येमेनमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी...ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

येमेनमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी... - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन येमेन, सौदी अरेबिया इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, नैरोबी तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्येही अलीकडील काळात प्रचंड अशांतता पसरत आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. परिणामी, आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. म्हणूनच यासंदर्भात एक धोरण निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये मिलीट्री अ‍ॅटॅची ठेवणे आवश्यक आहे. बोको हराम, इसिस आदी संघटनांकडून आगामी काळातील वाढता धोका लक्षात घेता याबाबत तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. गेल्या एक आठवड्यापासून येमेनमध्ये गृहयुद्ध झालेले आहे आणि तिथे हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेला आहे. येमेनमधल्या गृहयुद्धात एका बाजूचे समर्थन सौदी अरेबिया करित आहे आणि दुसर्या बाजूचे समर्थन इराण करित आहे. थोडक्यात हा शिया विरुद्ध सुन्नी असे हे गृह युद्ध आहे. यामध्ये दोन अतिशय मजबूत देश इराण आणि सौदी अरेबिया एकमेकांच्या विरुद्ध लढण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर येमेनमध्ये काम करणार्या दोन ते अडीच हजार भारतीयांची सुरक्षा ही ऐरणीवर आलेली आहे. तिथल्या भारतीयांनी भारत सरकारला विनंती केली आहे की येमेनच्या युद्धभूमीमधून त्यांना लवकरात लवकर काढून सुरक्षितपणे भारतात परत आणावे. यासंबंधांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे राजे फैजल यांच्याशी फोनवर बोलून येमेनमध्ये असणार्या भारतीयांना सुरक्षितरित्या भारतामध्ये आणण्याकरिता विनंती केली. धोकेदायक देशांतील भारतीयांची माहिती अपुरी सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांमधील विविध विभागांमध्ये काम करतात, त्यांची आकडेवारी, माहिती भारत सरकारकडे असते; तसेच जे खासगी कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी जातात व ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, त्यांची माहिती आपल्याकडे असते. पण बरेचदा दुसर्या एका देशातील कंपनीमध्ये काम करणार्या भारतीय कर्मचार्यांना ती कंपनी जेव्हा मध्य आशियामध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अनधिकृतरित्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारला नसते. आता अशा धोकादायक देशांमध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात? याची अनेक कारणे आहेत. यापैकी एक म्हणजे आपल्याकडे सध्या नोकर्यांची कमी आहे. दुसरे ‘म्हणजे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांमध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात. धोकेदायक देशात पगार जास्त हे देश धोकादायक आहेत हे कंपन्यांना ठाऊक असते आणि म्हणूनच त्या कर्मचार्यांना अधिकाधिक वेतन देऊ करत असतात. साहजिकच, या पैशाच्या आकर्षणामुळे या भागात जाणार्यांचे प्रमाण मोठे आहे; परंतु सर्व परिस्थिती आलबेल असेल तेव्हा ठीक असते; मात्र अशांतता पसरली वा युद्धसदृश्य परिस्थिती उद्भवली की एका मर्यादेपर्यंतच कंपनी या कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात प्रयत्न करते. परंतु त्यानंतर ती त्यांना तशीच सोडून देते आणि मग या लोकांना मायदेशी परतणेही अवघड बनून जाते. असे देश कोणते? तर येमेन,इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सिरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, केनिया, तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्येही अलीकडील काळात अशांतता आहे आणि या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. राष्ट्रिय धोरण जरुरी ही परिस्थिती लक्षात घेता अश्या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्याचे कवच देण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. या अशांत देशांमध्ये दोन प्रकारचे धोके असतात. एक म्हणजे हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले व त्यांना ओलिस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तसे काम करून घेतात, बरेचदा त्या कंपनीकडून वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. दुसरा धोका म्हणजे या अशांत देशांमध्ये ते अडकून पडण्याची शक्यता असते. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात. थोडक्यात, दहशतवादी गटांच्या तावडीत सापडले आणि सापडले नाही तरीही या लोकांपुढे हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे असते. म्हणूनच अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न आज मोठा गंभीर बनला आहे. यासाठीचे धोरण ठरवताना सरकारने सर्वप्रथम अशांत देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अशा अशांत देशांमध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणार्या कंपनीला देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कंपन्यांचे करार, कंपनी कुठे नोंदवलेली आहे याबाबतची माहिती मिळवणे, कंपनीने या कर्मचार्यांना वार्यावर सोडू नये यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या-त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत याची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वार रुममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. त्या देशांमध्ये गेलेले हे लोक पूर्ण देशभर विखुरलेले असतात. कोणी तेलाच्या खाणीत काम करत असतो, कोणी हॉटेलमध्ये काम करत असतात, कुणी इतर कुठे कार्यरत असतात. म्हणूनच या नकाशावर या व्यक्तींच्या नोंदी असणे, तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे. धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन जरुरी त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तेथे आपले भारतीय लोक असल्यास किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांमध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांचे सहकार्य जरुरी अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. अर्थातच, त्या-त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणळवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते. जसे इराकमध्ये सध्या एकच विमानतळ आहे ज्याचा वापर आता आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी होत आहे. बाकीचे सर्व विमानतळ ‘आयसिसच्या हातात गेलेले आहेत. अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा अमेरिका, रशिया यांसारख्या इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला ‘युनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेमध्येही तयार करावे लागतील. या कायद्यांमध्ये कोणतीही कंपनी अशांत प्रदेशांमध्ये भारतीय कर्मचार्यांना पाठवत असेल त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमावलीचा समावेश असेल आणि जर कोणी ही नियमावली तोडली तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून या भारतीयांचे रक्षण केले जाऊ शकते. अशा प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्करी अधिकारी ज्याला मिलीटरी अ‍ॅटॅची म्हणतात नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल. परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंमलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांमध्येच आपले मिलिटरी अ‍ॅटॅची आहेत, आता या सर्व अशांत देशांमध्ये त्यांना पाठवावे लागेल. ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी‘ जरुरी काही आतंकवादी संघटना एखाद्या देशाच्या नागरिकांना ओलिस ठेवून त्याबदल्यात काही तरी मागणी करतात. यासंदर्भातही आपल्याला ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी‘ तयार करावी लागेल. या पॉलिसीअंतर्गत अशा ओलिस ठेवलेल्या आपल्या देशवासियांची सुटका करण्यासाठी आपण किती लवचिक भूमिका घेऊ शकतो, खंडणी देऊ शकतो याचा समावेश असेल. मागे काबूलला आपल्या विमानाचे अपहरण करण्यात आले होते त्यावेळी आपल्याला भारताच्या तुरुंगात असणार्या चार कैद्यांना सोडवावे लागले होते. इसिस, अल् कायदा, बोको हराम यांसारख्या संघटना अशा प्रकारची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे झाल्यास त्याबाबतचे आपले धोरण ठरवणे हे गरजेचे आहे. आज सुमारे ७० ते ८० भारतीय नाविक सोमालियन चाच्यांच्या कैदेमध्ये आहेत आणि त्यांच्यासाठी मागील वर्ष-दीड वर्षांपासून बोलणी सुरू आहेत. असे हे चाचे वा दहशतवादी समूह आहेत त्यांच्याकडून उद्भवणारे धोके विचारात घेऊन एक प्रभावी राष्ट्र म्हणून आपण आत्ताच याबाबतचे धोरण आखून तयार राहणे गरजेचे आहे. अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणी भारताची ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करुन त्यावर अंमल बजावणी करणे जरुरी आहे.

SAINA NEHWAL INDIAN OPEN-सुपर सायना

सुपर सायना-निखिल भुते हरयाणातील ढिंडार या छोट्याशा गावात १७ मार्च १९९० ला जन्मलेली सायना, लहानपणीची काही वर्षे तेथे बागडून हैदराबादला गेली. सायनाच्या नसानसांतून खेळ वाहतोय्. बॅडमिंटन तर तिला वारसाहक्काने मिळाले आहे. तिचे आईवडील दोघेही बॅडमिंटनपटू आहेत. आई उषा नेहवाल यांनी तर राज्य पातळीवरील स्पर्धा गाजवल्या आहेत. बॅडमिंटनचे असे बाळकडू मिळाल्यानेच सायना नेहवालने सध्या महिला बॅडमिंटनपटूंच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर झेप घेत भारताचे नाव जगभरात उज्ज्वल केले आहे. हा प्रवास सोपा मुळीच नव्हता. वयाच्या आठव्या वर्षी रॅकेट हाती घेतलेल्या सायनाने कसून सराव केला. यासाठी तिला दररोज ५० किलोमीटर प्रवास करावा लागत असे. २००३ मध्ये तिने झेकोस्लोव्हिया कनिष्ठ खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. २००४ मध्ये राष्ट्रीय कनिष्ठ अजिंक्यपद पटकावले. २००५ मध्ये पुन्हा या पदकावर नाव कोरले. २००६ व २००७ मध्ये राष्ट्रीय वरिष्ठ अजिंक्यपद जिंकले. अशा प्रकारे २००३ पासून २०११ पर्यंत सायनाने अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जिंकल्या. १८ सुवर्ण, १ रजत, २ कांस्यपदके पटकावली. २०११ या वर्षभरात जगभरातील महिला बॅडमिंटनपटूंच्या तुलनेत पारितोषिकांच्या माध्यमातून सर्वाधिक रक्कम मिळवणार्‍या क्रमवारीत सायना तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षभरात तिने तब्बल २२ लाख रुपयांचे पुरस्कार जिंकले आहेत. ऑलिम्पिकमध्ये महिला एकेरी बॅडमिंटनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारी ती देशातील पहिली बॅडमिंटनपटू आहे! अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार व पद्मश्री पुरस्काराने गौरवलेल्या सायनाने आता जागतिक पातळीवर नंबर एकचे स्थान प्राप्त करून इतिहास रचला आहे. लहान वयातच क्रीडाक्षेत्रात कमावलेले नाव, हे सायनाने कसून केलेल्या सरावाचे फळ आहेच; पण या प्रवासात आगेकूच करण्यात तिला मदत करणार्‍या प्रायोजकांचा विचार केला, तर याबाबतीत सायनाच्या नशिबानेही तिला चांगली साथ दिली आहे. २००४ मध्ये भारत पेट्रोलियमने तिला उपव्यवस्थापक म्हणून आपल्या समूहात सामावून घेत तिला प्रायोजक म्हणून सहकार्य केले. २००५ मध्ये मित्तल चॅम्पियन्स ट्रस्टने तिचे प्रायोजकपद स्वीकारून, कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेण्याचे तिला स्वातंत्र्य दिले. २००९ मध्ये डेक्कन चार्जर्स या कंपनीशी तिने १ कोटी रुपयांचा करार केला आहे. सौंदर्य व प्रतिभा यांचा सुरेख संगम असलेली सायना जाहिरातक्षेत्रातही चमकते आहे. आज देशातील तसेच परदेशातील अनेक नामांकित राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सायनाला आपली राजदूत म्हणून नेमण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशा या फुलराणीने उत्तरोत्तर यश मिळवावे, हीच शुभेच्छा...! घरोघरी घडाव्या सायना क्रीडाक्षेत्र आणि भारतीय महिला या दोन गोष्टींचा विचार करता, आजही आपण बरेच मागे असल्याचे दिसून येते. क्रीडा प्रकार कुठलाही असो, भारतीय महिला या सर्वच प्रकारांमध्ये अद्याप आघाडी घेऊ शकल्याचे दिसून येत नाही. आजदेखील महिला क्रीडापटूंची, काही मोजकी- बोटावर मोजण्याइतकी- नावेच आपल्याला आठवतात. यामागे असलेली सामाजिक, मानसिक कारणं आपल्याला माहीत आहेत. महिलांनी पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून केलेली प्रगती डोळे दिपवणारी असली, तरी पुरुषी मानसिकतेची झापडं लावलेल्या समाजाने स्त्रीचे त्यांच्या बरोबरीने असलेले अस्तित्वच पूर्णत: मान्य केलेले नाही, हेच खरे! अन्यथा आज केवळ एकट्या सायना, कोनेरू हम्पी किंवा मेरी कोमवर सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या नजरा खिळल्या नसत्या! चूल आणि मूल हे समीकरण बाजूला पडलंय्, महिला आता नोकरीसाठी घराबाहेर पडताहेत, संसारात आर्थिक वाटा उचलताहेत, आदी गोष्टी समाज हळूहळू स्वीकारू लागला असतानाही, नोकरीवर जाणार्‍या पत्नीवर आळ घेऊन तिचा खून केल्याच्या घटनाही आपण रोज ऐकत, वाचत असतोच की! मग, आपला समाज दुतोंडी वागतोय् का, की आपण अद्यापही द्विधा मन:स्थितीत आहोत, याबाबत मंथन होणे आवश्यक आहे. मेरी कोम, सायना नेहवाल, कोनेरू हम्पीसारख्या महिला क्रीडापटू खर्‍या प्रेरणास्रोत आहेत. शालेय जीवनामध्ये जवळपास प्रत्येकच मुलीच्या आयुष्यात समाविष्ट होणारा खेळ वा क्रीडा हा घटक नववी-दहावीला येताबरोबर नाहीसा होऊन जातो. तिसरी-चौथीपासून केवळ नववीपर्यंतचा हा खेळाचा तिच्या आयुष्यातील प्रवासच तिच्यातल्या सायना, कोनेरू, मेरीला घडविणारा काळ असतो. मात्र, आपण तिच्या मनातील त्या प्रेरणेलाच मारून टाकतो. ‘आता तू मोठी झाली...’ म्हणत खेळणे-बिळणे सारे काही बंद होऊन जाते. कशा घडणार सायना, मेरी, पी. टी उषा या समाजात? जिथे उगवत्या वयातच या फुलराणींना कोमजून टाकण्यात येते? खेळणे किंवा एखाद्या क्रीडा प्रकारामध्ये रुची असणे केवळ शाळेपुरते मर्यादित असते, दहावीचे वर्ष लागले की सारे काही थांबवायचे, असे समीकरणच आपण स्वीकारून टाकले आहे का? तसे असेल तर शासनाने कितीही युवा-क्रीडा धोरण आखले आणि कितीही प्रमाणात योजना दिल्या, तरी त्यातून महिला क्रीडापटू घडणे शक्य नाही. आज इतर क्षेत्रांमध्ये महिला समोर जात असताना आणि त्यांना समाज स्वीकारत असताना, क्रीडापटू म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यास आपण मागे पडू नये.

WORLD NO 1 SAINA NEHWAL HEARTIEST CONGRATS

सायना नेहवालने बॅडमिंटनमध्ये जागतिक स्तरावर पहिले रँकिंग प्राप्त केले असून या स्थानावर हक्क सांगणारी ती पहिली भारतीय महिला बॅडमिंटनपटू ठरली आहे. आत्तापर्यंत चिनी खेळाडूंची असलेली मक्तेदारी सायनाने मोडली असून इंडिया ओपन ही टूर्नामेंट सुरू असतानाच सायनाने पहिले स्थान मिळवले आहे. शनिवारी इंडिया ओपनमध्ये राशनोक इंटानोनने ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चँपियन कॅरोलिना मरिनला हरवले आणि ती पहिल्या स्थानावरून घसरली आणि सायनाने पहिलं स्थान पटकावलं. सायनाने या टूर्नामेंटमध्ये इंडोनेशियाच्या हना रमाधिनीचा २१-१५, २१-१२ असा पराभव करत शुक्रवारी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. सायनाने मारली अंतिम फेरीत धडक शनिवारी सायना नेहवालने जपानच्या युई हाशिमोटोचा सेमी फायनलमध्ये २१ - १५, २१ - ११ असा सरळ दोन सेटमध्ये पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. जागतिक रँकिंगमध्ये पहिल्या स्थानावर सायना आहे तर युई सीडेड खेळाडू नसून तिची क्रमावीर ३७ आहे. अनुभवी सायनाने सहजरीत्या युईला हरवत फायनलमध्ये प्रवेश केला असून आता तिची गाठ राशनोक इंटानोनशी पडणार आहे. भारतीय बॅडमिंटन स्टार सायना नेहवाल हिने आज इतिहास रचला. इंडियन ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेच्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये स्पेनची कॅरोलीन मरिन हिचा पराभव झाल्याने जागतिक क्रमवारीत उलटफेर होऊन सायनाने वर्ल्ड नंबर वन होण्याचा मान पटकावला आहे. बॅडमिंटनच्या इतिहासात अशी कामगिरी करणारी ती पहिलीच भारतीय महिला बॅडमिंटनपटू ठरली आहे. दरम्यान, सेमीफायनलमध्ये सायनाने जपानच्या यु हाशिमोटोवर २१-१५, २१-११ अशी मात करत फायनलमध्ये धडक दिल्याने तिच्या पॉइंट्समध्ये अधिकच भर पडणार आहे. महिला एकेरीची जागतिक क्रमवारी पुढच्या आठवड्यात जाहीर होणार असून त्यावेळीच सायनाच्या वर्ल्ड नंबर वनवर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब होणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या पहिल्या स्थानी असलेली चीनची ली ज्युरेई हिने इंडियन ओपन स्पर्धेत भाग घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या तिच्या नावावर असलेल्या ७९ हजार २१४ पॉइंट्समध्ये घसरण होऊन ते ७१ हजार ४१४ होणार आहेत. सायना सध्या जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी असून तिच्या नावावर ७४ हजार ३८१ पॉइंट्स आहेत. त्यामुळेच सायनाच्या नंबर वनची केवळ औपचारिकताच आता उरली आहे. २ एप्रिल रोजी जागतिक बॅडमिंटन महासंघ जागतिक क्रमवारी जाहीर करणार आहे. दरम्यान, याआधी भारतीय बॅडमिंटन स्टार प्रकाश पदुकोण यांनी पुरुष एकेरीत पहिले स्थान पटकावण्याचा पराक्रम केलेला आहे. मात्र एखाद्या भारतीय महिला बॅडमिंटनपटूने अशी कामगिरी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स तसेच श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा व्यूहात्मकदृष्ट्या फलदायी दौरा- अनिल आठल्ये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स तसेच श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. आजवर भारताने पूर्वेकडील देशांशी मैत्रीसंबंध बळकट करण्यावरच भर दिला. परंतु चीनने विविध देशांमध्ये आपले बस्तान बसवण्यावर भर दिला. या पार्श्वदभूमीवर मॉरिशस, सेशेल्स आणि श्रीलंका या देशांशी मैत्री वाढवणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते. याच हेतूने पंतप्रधान मोदींचा झालेला दौरा फलदायी ठरला असे म्हणता येईल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. मोदींच्या आजवरच्या विविध परदेश दौर्यांरप्रमाणे हा दौराही बर्या च प्रमाणात फलदायी ठरला, असे म्हणता येईल; परंतु या दौर्यािला एक वेगळेपण होते. ते जाणून घेतले तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अनुचित बदलांवर पुरेसा प्रकाश टाकता येईल. आजवर सर्वसाधारणपणे अमेरिका, रशिया, चीन, युरोप आदी देशांशी मैत्रीसंबंध वाढवण्यावरच भारताचा भर राहिला. जगाच्या पाठीवरील अन्य छोट्या-मोठ्या देशांमध्ये याच देशांशी मैत्री भारतासाठी अधिक महत्त्वाची वाटत राहिली; परंतु मैत्रीसंबंधांचा विशाल दृष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक होते. कारण देश छोटा असो वा मोठा, त्याचा कधी, कसा उपयोग होईल सांगता येत नाही. त्यातही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समीकरणे बदलत असताना अशा देशांना महत्त्व येणे साहजिक ठरते. या संदर्भात शेजारी चीनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. चीनने श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमारप्रमाणेच विविध देशांशी व्यापारी करार करून तेथील बाजारपेठा काबीज करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आपण मात्र अमेरिका, युरोप आदी बड्या देशांशी वाटाघाटी करण्यातच गुंतलो आहोत; परंतु उशिरा का होईना, भारत सरकारला याची जाणीव झाली आणि दुरावलेल्या शेजार्यांरना जवळ करण्याचा प्रयत्न म्हणून पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशस, सेशल्स या देशांचा दौरा केला. मॉरिशससोबत पाच करार मॉरिशस दौर्याचत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते त्या देशासाठी बांधण्यात आलेल्या भारतीय बनावटीच्या युद्धनौकेचे जलावतरण करण्यात आले. हिंदी महासागरात चीनची वाढती घुसखोरी लक्षात घेता मॉरिशस आणि भारत या दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत होण्याची आवश्यकता आहे आणि नेमकी हीच इच्छा दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. मॉरिशस दौर्याॉतही मोदींनी मॉरिशसला भरीव आर्थिक सहकार्य देऊ केले. तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने पाच कोटी डॉलरचे (32 अब्ज रुपये) सवलतीचे कर्ज देऊ केले आहे. मोदींच्या या दौर्यांत मॉरिशससोबत पाच करार करण्यात आले. त्यात सागरी सहकार्य, शेती, सांस्कृतिक, पारंपरिक औषधी या विषयांशी संबंधित आहेत. दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर आणि काळा पैसा गुंतवण्यासाठी ‘टॅक्स हॅवन’ असलेल्या मॉरिशसचा वापर होऊ नये, असाही विशेष प्रयत्न करण्याचे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिवस उत्सवाचे मोदी हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी तेथील संसदेतही भाषण केले. यावरून मॉरिशससारख्या छोट्या शेजारी देशांची भारताकडून मैत्री, प्रेम आणि सहकार्याबद्दलची वाढती अपेक्षा लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. मोदींनी तेथील काही सांस्कृतिक कार्यक्रमातही सहभाग घेतला. त्यांना पाहण्यासाठी झालेली प्रचंड गर्दी हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे वैशिष्ट्य दिसून आले. सेशल्स भेट महत्त्वाची मॉरिशसबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा सागरी शेजारी म्हणून सेशल्सचे नाव घ्यावे लागेल. याही देशाला मोदींनी दिलेली भेट महत्त्वाची ठरली. सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सेशल्स या 115 बेटसमूहांच्या छोट्या देशांचे महत्त्व मोठे आहे. सागरी व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे स्थान अत्यंत मोलाचे आहे. पर्यटन हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्याच्या निमित्ताने चीनने सेशल्समध्ये घुसखोरी केली असून आज या बेटांवर आपला लष्करी तळ उभारला आहे. या पार्श्व्भूमीवर मोदी यांनी सेशल्ससोबत चार करार केले. त्यात संरक्षण सहकार्य आणि किनारपट्टीवर गस्तीसाठी रडार बसवण्याच्या कराराचा समावेश करण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यावे. कोस्टल सर्व्हेलन्स रडारचा पहिला प्रकल्प सेशल्सची राजधानी माहे या बेटावर उभारण्यात येणार आहे. भारतातर्फे सेशेल्सला डोर्नियर विमानही देण्यात येणार आहे. या प्रसंगी मोदींनी तेथील भारतीयांशी संवाद साधून भावनिक संबंध बळकट करण्याची संधी साधली. मोदींचा श्रीलंका दौराही महत्त्वाचा ठरला. एक तर श्रीलंकेत नुकतेच सत्ता परिवर्तन घडून आले असून राजपक्षे यांच्या जागी मैत्रीपाल सिरीसेना अध्यक्ष झाले आहेत. राजपक्षेंवर भ्रष्टाचार, एकाधिकारशाही आणि चीन धार्जिणेपणाचा आरोप होता. याउलट सिरीसेना हे अधिक समन्वयवादी नेते आहेत. मागच्याच महिन्यात ते दिल्ली भेटीवर आले होते. लगेचच त्यांची दुसर्यांादा मोदींशी भेट होणे हे भारत-श्रीलंका मैत्रीसंबंधात आणखी पुढचे पाऊल आहे. तब्बल तीन दशकांपासून सुरू असलेला लिट्टेसोबतचा वांशिक संघर्ष संपुष्टात आल्याने श्रीलंकेतील वातावरण अधिक मोकळे आणि तणावमुक्त झाले आहे. या पार्श्व्भूमीवर भारतीय पंतप्रधानांची तब्बल 28 वर्षानंतरची कोलंबो भेट महत्त्वाची होती. परस्पर विश्वावस वाढवण्याच्या दृष्टीने ही भेट मोलाची ठरली, असे म्हणता येईल. या दोन दिवसांच्या भेटीत मोदींचे भरगच्च कार्यक्रम होते. श्रीलंकन संसदेतील भाषण, अनुराधापूर-जाफनाला भेट आणि भारतीय शांतीसेनेतील हुतात्म्यांच्या स्मारकास भेट, उद्योगपतींशी चर्चा यातून मोदींंनी श्रीलंकेतील सर्व समाजजीवनाला स्पर्श करण्याचा समन्वय साधला. अनुराधापूर येथील महाबोधी वृक्षाचे दर्शन मोदींनी घेऊन श्रीलंकेतील सिंहली-बौद्ध संस्कृतीचा विसर पडू दिला नाही. श्रीलंकेच्या तमिळबहुल उत्तर प्रांतातील जाफना या युद्धग्रस्त शहराला भेट देणारे मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले. चीनला शह देण्याचा प्रयत्न पाचव्या शतकापासून किंवा त्या पूर्वीपासून थेट 18 व्या शतकापर्यंत भारतीय व्यापारी आणि बोटींचा वावर असलेल्या भागाला हिंदी महासागर हे नाव पडले. हे व्यापारी मुख्यत्वे भारताच्या पूर्व किनार्याववर होते. आजही इंडोनेशियाच्या अनेक बेटांवर पल्लवा राजांची स्मृतिचिन्हे आणि पल्लवा भाषेतील शिलालेख आढळतात; परंतु संपूर्ण भारतावर इंग्रजांचे राज्य आल्या-नंतर 18 व्या शतकाच्या आसपास भारताचे नाविक सामर्थ्य जवळपास नष्ट झाले. 1947 नंतर उत्तरेकडे चीन आणि पश्चिआमेकडे पाकिस्तान यांच्या सीमांवरच सर्व लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यामुळे आपल्या सागरी सीमांकडे दुर्लक्ष झाले. या पार्श्व भूमीवर आता पुन्हा भारताचे नाविक सामर्थ्य वाढवण्याचा आणि हिंदी महासागराला हिंदुस्थानचा महासागर बनवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. चीनला शह देणे शक्य एका दृष्टीने पाहिले तर भारताची भौगोलिक रचना हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने विशेष उपयुक्त आहे. पूर्वेकडे अंदमान बेटे सागरीदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव आणि श्रीलंका या देशांशी संबंध दृढ करून आपण हिंदी महासागरा-वर प्रभाव वाढवू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्या दिशेने पावले उचलली आहेत. एका दृष्टीने चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी हिंद महासागर उपयुक्त आहे. चीनचा 70 ते 80 टक्के व्यापार आणि ऊर्जेचे स्रोत म्हणजे तेलांची वाहतूक हिंदी महासागरातूनच होते. हे पाहिले असता उत्तर सीमेवर किंवा पाकिस्तानद्वारे चीनने भारतावर दबाव आणल्यास त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत चीनवर हिंदी महासागरात तशाच प्रकारचा दबाव आणू शकतो. आपल्या सुदैवाने हिंदी महासागरातील या सर्व देशांवर भारताचा सांस्कृतिक प्रभाव शेकडो वर्षांपासून आहे. मॉरिशससारख्या देशात भारतीय वंशाचे लोक बहुसंख्य आहेत आणि आर्थिक आणि भावनिक दृष्टीने त्यांचा मायदेशाशी संबंध नेहमीच राहिला आहे. या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत भारताशेजारी सागरी तळांचे कडे निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला आपण शह देऊ शकतो. त्या दृष्टीनेही मोदींचा ताजा दौरा महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणावे लागेल. -

होय, हे ब्रेन वाशिंगच आहे- pakistan artists

होय, हे ब्रेन वाशिंगच आहे भारतीय कलावंतांचं पाकिस्तानात नेहमीच जंगी स्वागत होतं. तिथे त्यांना भरभरून प्रेम मिळतं. याउलट पाकिस्तानातील कलावंतांना मात्र, भारतात शत्रुत्वाची वागणूक मिळते. कारण इथे पाकिस्तान हा आपला शत्रू असल्याचे ब्रेन वॉशिंग सतत केले जाते... ही मुक्ताफळे उधळली आहेत, भारतीय रसिकांनी डोक्यावर घेतलेले एक प्रथितयश कलावंत नासिरुद्दीन शाह यांनी. आपल्या एका पुस्तकाचे प्रमोशन करायलाही ज्यांना अजूनही पाकिस्तानात जावेसे वाटते, त्या नासिरुद्दीन शाह यांना त्या देशाविषयी प्रेमाचे भरते येणे तसे स्वाभाविकच. आणि; ज्या देशात जायचे, तिथे त्यांचे गोडवे गाणेही ओघाने आलेच. पण म्हणून तसे करताना आपल्या मातृभूमीला शिव्याच मोजल्या पाहिजेत असे कुठे आहे? पण दुर्दैवाने भारतीय कलावंतांना तसे करणे कधी जमलेच नाही. दरवेळी इतरांच्या पदरात स्तुतिसुमनांचे दान टाकताना आपल्या लोकांना पायदळी तुडवलेच पाहिजे, तरच त्या स्तुतिसुमनांचा दर्जा उंचावतो, असा समज इथल्या काही बड्या लोकांनी करून घेतलेला दिसतो. नासिरुद्दीन यांचे बरळणे तसल्याच प्रकारात मोडणारे आहे. पाकिस्तानी कलावंतांच्या कलाकृतींना पाकिस्तानात तितकासा ‘भाव’ मिळत नसल्याने त्यांनी भारताकडे पावलं वळवली असल्याची आणि भारतीय रसिकांनी मात्र त्यांना डोक्यावर उचलून धरत त्यांच्या कलाकृतींना हृदयात स्थान आणि बाजारात भरपूर किंमत दिली असल्याची बातमी शाह यांच्या कानावरून गेलेली दिसत नाही अद्याप. मुळात असले बिनबुडाचे आरोप करताना नासिरुद्दीन शाह यांनी एकदा मागे वळून बघायला हवे होते. भारतीय रसिकांच्या हृदयाचा ठाव एकदा घ्यायला हवा होता. कारण, या बरळण्यातून भारतीय रसिकांच्या कलासक्तीवरच त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. मेहदी हसन यांच्या गझलांवर मनापासून प्रेम करणार्‍या भारतीय रसिकांवर अन्याय करणारा आरोप नासिरुद्दीन यांनी केला आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी कमी पडणारा निधी जमविण्यासाठी पाकिस्तानात गाण्याचे कार्यक्रम आयोजित करणार्‍या जगजितसिंहांवर अन्याय करणारा आरोप नासिरुद्दीन यांनी केला आहे. गायक अदनान सामी, लेखक आतिश तासीर, गायिका सलमा आगा, बॉलीवूडमधील कलावंत सारा लॉरेन, अली जफर, वीणा मलिक, सोनी राझदान, झेबा बक्तियार, सोमी अली, जावेद शेख, मीशा शफी, मोहसिन खान यांना काय भारतात स्थान मिळाले नाही की रसिकाश्रय मिळाला नाही? की शिव्यांची लाखोलीच वाहिली लोकांनी आजवर त्यांना? याउलट पाकिस्तानात जाऊन नाव कमावणार्‍या अन् पाकिस्तानी रसिकांनी तिथे डोक्यावर घेतलेल्या भारतीय कलावंतांची वानगीदाखल तरी नावे जाहीर करावीत शाह यांनी एकदा. कलावंतांना जात, पंथ, धर्म, भाषा, देश या मर्यादेबाहेर ठेवले पाहिजे हे मान्य नासिरुद्दीन साहेब आम्हाला. हे भारताने सदासर्वकाळ मान्य केले आहे. नव्हे, त्याबरहुकूम वागणूकही राहिली आहे भारतीयांची. एक कलावंत म्हणून मायकल जॅकसनला डोक्यावर घेताना आणि त्याच्या संगीताच्या तालावर बेभान होऊन नाचताना तो भारतीय नसल्याची बाब कधी आडवी आली नाही, की इथल्या रसिकांनी त्याच्या वैयक्तिक जीवनातल्या बाबींवरही कधी आक्षेप नोंदवला नाही. उलट भारतीयांइतके विशाल हृदयाचे रसिकजन अख्ख्या जगात कुठे नसल्याचा प्रत्यय प्रत्येक वेळी अनुभवायला आला आहे. हा रसिक भीमसेन जोशींच्या खड्या आवाजातील भजनंही तल्लीन होत ऐकतो अन् फरीदा खनूमच्या आर्त स्वरातील ‘आज जाने की जीद ना करो’ ऐकूनही तो त्याच्याही नकळत फक्त दादच देतो. फरीदा पाकिस्तानी असल्याची बाब त्याच्या स्मरणातही राहात नाही त्यावेळी. नुसरत फतेह अली खानांच्या आवाजाची जादू मनाला भुरळ घालते तेव्हा, त्यांचा देश कोणता, हे लक्षातही राहात नाही, नासिरुद्दीनजी आमच्यासारख्या सामान्यजनांच्या. पण या सार्‍या गोष्टी आपल्यासारख्या महान म्हणवणार्‍या कलावंतांच्या मात्र हमखास लक्षात राहतात. कारण, मुळात ते आपल्या मनातच असते बहुधा. म्हणूनच या गोष्टी अशा पद्धतीने बाहेर येतात योग्य वेळी! मुलामा उगाच इथल्या ब्रेन वॉशिंगचा असतो, आपल्या मनातली घुसमट यानिमित्ताने व्यक्त होत राहते, एवढाच त्याचा स्पष्ट अर्थ असतो. राहत फतेह अली खान असो वा मग अतिफ असलम, अबीदा परवीन असो वा मग शफाकत अली, आपण म्हणता त्याप्रमाणे पाकिस्तानी कलावंत म्हणून भारतीयांनी त्यांची हेटाळणी केली असती, तर त्यांचे काय हाल झाले असते कुणी सांगू शकेल? नासिरुद्दीनजी तुम्ही तर कधीमधी पाकिस्तानात जाता, तेव्हा तिकडे होणारे स्वागत वाट्याला येते तुमच्या. इथे तर आम्ही रोज मेहदी हसन अन् फरीदाच्या आवाजातल्या गझला उशाशी घेऊन निजतो. चश्मेबद्दूर मधला अली जफर बघताना आम्ही, तो पाकिस्तानी म्हणून नाकं मुरडली नाहीत कधी, की सलमा आगाच्या करड्या आवाजातली गाणी टाकून दिली नाहीत, की मोहसिनखानच्या चित्रपटांकडे पाठ फिरवली नाही. पाकिस्तानी कलावंतांच्या कलाकृतींनी सजल्या म्हणून काही भारतातल्या आर्ट गॅलरीतली रसिकांची गर्दी कमी झाली नाही. उलट इथे मिळणारा भरघोस प्रतिसाद आणि रसिकाश्रयामुळेच तिकडचे कलावंत इकडे गर्दी करताहेत. मग सांगा नासिरुद्दीनजी, भारतात पाकिस्तानी कलावंतांना न्याय मिळत नसल्याचा आणि भारतीय रसिक त्यांना तितकीशी दाद देत नसल्याचा जावईशोध तुम्ही कसा अन् कशाच्या आधारे लावला? ज्या देशाने तुम्हाला सर्व चौकटींच्या पलीकडे जाऊन आजवर न्याय दिला, तुमच्या कलेची कदर केली, तुमच्या अभिनयाला सतत दाद दिली, त्या देशाच्या माथी असली बदनामी कशाला लादता नासिरुद्दीन साहेब? अन् राहिला प्रश्‍न कधीमधी संताप व्यक्त होण्याचा अन् त्यात पाकिस्तानी म्हणून कुणी भरडले जाण्याचा, तर ती त्या त्या वेळची प्रतिक्रिया असते. ती जगात कुठल्याही देशात उमटते. ऑस्ट्रेलियात भारतीय विद्यार्थ्यांना मध्यंतरीच्या काळात सतत मारहाण व्हायची म्हणून काही तो देश भारतविरोधी ठरत नाही. मग तुम्ही का म्हणून तमाम भारतीयांना पाकिस्तानद्वेष्टे ठरवायला निघालात? असामात बांगलादेशी मुस्लिमांच्या सतत वाढत चाललेल्या लोकसंख्येविरुद्ध पुकारल्या गेलेल्या लढ्याची प्रतिक्रिया मुंबईतल्या आझाद मैदानावर उमटू शकते, तर मग पाकिस्तानातून आलेल्या कसाबने मुंबईत पुकारलेल्या लढ्याची संतप्त प्रतिक्रिया देशभरात कशी उमटणार नाही नासिरुद्दीनजी? कसाबच्या आक्रमणाबद्दल आपण तेव्हा किंवा त्यानंतरही कधी संताप व्यक्त केल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट पाकिस्तानी कलावंतांना भारतात सहन कराव्या लागणार्‍या कथित हालअपेष्टांची आपल्या मनातली चिंता मात्र जाहीरपणे व्यक्त होते, तेव्हा त्या व्यक्त होणार्‍या भावनाही आपसूकच संशयाच्या वलयात घेरल्या जातात. इथल्या लोकांनी ज्यांना हृदयात स्थान दिले, अशा कलावंतांची हातभर लांब होईल अशी यादी जाणीवपूर्वक विसरायची अन् ज्यांच्याविरुद्ध कधीतरी कारणिक संताप व्यक्त झाला, ती नावं मात्र व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवून त्याचाच सतत जप करायचा, ही शैली अन् त्या आडून पाकिस्तानप्रती व्यक्त होणार्‍या आपल्या मनातल्या प्रेमाच्या सुप्त भावना, तुम्ही कितीही प्रयत्न केला, तरी दडवता येत नाहीयेत् नासिरुद्दीन साहेब आपल्याला. या भावनांचा आपल्या धर्माशी काहीएक संबंध नसल्याचे आपण कितीही ओरडून सांगितले, तरी त्यावर लोकांचा विश्‍वास बसणार नाही. मुळात असली विधाने करताना आपल्याला तसला खुलासा करावा लागतो, यातच सारे आले. राहिला प्रश्‍न ब्रेन वॉशिंगचा, तर ऐकून घ्या नासिरुद्दीन साहेब, पाकिस्तानसोबतचे राजकीय संबंध सुधारावेत याबाबत इथे कुणालाच आक्षेप नाही. असण्याचे कारण नाही. पण त्यांनी हल्ले करायचे अन् आम्ही मात्र शांततेच्या गप्पाच हाणायच्या, ही असली षंढ अपेक्षा तुम्हालाच लखलाभ. असल्या वागणुकीवर पाकिस्तानला तोडीस तोड उत्तर देण्याच्या भूमिकेचा प्रसार म्हणजे तुमच्या लेखी ब्रेन वॉशिंग असेल, तर होय! होते या देशात पाकिस्तानविरुद्ध ब्रेन वॉशिंग! अन् तुमच्यासारख्या मोजक्या लोकांचा अपवाद सोडला, तर कुणालाच त्यावर आक्षेप नाही, हे लक्षात घ्या शाह साहेब

INDIAN ARMIES COLD START DOCTRINE

How India’s Cold Start is making the world a safer place Rooted in Soviet military tactics, the Indian Army’s Cold Start doctrine is putting the heat on Pakistan. Rakesh Krishnan Simha March 16, 2015 "In the Russian view, there is another serious threat that should be discussed: Pakistan. Pakistan is a nation with nuclear weapons, various delivery systems and a domestic situation that is highly unstable. Russia assesses that Islamists are not only seeking power in Pakistan but are also trying to get their hands on nuclear materials". – Wikileaks, November 2010. The Russian assessment of the Pakistani nuclear threat has to be seen in the backdrop of Islamabad’s insecurity-fueled weapons programme. The country has not only cranked up its production of nuclear warheads, it is doing so primarily in the area of battlefield nuclear weapons designed for use against the Indian Army’s Armour and troop concentrations. While Pakistan’s strategic arsenal is said to be under constant scrutiny by US intelligence agencies, the tactical warheads will be located in forward bases, presenting a tempting target for terrorist groups. The exact number of nuclear warheads in any country’s armoury is a closely guarded secret, but guesstimates are that by the end of the decade Pakistan will overtake France’s tally of around 300 nuclear warheads. Strange as it may seem, many in the West blame India for Pakistan’s nuclear underground. They are of the view that it is India’s new Cold War military doctrine that is accelerating the production of nuclear weapons next door. The fact that it's the Americans – along with China – who had actively helped Pakistan develop nuclear weapons is conveniently forgotten. To be sure, Pakistan has embarked upon a wasteful militarisation programme that could wreck its economy because of the fear of India. According to Wikileaks, more than the al-Qaida, more than American plans to seize its nuclear stockpile, or even a hostile Afghan government, what’s causing jitters among Pakistani generals is Cold Start – a new version of blitzkrieg being perfected by the Indian Army. So deeply does it dread Cold Start that the Pakistani military has increased its output to an all-time high of over 20 nuclear bombs annually. To understand why Pakistan is now upping the ante with battlefield nuclear weapons, we need to understand the dynamics unleashed by Cold Start. India Army: Need for speed India and Pakistan have fought wars in 1948, 1965, 1971 and 1999. Each of these conflicts was launched by the Pakistani military with the knowledge that if its military thrusts failed, its patrons – the US and China – could be relied upon to work the diplomatic back channels, get the world media to raise the alarm, and issue veiled threats, thereby bringing pressure upon India’s political leadership to call off its attack. India’s military strategy was different. After the defending corps along the border soften Pakistan’s frontal positions, the mechanised columns of India’s elite strike corps roll across the border, destroy the core of the Pakistan Army and slice the country in two, giving the political leadership a huge bargaining advantage. Sounds like a bullet-proof strategy. But because India’s strike corps were based in central India, a significant distance from the international border, it took up to three weeks for these three armies – comprising hundreds of thousands of troops – to reach the front. Because of the long mobilisation period, the intervention by Western nations and the truce-happy nature of its political leadership, India’s military brass could not use its strike forces to their full potential. Quick strikes Cold Start was designed to run around this logistical Maginot Line. The doctrine reorganises the Indian Army’s offensive power away from the three large strike corps into eight smaller division-sized battle groups that combine mechanised infantry, artillery, and armour in a manner reminiscent of the Soviet Union’s operational maneuver groups. According to Dr Subhash Kapila, an international relations and strategic affairs analyst at the New Delhi-based South Asia Analysis Group, Cold Start aims to seize the initiative and finish the war before India’s political leadership loses its nerve. “The long mobilisation time gives the political leadership time to waver under pressure, and in the process deny the Indian Army its due military victories,” says Kapila. “The new war doctrine would compel the political leadership to give political approval ‘ab-initio’ and thereby free the armed forces to generate their full combat potential from the outset.” The crux of Cold Start is: Pakistan must not enjoy the luxury of time. Cold Start aims for eight “Battle Groups”, comprising independent armoured and mechanised brigades that would launch counterattacks within hours. These Battle Groups will be fully integrated with the Indian Air Force and naval aviation, and launch multiple strikes round the clock into Pakistan. Each Battle Group will be the size of a division (30,000-50,000 troops) and highly mobile unlike the strike corps. Ominously for Pakistan, the Battle Groups will be well forward from existing garrisons. India’s elite strike forces will no longer sit idle waiting for the opportune moment, which never came in the last wars. Calculus of war In a Harvard paper on Cold Start, Walter C. Ladwig writes, “As the Indian military enhances its ability to implement Cold Start, it is simultaneously degrading the chance that diplomacy could diffuse a crisis on the subcontinent. In a future emergency, the international community may find the Battle Groups on the road to Lahore before anyone in Washington, Brussels or Beijing has the chance to act.” Cold Start is also aimed at paralysing Pakistani response. Although its operational details remain classified, it appears that the goal would be to have three to five Battle Groups entering Pakistani territory within 72 to 96 hours from the time the order to mobilise is issued. “Only such simultaneity of operations will unhinge the enemy, break his cohesion, and paralyse him into making mistakes from which he will not be able to recover,” writes Gurmeet Kanwal, director, Centre for Land Warfare Studies, New Delhi. Agrees Ladwig: “Multiple divisions operating independently have the potential to disrupt or incapacitate the Pakistani leadership's decision making cycle, as happened to the French high command in the face of the German blitzkrieg of 1940.” Also, rather than seek to deliver a catastrophic blow to Pakistan (i.e., cutting the country in two), the goal of Indian military operations would be to make shallow territorial gains, 50-80 km deep, that could be used in post-conflict negotiations to extract concessions from Islamabad. Where the strike corps had the power to deliver a knockout blow, the Battle Groups can only “bite and hold” territory. This denies Pakistan the “regime survival” justification for employing nuclear weapons in response to India's conventional attack. Tactical nukes: Pakistan’s back-up Pakistan has declared it will launch nuclear strikes against India when a significant portion of its territory has been captured or is likely to be captured, or the Pakistani military suffers heavy losses. At the same time the Pakistani military is taking out another insurance policy – through battlefield nuclear weapons. The message is that Islamabad is prepared to use these compact warheads, which can be launched on purpose-built short range rockets, such as the much hyped Nasr, in the early days of war. This can be interpreted in two ways. One, Pakistan has come round to the thinking that it can never defeat the Indian Army. Two, the Pakistani generals believe Cold Start cannot be allowed to stymie their plan to bleed India “with a thousand cuts”. In their view, achieving nuclear deterrence is not a victory but to stop their proxy war against India would be a defeat. This is not something to be taken lightly as it shows that the Pakistani elites want perpetual conflict with India in order to control Pakistani resources for their own benefit. Calling the bluff What if Pakistan uses tactical nuclear bombs against the Indian Army’s Battle Groups the moment Cold Start is initiated? In Kapila’s view, Pakistan’s low nuclear threshold is a myth – perpetuated and planted by Western academia and think tanks. This suits the needs of the conservative American establishment in whose eyes India is a long-term rival and Pakistan a useful, if unreliable, ally. Unfortunately, India’s political leadership and its uncritical media have been brainwashed into believing that Cold Start has apocalyptic consequences. “Nuclear warfare is not a commando raid or commando operation with which Pakistan is more familiar," says Kapila. “Crossing the nuclear threshold is so fateful a decision that even strong American Presidents in the past have baulked at exercising it or the prospects of exercising it.” Pakistan cannot expect India would sit idle and suffer a Pakistani nuclear strike without a massive nuclear retaliation. Broken arrows: Threat for the West, not India The spectre of battlefield nuclear weapons under the direct control of commanders who sympathise with Islamic terrorists no doubt scares a lot of people. According to Wikileaks, in the Russian view, “extremist organisations have more opportunities to recruit people working in (Pakistan’s) nuclear and missile programmes”. Although Pakistan’s strategic nukes are stored in well guarded depots, the miniaturised tactical nukes are harder to supervise 24/7.To ensure battlefield nuclear weapons are used at the opportune time, field commanders need independent charge and prior clearance. This is why German Army commanders have independent control of American nuclear warheads kept at NATO bases in Germany. There is no need for New Delhi to feel alarmed. If, say, the al-Qaeda or the Islamic State manages to get hold of a battlefield nuke, the biggest threat is not to India but to Pakistan and the West. It is the West that made a Faustian bargain with Pakistan in order to target Russia. And like all Faustian bargains there comes a time to pay up. A broken arrow (code for a lost nuclear bomb) from Pakistan’s arsenal is more likely to explode in New York or London than New Delhi. However, if these terrorists brandish nukes against India, it is Pakistan that will have to deal with the consequences. American strategic analyst, Ralph Peters, the author of Looking for Trouble, says: “Let India deal with Pakistan. Pakistan would have to behave responsibly at last. Or face nuclear-armed India. And Pakistan's leaders know full well that a nuclear exchange would leave their country a wasteland. India would dust itself off and move on.” Islamabad is thus faced with the cold reality that India is prepared to undertake offensive operations without giving it time to bring diplomatic leverages into play. Since India has declared it will not resort to a nuclear first strike, the onus is on Pakistan and its patrons – the US and China. A South Asian nuclear exchange has the potential to spiral out of control, sucking in China, the US, the Islamic world and Russia. That would drive the global economy right over the cliff. Therefore, argues Kapila, “A nuclear conflict will take place in South Asia only if the United States wants it and lets Pakistan permissively cross the nuclear threshold.” Without firing a shot The beauty of Cold Start is it may never have to be used. It screws with the Pakistani military’s mind and forces the generals to spend time and scarce resources on finding ways to stop an Indian blitzkrieg. Cold Start also works to undermine the much smaller Pakistani economy. According to the Pakistani media, the threat of the Indian Cold Start doctrine and increase in India’s defence budget has prompted the Pakistan government to sharply increase its defence budget, further increasing the strain on that country’s fragile economy. However, if at all Pakistan uses tactical nuclear warheads on Indian armoured columns thundering towards its cities, it would end up devastating its own Punjabi heartland. Most Pakistani cities are close to the border and would become uninhabitable while India would lose only a small part of its army. Cold Start was devised by India’s brightest military minds to end the standoff in the subcontinent. In their view, no country can be allowed to export terror and brandish nuclear weapons at India, without a fitting response. As Chanakya wrote in the Arthashastra, the Indian treatise on statecraft, 2300 years ago: “The antidote of poison is poison, not nectar

मुस्लिमांच्या संख्येत २४ टक्के वाढ-MUZAFAR HUSSIAN

मुस्लिमांच्या संख्येत २४ टक्के वाढ नेहमीप्रमाणे यावर्षीही हिंदुस्थानात मातृभाषा दिवस साजरा झाला. या मुहूर्तावर उर्दू वर्तमानपत्रांनी एक गोष्ट समोर आणली की, देशात अन्य धर्मीयांच्या तुलनेत मुसलमानांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. देशात मुसलमानांच्या लोकसंख्येत २४ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत अन्य धर्मीयांची संख्यावृद्धी मात्र केवळ १८ टक्के दराने झाली आहे. म्हणजेच मुस्लिमांच्या वृद्धीदरात ६ टक्के वाढ आहे. पाश्‍चिमात्य जगावर तीन धर्मांचा फास पडत गेला तर आशियाच्या दक्षिण-पूर्व भागात हिंदू आणि बौद्ध विचारधारेने आपली पकड बसवली. त्यांची संस्कृती कृषी आधारित असल्याने त्यांच्यात फार संघर्ष झाला नाही. परंतु मध्यपूर्वेत धर्म हे साम्राज्याच्या स्थापनेचे आधार बनले. सार्वजनिक आणि सामाजिक जीवनात तेथेही धर्माचा हस्तक्षेप पुरता सहन केला जात नसला तरी त्यांच्यात पाश्‍चिमात्य पाखंड पुरेपूर नजरेस पडते. हिंदू, बौद्ध आणि जैनांनी आपापली साम्राज्ये स्थापन केली. मात्र सहअस्तित्वाच्या सहिष्णु नीतीला अनुसरणार्‍या या धर्मांनी धर्माला सत्ताप्राप्तीचे साधन बनवले नाही. त्यांनी आपापल्या धर्मांना सांस्कृतिक मूल्यांच्या कोंदणात सजवून मानवतेचा चौमुखी विकास केला. पश्‍चिमी देशांनी आपल्या भाषेला जसा सत्तेचा आधार बनवले त्याप्रमाणे संस्कृत, पाली आणि हिंदी मात्र सत्तेपासून दूर राहिले. आपल्या आर्थिक विकासासाठी जेव्हा राजकीय दबावाची गरज निर्माण झाली तेव्हा पाश्‍चिमात्यांनी भाषेला आपले माध्यम बनवले. हिंदुस्थानात मुस्लिमांची संख्या वेगाने वाढली असून येत्या काळात हे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांची जागा घेतील, तर आश्‍चर्य वाटणार नाही. नेहमीप्रमाणे यावर्षीही हिंदुस्थानात मातृभाषा दिवस साजरा झाला. या मुहूर्तावर हैदराबाद येथून प्रसिद्ध होणार्‍या दैनिक सियासत आणि मुन्सिफ या उर्दू वर्तमानपत्रांनी देशात अन्य धर्मीयांच्या तुलनेत मुसलमानांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे समोर आणले आहे. दैनिक सियासतने लिहिले की, देशात मुसलमानांच्या लोकसंख्येत २४ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत अन्य धर्मियांची संख्यावृद्धी मात्र केवळ १८ टक्के दराने झाली आहे. म्हणजेच मुस्लिमांच्या वृद्धीदरात ६ टक्के वाढ आहे. सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या जम्मू-कश्मीरात आहे तर मुस्लिम लोकसंख्येचे राज्य आसाम आहे. पश्‍चिम बंगाल तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. तेथे मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण २७ टक्के आहे. १९९१ पासून २००१ पर्यंत मुस्लिमांच्या लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण २९ टक्के होते. त्यानंतर त्यात घट होऊन आता ते २४ टक्क्यांवर आले आहे. यात आसामात सर्वाधिक लोकसंख्या वाढ झाली आहे. २००१ मध्ये हे प्रमाण ३०.९ वरून वाढून ३४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. इतक्या झपाट्याने मुस्लिम संख्यावाढीचे प्रमुख कारण बांगलादेशी घुसखोरी मानले जाते. मात्र मणिपूरमध्ये प्रमाण घटले आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये २००१ मध्ये मुसलमानांची जनसंख्या २५.२ टक्के होती. ती २००१ मध्ये २७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या आकड्यांमध्ये पाहताना लक्षात येते की, आसामात मुसलमान दुपटीने वाढले आहेत. उत्तराखंडात हे प्रमाण ११.९ वरून १३.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दिल्लीतून प्रसिद्ध होणार्‍या नई दुनिया साप्ताहिकाच्या २ फेब्रुवारीच्या अंकात या तथ्याला मान्यता देण्यात आली आहे. आपल्या गरिबीमुळे मुसलमान कुटुंब नियोजन मान्य करत नाही. एक मूल होणे म्हणजे कमावणारा एक हात वाढणे, असा समज आजही आहे. ज्या घरात अधिक मुले असतील ते घर अधिक दबंगाई करू शकते, असे मुसलमानांना वाटते. असे सांगताना नई दुनिया म्हणते की, सरकार मुसलमानांचे कुटुंब नियोजन इच्छित असेल तर त्याच्या शिक्षण आणि रोजगाराची व्यवस्था अगोदर करावी लागेल. श्रीमंत आणि सुशिक्षित मुसलमान कुटुंब नियोजनाची सुरुवात करतील, असे या साप्ताहिकाने म्हटले आहे. हिंदूंमधील दलित व मागासवर्गीयांना मोठ्या संख्येने आर्थिक साह्य मिळते. त्यामुळे त्यांची प्रगती आणि जीवनमान उंचावते. पण जोवर मुसलमानांसाठी असे प्रयत्न होत नाहीत तोवर मुसलमानांवरील लोकसंख्या वाढीचे आणि घुसखोरीचे आरोप कमी होणार नाहीत. आसाम आणि पश्‍चिम बंगाल कायमच घुसखोरांचे आश्रयस्थान राहिले आहे. तेथील सरकारने घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि मुसलमानांच्या शिक्षणासाठी वेगाने भरीव पावले उचलायला हवीत, असे या नियतकालिकाचे म्हणणे आहे. मुसलमानांची लोकसंख्या अशाच प्रमाणात वाढत राहिली तर हिंदू झपाट्याने कमी होतील, अशी भीती हिंदू संघटना व्यक्त करतात. अशा आरोपांमुळे मुस्लिम वारंवार अपमानित होतात. जमात-ए-इस्लामीचे मुखपत्र ‘दावत’ म्हणते की, मुस्लिम लोकसंख्यावाढीच्या बातम्या मुसलमानांविरुद्धच्या षड्यंत्राचा भाग आहेत. हिंदुस्थानातील बहुसंख्याक आणि त्यांची वृत्तपत्रे यांच्यातील जाणूनबुजून करण्यात आलेला हा कट असल्याचा आरोप ‘दावत’ने केला आहे. या लेखात देण्यात आलेली उदाहरणे आपापल्या स्थानी प्रासंगिक असली तरी कुटुंब नियोजनाचे अंतस्थ कारण शरियतशी संबंधित आहे हे विसरून कसे चालेल? मौलाना आणि इस्लामी विद्वानांच्या मते मुसलमान समाजात कुटुंब नियोजन हे धर्माच्या आधारावर अनुचित कृत्य मानले गेले आहे. एखादा जीव जन्माला येण्यापासून रोखणे धर्मबाह्य कृत्य असल्याचे ते मानतात. सामान्य मुसलमानांची अशा प्रकारे कुराण-हदीसच्या नावावर धूळफेक करणे सोपे आहे. त्याचबरोबर या विषयावर आजवर ना मुसलमानांचे जनमत घेतले गेले ना त्यांच्या कुटुंब नियोजनासाठी फतवे निघाले. सामान्य मुसलमान कुटुंबे आनंदाने नियोजन मान्य करतील पण असा प्रयोग आजवर एकाही मुस्लिम राष्ट्रांत झालेला नाही. जिथे पोलिओ डोसविषयी प्रबोधन करण्यात सरकारला यश आले नाही तिथे कुटुंब नियोजनाचा विचारही केला जाऊ शकत नाही. असे प्रबोधन करून कोण आपल्या मतपेट्या धोक्यात घालील? त्यामुळे यावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे प्रजोत्पादनाविषयीच्या धारणांचा आणि धर्माचा संबंध समाप्त करणे

V K SINGH AT PAKISTAN DAY #MOS TWEETS DISGUST

परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी अखेर सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील पाकिस्तान राष्ट्रीय दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. कट्टर पाकिस्तानवादी सय्यद अली शाह गिलानीसह अनेक काश्मिरी फुटिरतावादी नेते कार्यक्रमाला उपस्थित होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याने सिंग यांच्या उपस्थितीबाबत साशंकता होती. २३ मार्च १९४० रोजी मुस्लिम लीगने मुसलमानांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी असलेला ठराव मंजूर केला. त्यानिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या भोजन समारंभाला काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेता मसरत अलम गैरहजर होता. मात्र, भारताचे माजी लष्करप्रमुख आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांच्यासह कॉंग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर हे उपस्थित होते. दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयामध्ये आज अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पाकचे दिल्लीतील उच्चायुक्त अब्दुल बसीत यांनी आजच्या कार्यक्रमाला काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांना आमंत्रित केले होते. बसीत यांच्या या कृतीला देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आक्षेप नोंदविला होता. बसीत यांनी रात्री आयोजित केलेल्या भोजन समारंभाला व्ही. के. सिंग आणि मणिशंकर अय्यर यांनी हजेरी लावली. या वेळी माध्यमांना अय्यर म्हणाले, ‘पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त आणि काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांमधील चर्चा वाजपेयी यांच्या कार्यकाळापासून सुरू झाली आणि ती यूपीएच्या काळातही सुरू होती. या चर्चेमुळे भारताचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झाले आहे असे मला वाटत नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानलाही कुठला फायदा झाला असे नाही. त्यामुळे हुरियत नेत्यांबरोबर पाकिस्तानने चर्चा केल्यामुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय चर्चा थांबविणे चुकीचे आहे.‘‘ हुरियत नेत्यांशी चर्चा करण्यात काहीही गैर नसल्याची भूमिका बसीत यांनी मांडली. मात्र, बसीत यांच्या कृतीवर भारत सरकारने जोरदार टीका केली. भारत-पाक संबंधांमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. पाकिस्तान दिनाच्या पूर्वसंध्येला जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांनी दहशतवादी कारवायांबाबत पाकिस्तानला दिलेल्या कडक इशाऱ्यामुळे एक राजकीय सोय म्हणून त्या सरकारात सामील झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला जरूर दिलासा मिळाला असणार! तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची खरी कसोटी, ते पाकिस्तानच्या मैदानात सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, यावरच लागेल. गेल्याच आठवड्यात सांबा आणि कथुआ येथे दहशतवाद्यांनी मोठे हल्ले केले आणि त्यामुळे काश्‍मिरात पुन्हा एकदा भीतीचे, तसेच अशांततेचे वारे वाहू लागले. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या काही तासांतच मुफ्ती यांनी, जम्मू- काश्‍मीरमधील निवडणुका शांततेने पार पडल्याबद्दल पाकिस्तान सरकारला धन्यवाद देण्यापासून जे काही तारे तोडले होते, त्यापासून मुक्‍ती मिळवण्याचे काम ‘दहशतवादी कारवाया बंद करा!’ असा सणसणीत इशारा देऊन त्यांनी आता केले आहे. अर्थात, त्यापासून पाकिस्तान वा त्या देशाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ काही बोध घेण्याची शक्‍यता कमीच आहे; कारण नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी दूतावासाने केवळ ‘हुरियत कॉन्फरन्स’च्या मवाळ गटालाच नव्हे, तर अलीकडेच मुक्‍तता झालेला फुटीरतावादी नेता मसरत आलम यालाही पाकिस्तान दिनानिमित्त आमंत्रित करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. खरे तर मुफ्ती यांची प्रतिमा ही पाकिस्तानबाबत मवाळ धोरण स्वीकारणारे नेते अशी आहे आणि त्यांनी स्वतःच आपल्या अनेक वक्‍तव्यांनी त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे; पण आता त्यांनी खोऱ्यातील अतिरेकी कारवायांबद्दल थेट पाकिस्तानलाच जबाबदार धरले आहे. या कारवायांमुळे राज्यातील शांततेबरोबरच विकासाच्या प्रक्रियेलाही खीळ बसत असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. शिवाय, मुफ्ती यांच्याच आवाहनानंतर जम्मू- काश्‍मीरचे सर्व आमदार, पक्षापक्षांमधील मतभेद दूर सारून एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने सुरू झालेल्या दहशतवादी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्‍त केली. जम्मू-काश्‍मिरात नवे सरकार आल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत झालेल्या दोन दहशतवादी हल्ल्यांत किमान सहा जण प्राणास मुकले, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यांमुळे काश्‍मिरी जनता कमालीची संतप्त झाली असून, त्याचेच दर्शन विधानसभेतही घडले. भाजप आमदारांनी अपेक्षेप्रमाणेच पाकिस्तानविरोधी घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले, तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनी सभात्याग केला. पण, त्यातून तेथील जनतेला शांतता आणि विकास हवा आहे, हेच स्पष्ट झाले. जम्मू- काश्‍मीरमधील बदलती परिस्थिती आणि केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले खंबीर सरकार यामुळे पाकिस्तानचे दिल्लीतील उच्चायुक्‍त अब्दुल बसित यांनाही नरमाईची भूमिका घेणे भाग पडल्याचे दिसते. मोदी यांच्या आगामी दौऱ्याबाबत पाकिस्तानमध्ये कमालीची उत्सुकता असून, त्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील वादाच्या सर्वच प्रश्‍नांची उकल व्हावी, असे बसित यांनी ‘हुरियत’चे नेते मिरवैझ फारुख यांना सांगितले आहे. अर्थात, पाकिस्तानी उच्चायुक्‍तच नव्हे, तर त्या देशाच्या अनेक बड्या नेत्यांची उक्ती-कृती एक नसते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दहशतवादाशी लढावे लागत असल्याने विकासकामांकडे लक्ष देता येत नसल्याची खंत नुकतीच व्यक्त केली. मुळात पाकिस्तानचा दहशतवादविरोधी लढा किती प्रामाणिक आहे, हाच प्रश्‍न असताना शरीफ यांनी त्याचीच सबब पुढे करावी, हे तेथील राज्यकर्त्यांच्या आजवरच्या प्रतिमेला साजेसेच झाले. ‘हुरियत’च्या नेत्यांबरोबरच मसरत आलम याला पाकिस्तान दिनाच्या सोहळ्याचे आमंत्रण दिल्यामुळे पाकिस्तानचे हेतू स्वच्छ नाहीत, हे उघड झाले. मसरतने प्रकृतिअस्वास्थ्य आणि अन्य कारणे पुढे करून दिल्लीला जाणे टाळले असले, तरी याचा अर्थ पाकिस्तान आणि मसरत यांच्यात पुन्हा ‘संवाद’ सुरू झाला आहे आणि तो काश्‍मिरी जनतेसाठी अधिक धोकादायक आहे. गेल्या काही दिवसांत हे जे काही घडत आहे, त्यास दीर्घ पार्श्‍वभूमी असली, तरीही या सर्व प्रकरणांत भाजपची झालेली कोंडी सरकारात सामील होण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळेच झाली आहे, हे लक्षात घ्यायला लागेल. हा एका अर्थाने ‘आगीशीच खेळ’ आहे; पण श्‍यामाप्रसाद मुखर्जींचे स्वप्न साकार करण्याच्या मुलाम्याखाली भाजपने हा निर्णय घेतला, हे उघड आहे, त्यामुळेच ‘हुरियत’च्या मवाळ नेत्यांनाच पाकिस्तानी उच्चायुक्‍तांनी आमंत्रण दिले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून घेता कामा नये; कारण अखेर ‘हुरियत’ हीदेखील फुटीरतावादीच संघटना आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. मोदी यांना या सर्वच प्रश्‍नांची उकल ही ते खरोखरच पाकिस्तानचा दौरा करणार असतील, तर त्यापूर्वी करून घ्यावी लागेल. एकीकडे उपखंडातील बहुतेक देशांना भेटी देऊन, त्यांचे नेतृत्व करण्याची मनीषा मोदी बाळगत असतील, तर त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांत प्रदीर्घ काळापासून निर्माण झालेल्या कोंडीतून असा मार्ग काढावा लागेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तसा प्रयत्न कसोशीने केला होता, हे मोदी विसरलेले नसणारच

कसबची बिर्यानी आणी उज्ज्वल निकम

अजमल कसाबच्या बिर्याणीबाबत वक्तव्य करून ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी नव्याने चर्चा घडवून आणली आहे. मुंबईवरील २६/११चा हल्ला हा संपूर्ण देशासाठी अतिशय संवेदनशील विषय आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारा क्रूर आणि भयावह कृत्य कसाब आणि त्याच्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केला होता. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा नवा चेहरा या निमित्ताने पुढे आला होता. कसाबला जिवंत पकडल्याने पाकिस्तानचा मुखवटाही गळून पडला. कसाबवर रीतसर खटला भरून न्यायालयात सुनावणी करून त्याला फाशीही देण्यात आली आहे. कोठडीत असताना त्याने बिर्याणीची मागणी केली होती आणि त्याची पूर्तता केली गेली, अशी चर्चा होती. भारतीयांना मारणाऱ्या कसाबला बिर्याणी का खाऊ घालायची, अशी भावना त्यानंतर निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात त्याने बिर्याणीची मागणी केलेली नव्हती, असा खुलासा निकम यांनी नुकताच केला आहे. 'कसाबबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल, अशा प्रकारचे वृत्त माध्यमांमधून येत असल्याने त्याच्याबद्दलचे जनतेचे मत बदलले जाऊ नये म्हणून तो बिर्याणी मागत असल्याचे वक्तव्य मी केले होते,' असे निकम यांनी म्हटले आहे. कसाबचे प्रकरण संपल्यानंतर त्यांनी हा खुलासा का केला हे कळायला मार्ग नाही. त्यांचे हे वक्तव्य तपासून पाहणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे. या तपासातून काय निष्पन्न व्हायचे ते होईल; परंतु अशा संवेदनशील विषयावर जाहीर वक्तव्य करून वाद निर्माण करणे कितपत उचित याचाही विचार व्हायला हवा. २६/११ प्रकरणी भारताने कसाबच्या विरोधात अतिशय पारदर्शी पद्धतीने खटला चालविला. त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधीही दिली. विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व टप्प्यांनंतर त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उकरून काढून जगाचे लक्ष वेधून घेण्यात काहीही अर्थ नाही. त्याचबरोबर या निमित्ताने दहशतवाद आणि बिर्याणी यांच्यात प्रतीकात्मक नाते तयार होते आहे काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. कसाबच्या बिर्याणी प्रकरणापासून बिर्याणीला एक प्रतीकात्मक रूप आले आहे. भारताच्या दिशेने निघालेली पाकिस्तानी बोट बुडविण्याचा निर्णय तटरक्षक दलाने मध्यंतरी घेतला तेव्हाही, 'त्यांना बिर्याणी का खाऊ घालायची,' असे म्हटले गेले होते.

BRIG MAHAJAN VIDEOS ON NATIONAL SECURITY

MY VIDEOS ARE POSTED HERE NATIONAL SECURITY PART 1 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=0n1jvSn6VVA&list=LL9_Sx5cV2XFmt-PLCK7zXfg&feature=c4-overview NATIONAL SECURITY PART 2 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=JlSROAa2mc8 NATIONAL SECURITY PART 3 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=fmNxYLefEfM NATIONAL SECURITY PART 4 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=g7Y9FHwqUZw&list=UU9_Sx5cV2XFmt-PLCK7zXfg&feature=c4-overview

हिंद महासागर भारताच्या सामरिकहिताकरता महत्वाचे क्षेत्र

हिंद महासागर भारताच्या सामरिकहिताकरता महत्वाचे क्षेत्र सेशेल्स,मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव लहान देश भारताकरता महत्त्वपूर्ण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ११-१४ मार्चचा सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंकेचा दौरा, प्रदीर्घ काळापासून उपेक्षित हिंदी महासागरातील देशांशी संबंध वाढविण्याचे पाऊल आहे.सेशेल्सची एकूण लोकसंख्या ८७ हजार आहे.११५ लहान-लहान बेटांनी बनलेल्या सेशेल्सचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ४५५ वर्ग किलोमीटर आहे. सेशेल्स हिंद महासागरातील एक लहानसे मात्र सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे द्विप समुह आहे. येथे फ्रेंच, ब्रिटिश, भारतीय, इराणी आणि चिनी वंशाचे नागरिक राहतात. लोकसंख्येच्या १० टक्के भारतीय वंशाचे लोक आहेत. चीनचा प्रभाव सेशेल्स मधे वाढतो आहे येथे चीनचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. आम्ही सेशेल्सला ‘आफ्रिकेचे हॉंगकॉंग’ बनवू शकतो आणि संपूर्ण आफ्रिकन महाद्वीपात पोहोचण्याचे महाद्वारसुद्धा असे चीन म्हणत आहे. आतापर्यंत चीनचे सेशेल्समध्ये १६ मोठे सरकारी आर्थिक प्रकल्प सुरू आहेत आणि आठ कोटी अमेरिकन डॉलर्स मदत चीनने सेशेल्सला केली आहे. सेशेल्समधे सर्वाधिक १२ हजार पर्यटक चीनमधून आले. सेशेल्स येथे चीनचे संरक्षणविषयक प्रतिनिधिमंडळ सातत्याने जात असते. चीनने सेशेल्सला दोन वाय १२ हेरगिरी करणारी विमाने आणि नौदल इस्पितळही ‘भेट’ म्हणून दिले आहे. . प्रदीर्घ काळापासून चीन सेशेल्समध्ये आपला नाविक तळ उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे.चीन मॉरिशसजवळ दिएगोगार्सिया अमेरिकेच्या नाविक तळाजवळ आपले टेहाळणी केंद्र बनवू इच्छित आहे.संपूर्ण आफ्रिका क्षेत्रात नाविक हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने सेशेल्स अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मोदी यांची सेशेल्स भेट यापुर्वी भारताने सेशेल्सच्या सैनिकांना लष्करी प्रशिक्षण दिले आहे, तसेच एक डोरनियर विमान आणि दोन चेतक हेलिकॉप्टर दिले आहेत.हिंदी महासागरात आपली स्थिती बळकट करण्याच्या उद्देशाने भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात ११ मार्चला सेशेल्सशी चार करार केले. यामध्ये सेशेल्सला त्यांचे जलस्रोत निश्चित करणे, सुरक्षेच्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य मजबूत करण्यासाठी सागरी क्षेत्र निगराणी रडार प्रकल्प सामिल आहे. सेशेल्सला दुसरे ड्रोनिअर विमान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यांच्या नागरिकांना तीन महिन्यांसाठी मोफत व्हिसा उपलब्ध करून दिला जाईल. दोन्ही देशांनी हिंदी महासागरातील व्यापक सहकार्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. गेल्या ३४ वर्षांत सेशेल्सला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. सेशेल्स लवकरच भारत, मालदीव आणि श्रीलंका यांच्यातील सागरी सुरक्षा सहकार्याच्या क्षेत्रातील पूर्ण भागीदार होईल, असा विश्वासही मोदी यांनी व्यक्त केला. अनुदान आणि कर्जाच्या रूपात भारताद्वारे सेशल्सला ७.५० कोटी डॉलरची रक्कम दिली जाणार आहे. मॉरिशस म्हणजेच मिनी इंडिया मॉरिशसच्या दिएगोगार्सिया बेटावर अमेरिकेच्या हवाई दलाचा, तसेच नौदलाचा प्रचंड मोठा तळ आहे, ज्या माध्यमातून हिंद महासागराच्या सर्व क्षेत्रांवर अमेरिका आपली नजर ठेवण्याचे काम करते. फ्रान्सने द्जिबुति रियूनियन आणि अबुधाबीमध्ये आपला महत्त्वपूर्ण नाविक तळ उभारला आहे.चीनने हिंदी महासागरातील लहानसहान देशांना आपल्या कहय़ात घेण्यासाठी वेगवेगळय़ा मार्गांनी प्रयत्न चालविले आहेत. सागरी क्षेत्रही आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याची चीनची धडपड आहे. त्या दृष्टीने आसपासच्या देशातील अंतर्गत राजकारणावरही पकड निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात. चीनला असे सर्वत्र हातपाय पसरू देणे हे त्या देशांसाठीच नव्हे तर भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही धोक्याचे ठरते. मॉरिशस ‘लघु भारत’ (मिनी इंडिया) नावानेच ओळखला जातो. येथे १८२० पासून भारतातून मजूर येऊ लागले आणि त्यांनी रामचरित मानसच्या आधाराने आपला धर्म आणि भारताशी असलेले संबंध जिवंत ठेवले. मॉरिशसचा राष्ट्रीय दिवस दरवर्षी १२ मार्च, म्हणजे ज्या दिवशी गांधीजींनी भारतात दांडी यात्रा सुरू केली, रोजी साजरा करण्यात येतो. भारत मॉरिशसचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहेच, शिवाय या संपूर्ण क्षेत्रात भारताचा सर्वात विश्‍वसनीय देशही आहे. मोदी यांची मॉरिशस भेट मॉरिशस या छोट्याशा देशाने हिंदी भाषेची खूप सेवा केली आहे, असे गौरवोद्‌गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मार्चला येथे काढले. भारत आणि मॉरिशस यांच्यात अनेक गोष्टींबाबत साम्य आहे. या दोन्ही देशांमध्ये होळी, दिवाळी, महाशिवरात्र अशाप्रकारचे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. दुहेरी करआकारणी प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही देशांकडून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे १२ मार्चला स्पष्ट करण्यात आले. मॉरिशसमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने ५० कोटी डॉलर म्हणजे अंदाजे ३२ अब्ज रुपयांचे सवलतीचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मोदी यांनी दोन्ही देशांदरम्यान विविध प्रकारच्या पाच करारांवर स्वाक्षरी केली. सागरी सहकार्य, शेती, सांस्कृतिक, पारंपरिक औषधी आदी विषयांशी हे पाच करार संबंधित आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिवस उत्सवाचे मोदी प्रमुख पाहुणे होते. त्याचप्रमाणे मोदींनी मॉरिशसच्या संसदेतही मनोगत व्यक्त केले. या वेळी मोदी म्हणाले, 'दोन्ही देशांमध्ये व्यापारविषयक विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दुहेरी करआकारणी प्रतिबंध कायदाचा गैरवापर रोखण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. काळा पैसा गुंतविण्यासाठी टॅक्स हेवन असणाऱ्या मॉरिशसचा वापर होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.' 'मॉरिशसमध्ये तातडीने इंधन साठवणूक आणि बंकरच्या सुविधा उभारण्याचा आमचा उद्देश आहे. आपले सहकार्य धोरण हे सुरक्षा सहकार्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल; तसेच सागरी अर्थव्यवस्थेतील सहकार्यामुळे आपल्याला वैज्ञानिक आणि आर्थिक भागीदारी अधिक बळकट होण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.अप्रवासी घाट येथे जाऊन दोन शतकांपूर्वी मॉरिशमध्ये भारतातून आलेल्या कामगारांच्या स्मृतिस्थळाला मोदींनी आदरांजली अर्पण केली. हिंद महासागर भारताच्या सामरिक हितांसाठी सर्वात मोठे क्षेत्र सेशेल्स,मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव आणि मालीसारखे देश लहान असूनही भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत.हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका यासारख्या सागरी देशांसाठी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. हिंद महासागर भारताच्या सामरिक हितांच्या संरक्षणाचे सर्वात मोठे क्षेत्र बनले आहे. हाच विश्‍वातील एकमेव सर्वाधिक मोठा महासागर भारताच्या नावाने आहे .भारताची संपूर्ण व्यापार हिंद महासागरातून जातो. सुएझ कालवा, मलक्का, अरबी समुद्र, बंगालच्या खाडीसारखे क्षेत्र भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक तेलाची वाहतूक हिंद महासागर क्षेत्रातून होते. अर्थात या तीन देशांशी स्नेहसंबंध जोडणे किंवा निर्माण करणे एवढय़ापुरताच पंतप्रधानांचा दौरा मर्यादित नव्हता. हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने चालविलेल्या प्रयत्नाना काही प्रमाणात शह देणे हाही होता.चीनमधील स्पर्धेमुळे या संपूर्ण क्षेत्रात शांती कायम ठेवण्यासाठी आणि हिंद महासागरातील देशांवर आपली पकड व प्रभुत्व कायम ठेवण्यासाठी भारताजवळ दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. त्यामुळे आपल्या शेजारी देशांना चीनपासून दूर ठेवण्याची महत्त्वाची कामगिरी भारताला पार पाडावी लागणार आहे. मोदी यांनी तीन देशांचा केलेला हा दौरा म्हणजे विश्वास निर्मितीचाच एक भाग होता. मोदी यांनी या देशांना दिलेली भेट ही आंतराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठीही होता.

पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेची अजूनही दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची मानसिक तयारी होत नाहीय

TARUN BHARAT एक जण दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची नाटकं करतोय, तर दुसरा त्याचे खुले समर्थन. अलिकडे स्वत: दहशतवादाचा वारंवार शिकार ठरू लागला असतानाही पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेची अजूनही दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची मानसिक तयारी होत नाहीय की, पाकिस्तान नावाचा हा देश दहशतवाद बगलेत बाळगूनच पुढील काळ कंठणार हेच कळत नाही. मुंबईवर २६/११चा हल्ला झाला. केवळ मुंबई, केवळ भारतच नाही, तर सारे जग त्या हल्ल्याने हादरले. अशा पद्धतीने एखाद्या देशातील दहशतवाद्यांची ङ्गौज जिवावर उदार होत दुसर्‍या एखाद्या देशात जाऊन बंदुकीच्या गोळ्यांचा खेळ खेळत खुशाल लोकांचे जीव घेत सुटतात आणि जगात कुणाचकडे या प्रश्‍नाचे उत्तर नसते, अशी काहीशी लाजिरवाणी, खेदजनक परिस्थिती यानिमित्ताने सार्‍या जगाने त्या वेळी अनुभवली. ९/११चा अनुभव गाठीशी असलेल्या अमेरिकेलाही त्या परिस्थितीवर ठाम उत्तर अद्याप शोधता आलेले नाही. कारण, भारताविरुद्ध पाकिस्तानची पाठराखण करताना दहशतवादाविरुद्धच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना त्याचीही दमछाक होतेय. नंतरच्या काळात ज्या पाकिस्तानचा या हल्ल्यातला सहभाग जगजाहीर झाला, दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या त्याच्या निर्धारातले खोटेपण पुरेसे उघडे पडले, लाजेखातर का होईना; पण, दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची भाषा त्या देशाला वापरावी लागली, त्या पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थाच आता दहशतवाद्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिलेली नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. ज्या नराधमाने भारतावरील हल्ल्याची योजना आखली, शस्त्रास्त्रांची जुळवाजुळव करत आपल्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन त्या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली, शेकडो निरपराधांचे बळी घेतले, सार्‍या जगाला हादरा बसावा, असे कृत्य केले. त्याची अटक योग्य की अयोग्य, ती कायदेशीर की बेकायदेशीर यावर चर्चा करीत आहे पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्था. त्याला बखुटं धरून आत घालणे महत्त्वाचे की त्याच्या अटकेमागील कायदेशीर तथ्यांबाबत काथ्याकूट करणे महत्त्वाचे, हे पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेने ठरविले पाहिजे. जणू काय एका माहात्म्याच्या अटकेचे हे प्रकरण आहे आणि त्याच्या अटकेमुळे तेथील समाजमन विस्कळीत झाले आहे, समाजाच्या भावना विचलित झाल्या आहेत, अशाच थाटात पाकिस्तानी न्यायालयाने लखवीच्या अटकेची उच्च पातळीवर दखल घेतली आहे. ही अटक बेकायदेशीर ठरवून त्याची तातडीने सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एव्हाना बजावले आहेत. एका कुख्यात दहशतवाद्याच्या अटकेने तेथील न्यायव्यवस्थेला झालेल्या वेदना यानिमित्ताने व्यक्त झाल्या आहेत. नाही म्हणायला, लखवीच्या मदतीला धाऊन जाण्याची पाकिस्तानी न्यायालयाची भूमिका तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेला साजेशीच म्हटली पाहिजे. वरवर दहशतवाद्यांविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची भाषा बोलायची अन् प्रत्यक्षात मात्र त्याचे समर्थन करीत राहायचे, या धोरणाला तिथले न्यायमूर्तीही अपवाद नाहीत, ही खरे तर दुर्दैवाची बाब आहे. लखवीविरुद्धचे प्रकरण अधिक वेगाने हाताळण्यालाही या न्यायाधीश महाशयांचा म्हणे विरोध आहे! सरकारला इतकी घाई असेल, तर त्यांनी हे प्रकरण लष्कराच्या न्यायालयात दाखल करावे, असा अनावश्यक अनाहूत सल्ला देत पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने एकूणच लखवीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार केलेला दिसतो. एकीकडे भारताशी संबंध सुधारण्याच्या गप्पा हाणायच्या, बेंबीच्या देठापासून आतंकवादाविरुद्ध ओरड करायची अन् प्रत्यक्षात त्याविरुद्ध लढण्याची वेळ आली की मग मात्र पळपुटेपणा करीत आपले खरे रूप दाखवायचे, ही पाकिस्तानी तर्‍हा सार्‍या जगासाठी, निदान भारतासाठी तरी नवीन नाही. आता ब्रिटन आणि अमेरिकेने या लखवीला भारताच्या ताब्यात देण्याचे ङ्गर्मान सोडले असल्याची बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानच्या सच्चेपणाची जगालाही जाणीव झाली असल्याचे स्पष्ट करणारे हे वृत्त आहे. यातून भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध सुधारतील असा विश्‍वास या दोन्ही देशांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाला तो एक कोन तर आहेच; पण, दहशतवादाविरुद्ध सार्‍या जगाने एकत्र येऊन लढण्याची गरज निर्माण झालेली असताना पाकिस्तानने स्वीकारलेल्या स्वतंत्र भूमिकेचे काय? त्याबाबत त्या देशाला जाब कोण विचारणार? निसर्गाकडून आंधणात मिळालेल्या सुपीक डोक्याचा वापर हजारो लोकांचे बळी घेणार्‍या योजना आखण्यासाठी करणारा लखवी असा हाताशी आला असताना त्याला ङ्गटके हाणत ङ्गासावर लटकवायचे सोडून पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेला त्याच्या अटकेच्या पद्धतीवर आक्षेप व्यक्त करावासा वाटतो आणि न्यायालयाच्या या भूमिकेविरुद्ध तिथल्या सरकारी व्यवस्थेला ‘ब्र’ काढावासा वाटत नाही, तेव्हा ही बाब त्या देशातील एकूणच यंत्रणेची दहशतवादाविरुद्ध भूमिका स्पष्ट करण्यास पुरेशी ठरते. हा सारा प्रकार बघता, निदान यापुढे तरी या देशाने आतंकवाद्यांविरुद्ध कंठघोष करून जगासमोर नाटकं करू नयेत. एकीकडे मुस्लीम देशांची दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची ही असली तर्‍हा समोर आली असताना, दुसरीकडे शेजारच्या श्रीलंकेतील नौसेनेच्या एका सैनिकाने भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. २७ वर्षांपूर्वी राजीव गांधी श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर असताना त्यांच्यावर हल्ला करणारा हाच तो विजिथा रोहन विजेमुनी नावाचा सैनिक आहे. तामिळांच्या प्रश्‍नांवर हस्तक्षेप करू नका, असा त्या शहाण्याचा भारताला सल्ला आहे. दोन देशांमधील संबंध सुधारले पाहिजेत, सीमेवर शांती नांदली पाहिजे आदी बाबी मान्य करायच्या आणि संबंध आमच्याच अटींवर सुधारले पाहिजे असा हट्टही धरायचा, अशी काहीशी अजब तर्‍हा या सैनिकाने अनुसरली आहे. मुळात या सैनिकाचे श्रीलंकेच्या सरकारी व्यवस्थेतले स्थान काय आहे आणि त्याच्या विधानाला तिथल्या सरकारच्या लेखी महत्त्व किती आहे, हा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. भारताचे पंतप्रधान श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर जाणार असताना हा सैनिक असे वादळी विधान करीत भारताच्या पंतप्रधानांना जीवे मारण्याची धमकी देतो, त्यावर तिथले सरकार ‘हू की चू’ करीत नाही, याचा अर्थ काय काढायचा? श्रीलंकन सरकारला हव्या असलेल्या बाबी तिथले नेते या सैनिकाकडून वदवून घेत आहेत, की हा उपटसुंभ स्वत:च निघाला आहे, वाट्टेल तसे बरळत? दोन देशातले संबंध असे एकतर्ङ्गी कसे सुधारता येतील? भारताने श्रीलंकेच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करू नये, हे मान्य. पण तसा तो आजवर केला कोणी? राजीव गांधींनी त्यावेळी लंकेत पाठविलेली शांतिसेना काही जबरदस्तीने, तेथील सरकारच्या इच्छेविरुद्ध पाठविली नव्हती. तिथल्या तत्कालीन सरकारने केलेल्या मागणीची ती परिपूर्ती होती. भारतीय सैन्य श्रीलंकेत दाखल होण्यावर तिथल्या नागरिकांना आक्षेप असेल, तर त्यांनी, ते सैन्य बोलावणार्‍या आपल्या सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त करावा. ते करायचे सोडून तिथल्या सैन्यातला एखादा सैनिक आपणच सरकार चालवीत असल्याच्या थाटात खुशाल दुसर्‍या देशाच्या पंतप्रधानांना धमकी देतो, हे जरासे विचित्रच आहे. आपल्या देशाच्या हद्दीत आलेल्या भारतीय मासेमारांना जिवे मारण्याची धमकी देणारे तिथले सरकार आणि मोदींना हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा देणारा तो सैनिक, या दोघांचीही तिरकस चाल एकाच दिशेला जाणारी तर नाही ना? तसे असेल तर मग दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचे पाकिस्तानचे तकलादू इशारे अन् सरळ सरळ दहशतवादाची श्रीलंकेची भाषा यात ङ्गरक तो काय करायचा? लखवी अन् विजिथा हे केवळ चेहरे आहेत, त्यांच्या आडून व्यक्त झालेली भूमिका मात्र तेथील सरकारचीच आहे; अन् दुर्दैवाने दोन्हीत दहशतवादाचे छुपे वा खुले समर्थन आहे...

नजर हिंदी महासागरावर!

नजर हिंदी महासागरावर! (शैलेंद्र देवळाणकर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. हिंदी महासागराबाबत चीनचं विस्तारवादी धोरण आणि भारताच्या हितसंबंधांना धक्का देणाऱ्या हालचाली यामुळं मोदी यांनी हा दौरा केला. आपल्या सागरी सीमारेषांकडं यापूर्वी दुर्लक्ष झालं होतं. मोदी यांनी त्या धोरणात बदल केला असून, हिंदी महासागराकडं आर्थिक आणि संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातूनही बघितलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीन देशांचा पाच दिवसांचा दौरा केला. याचं कारण हे तिन्ही देश हिंदी महासागरामधील अतिशय महत्त्वाचे देश आहेत. भारताच्या सागरी सीमारेषेच्या दृष्टीनं या तिन्ही देशांचं अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यामुळं हा दौरा जाणीवपूर्वक केलेला दौरा होता. सामरिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा होता. भारताला मोठी सागरी सीमारेषा लाभली आहे; परंतु स्वातंत्र्यानंतर भारताचं लक्ष हे मुख्यत्वे करून भूसुरक्षेवर अधिक होतं. याचं कारण पाकिस्तान आणि चीनशी भारताचे भूसीमारेषेसंदर्भातील वाद आहेत. भारतावर सागरी मार्गानं हल्ला झालेला नसल्यानं अथवा तशा प्रकारे कोणीही आव्हान दिलेलं नसल्यानं सागरी सीमारेषेच्या सुरक्षेकडं आपलं काहीसं दुर्लक्ष झालं. त्यामुळंच हिंदी महासागराचा आपल्या सुरक्षेवर कसा परिणाम होत आहे आणि हिंदी महासागराचा आर्थिक वा संरक्षणात्मक दृष्टीनं कसा उपयोग करून घेता येईल याबाबतचा फारसा विचारही झाला नाही. ‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’ नावाची संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असूनही भारतानं याकडं गांभीर्यानं पाहिलेलं नाही. वास्तविक, इंडियन ओशनमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम भागापासून, पश्चिम आशियातील ओमान आणि आफ्रिकेतील मोझांम्बिकपर्यंतच्या प्रचंड पट्ट्याचा समावेश आहे. या संपूर्ण पट्ट्यावर आपला प्रभाव असणं गरजेचं आहे. सेशेल्समध्ये उभारण्यात आलेल्या सागरी सुरक्षेसाठीच्या एका टेहाळणी रडारचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. या परिस्थितीत १९९१ नंतर थोडासा बदल झाला. भारतानं ‘लूक ईस्ट’ धोरण आखलं. त्यातून सागरी सीमारेषेकडं लक्ष द्यायला सुरवात झाली. या धोरणानुसार दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी होणारा व्यापार प्रामुख्यानं सागरी मार्गानं होणार आहे. त्यामुळं केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून याचा विचार केला गेला. १९९८ ते २००३ या काळात म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए) सरकारच्या कार्यकाळात सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हिंदी महासागराचा विचार करण्यास सुरवात झाली. या काळात या संदर्भात एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सागरी सीमारेषा सुरक्षित करण्याचं आणि हिंदी महासागरातील महत्त्वाच्या देशांबरोबर आर्थिक आणि संरक्षणसंबंध घनिष्ट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलं; परंतु हा प्रकल्प नंतरच्या काळात मागे पडला. आता हा प्रकल्प नव्यानं एका वेगळ्या समीकरणातून पुन्हा राबवला जात आहे. नव्या सरकारचं सागरी सुरक्षा धोरण मोदी सरकारच्या हिंदी महासागराविषयी म्हणजेच सागरी सुरक्षा धोरणाची विभागणी प्रामुख्याने तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात पूर्वेकडील राष्ट्रांशी म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या दोन देशांशी संबंध घनिष्ठ करण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार मोदी यांनी या दोन्ही देशांचा दौरा केला. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि सेशेल्स यांचा समावेश होता. या चार देशांचा दौरा मोदी यांना करायचा होता; परंतु मालदीवमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळं त्यांनी उर्वरित तीन देशांच्या दौऱ्याची आखणी केली. या धोरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात पश्चिम आशियातील ओमानचा समावेश आहे आणि काही काळात मोदी ओमान भेटीवर जाण्याची शक्यता आहे. चीनचं आव्हान हिंदी महासागराकडं भारताचं दुर्लक्ष झाल्याचा फायदा चीननं घेतला आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये आर्थिक प्रगती साधतानाच चीननं संरक्षणावरील आणि खास करून नौदलावरील खर्च वाढवला आहे. त्याचबरोबर चीननं हिंदी महासागरामध्ये हस्तक्षेप करण्यास, आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्यास सुरवात केली. ते करत असताना चीननं मालदीव आणि श्रीलंका या भारताच्या शेजारी देशांवर लक्ष केंद्रित केलं. या देशांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्यास, तिथल्या साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास सुरवात केली. त्याचबरोबर सेशेल्स, मॉरिशस यांसारख्या बेटांनाही चीननं मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली. मागील वर्षांमध्ये चीनचं एक मोठं शिष्टमंडळ मॉरिशस आणि सेशेल्स या देशांच्या भेटीवर गेलं होतं. चीननं हाती घेतलेल्या ‘मेरिटाइम सिल्क रूट’ या प्रकल्पामध्ये त्यांना हिंदी महासागरातील या चारही देशांच्या मदतीची गरज आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणाचा भारताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. चीननं श्रीलंकेच्या बंदरामध्ये आपल्या आण्विक पाणबुड्या उतरवून भारताच्या सागरी सुरक्षेला एक प्रकारे आव्हान दिलं होतं. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’सारखं धोरण आखून चीननं भारताला सागरी मार्गातून घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. मागील काळात आघाडीचं सरकार असल्यामुळं चीनच्या या आव्हानाचा मुकाबला करण्यात अडथळे निर्माण होत होते. आता बहुमतातील सरकार आल्यामुळं मोदी सरकारनं चीनला प्रत्येक ठिकाणी आव्हान देण्यास सुरवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी हा दौरा केला. मॉरिशसचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. मेक इन इंडिया आणि मोदींचा दौरा मोदी सरकारनं हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’च्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनातूनही हा दौरा महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्यानं संरक्षण आणि बांधकाम या दोन क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या दौऱ्यामध्ये मोदी यांना रेल्वे, रस्ते, बंदरं उभारणीसंदर्भातील काही प्रकल्प हाती घ्यायचे होते. त्यानुसार सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीनही देशांमध्ये काही करार करण्यात आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीची बाजारपेठ म्हणूनही या देशांकडं पाहिलं जात आहे. भारतानं पहिल्यांदा युद्धनौकांचं उत्पादन करण्यास सुरवात केली आणि या युद्धनौकांची पहिली निर्यात मॉरिशसला करण्यात आली. सध्या आपण दोन युद्धनौका मॉरिशसला दिल्या आहेत आणि आणखी १० युद्धनौका देण्यात येणार आहेत. या दौऱ्याची सुरवात सेशेल्सपासून झाली. भारतीय पंतप्रधान ३३ वर्षांनंतर सेशेल्स दौऱ्यांवर गेले होते. सेशेल्समध्ये प्रामुख्याने चार महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. यातील पहिल्या करारानुसार भारताकडून ‘ड्रॉनियर एअरक्राफ्ट’ हे विमान सेशेल्सला भेट देण्यात आलं. सागरी सुरक्षेसाठीच्या एका टेहाळणी रडारचं उद्घाटन मोदींनी केलं. त्याचबरोबर सेशेल्समधील काही बंदर विकासांचे प्रकल्प भारताने हाती घेतले आहेत. चौथ्या करारानुसार भारतानं ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत सेशेल्सला केली. सागरी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनंही काही करार दोन्ही देशांदरम्यान झाले. मॉरिशसच्या ‘राष्ट्रीय दिन’ समारंभाला (नॅशनल डे) प्रमुख पाहुणे म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली. यादरम्यान मोदींनी मॉरिशसला संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त मदत दिली. जास्तीत जास्त युद्धनौका देण्यासंदर्भात आणि हायड्रोग्राफी (समुद्रातील संशोधन) संदर्भातील काही करार या दौऱ्यात करण्यात आले. मॉरिशस आणि सेशेल्समधील प्रत्येकी एका बंदराच्या विकासाचं कंत्राट भारताला मिळालं आहे. या भेटीचा तिसरा टप्पा हा श्रीलंका भेटीचा होता. १३ आणि १४ मार्च रोजी नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेला भेट दिली. ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण होती. भारतीय पंतप्रधान २८ वर्षांनंतर पहिल्यांदा श्रीलंका दौऱ्यावर गेले होते. मच्छीमारांच्या प्रश्नांवरून दोही देशांचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत; पण सिरीसेना यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळं आशेचा किरण निर्माण झाला होता. श्रीलंका भेटीचे तीन प्रमुख उद्देश होते. पहिला उद्देश होता, तो श्रीलंकेवरील चीनचा प्रभाव कमी करणं, दुसरी गोष्ट म्हणजे मागील काळात श्रीलंकेतील साधनसंपत्तीच्या विकासासंदर्भातील जी कंत्राटं चीनला दिली गेली आहेत, त्याचा सिरीसेना यांनी पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भारताकडून कण्यात येत होती. त्या दृष्टीनं या दौऱ्यामध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. तिसरी गोष्ट म्हणजे, वांशिक संघर्षादरम्यान श्रीलंकेतून भारतात आलेल्या निर्वासितांना परत पाठवण्यासंदर्भातील महत्त्वाची बोलणी या दौऱ्यांदरम्यान झाली. या दौऱ्याचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील जाफना भागातील तमीळ अल्पसंख्याकांचं प्राबल्य असणाऱ्या भागास भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. जाफना हा वांशिक संघर्षाचं केंद्रस्थान होता. तमीळ अल्पसंख्याकांच्या पुनर्वसनाविषयी हे सरकार अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर आहे, असा संदेश मोदी यांच्या भेटीतून गेला आहे. श्रीलंकेनं १३वी घटनादुरुस्ती संमत करावी, त्याचप्रमाणे तमीळ अल्पसंख्याकांना आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार बहाल करावेत यासाठी मोदी यांनी या भेटीदरम्यान श्रीलंकेशी चर्चा केली. एकूणच आर्थिक आणि संरक्षण दृष्टिकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा होताच; पण त्याचबरोबर चीनच्या आव्हानाचा सामना करणे आणि भूसुरक्षेकडून सागरी सुरक्षेकडे लक्ष केंद्रित करणं हेदेखील या भेटीचं उद्दिष्ट होतं.

INDIA'S ECONOMIC BOOM DURING CRICKET WORLD CUP

INDIA'S ECONOMIC BOOM DURING CRICKET WORLD CUP Cricket is the No. 1 sport in India by a wide margin. In fact, if you were to rank the popularity of sporting events in India, it would be something like this: (1) men's cricket; (2) boy's cricket; (3) women's cricket; (4) wheelchair cricket; and (5) monkeys trained to play cricket. It shouldn't be surprising, then, that the 2015 Cricket World Cup, being played in Australia and New Zealand, has given a huge boost to certain segments of the Indian economy. Many fans love to eat and drink while watching cricket, so they're spending zillions at restaurants and bars. "My husband, Anthony, is going overboard on wine and beer,"complained a Goa woman named Nalini. "He thinks ODI stands for One Day Intoxication. I think it stands for One Day Idiocy." It isn't just food and drink establishments that are doing well during the World Cup. Almost any business that has a TV is benefiting, even dental clinics. "Just my luck, I had a severe toothache and had to see a dentist during the India-South Africa match," said a Hyderabad man named Mohammad. "When he finished extracting the tooth, I saw that the match was on the TV in the waiting room, so I just stayed there and watched. The dentist came out and said, 'What, you want more work on your teeth?' and I said, 'Only if you can do it in front of the TV.' So he extracted five more teeth and gave me a denture. I'm going back for more dental work soon, whenever India plays again. I hope my boss doesn't suspect anything." Varun Das, who owns a vegetable stall in a busy market in Delhi, has been outselling his competition during cricket matches, all because he has a TV. "Many people stay for a long time after buying vegetables," Das said. "One young woman bought vegetables from me, sat down and was cutting and peeling them right here, while watching the India-Pakistan match. 'If you have fire and a pot, I will do the cooking here too,' she said. I think I'm going to marry that woman. She cooks and watches cricket. What more can a man want?" Among the biggest beneficiaries of the World Cup are the people who do their best work while others are preoccupied: crooks. Thieves have been stealing everything from cars to cameras while owners are focused on cricket matches. "The best time to steal is when Virat Kohli is batting," said a Chennai man named Rohan. "As soon as he swings his bat, I pounce. I grab something and dash off. Nobody notices anything. It is a good time to be a thief, unless you like to steal TVs. You cannot steal any TV at this time. But everything else, you can take. During the India-Pakistan match, I even stole a nice chair. The man who was sitting on it got up to cheer when Virat reached a century, so I took the chair and ran. He saw me, but he was too happy to chase me. My wife was thrilled to see the chair. By the end of the World Cup, we will have furnished our whole house. That reminds me: Do you know anyone who has a computer desk?" Perhaps the biggest economic boost during the World Cup has been felt by the IPI (Indian Pickpocket Industry). "We usually have to create a distraction to pick someone's pocket," said a Mumbai man named Yogendra. "That's why we work in pairs. But no distraction is needed during World Cup. Just put your hand in pocket and take. And don't worry about police catching you, because they are busy watching World Cup too. As long as India is beating someone in cricket, no one is getting beaten at the station!" An IPI spokesman named Handeep Mann said the industry has done so well during World Cup 2015 that it is considering being an official sponsor of World Cup 2019. "It's been fantastic," he said. "All of our members are out there working: the full-timers, the part-timers, the two-timers. Even some old-timers are working. They like our industry because we have no mandatory retirement age. One man I know, he is 80 years old, yet he's been out there working. You won't believe this, but I saw him picking the pocket of another pickpocket. He stole a wallet that had just been stolen. I said to him, 'It's not fair. You should give opportunities to young people,' and he said, 'You know what's unfair? It's unfair that the World Cup is only once every four years. How is an old man supposed to survive?'";)) __

PRIME MINISTER MODIS VISIT TO IPKF MEMORIAL IN SHRILANKA

It is such a nice feeling that some Prime Minister of ours has finally gone there to honour our soldiers at war memorial at Sri Lanka after the ops ended decades ago. I also feel so happy to read that the Sri Lankan army's memorial is also co-located around there only. 2. If only we could have our own memorial at Country level here at Delhi somewhere though the Army has been fighting for it for quite some time now, would have been so good. 3. In Army almost all Units have constructed their own WAR MEMORIALS BUT NATIONAL WAR MEMORIAL IS REQUIRED Modi Pays Homage to IPKF Soldiers in Pouring Rain, Refuses Umbrella 🇮🇳 COLOMBO: Indian Prime Minister Narendra Modi paid homage to the fallen soldiers of the Indian Peace Keeping Force (IPKF) here on Friday refusing to use an umbrella to protect himself from an inecessant drizzle. The Prime Minister, dressed approriately in an ochre coloured kurta and a light brown jacket, solemnly stood at attention in front of a statue of an Indian soldier for much more than two minutes as the Last Post, sounded by Sri Lankan army buglers, was unusually long. Modi arrived escorted by colourfully attired motorcycle outriders of the Lankan military police.A posse of 66 army prrsonnel presented a guard of honour as the PM was received by the Army chief Lt.Gen.Chrishantha de Silva, Navy Chief Vice Adm.Jayantha Perera and Air Force chief Air Marshal Kolitha Gunatillake. He laid a wreath at the base of the tall column on which was inscribed the names of all the 1500 Indian soldiers who were killed in the operations against the LTTE between 1987 and 1990. He circumambulated the monument and went down to the shamiana to pen his comments in the Visitors' Book. Modi wrote: " I am honoured to pay my respects to the valient soldiers of the Indian Peace Keeping Force who made the supreme sacrifice in the line duty for the unity and integrity of Sri Lanka.May their service and sacrifice be foreever remembered through this memorial which is an emotional manifestation of the bonds of friendship between India and Sri Lanka." The homage was in English but Modi signed in Hindi. The monument is maintained by the Sri Lankan government and is adjacent to the Sri Lankan monument for its own dead soldiers.The IPKF was deployed in Sri Lanka to enforce the India-Lanka Accord of July 1987.

हिंदी महासागरातील भारताचे स्थान आणखी बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन देशांच्या दौऱ्याला सुरुवात

हिंदी महासागरातील भारताचे स्थान आणखी बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन देशांच्या दौऱ्याला सुरुवात झाली असून, सेशेल्सबरोबरील चार महत्त्वाच्या करारांवर बुधवारी सह्या करण्यात आल्या. संरक्षण सहकार्य वाढविण्याबरोबरच किनारपट्टीवर गस्तीसाठीच्या रडार बसविण्याच्या प्रकल्पाचाही (कोस्टल सर्व्हेलन्स रडार) या करारामध्ये समावेश आहे. मोदी यांचे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी मध्यरात्री सेशेल्समध्ये आगमन झाले. सेशेल्सचा दौरा करणारे ३४ वर्षांमधील मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. मोदी यांनी सेशेल्सचे अध्यक्ष जेम्स मायकेल यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली आणि त्यानंतर चार करारांवर सह्या करण्यात आल्या. एका करारानुसार, भूजलसाठ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सेशेल्सला भारत सहकार्य करणार आहे. तसेच, सेशेल्सला ड्रोनियर विमान देण्याच्या; सेशेल्सच्या नागरिकांसाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीचा व्हिसा नि:शुल्क करण्याच्या कराराचाही यामध्ये समावेश आहे. यासाठी 'व्हिसा ऑन अरायव्हल'ची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. 'कोस्टल सर्व्हेलन्स रडार'चा पहिला प्रकल्प सेशेल्सची राजधानी असणाऱ्या माहे बेटांवर उभा राहणार आहे. 'इंडियन ओसिअन रिम असोसिएशन' आणखी बळकट होण्यासाठी भारताचा सक्रिय पाठिंबा असेल, असेही मोदी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. चीनच्या प्रभाव क्षेत्रात हिंदी महासागरामध्ये मोक्याच्या स्थानी असणाऱ्या श्रीलंका, सेशेल्स आणि मॉरिशस या तीन देशांवर चीनने प्रभाव वाढविला आहे. या तिन्ही देशांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणामध्ये पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारले आहेत. मोदी या दौऱ्यामध्ये या तिन्ही देशांना भेटी देणार आहेत. मॉरिशसच्या स्वातंत्र्यदिनाला हजेरी सेशेल्सच्या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मॉरिशसमध्ये दाखल झाले आहेत. ते १२ मार्च रोजी साजरा होणाऱ्या मॉरिशसच्या स्वातंत्र्यदिनाचे प्रमुख पाहुणे असतील. मॉरिशसचे अध्यक्ष राजकेश्वर प्युरयाग आणि पंतप्रधान अनेरुद जुग्नौथ यांनी त्यांचे स्वागत केले. मॉरिशस हा 'छोटा भारत' म्हणून ओळखला जातो आणि यातून जुने संबंध आणखी बळकट होतील, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. कांतिलाल शहांचे स्मरण सेशेल्स बेटांवर पर्यावरणाचे जतन करण्यासाठी भारतीय वंशाच्या कांतिलाल शहा यांनी सेशेल्समध्ये मोठे कार्य केले आहे. सेशेल्स दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहा यांच्या या कार्याचे कौतुक केले. शहा यांचे २०१०मध्ये निधन झाले. कांतीलाल व त्यांचे कुटुंबीय १९२७मध्ये सेशेल्समध्ये स्थायिक झाले. त्यांनी बेटांवरील वन व वन्यजीव यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले. सेशेल्स बेटांवर... भारताच्या दक्षिणेला आणि आफ्रिका खंडाच्या पूर्वेला सेशेल्स हा ४५९ चौरस किमी. क्षेत्रफळाचा देश आहे. हिंदी महासागरामध्ये आफ्रिका खंडाच्या भूमीपासून १५०० किलोमीटर अंतरावर ११५ बेटांचा समूह म्हणजे हा देश. सेशेल्स बेटांच्या समुहाला २९ जून १९७६ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. सेशेल्स हे जगातील एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. हिंदी महासागरातील या बेटांचे स्थान मोक्याचे असून, सागरी व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी या बेटांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच चीनने या बेटांवर लष्करी तळ उभारला आहे. या बेटावर २०१२च्या जनगणनेनुसार ९२ हजार नागरिक राहतात. सायबर सिटीच्या विकासासाठी मदतीची घोषणा मॉरिशस या छोट्याशा देशाने हिंदी भाषेची खूप सेवा केली आहे, असे गौरवोद्‌गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी येथे काढले. मॉरिशसचे स्वत:चे हिंदी साहित्य आहे आणि या हिंदीमधून कामगारांची भक्ती दिसून येते, असे पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी येथे आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले. मातृभाषेचा महिमा सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की, कोणतीही मातृभाषा ही थेट हृदयातून बाहेर पडते. जेव्हा कुणी आपल्या भाषेतून बोलतो तेव्हा ती गोष्ट त्याच्या हृदयापासून निघत असते. याउलट एखादी दुसरी भाषा आधी मनात येते आणि नंतर प्रकट होते, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मॉरिशसमध्ये असलेला लघुभारत बघून आपलेपणाची जाणीव होते, असे सांगतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी मॉरिशसच्या जनतेचे आभार मानले. आणखी एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी सायबर सिटी विकसित करण्यासाठी मॉरिशसला मदत करण्यास भारत तयार असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे तर दुहेरी कररचनेसंदर्भात असलेल्या कराराचा दुरुपयोग थांबविण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. गेल्या काही काळात मॉरिशसने वेगाने विकास केला आहे, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. वाजपेयी सरकारने याठिकाणी सायबर सिटी विकसित करण्यासाठी मदत केली होती. भारत पुन्हा एकदा यासाठी मॉरिशसला सहकार्य करण्यास तयार आहे. भारत आणि मॉरिशस यांच्यात अनेक गोष्टींबाबत साम्य आहे. या दोन्ही देशांमध्ये होळी, दिवाळी, महाशिवरात्र अशाप्रकारचे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये संसदेच्या सभागृहाच्या सभापती महिलाच आहेत, याकडेही मोदी यांनी लक्ष वेधले. गंगा तलावाची केली पूजा तत्पूर्वी, सध्या मॉरिशसच्या दौर्याूवर असलेले पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी गंगा तलावाची पुजाअर्चना केली आणि लोकांचे लक्ष नद्यांच्या संरक्षणाकडे आकर्षित केले. पोर्ट लुईस येथील गंगा तलावात आधी गंगाजल टाकण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण धार्मिक रितीरीवाजासह गंगा तलावाची पूजा केली. पंतप्रधानांनी मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त स्थानिक जनतेला शुभेच्छाही दिल्या. या विशेष प्रसंगी मॉरिशसच्या जनतेत उपस्थित असल्याचा विशेष आनंद आहे, असे मोदी यांनी स्थानिक जनतेला शुभेच्छा देताना म्हटले. ५० कोटी डॉलर्सची मदत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांकरिता मॉरिशसला ५० कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. मॉरिशसचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांच्याशी पंतप्रधान मोदी यांनी सविस्तर चर्चा केली आणि यावेळी पाच द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.

मिडीयाला "ब्रेकिंग न्यूज"- CREDIT CHINAR JOSHI

एखादं आवडणारं गाणं जसा त्याच्या संगीतासहित आपल्याला पाठ असतं. तसंच सातच्या बातम्या सुरु होताना ऐकू येणारं संगीत माझ्या आजही लक्षात आहे. त्या आवाजाला संगीत म्हणणं म्हणजे आशिष नेहराला गोलंदाज म्हणण्यासारखंच आहे. नेमके कोणते वाद्य वापरून ते संगीत निर्माण केलं असेल हे एक कोडं आहे.पण सातच्या बातम्या म्हणजे आमच्या दृक्श्राव्य जीवनातला एक महत्वाचा भाग आहे. दिवसभरातल्या घडामोडी फक्त पंधरा मिनिटात सांगून होऊ शकतात यावर आजकालच्या पत्रकारांचा कदाचित विश्वास बसणार नाही. त्यांना तर आजकाल एक बातमी सांगायला अख्खा दिवसही पुरत नाही. एखादी गोष्ट सांगावी तशी बातमी रंगवून रंगवून सांगतात. आपले प्रदीप भिडे बातमी द्यायचे तेंव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर सतत हास्य असायचे. अलीकडे वृत्तनिवेदक अभिनय केल्यासारखी बातमी देतात. बातमीचे गांभीर्य जेवढे कमी तेवढे यांच्या चेहऱ्यावरचे गांभीर्य जास्त !एखाद्या सकाळी आपण बातम्या बघायला म्हणून टीवी लावतो. न्यूज च्यानेल वर बातम्यांचा भडीमार सुरु असतो. म्हणजे असं की , स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला एक बातमी, खाली ब्रेकिंग न्यूजवर दुसरी बातमी, सगळ्यात खाली एकामागून एक वेगवेळ्या बातम्या , कुठेतरी कोपऱ्यात क्रिकेटचा स्कोर, एका बाजूला जाहिरात, आणि स्क्रीन च्या मधात तो निवेदक मोठमोठ्याने ओरडत असतो. तो नेमकी कोणती बातमी सांगतो आहे हे कळेपर्यन्त जाहिराती सुरु होतात. कंटाळून आपण दुसरं च्यानेल लावतो. तिथे फक्त वृत्तनिवेदक बदलला असतो. बाकी तेच ! ११ सप्टेंबर च्या हल्ल्यानंतर भारतीय मिडीयाला "ब्रेकिंग न्यूज" हा शब्द सापडला. तेंव्हापासून देशात ब्रेकिंग न्यूज चा पूर येतोय.कुठे काही खुट्ट वाजलं की मिडीयाच्या दृष्टीने ती ब्रेकिंग न्यूज होते. आणि खुट्ट नाही वाजलं तर जास्त मोठी ब्रेकिंग न्यूज होते. ("स्कोर्पियो ची कुत्र्याला धडक" हीसुद्धा ब्रेकिंग न्यूज होऊ शकते.त्यात जर स्कोर्पियो किंवा कुत्रा दोघांपैकी कोणीही एखाद्या सेलेब्रिटीच्या मालकीचं असेल तर विचारूच नका. कुत्र्याची जन्मकहाणी सांगण्यात येते. "कुत्ते का क्या कसूर" किंवा "विनाशक स्कोर्पियो" नावानी एखादी स्टोरी दाखवतात.) असं वाटतं दिवसभरात किती ब्रेकिंग न्यूज दिल्या यावर पत्रकारांचा पगार ठरत असावा. नेत्यांच्या किंवा सेलेब्रिटीच्या घरासमोर हे टपूनच बसले असतात. बर्याच वेळ कोणी घराबाहेर नाही आलं तर इकडे लगेच ब्रेकिंग न्यूज : शाहरुख घर से बाहर नही आये. क्या मिडीया से बचना चाहते हैं शाहरुख ? तो घराबाहेर आला की त्याच्या तोंडाजवळ माईक नेउन इकडे दुसरी दुसरी ब्रेकिंग न्यूज : शाहरुख घरसे बाहर निकले. सकाळी सकाळी यांना बघून जर तो वैतागला तर तिसरी ब्रेकिंग न्यूज : शाहरुख ने की मिडीया से बदसलुकी !! काही च्यानेल्स वर तर बातमीचे एपिसोडस सुरु असतात. कदाचित एखाद्या नेता किंवा सेलेब्रिटी कडून हे बातम्यांचे कंत्राट सुद्धा घेत असतील. (हिरो–हिरोईनचं लग्न, तिची मंगळागौर(!), डोहाळजेवण, बाळाचं बारसं इ. सगळ्यांसाठी अमुक अमुक कोटी ! देव न करो पण घटस्फोट झालाच तर त्याचा वेगळा चार्ज लागेल ! ). बातमी फिरवणं, अर्थाचा अनर्थ लावणं ह्यात तर मिडीयाचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. (याविषयी एक काल्पनिक किस्सा नेहमी सांगितला जातो. एक धर्मगुरू पहिल्यांदाच एक गावाला भेट द्यायला गेले. विमानतळावर त्यांचे आगमन होताचं पत्रकार त्यांच्या भोवती गोळा झाले. एकाने प्रश्न विचारला ,"या गावातल्या वेश्यावस्तीला आपण सदिच्छा भेट देणार आहात का?".यावर धर्मगुरुंनी प्रतिप्रश्न केला," या गावात वेश्या आहेत का?”. लगेच टीव्ही वर ब्रेकिंग न्यूज : विमानतळावर उतरताक्षणी धर्मगुरूंचा पहिला प्रश्न ! या गावात वेश्या आहेत का ? !!!! दोघांच भांडण तिसऱ्याचा लाभ ही म्हण मिडीयाने सगळ्यात जास्त उपयोगात आणली आहे. एखाद्या नेत्याच्या भाषणातलं किंवा मुलाखतीतलं वाक्य उचलायचं. आधीचे संदर्भ काढून भलत्याच संदर्भात ते वाक्य जनतेसमोर आणायचं. मग दुसर्या पक्ष्यातल्या नेत्यांची त्यावर प्रतिक्रिया घ्यायची. झालं भांडण सुरु ! यात आणखी एक प्रकार आहे. चार टाळकी गोळा करून कोणत्याही विषयावर चर्चा सुरु करायची. (त्यात चेतन भगत सारखे थोर विचारवंत सुद्धा येतात). चारही टाळकी विषय बाजूला ठेऊन एकमेकांच्या यथेच्छ उखाळ्यापाखाळ्या काढतात. एक वेळ अशी येते की कोण कोणाच्या प्रश्नाला उत्तर देतंय (का देतंय?) हेच कळत नाही. मग वृत्तनिवेदक रेफ्री असल्यासारखे त्यांच भांडण सोडवतात. तो अर्णव गोस्वामी तर देशाचा सरन्यायाधीश असल्यासारखा चर्चेचा निकाल जाहीर करून मोकळा होतो. आजकाल मिडीयाने एक नवीन प्रकार सुरु केला आहे. एखाद्या घटनेची बातमी न देता त्या घटनेवरच्या वक्तव्यांची /प्रतिक्रियांची बातमी देतात. जिभेला हाड नसलेल्या नेत्यांनी भरलेल्या आपल्या देशात अश्या बातम्या मिळणं काही फार कठीण नाही. मग त्यावरून वाद सुरु होतात. मिडीयावाल्यांची दिवाळी सुरु ! रेड्यामुखी वेद वदता, मिडीयाची पेटली फ्युज ! ज्ञानियाची वाळीत झोपडी अनं रेड्याची ब्रेकिंग न्यूज !! देशात किंवा एखाद्या राज्यात निवडणुका असल्या किंवा क्रिकेटचा सामना असला की ब्रेकिंग न्यूज सुरु. तिकडे खेळाडू प्रात:विधी आटपत असतात तेंव्हापासून यांचे क्यामेरे सज्ज असतात. सेहवाग की मां किंवा धोनी के पडौसी यांच्या मुलाखती चालू होतात. निखिल चोप्रा / साबा करीम सारखे क्रिकेट तज्ञ येतात. ते द्रविडच्या तंत्रातल्या चुका सांगतात, झहीर खान ला टिप्स देतात. अश्यात जर भारत सामना हारला तर काही खरं नाही. सगळ्या टीम ला कोर्टात उभं करून परस्पर शिक्षा सुनावून मोकळे होतात. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना सळो की पळो करून सोडतात. उत्साहाच्या भरात एखादा उमेदवार किलोभर आश्वासनं देतो. इकडे लगेच हे ती आश्वासनं पक्षाचा जाहीरनामा म्हणून दाखवतात. मतदार विचारत नसतील इतके प्रश्न हे त्या उमेदवाराला विचारतात. निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापनेची घाई विजयी पक्षाएवढीच मिडीयाला झाली असते. शपथविधीनंतर चोवीस तासात ,सरकार दिलेली आश्वासनं कधी पूर्ण करणार यावर चर्चा सुरु होते. आणि आठ दिवसात सरकार निष्क्रिय असल्याची पावती दिली जाते. देशात सगळ्यात जास्त अफवा मिडीया द्वारे पसरत असतील. क्रिकेट वैगेरे ठीक आहे पण एखाद्या गंभीर घटनेचं मिडीयाकडून होणारं थिल्लरीकरण बघून वाईट वाटतं. रेल्वे अपघात, भूकंप, दंगल यासारख्या दुर्दैवी घटनांच्या चित्रफिती वारंवार दाखवल्या जातात. याविषयी एक नमूद करावसं वाटते. ११ सप्टेंबर च्या हल्ल्यात जवळजवळ ३००० लोकं मारले गेले. पण हल्ल्याची एक चित्रफीत सोडली तर दुसरी कोणतीही चित्रफीत किंवा फोटो अमेरिकन मिडीयाने दाखवले नाहीत. आपल्याकडे मृतदेहांचे फोटो दाखवतात , मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची मुलाखत घेतात,आपको कैसा लग रहा हैं वगैरे प्रश्न विचारतात !! जनतेला बातम्या हव्या असतात. इथे त्यांना वादाचे विषय पुरवले जातात. आपल्याकडे मंगलकार्यानंतर देवीचा गोंधळ घालण्याची पद्धत आहे. आजकाल कोणत्याही घटनेनंतर मिडीयाचा गोंधळ घालण्याची पद्धत रूढ होते आहे. फरक एवढाच की देवीचा गोंधळ यजमानांच्या इच्छेने होतो. पण मिडीयाचा गोंधळ यजमानांवर लादला जातो !! "गाढवापुढे वाचली गीता अन कालचा गोंधळ बरा होता" ह्या म्हणीत थोडासा बदल करून असे म्हणता येईल गाढवांनीचं वाचली गीता जणू कालचा गोंधळ पुरे नव्हता , म्हणे कृष्ण सावळा गोंधळी ,अरे आमचा काळ बरा होता !!

जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हे पाकिस्तानच्या सल्ल्याने कारभार करीत आहेत -मशरत आलमसारख्या अतिरेक्याची सुटका करणे हे एकप्रकारे दहशतवाद्यांना मदत करण्यासारखे आहे.

मशरत आलमसारख्या अतिरेक्याची सुटका करणे हे एकप्रकारे दहशतवाद्यांना मदत करण्यासारखे आहे. त्याबद्दल मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनाच अटक करून त्यांच्यावर खटला भरायला हवा. दिल्लीत बसून आमच्या देशातील फुटीरतावाद्यांना भेटता म्हणून पाकिस्तानी राजदूताच्या पार्श्‍वभागावर लाथ मारून हाकलून दिले पाहिजे, पण एवढी हिंमत आपल्यात आहे काय? प्रश्‍न हिमतीचाच आहे! जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हे पाकिस्तानच्या सल्ल्याने कारभार करीत आहेत व हिंदुस्थानला पहिल्या दिवसापासून संकटात ढकलीत आहेत. खतरनाक अतिरेकी मशरत आलमची सुटका करण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच नवी दिल्लीत हिंदुस्थानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार घडला आहे व त्यामागील प्रेरणा नक्कीच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचीच असू शकते. फुटीरतावादी हुरियत संघटनेचे पुढारी सय्यद अली शाह गिलानी यांनी दिल्लीत येऊन पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांची भेट घेतली व जम्मू-कश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीबाबत म्हणे सविस्तर चर्चा केली. हे सर्व पुन्हा अचानक सुरू झाले व कश्मीरात मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासारखा ‘गॉड फादर’ मिळाल्याने फुटीरतावाद्यांना बळ चढले आहे. गिलानी हे पाकिस्तानी राजदूतांना भेटले व बाहेर येऊन म्हणाले, ‘फुटीरतावादी मशरत आलमविरुद्धचे सर्व आरोप चुकीचे आहेत!’’ गिलानी महाशय असेही म्हणाले की, ‘‘कश्मीरप्रश्‍नी पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची असल्याने पाकिस्तानी नेते व अधिकार्‍यांशी बोलणे गरजेचे आहे!’’ गिलानी यांनी सरळ सरळ कश्मीर खोर्‍यांतील हिंदुस्थानच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिल्याने आम्हाला चिंता वाटत आहे. कश्मीरात ज्या मनोवृत्तीचे सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर आले आहे त्यामुळे प्रश्‍न मिटण्याऐवजी चिघळण्याचीच भीती जास्त आहे. मशरत आलम तुरुंगातून सुटताच जे काही बरळला त्यावरूनही भविष्यातील धोक्याची कल्पना येऊ शकते. तो म्हणाला की, ‘‘छोट्या तुरुंगातून मोठ्या तुरुंगात आलो. मला काय फरक पडतोय?’’ म्हणजे जम्मू-कश्मीर हे पारतंत्र्यात असून तेथे राहणे हे तुरुंगात असल्यासारखेच फुटीरतावाद्यांना वाटत आहे. अशी विखारी मुक्ताफळे उधळणार्‍या अतिरेक्यांच्या पाठीशी कश्मीरचे मुख्यमंत्री ‘बापा’सारखे उभे राहतात यास काय म्हणावे? कश्मीरमध्ये हे जे चालले आहे ते देशहिताचे नाही इतकेच आम्ही सांगू शकतो. सगळे काही करा, पण देश खड्ड्यात जाईल असे काही करू नका. त्या पापाचे मायबाप होऊ नका. अर्थात सत्तेपुढे अनेकदा शहाणपण चालत नाही, तसे सत्तेपुढे राष्ट्रभक्ती व देशाभिमान चालत नाही, असे जम्मू-कश्मीरातील चित्र आहे. मशरत आलमसारख्या अतिरेक्याची सुटका करणे हे एकप्रकारे दहशतवाद्यांना मदत करण्यासारखे आहे. त्याबद्दल मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनाच अटक करून त्यांच्यावर खटला भरायला हवा. दिल्लीत बसून आमच्या देशातील फुटीरतावाद्यांना भेटता, त्यांना लढत राहण्याचे सल्ले देता, म्हणून पाकिस्तानी राजदूताच्या पार्श्‍वभागावर लाथ मारून हाकलून दिले पाहिजे, पण एवढी हिंमत आपल्यात आहे काय? धुळ्यातील अफझलखान! अफझलखान वधामुळे नक्की कुणाच्या भावना दुखावल्या जातात, हा प्रश्‍न पुन्हा निर्माण झाला आहे. शिवजयंतीनिमित्त धुळ्यात निघालेल्या मिरवणुकीत अफझलखान वधाचा देखावा मांडल्याने शिवसेना शहरप्रमुख सतीश महाले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. हा देखावा म्हणे वादग्रस्त आहे. तसेच धार्मिक भावना दुखावणारा असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. भावना नक्की कुणाच्या दुखावल्या याचा खुलासा पोलिसांनी करायला हवा, की पोलीसच कारण नसताना बाटग्याच्या भूमिकेत वावरत आहेत? अफझलखान वध हा शिवचरित्रातील तेजस्वी धडा आहे. स्वराज्यावर चाल करून येणार्‍या दुश्मनांचा कोथळा नाही काढायचा तर मग काय त्यास बिर्याणी खायला घालायची? की कश्मीरातील मशरत आलमप्रमाणे सुटका करून उदो उदो करायचा? शिवाजी महाराज महाराष्ट्रात जन्माला आले व त्यांनी पहिले हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. या स्वराज्यासाठी अशा अनेक अफझलखान व औरंगजेबांना त्यांनी याच महाराष्ट्रात दफन केले. अफझलखान हा मुसलमान होता म्हणून त्याचा महाराजांनी वध केला नाही, तर तो स्वराज्याचा शत्रू होता म्हणून त्याला मारले हा इतिहास आहे व अफझलखानास मारले व त्याचे देखावे लावले म्हणून कुणाच्या भावना दुखावल्याची बोंब असेल तर त्यांच्या रक्तात दोष आहे! पण धुळ्याच्या पोलिसांचे रक्त का नासले? हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना तपासावे लागेल. महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी तरी अफझलखानाच्या प्रेमात पडून शिवप्रेमींना गुन्हेगार ठरवू नये. हे राज्य शिवरायांचेच आहे व महाराष्ट्रात शिवसेना जागती आहे, याचे भान ठेवा म्हणजे झाले.

MASARAAT ALAM STONE THROWERS LEADER-मुफ्तीला आवरण्याची गरज-CONTROL MUFTI MOHMAD SAYID

मुफ्तीला आवरण्याची गरज भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झालेले मुफ्ती मोहम्मद सईद हे भारतीय नागरिक आहेत की पाकिस्तानी, असा प्रश्न उपस्थित करावा लागत आहे. जाणीवपूर्वक ते जी कृती करीत आहेत, ती लक्षात घेतली, तर असा प्रश्न उपस्थित होणे चूक नाही. भारतीय जनता पार्टीने तीव्र स्वरूपाचा आक्षेप घेतल्यानंतरही सईद यांचे बरळणे सुरूच असल्याने, ते सगळे काही समजून उमजूनच बोलत आहेत, हे स्पष्ट आहे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने आपल्याला निवडून दिले आहे, त्यामुळे आधी प्रदेशाचा विकास करावा, राज्याचे हित बघावे, असा भाबडा विचार न करता ते आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा आणि जनाधार आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील त्यांचे जे प्रतिस्पर्धी आहेत, त्यांना मागे ढकलण्यासाठीच सईद यांनी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्याचे आणि देशाचे हित त्यांच्या ताळेबंदात कुठेच दिसत नाही! मागे अनेक वर्षांपूर्वी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचे, म्हणजे मेहबुबा मुफ्ती यांचे अपहरण झाले होते. ते अपहरण या महाशयांनी स्वत:च्या संकुचित राजकारणासाठी घडवून आणले होते म्हणतात. ही बाब लक्षात घेतली, तर मुफ्ती महाशय राज्याला कुठे घेऊन जाणार, हे सहज लक्षात यावे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी शनिवारी, जहाल फुटीरवादी नेता मसरत आलम याची तुरुंगातून सुटका करून टाकली. युद्ध छेडण्यापासून तर दंगली घडविण्यापर्यंत डझनावर गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत आणि त्याच्या अटकेसाठी त्या वेळी १० लाख रुपयांच्या इनामाची घोषणाही करण्यात आली होती. अशा खतरनाक फुटीरवाद्याला मोकाट सोडून मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी, येणार्या काळात ते कोणत्या दिशेने जाणार आहेत, हे स्पष्ट केले आहे. २००८ आणि २०१० साली काश्मीर खोर्यात जोरदार दगडफेक आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व या मसरत आलमने केले होते. त्याला बारामुल्ला कारागृहातून मोकाट सोडत नातेवाईकांच्या हवाली केल्याने सुरक्षा दलांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. ते स्वाभाविकही आहे. कारण, जम्मू-काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. मसरत आलमच्या सुटकेमुळे काश्मीर खोर्यातील शांततेचा भंग होऊ शकतो. या खतरनाक फुटीरवाद्याच्या सुटकेला सरकारात सहभागी असलेल्या भाजपाची संमती नसतानाही मुख्यमंत्री असलेल्या मुफ्तींनी त्याला सोडल्याने आता सरकारच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह लागू शकते. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्ष (पीडीपी) आणि भाजपा यांच्या युतीवर परिणाम होऊन सरकारचे भवितव्यही संकटात सापडू शकते. मसरत आलम हा कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी यांच्या जवळचा समजला जात होता. काश्मीर खोर्यात बंद पाळत दगडफेक आंदोलन करण्याच्या तयारीत असतानाच, मसरत आलमवर १० लाख रुपयांचे इनाम घोषित करण्यात आले होते. राष्ट्रविरोधी कारवायांचा आरोप करीत पोलिसांनी त्याची शोधमोहीम सुरू केली, तेव्हा तो भूमिगत झाला होता. महत्प्रयासाने २०१० साली त्याला सुरक्षा दलाच्या जवानांनी पकडले होते. ज्याच्यावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा गुन्हा दाखल आहे, त्याला तुरुंगातून मुक्त करण्यात येत असेल, तर ही मुक्त करण्याची कृतीही राष्ट्रद्रोहीच मानली पाहिजे. मसरत आलमसारखे जे अनेक कैदी काश्मीरच्या तुरुंगात डांबण्यात आले आहेत, त्यांना एकेक करत मोकाट सोडण्याची मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची योजना आहे आणि ती हाणून पाडणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर स्वत:चा जीव धोक्यात घालून देशाच्या सीमेचे अन् काश्मिरातील जनतेचे रक्षण करणार्या आमच्या शूर जवानांचे मनोधैर्य खच्ची होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या तीन-चार दशकांत काश्मीर खोर्यातून मोठ्या संख्येत हिंदू आणि शीख बांधवांनी पलायन केले आहे. कट्टरपंथी नेत्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या अमानुष अत्याचाराला कंटाळूनच हिंदू आणि शीख बांधवांनी काश्मीर खोरे सोडले होते. या सर्व बांधवांना मुफ्ती सरकार पुन्हा सन्मानाने खोर्यात परत आणणार काय, असा प्रश्नही उपस्थित करावा लागेल. ज्याच्यावर १० लाख रुपयांचे इनाम होते, त्याला मोकाट सोडण्याऐवजी आधी हिंदू बांधवांना खोर्यात परत आणण्यासाठी सईद यांनी प्रयत्न केले असते, तर समजण्यासारखे होते. पण, सईद यांच्या मनात काय आहे आणि त्यांना भविष्यात काय करायचे आहे, याची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. ज्या प्रकारे मुफ्ती मोहम्मद सईद वक्तव्ये करीत आहेत आणि त्याला कृतीची जोड देत आहेत, ते तर मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाने कधी अपेक्षितही केले नव्हते! जनतेने दिलेल्या कौलाचा सन्मान करण्याच्या प्रामाणिक उद्देशाने जरी भाजपाने पीडीपीशी युती केली असली, तरी सईद यांचे आणि त्यांच्या पीडीपी या पक्षाच्या ध्येयधोरणांचे आकलन करण्यात भारतीय जनता पक्ष कमी पडला असावा, असे दिसून येत आहे. दीर्घ काळानंतर भाजपाला जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले होते. कौल स्पष्ट न मिळाल्याने तडजोड करणे क्रमप्राप्त होते. पण, पीडीपीशी केलेली तडजोड महागात पडणार काय, याचा विचार आता भाजपाला करावाच लागणार आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री झाले. काश्मीर खोर्यातील जनतेची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे, काश्मीर खोर्याचा विकास झाला पाहिजे, तेथील जनता राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाली पाहिजे, हे भाजपाने आधीच म्हटले होते. भाजपाशिवाय कोणत्याही पक्षाने विकासाच्या मुद्याला हात घातला नव्हता- ना कॉंग्रेसने, ना पीडीपीने. नॅशनल कॉन्फरन्स तर आधी सत्तेत होतीच. नॅकॉंने विकासाची कल्पनाच कधी केली नाही! अब्दुल्ला घराण्याने काश्मीरवर अमर्याद सत्ता गाजवली. कुणीच कधी काश्मीरची वा तेथील जनतेची चिंता वाहिली नाही. सगळ्यांनी आपली राजकीय शक्ती वाढविण्यातच वेळ खर्ची घातला. देशात सातत्याने धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणणारे राजकीय पक्ष भाजपावर जातीयवादाचा आरोप करीत, राजकारणात भाजपाला अस्पृश्य ठरवत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले आणि देशाला जगात प्रतिष्ठा मिळण्यास प्रारंभ झाला. ही प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान भाजपासमोर आहे. भाजपाने पीडीपीसोबत समझोता करून काश्मीरच्या विकासाला प्राधान्य दिले असले, तरी भाजपाचा हेतू कितपत साध्य होईल, याबाबत शंकाच वाटते. भाजपाने पीडीपीशी आणि पीडीपीने भाजपाशी केलेला समझोता हा राजकीय नाइलाजातून केला आहे आणि अशा प्रकारे नाइलाजाने एकत्र आलेल्या पक्षांचे सरकार खरेच जनतेचे हित अबाधित राखू शकेल काय, हा प्रश्नच आहे. त्यातही मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासारखा फुटीरवादी शक्तींनाच प्रोत्साहन देणारा नेता मुख्यमंत्री असेल, तर मग बघायलाच नको! राजकारणात आत्मसंमोहन किती घातक असते, याचा अनुभव कुणाला घ्यायचाच असेल, तर इतरांचा नाइलाज आहे...