CRIMINALS IN POLITICS

राजकारणातील गुन्हेगारीभारताचे निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी, राजकारणात शिरणार्‍या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी सुचविलेले उपाय कॉंग्रेसला पसंत पडलेले दिसत नाहीत. कारण, येत्या दोन महिन्यात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या होऊन जाव्यात, असे कॉंग्रेसचे वर्तन दिसत आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एखादा गंभीर गुन्हा दाखल असेल आणि त्या गुन्ह्यातील आरोपपत्र निवडणुकीला उभे राहण्याच्या एक वर्ष अगोदर दाखल होऊन आरोप ठेवले गेले असतील, तर अशा व्यक्तीला ती जोपर्यंत न्यायालयातून निर्दोष मुक्त होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक लढण्यापासून प्रतिबंध करावा, अशी ही दुरुस्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी सुचविली होती. सोबतच राजकीय पक्षांना विविध कॉर्पोरेट कंपन्या आणि अन्य घटकांकडून मिळणार्‍या निधीतही पूर्णपणे पारदर्शिता असण्यासाठीही सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशीही सूचना निवडणूक आयोगाने केली होती. त्यासाठी कॉंग्रेस विधेयक आणेल, असे आश्‍वासन केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी दिले होते. पण, संसदेची तीन अधिवेशने पार पडूनही सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक अद्याप मांडलेले नाही. हे पाहून कुरेशी यांनी सरकारच्या या धोरणाबद्दल तीव्र नापसंतीही व्यक्त केली आहे. वास्तविक पाहता सार्वजनिक महत्त्वांच्या प्रश्‍नाबाबत जर कोणत्याही वैधानिक संस्थेने एखादी सूचना केली असेल, तर ती तत्काळ अमलात आणणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. पण, कोणत्याही संस्थेची किंमतच ठेवायची नाही, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचीही नाही, असे कॉंग्रेसने ठरवलेले दिसते. ए. राजा प्रकरणात कॉंग्रेसचे एक मंत्री आणि थोर विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाच अप्रत्यक्षपणे निर्देश देण्याचे जे काम केले होते व नंतर आपली विधाने मागे घेतली होती, हे सर्वश्रुतच आहे. यालासुद्धा राजकारणात सत्तेच्या पदावर बसलेल्या लोकांची दादागिरीही म्हणता येईल.आज राजकारणात ज्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती शिरल्या आहेत, त्याबाबत संपूर्ण देशात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मंथन सुरू आहे. अगदी ग्रामपंचायत पातळीपासून तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत आणि ही प्रवृत्ती तत्काळ रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशा सूचनाही केल्या आहेत. पण, कॉंग्रेसला हे नको आहे, असे एकूणच त्यांच्या वर्तनावरून दिसत आहे. सध्या संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात लोकपालवरच संपूर्ण वेळ वाया गेला, असा बचाव सरकारने केला आहे. पण, तो पटण्यासारखा नाही. गेल्या दोन अधिवेशनात हे विधेयक का आणले नाही? विधेयक तयार असूनही ते का मांडले नाही, असे प्रश्‍न आता निर्माण झाले आहेत. सध्याच्याच लोकसभेत सुमारे दीडशे असे खासदार आहेत, ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. पण, आपले निवडणूक कायदे तकलादू असल्यामुळे हे सर्व गुन्हेगार समाजात मिरवीत आहेत. आतापर्यंतच्या कायद्यात ज्याला शिक्षा झाली आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही, अशी तरतूद होती. पण, ज्या व्यक्तीवर खून, दरोडे, बलात्कार, अपहरण अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यांचा वर्षानुवर्षापासून निकालच लागलेला नाही, असे गुन्हेगार सर्रासपणे दमदाटी करीत, पैशाची उधळपट्टी करीत निवडून येत आहेत. ही भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशासाठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. कॉंग्रेस पक्ष जर मनापासून गंभीर असता, तर अशा प्रवृत्तींना कधीच रोखता आले असते. पण, सरकारला ते नको आहे. जो उमेदवार भ्रष्ट मार्गाने निवडून आला आहे, त्याला पैशाच्या बळावर आपल्याकडे वळविता येऊ शकते, केवळ या उद्देशाने सरकारने या गुन्हेगारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आम्ही हे विधेयक आणणार असल्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेसने दिले आहे. तोपर्यंत पाच राज्यांतील निवडणुका संपलेल्या असतील आणि यात निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांना मोकळीक मिळेल.पण, यात भरडला जात आहे तो सामान्य माणूस आणि लोकांची प्रामाणिकपणे सेवा करण्याची इच्छा असलेले उमेदवार. गेल्या अनेक वर्षांपासून असे म्हटले जात आहे की, निवडणुका लढविणे हे आता सज्जन शक्तीने विसरून जावे. ज्याच्याकडे नंबर दोनचा पैसा आहे, ज्याच्याकडे गुन्हेगारांची फौज आहे, ज्याला सरकारचे संरक्षण आहे, अशाच लोकांनी निवडणुका लढवाव्या आणि अशा गुन्हेगारांच्या धमक्यांना घाबरून त्यांनाच मत द्यावे. हे दुष्टचक्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि कॉंग्रेस हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.दुसरी एक जी दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे, ती राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट आणि अन्य कंपन्यांकडून मिळणार्‍या राजकीय निधीवाटपात पारदर्शिता आणण्याची. आज सर्वच राष्ट्रीय पक्षांना असा निधी मिळत असतो आणि तो कोट्यवधींच्या घरात असतो. या निधीचा राजकीय पक्ष निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी उपयोग करतात आणि निवडून येतात. जे उमेदवार प्रामाणिक आहेत, ज्यांना भ्रष्टाचाराची चाड आहे, पण जे अपक्ष लढू इच्छितात, त्यांना मात्र पैशाअभावी निवडून येता येत नाही. राजू शेट्टीसारखा एखादाच लोकप्रिय नेता गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून येऊ शकला. अन्य उमेदवारांचा ग्राफ पाहिला की, डोळे गरगरल्याशिवाय राहणार नाही. शंभरावर खासदार हे कोट्यधीश आहेत. लक्षाधीशांची तर गणतीच नाही. हा सर्व तमाशा लोकशाहीला पोषक आहे का? बाहेर, लोकशाहीचे आम्ही एकमेव तारणहार आहोत, असे ढोल बडवायचे आणि लोकशाहीचा खून होताना उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे, हा एकच उद्योग कॉंग्रेसने आजपर्यंत केला आहे.या पार्श्‍वभूमीवर बिहारचे उदाहरण देता येईल. तेथे जदयुचे नितीशकुमार आणि भाजपाचे सुशीलकुमार मोदी यांचे सरकार सत्तेवर येताच या शासनाने सर्वात आधी जर कोणते काम हाती घेतले असेल तर ते राज्यातून गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन करण्याचे. त्यांनी बाहुबली नेते आणि त्यांच्या साथीदारांची सर्व प्रकरणे बाहेर काढली, त्यांचा लवकर निपटारा व्हावा यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली. चांगल्या वकिलांची फौज लावली. साक्षीदारांना संरक्षण दिले. परिणाम असा झाला की, हजारो गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. या शिक्षा छोट्या-मोठ्या नाहीत. शंभरावर गुन्हेगारांना फाशी आणि हजारावर बाहुबलींना जन्मठेप. बाकी शिक्षा झालेल्यांची तर गणतीच नाही. या सर्वांना तुरुंग कमी पडत असल्याचे पाहून तेथे नवी कारागृहे बांधण्यात येत आहेत. राजकारणात शिरणार्‍या गुन्हेगारांना रोखण्याचा हा देखील एक मार्ग असू शकतो, हे बिहारने दाखवून दिले. अन्य राज्यांना हे करता येणार नाही का? केवळ निवडणूक सुधारणा केल्या तरच राजकारणात गुन्हेगारांना शिरण्यापासून मज्जाव करता येऊ शकतो, हा उपाय तर आहेच. पण, मुळावरच वार केला तर ही डोकेदुखी कायम समाप्त होऊ शकते, याचा मार्ग बिहार शासनाने दाखवून दिला आहे. आपल्या महाराष्ट्राने बिहारचे अनुकरण करायला हरकत नाही. कारण, आज महाराष्ट्र गुन्हेगारीच्या बाबतीत बिहारपेक्षाही पुढे गेला आहे. . तेव्हा केवळ गप्पा करणार्‍या कॉंग्रेसने बिहारचा मार्ग चोखाळण्यात काहीच अडचण नाही. राजकारणात गुन्हेगारी शिरण्याची ही अशी अनेक कारणे आहेत. आता निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी सुचविल्याप्रमाणे कॉंग्रेसने आगामी अधिवेशनात विधेयक आणावे आणि ते पारित करावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वच नाही, पण काही गुन्हेगार निश्‍चितपणे लोकशाहीच्या मंदिरात येण्यापासून रोखले जातीलवाळू माफिया, खाण माफिया, तेल माफिया, भूखंड माफिया आणि आता टोल माफियांनी राज्यात थैमान घातले आहे. या सर्व लोकांना राजकीय संरक्षण प्राप्त आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही