते. भारतात लाल क्रांती घडवून आणण्याचे जे स्वप्न गेली सत्तर वर्षे डावे पाहत आहेत ते मोदी सरकारच्या आगमनाने एकदम भंगले. तेव्हापासून देश फॅसिस्ट झाला आहे असा गजर सुरू झाला. संघ परिवारातील वाह्यात व बेताल बडबड करणाऱ्यांना मोदी व भागवत यांनी वेळीच वेसण न घातल्याने तो गजर खरा वाटू लागला. आता त्याने अधिक उंची गाठली आहे. कन्हैयावर लादलेला देशद्रोहाचा गुन्हा तद्दन मूर्खपणा असला तरी देशविरोधी लहानसहान कारवायांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. जेएनयूपाठोपाठ बंगालमधील जाधवपूर विश्वविद्यालयात निदर्शने झाली. तेथे तर ‘वंदे मातरम्’ म्हणणाऱ्यांना रोखण्यासाठी शिक्षकच पुढे आले, असे प्रसिद्ध झाले आहे. याच जाधवपूर विश्वविद्यालयात ७० मध्ये कन्हैयासारख्या नेत्यांचे पीक उगवले होते. वसतिगृहे शस्त्रसज्ज झाली होती व ‘चेअरमन माओ हाच आमचा चेअरमन, भारताचा पंतप्रधान नव्हे,’ अशा जाहीर घोषणा होऊ लागल्या, नक्षलवाद वाढला. यातून पुढे बंगालमध्ये डाव्यांचे सरकार आले. त्यानंतर बंगालची आर्थिक पीछेहाट सुरू झाली ती अद्यापही थांबलेली नाही. जेएनयू हे जाधवपूरच्या मार्गाने जाण्याचा धोका आहे. म्हणून तेथे पोलिसांचा प्रवेेश नको अशी मागणी होते. विश्वविद्यालय ही भारताच्या अंतर्गत सार्वभौम भूमी असते काय? उद्या तेथे अतिरेकी लपून बसले तर कुलगुरूंची परवानगी घेऊन कारवाई करणार काय? पोलिसांना प्रवेश करावा लागू नये असे वर्तन विद्यापीठात होत असेल तर पोलिस शिरणारच नाहीत. पण तसे वर्तन होत नसेल तर पोलिसांनी लक्ष ठेवण्यात काहीच वावगे नाही. एक फार प्रतिष्ठित, दर्जेदार विद्यापीठ अशी जेएनयूची प्रतिमा निर्माण केली गेली आहे. वास्तवात तेथे फार दर्जेदार संशोधन झालेले नाही. जागतिक संशोधन क्षेत्रात जेएनयूच्या शिक्षकांपैकी अगदी मोजक्यांचेच निबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. जेएनयूबद्दल बोलताना केंब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड अशी नावे घेतली जातात व तेथील स्वातंत्र्याचा उल्लेख होतो. अशी तुलना करणाऱ्यांनी तेथील संशोधन व जेएनयूतील संशोधन याचीही तुलना करावी. संशोधन करून देशाला पुढे नेणे हे विद्यापीठाचे मुख्य काम असते. शास्त्रीय संशोधनाने ज्या वेगाने सामाजिक समानता येते तशी भाषणांनी कधीच येत नाही. कन्हैयाच्या भाषणाने भारून जाताना याचाही विचार केला पाहिजे