BATALA HOUSE ENCOUNTER

बटालाचे राजकारणनिवडणुकीचा हंगाम सुरू झाला की धर्म व जातीच्या राजकारणाची लागण सर्व पक्षांत पसरते. उत्तर प्रदेशाची तर यासाठी ख्यातीच आहे. जग २१व्या शतकात राहात असले तरी उत्तर प्रदेशात जात-पात-धर्म यापलीकडे राजकारणाची उडी अद्याप पडलेली नाही. बटाला हाऊसमधील चकमकीवरून सध्या सुरू झालेली आतषबाजी ही अशाच राजकारणाचा भाग आहे. त्यामध्ये सर्व पक्ष सामील आहेत. आपली मतपेढी पक्की करण्यासाठी किंवा दुसऱ्या पक्षाच्या मतपेढीला छेद देण्यासाठी अशी प्रकरणे उकरून काढली जातात. त्यावरून वादविवाद होतात. अशा प्रकरणात भरडल्या गेलेल्यांना न्याय तर दोषींना सजा देण्याची भाषा केली जाते. हे सर्व निवडणुकीपुरते असते. एकदा निवडणूक संपली की सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही अशा प्रकरणांचा विसर पडतो, तो पुन्हा निवडणुकीचे वारे वाहू लागेपर्यंत. मोसमी पावसाप्रमाणे हे चक्र गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. राजकीय पक्षांच्या या खेळात दुर्दैवाने जनताही सामील होते. शेवटी मते मिळण्याची शक्यता असते म्हणूनच मतांचे राजकारण केले जाते.बटाला हाऊस या दिल्लीतील इमारतीमध्ये झालेली चकमक बनावट होती व त्यामध्ये दोन निरपराध मुस्लीम तरुणांना मारण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंह नेहमी करत आले आहेत. चकमकीनंतरच्या अटकसत्रात उत्तर प्रदेशातील आझमगढ परिसरातील अनेकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्यावरील खटला अद्याप सुरू आहे. आझमगढ भागात काँग्रेसला गेल्या काही निवडणुकीत फारशी मते मिळालेली नाहीत. या मुस्लीम बालेकिल्ल्यात काँग्रेसला पाय रोवायचे आहेत. बटाला हाऊसमधील चकमकीवर संशय निर्माण करून काँग्रेसच्या बाजूने सहानुभूतीचे वातावरण तयार करण्याची धडपड दिग्विजयसिंह नेहमी करतात. त्याला अद्याप म्हणावे तसे यश आले नसले तरी त्यांनी प्रयत्न सोडलेला नाही. काँग्रेसप्रमाणेच मुलायमसिंह यांच्या समाजवादी पार्टीलाही याच मुद्दय़ावर राजकारण रेटायचे आहे. रामजन्मभूमीचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून समाजवादी पार्टीने मुस्लीम मतदारांमध्ये बस्तान बसविले. काँग्रेसला तो पहिला झटका होता. मुस्लिमांमधील मुलायमसिंह यांचा दबदबा पुढील अनेक वर्षे कायम राहिला. मात्र गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांना मुस्लीम मतांची फारशी साथ मिळाली नाही. यातील काही मते पुन्हा काँग्रेसकडे वळली, तर बरीचशी बहुजन समाज पक्षाने खेचली. मतांची ही आवक वाढविण्यासाठी काँग्रेसची धडपड सुरू आहे तर मतांची जावक वाढू नये म्हणून मुलायमसिंह आक्रमक झाले आहेत. बहन मायावती यांनाही आपल्या हाती आलेली मुस्लीम मते घालवायची नाहीत. त्यामुळे त्यांनीही चकमकीवरून चढा सूर लावला. यावर प्रतिक्रिया म्हणून दुसऱ्या टोकाला हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होते आहे काय याची चाचपणी भाजपने सुरू केली. अशा रीतीने साडेतीन वर्षांपूर्वीची चकमक आजच्या निवडणूक प्रचाराचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनली.बटाला हाऊसभोवती झालेल्या चकमकीत दोन पोलीस अधिकारी ठार झाले. त्यांना शौर्य पुरस्कारही मिळाले. ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप दिग्विजयसिंह यांनी चकमक झाल्यानंतर तीन दिवसांतच केला होता. मात्र या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ त्यांना तेव्हा वा आताही कोणताही पुरावा देता आला नव्हता. अर्थात पुरावा देणे आवश्यक आहे असे दिग्विजयसिंह यांना कधीच वाटले नाही व आताही वाटत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून करून घेतली. आयोगाने पोलिसांच्या बाजूने निर्णय दिला. आझमगढ येथे दिग्विजयसिंह राहुल गांधी यांना घेऊन गेले. तेथे मुस्लीम तरुणांनी घोषणाबाजी केली व राहुल गांधींचा पुतळा जाळला. या चकमकीची पुन्हा चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी होती. चकमक बनावट नव्हती, तेथे अतिरेकी होते व त्यांनी पोलिसांचा बळी घेतला, असे केंद्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी सांगितले. परंतु, तरीही दिग्विजयसिंह हेका सोडायला तयार नाहीत. माझ्याकडील माहिती वेगळी आहे, असे ते आजही म्हणतात व राहुल गांधीही या प्रकरणात मौन पाळतात. अल्पसंख्याक समाजाच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण करायचे आणि त्यातून राजकीय डाव साधायचा अशी ही नीती आहे. गेली साठ वर्षे काँग्रेस या पद्धतीने काम करीत आहे. त्यात बदल करावा असे पक्षाला आजही वाटत नाही.परंतु असल्या हीन राजकारणाचे घातक परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतात. बटाला हाऊसचा विषय हा उत्तर प्रदेशापुरता मर्यादित राहात नाही. तो केवळ देशाच्या नव्हे तर संपूर्ण मुस्लीम जगाचा विषय होतो. भारतातील मुस्लीम समाजाला सरकारकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळते, या समाजाला पोलिसी अत्याचारांना सातत्याने सामोरे जावे लागते, असा प्रचार करण्यास अतिरेकी संघटनांना मोकळीक मिळते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात प्रामुख्याने मुस्लीम मारले जातात असा समज मध्यंतरी पसरविण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच या गैरसमजुतीचे निरसन केले. पोलिसांनी कोणत्याही समूहाला लक्ष्य केलेले नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाअंती दिला. सरकारसाठी ही जमेची बाजू होती. येथील पोलीस नि:पक्षपातीपणे काम करीत आहेत हे जगाला दाखविण्याची संधी यामध्ये होती. परंतु, या निकालाला म्हणावी तशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. सरकारनेही त्यावर टिप्पणी केली नाही. मतांचे गणित राखणे हाच उद्देश अशा बचावात्मक भूमिकेमागे होता. बहुसंख्याकांच्या वर्चस्वाचा धाक दाखवून अल्पसंख्याकांची मते मिळविण्याची खेळी खेळणे हे निवडणुकीत फायदा मिळवून देत असले तरी संपूर्ण समाजाचे सामाजिक आरोग्य नासवून टाकते. दिग्विजयसिंह यांना याची कल्पना नाही असे नाही. परंतु, अल्पसंख्याकांचा तारणहार अशी काँग्रेसची प्रतिमा झाली तरच पक्षाची सत्ता टिकेल या गृहीतकावर ते ठाम असल्यामुळे दुहीचे राजकारण ते कायम खेळतात. केवळ बटाला हाऊसच नव्हे तर अन्य अनेक मार्गानी हा खेळ चालू राहतो. दिग्विजयसिंह यांच्या या डावपेचांमुळे सरकार अडचणीत आले तरी त्यांना त्याची पर्वा नसते. किंबहुना काँग्रेस पक्ष आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ‘पक्षश्रेष्ठी’ असलेले सोनिया व राहुल गांधी हे सरकारपेक्षा वेगळे आहेत व ते तुम्हाला न्याय मिळावा म्हणून धडपडत आहेत हे त्यांना समाजावर ठसवायचे असते. सरकार व गांधी घराणे यांच्यातील भेद स्पष्टपणे समोर येईल ही दक्षता दिग्विजयसिंह यांच्यासारखे नेते घेतात. सरकारने काही चांगले केले तर त्याचे श्रेय गांधी घराण्याकडे आपोआप येते. मात्र समाजाला दुखविणारे काही घडले तर गांधी घराणे स्वत:ला सरकारपासून वेगळे करून घेते. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातच नव्हे तर आर्थिक धोरणाबाबतही गेली २० वर्षे हीच भूमिका घेण्यात आली आहे. चिदम्बरम यांना जबाबदारीने बोलावे लागते. कारण त्यांना न्यायालयाला जबाब द्यायचा असतो. परंतु, पोलिसांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करणारे व समाजात विष पसरविणारे असले आरोप बंद करा, असे दिग्विजयसिंह यांना सांगण्याचे ते टाळतात. दिग्विजयसिंह यांची ही व्यक्तिगत मते आहेत, असे सांगून काँग्रेस पक्ष बचाव करून घेतो. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर व्यक्तिगत मते जाहीरपणे मांडण्याचा अधिकार पक्षाच्या सरचिटणीसांना असतो काय, या प्रश्नाला काँग्रेसकडे उत्तर नसते. अन्य पक्षांच्या सरचिटणीसांनी अशा पद्धतीने मते व्यक्त केली तर काँग्रेस तीही व्यक्तिगत मानून त्यावर टीका करणे सोडून देणार काय? दिग्विजयसिंह यांचे मत व्यक्तिगत आहे या बचावाला म्हणून काही अर्थ राहात नाही. पक्षाला सोयीस्कर ठरेल असे जे काही बोलायचे ते दिग्विजयसिंह यांना बोलू द्यावे, दुसरीकडे सरकारी भूमिका सौम्यपणाने मांडावी आणि मतांचे गणित जमवावे अशी ही चलाख खेळी आहे. उत्तर प्रदेशचे मतदार त्याला फसतात काय हे मार्चमध्ये समजेल