झारखंडच्या जंगलात माओवाद्यांनी शनिवारी केलेल्या भूसुरुंग स्फोटात अधिकार्‍यासह १३ पोलीस शहीद झाले तसेच इतर दोघेजण जखमी झाले आहेत. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास माओवाद्यांनी हा स्फोट घडवला. त्याचवेळी आगामी प्रजासत्ताकदिनी पश्चिम बंगालमधील पश्चिम मदिनापूर जिल्ह्यातील कलईकुंडा येथील हिंदुस्थानी हवाई दलाजवळील पोलीस ठाण्यावर हल्ला करण्याचा माओवाद्यांचा कट उधळून लावल्याचा दावा रविवारी राज्य पोलिसांनी केला. प्रजासत्ताकदिनी हल्ला करून प्रसिद्धी मिळविणे आणि ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का देणे असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता.नक्षलवादी घटनांपैकी अनेक घटनांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांमध्ये सुरक्षा दलांच्या जीवितहानीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना दिल्या जाणार्‍या शिक्षणातील अपुरेपणा हे आहे हे उघडकीस येते. केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरसीएफ) किंवा सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) यासारख्या निमलष्करी दलांकडे प्रशिक्षणासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र बर्‍याच राज्य पोलीस दलांकडे या प्रकारच्या सुविधांची व साधनांची वानवाच आहे. त्यामुळे राज्य पोलीस दलासाठी आधुनिक प्रशिक्षणाची व्यवस्था, पूरक पायाभूत सुविधा व संसाधने यांची तातडीने पूर्तता करणे गरजेचे आहे, तरच सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पुरेशी सक्षमता या पोलीस दलामध्ये निर्माण होईल. सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधा व संसाधने या त्या-त्या राज्यांमधील पोलीस बळाला नियमितपणे नवनवे प्रशिक्षण देणे, नव्याने नियुक्त झालेल्यांना तयार करणे यासाठी कितपत पुरेशा पडतात, हा खूपच कळीचा प्रश्‍न आहे. या सर्व प्रशिक्षणाला लागणारा वेळ हाही ध्यानात घेतला पाहिजे.
११व्या योजनेमध्ये केंद्राने बिहार, झारखंड, आसाम, ओरिसा आणि छत्तीसगडमध्ये मिळून २० आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याचे ठरवले आहे. तसेच पोलीस दलांच्या प्रशिक्षणासाठी एकात्मिक पद्धती व अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. मात्र गेल्या दशकभरापासून पोलिसांच्या प्रशिक्षणावर करदात्यांच्या खिशातून प्रचंड पैसा खर्च करूनही पोलीस दलांमध्ये ठळकपणे काही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही.
महाराष्ट्र पोलीस दलामध्येदेखील नक्षलवाद्याशी मुकाबला करण्यासाठीची सक्षमता तितकीशी दिसून येत नाही. महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या प्रशिक्षणाची पद्धती ही प्रत्यक्ष मैदानावर आवश्यक कौशल्यांपेक्षा वेगळ्याच बाबींवर भर देणारी आहे. प्रशिक्षणामधील त्रुटींमुळे निमलष्करी दले व राज्य पोलीस दले यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी समन्वयामध्ये अडचणी उभ्या राहतात हीदेखील यातील मोठी उणीव आहे.
राज्य पोलिसांना दिल्या जाणार्‍या प्रशिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. कमांडो ट्रेनिंग, गुप्तवार्ता संकलन, निमलष्करी दलांसोबत संयुक्त प्रशिक्षण अशा बाबींचा समावेश यामध्ये व्हावा. पायाभूत सुविधांच्या अपुर्‍या उपलब्धतेपायी अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस दलास १० वर्षे जावी लागतील. एवढी दीर्घ प्रतीक्षा करणे आपल्याला परवडणार आहे?
प्रशिक्षणासाठी सकारात्मक वातावरणाची निर्मिती करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. प्रशिक्षण विद्यालयातील नेमणूक ही शिक्षा म्हणून का घेतली जाते? तसेच प्रशिक्षणामध्ये रस घेणारेदेखील खूप कमी कर्मचारी व अधिकारी आहेत, असे का? प्रशिक्षणासाठी काही विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध होऊ शकणार नाही का? पोलीस दलांमध्ये चांगल्या प्रतीच्या प्रशिक्षकांची कमी आहे? प्रशिक्षणाचा बदनीशी सध्या कोणताच संबंध नाही, असे का? किती पोलिसांनी रिफ्रेशर कोर्सचे प्रशिक्षण पूर्ण केले? प्रशिक्षण ही एवढी दुर्लक्षित बाब कशी काय असू शकते? प्रश्‍नांची मालिका थांबणारी नाहीच.
प्रशिक्षण व्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास होणे गरजेचे बनले आहे. पोलीस बळाची प्रभावक्षमता ही प्रशिक्षणाशी थेट निगडित आहे. त्यामुळे यापुढे त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडण्याजोगे नाही. प्रशिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद करत शासनानेही या विषयाला अग्रक्रम द्यायला हवा.
हिंदुस्थानी लष्करामध्ये तज्ज्ञ प्रशिक्षक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. त्यांच्या तज्ज्ञतेचा वापर करून घेता येईल. महाराष्ट्रामध्ये गार्डस् रेजिमेंटल सेंटर, नागपूर; मराठा लाइट इन्फंट्री सेंटर; बेळगाव अशा हिंदुस्थानी लष्करी संस्था आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, भुसावळ, संभाजीनगर येथेही हिंदुस्थानी लष्कर आहे. प्रशिक्षण आधुनिक असून त्यांचा उपयोग करून पोलीस दलाच्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची व्यवस्था ही राज्यातल्या राज्यातच केली जाऊ शकते.
पोलीस दलातील सर्व स्तरांवरच्या अधिकार्‍यांनी आघाडीवर राहून नेतृत्व (लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट) करायला शिकणे आवश्यक होय. लष्कर किंवा अन्य आस्थापनातील प्रशिक्षकांची मदत घेतानाच खात्यामध्येच तज्ज्ञ प्रशिक्षक तयार करणे, प्रशिक्षणासाठी सकारात्मक व प्रोत्साहनात्मक वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी अधिक परिणामकारकपणे राज्यातील पोलीस व केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी संयुक्त प्रशिक्षणाचाही फायदा होईल. निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांचाही याकामी मोठा उपयोग करता येणे शक्य आहे. प्रशिक्षणाप्रतिची पोलीस दलातील वरिष्ठ नेतृत्वाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या समाप्तीनंतर त्या तरुण निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात सामील करून घेता येते.
जंगलामध्ये लढताना पोलीस अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामागे प्रशिक्षणाचा अभाव व प्रमाणकांच्या पालनाविषयीची अनास्था हीच कारणे आहेत. मध्यंतरी छत्तीसगडमध्ये अनेक पोलिसांनी मध्य भारतात प्रशिक्षणाकरिता जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले. नक्षलवादी भागात जाऊन स्वत:हून सेवा बजावण्यास किती अधिकारी व कर्मचारी तयार आहेत?
महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी पोलीस अधिकार्‍यांना केबिनमध्ये बसून नव्हे, तर मैदानात उतरून नेतृत्व करण्यास बजावले आहे. लढाऊ प्रशिक्षण, कुशल नेतृत्व व लढाईची तंत्रे यांच्या अभावी महाराष्ट्र पोलीस दल नक्षलवाद्यासमोर टिकाव धरू शकत नाही. पोलीस दलाला लढाऊ स्वरूप देणे गरजेचे आहे. यासाठी नियंत्रण रेषेवर थेटपणे घुसखोरांशी लढा देणार्‍या लष्करी अधिकार्‍यांचीही मदत घेणे उपयोगी पडेल. तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची नेमणूक तातडीने थांबवली पाहिजे आणि त्यांना सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पाठवले पाहिजे.
मिझोराम किंवा मध्य प्रदेशातील महू येथे हिंदुस्थानी लष्कराशिवाय कायमच ४० ते ५० देशांमधील कमांडोज् प्रशिक्षण घेतात. गृहमंत्र्यांनी या प्रशिक्षण केंद्रांचा दौरा करून यावा.
२६/११सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती आता एवढ्या सहजपणे शक्य नाही. त्यामुळे ‘फोर्स वन’ला नक्षलवाद्यांशी लढायला पाठवले पाहिजे. खरे तर नक्षलग्रस्त भागातील कामगिरी हा सर्वच पातळ्यांवरील बढत्यामंधला एक निकष असायला हवा. केवळ गडचिरोलीमधीलच नव्हे, तर राज्यातीलच पोलिसांनी नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण राज्यातील ८ जिल्हे नक्षलग्रस्त व हिंसाचारग्रस्त असताना अन्य भागातील जनता शांतपणे व सुखाने राहते असे चित्र योग्य नाही.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजनhttp://www.saamana.com/
No comments:
Post a Comment