माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन सकाळMonday, January 23, 2012 AT 03:31 PM (IST)
झारखंडच्या जंगलात माओवाद्यांनी शनिवारी केलेल्या भूसुरुंग स्फोटात प्रभारी अधिकाऱ्यासह 13 पोलिस शहिद झाले तसेच इतर दोघे जण जखमी झाले आहेत. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास माओवाद्यांनी हा स्फोट घडवला. स्फोटोने उडालेल्या गाडीतून पोलिस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, या माओवाद्यांनी पोलिसांची शस्त्रेही लुटली.
आगामी प्रजासत्ताकदिनी पश्‍चिम बंगालमधील पश्‍चिम मदिनापूर जिल्ह्यातील कलईकुंडा येथील भारतीय हवाई दलाजवळील पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याचा माओवाद्यांचा कट उधळून लावल्याचा दावा राज्य आज(22/01/2012) पोलिसांनी केला आहे. माओवाद्यांनी भारतीय हवाई दलाजवळील निमपुरा पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याची योजना तयार केली होती. त्यांना शेजारील ओडिशा आणि झारखंडमधील माओवादींची मदत मिळणार होती. प्रजासत्तादिनी हल्ला करून देशभर प्रचंड प्रसिद्धी मिळविणे आणि माओवादी विरोधातील पोलिस भरतीत जंगलमहालच्या आदिवासी तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का देणे, असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता.
अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीभारताच्या अधिकाधिक भागांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव वाढत चालल्याकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या मते डाव्या उग्रवाद्यांच्या हिंसक कारवाया ही भारतापुढची अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या आहे. आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. सततच्या प्रयत्नानंतरही नक्षल प्रभावित राज्यांमधील हिंसाचारामध्ये वाढच होत आहे.
तसेच नेपाळ, बांगलादेशातून, सागरी मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीमध्ये वाढ होत आहे. सुरक्षा व्यवस्थापन चांगले असेल तर सुरक्षेच्या पातळीत सकारात्मक वाढ करता येऊ शकते. मा. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या पोलिसप्रमुखांना त्यांच्या अखत्यारीतील पोलिस दलांची व्यावसायिकता वाढवण्याचे आवाहन केले. विकास कामांचा बराचसा निधी हा नक्षलवाद्यांच्या हाती पडत असल्याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. आणि या निधीच्या साह्यानेच नक्षलवाद्यांना अधिक चांगली शस्त्रे, नवे तरुण यांची भरती करता येणे श्नय होते.
पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अधिकाधिक व्यावसायिक, उच्चप्रेरित, चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळालेल्या आणि गुन्हा अन्वेषण व अन्य कामांमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा "मॉडर्न पोलिस' तयार करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलिस आधुनिकीकरणाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे असेही ते म्हणाले. सर्वात शेवटच्या पायरीवरच्या पोलिसाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे आणि सर्वच पातळ्यांवरच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत.
अलीकडच्या काही काळामध्ये नक्षलवादी, दशहतवादी आणि ईशान्येकडील अराजकतावादी यांच्यामध्ये निर्माण होत असलेली अभद्र युती ही देशासमोर मोठे आव्हान उभे करित आहे. "लष्कर - ए- तोयबा' आणि "जैश - ए- मोहंम्मद' सारख्या संघटनांना देशांतर्गत असंतुष्ट घटकांचा पाठींबा मिळत आहे. माओवादी हे फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांशी हात मिळवणी करू पाहताहेत. विभाजनवादी विचारधारा आणि उत्तरपूर्व क्षेत्रातील अराजकतावाद्यांची त्यांची तार जुळत आहे.
कम्युनिस्ट माओवादी पक्ष हा भारतातील अलीकडच्या काळातील काही रक्तपाती कारवायांच्या मागे आहे. नक्षली चळवळीचा मोठा आधार असणारा हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 13 राज्यातील 90 जिल्हे आणि 400 पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा हिंसाचार सतत वाढला आहे. या भागामध्ये गेल्या एका वर्षामधील 1591 हिंसक घटनांमध्ये 1180 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. आणि 2011 मध्ये 1405 दुर्दैवी घटनांमध्ये 602 जणांनी प्राण गमावले आहेत.
सुरक्षेची स्थिती मजबूत करण्यासाठी गेल्या महिन्यांमध्ये गृहमंत्र्यांनी अनेक पावले उचललेली आहेत. पोलिस शिपायांच्या रिक्त जागा भरणे, नव्या बटालियन्स उभारणे, आधुनिक दारुगोळा व शस्त्रास्त्रांची खरेदी, वाहने मोटर सायकली व दळणवळण उपकरणांची खरेदी, सेवेत असलेल्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे, पोलिसांची कार्यक्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
खरेतर हे उपाय खूप आधीच करणे आवश्‍यक होते. यात उपयांची अंमलबजावणी होत असताना भूतकाळातील चुकाच उघड झाल्या. आणि या चुकांचे खापर केंद्र व राज्य दोन्हींना झेलावे लागेल. राजकीय प्रशासकीय आणि पोलिस अशा सर्वच पातळ्यांवरच्या नेतृत्वाने गेल्या 15 वर्षांच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी चळवळ वाढू दिली हा त्यांच्या मोठाच गुन्हा हा मानाना लागेल.
पुढे काय...?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना देशांतर्गत सुरक्षा समस्येचे अत्यंत अचूक आकलन झालेले आहे. त्यामुळे पोलिस प्रमुखांबरोबरची ही परिषद नक्षलवादी, हुरियत कॉन्फरन्ससारखे फुटीरतावादी व ईशान्येकडील विविध अतिरेकी गटांविरोधात धडक कारवाई करण्यास प्रोत्साहन करेल अशी अपेक्षा आहे. महासंचालकांची ही परिषद केवळ एक कर्मकांड ठरू नये. पश्‍चिम बंगालमध्ये माओवादी आणि इस्लामिक मूलतत्ववादी दोन्ही गटांचा त्रास मोठा आहे. त्यांच्या विरोधात त्या राज्यांमध्ये जाडजूड पोलिस अधिकारी(पहा टी.व्ही.वरच्या ्निलपिंग) काय कारवाई करणार हा प्रश्‍नच आहे.
सर्व राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालय सध्या उपलब्ध संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरत आहेत ना? राज्य पोलिस दले,सर्व निमलष्करी दले यांची एकूण मिळून संख्या 23 लाख आहे. आणि पुढच्या वर्षी ती 25 लाखांपेक्षा अधिक होईल. मात्र तरीही नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी फौज बाजूला काढणे गृहमंत्रालयाला जममलेले नाही. 40 टक्केहून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी जवान हे व्हीआयपी सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामकाजासाठीच वापरले जातात. ही संख्या कमी करता येणार नाही का? बरेचसे मनुष्यबळ हे - त्या पोलिस चौकीच्या सुरक्षेकरता वापरावे लागते. मग कसल्या पोलिस सुधारणांची बात? पोलिस सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या निधी तर योग्य रितीने वापरला जातो काय? "कॅग' ने या निधीच्या गैरवापराबद्दल अनेक राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली आहे. गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोसपणे लढण्यासाठी राज्यांना जागे केले आहे. आणि कामाला लावले आहे. मात्र तरीही त्यामधून ठोस असे काही परिणाम दिसून आलेले नाहीत. असे का होते? पोलिस अंबुजगडच्या जंगलात घुसून कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील काय?
पोलिस अपयशी का ठरतात?
खूप साऱ्या कमांडो बटालियन्स, असूनही पोलिसांच्या कारवाया का विफल होतात? प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी या अपयशांमधील अनेक कारणांवर मोठे लेखन केले आहे. त्यानुसार उपाय करावे लागतील. नक्षलवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यावर किंवा तो चालू असताना तातडीने पोलिसांना मदत वा कुमक का मिळत नाही? ही मागाहून येणारी कुमक बऱ्याचदा केवळ आपल्या सहकार्यांचे मृतदेह उचलून नेण्यात का येते? नक्षलवादी भागातील पोलिस हे गरीब आदिवासीमधून भरती झालेले जवानच असतात. स्मार्ट पोलिस अधिकारी हे नेहमी शहरांमध्येच का नियुक्त असतात? पोलिसांकडून राबवल्या जाणाऱ्या सर्व ऑपरेशन्समध्ये कितीवेळा खरेच नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत? नक्षली क्षेत्रामध्ये फोस्टींग असताना केवळ कसेबसे जिवंत राहणे हेच ध्येय पोलिसांसमोर असते. अशा भागांमध्ये नियुक्त असताना युनिफॉर्म न घालून किंवा कोणतेही शस्त्र न बाळगता आपण पोलिस आहेत हे लपवण्याचाच प्रयत्न अधिकाधिक पोलिस करतात, हे खरे आहे का? पोलिस अधिकारी मैदानात उतरून आपल्या दलाचे नेतृत्व करतात का? पोलिस खरेता "जगा आणि जगू द्या' हेच तत्व पाळत आहेत. त्यांना लढायला सिद्ध करता येणारच नाही का?
नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांची स्थिती सुधारता कशी येईल? पंजाब सरकार नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलिसांना अधिक पगार देतो हे खरे आहे का? नक्षलवाद्यांना मैदानात उतरुन थेटपणे भिडण्याची आणि त्यांच्याशी लढण्याची ही वेळ आहे. टी.व्ही.वरून घोषणा करून हा लढा होणार नाही. हे टी.व्ही. चॅनलवाले एखाद्या दिवशी सरळ एखाद्या नक्षलवादी नेत्यालाच गृह मंत्रालयातील तज्ज्ञांसोबत(???) आमने - सामने चर्चा करण्यासाठी आणणार नाहीत, अशी अपेक्षा करुया.
गृहमंत्रालय वारंवार अत्याधुनिक उपकरणे व मशिन्स खरेदी केल्याच्या गप्पा मारत असते घोषणा करत असते पण या मशिन्स आणि उपकरणांपेक्षा देखील ती चालवणाऱ्या माणूस अधिक महत्त्वाचा आहे, ह्याचा तर त्यांना विसर नाही ना पडला?
IT IS NOT THE MACHINE GUN BUT THE SOLDIER BEHIND THE MACHINE GUN WHO IS IMPORTANT
माओवाद्यांशी लढा; टीव्हीवरून नव्हे जंगलात जाऊन ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन सकाळMonday, January 23, 2012 AT 03:31 PM (IST)
झारखंडच्या जंगलात माओवाद्यांनी शनिवारी केलेल्या भूसुरुंग स्फोटात प्रभारी अधिकाऱ्यासह 13 पोलिस शहिद झाले तसेच इतर दोघे जण जखमी झाले आहेत. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास माओवाद्यांनी हा स्फोट घडवला. स्फोटोने उडालेल्या गाडीतून पोलिस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला, या माओवाद्यांनी पोलिसांची शस्त्रेही लुटली.
आगामी प्रजासत्ताकदिनी पश्‍चिम बंगालमधील पश्‍चिम मदिनापूर जिल्ह्यातील कलईकुंडा येथील भारतीय हवाई दलाजवळील पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याचा माओवाद्यांचा कट उधळून लावल्याचा दावा राज्य आज(22/01/2012) पोलिसांनी केला आहे. माओवाद्यांनी भारतीय हवाई दलाजवळील निमपुरा पोलिस ठाण्यावर हल्ला करण्याची योजना तयार केली होती. त्यांना शेजारील ओडिशा आणि झारखंडमधील माओवादींची मदत मिळणार होती. प्रजासत्तादिनी हल्ला करून देशभर प्रचंड प्रसिद्धी मिळविणे आणि माओवादी विरोधातील पोलिस भरतीत जंगलमहालच्या आदिवासी तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का देणे, असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता.
अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीभारताच्या अधिकाधिक भागांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव वाढत चालल्याकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या मते डाव्या उग्रवाद्यांच्या हिंसक कारवाया ही भारतापुढची अंतर्गत सुरक्षेमधील सर्वात मोठी समस्या आहे. आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. सततच्या प्रयत्नानंतरही नक्षल प्रभावित राज्यांमधील हिंसाचारामध्ये वाढच होत आहे.
तसेच नेपाळ, बांगलादेशातून, सागरी मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीमध्ये वाढ होत आहे. सुरक्षा व्यवस्थापन चांगले असेल तर सुरक्षेच्या पातळीत सकारात्मक वाढ करता येऊ शकते. मा. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या पोलिसप्रमुखांना त्यांच्या अखत्यारीतील पोलिस दलांची व्यावसायिकता वाढवण्याचे आवाहन केले. विकास कामांचा बराचसा निधी हा नक्षलवाद्यांच्या हाती पडत असल्याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. आणि या निधीच्या साह्यानेच नक्षलवाद्यांना अधिक चांगली शस्त्रे, नवे तरुण यांची भरती करता येणे श्नय होते.
पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अधिकाधिक व्यावसायिक, उच्चप्रेरित, चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळालेल्या आणि गुन्हा अन्वेषण व अन्य कामांमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा "मॉडर्न पोलिस' तयार करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलिस आधुनिकीकरणाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे असेही ते म्हणाले. सर्वात शेवटच्या पायरीवरच्या पोलिसाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे आणि सर्वच पातळ्यांवरच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत.
अलीकडच्या काही काळामध्ये नक्षलवादी, दशहतवादी आणि ईशान्येकडील अराजकतावादी यांच्यामध्ये निर्माण होत असलेली अभद्र युती ही देशासमोर मोठे आव्हान उभे करित आहे. "लष्कर - ए- तोयबा' आणि "जैश - ए- मोहंम्मद' सारख्या संघटनांना देशांतर्गत असंतुष्ट घटकांचा पाठींबा मिळत आहे. माओवादी हे फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांशी हात मिळवणी करू पाहताहेत. विभाजनवादी विचारधारा आणि उत्तरपूर्व क्षेत्रातील अराजकतावाद्यांची त्यांची तार जुळत आहे.
कम्युनिस्ट माओवादी पक्ष हा भारतातील अलीकडच्या काळातील काही रक्तपाती कारवायांच्या मागे आहे. नक्षली चळवळीचा मोठा आधार असणारा हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 13 राज्यातील 90 जिल्हे आणि 400 पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा हिंसाचार सतत वाढला आहे. या भागामध्ये गेल्या एका वर्षामधील 1591 हिंसक घटनांमध्ये 1180 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. आणि 2011 मध्ये 1405 दुर्दैवी घटनांमध्ये 602 जणांनी प्राण गमावले आहेत.
सुरक्षेची स्थिती मजबूत करण्यासाठी गेल्या महिन्यांमध्ये गृहमंत्र्यांनी अनेक पावले उचललेली आहेत. पोलिस शिपायांच्या रिक्त जागा भरणे, नव्या बटालियन्स उभारणे, आधुनिक दारुगोळा व शस्त्रास्त्रांची खरेदी, वाहने मोटर सायकली व दळणवळण उपकरणांची खरेदी, सेवेत असलेल्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे, पोलिसांची कार्यक्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
खरेतर हे उपाय खूप आधीच करणे आवश्‍यक होते. यात उपयांची अंमलबजावणी होत असताना भूतकाळातील चुकाच उघड झाल्या. आणि या चुकांचे खापर केंद्र व राज्य दोन्हींना झेलावे लागेल. राजकीय प्रशासकीय आणि पोलिस अशा सर्वच पातळ्यांवरच्या नेतृत्वाने गेल्या 15 वर्षांच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी चळवळ वाढू दिली हा त्यांच्या मोठाच गुन्हा हा मानाना लागेल.
पुढे काय...?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना देशांतर्गत सुरक्षा समस्येचे अत्यंत अचूक आकलन झालेले आहे. त्यामुळे पोलिस प्रमुखांबरोबरची ही परिषद नक्षलवादी, हुरियत कॉन्फरन्ससारखे फुटीरतावादी व ईशान्येकडील विविध अतिरेकी गटांविरोधात धडक कारवाई करण्यास प्रोत्साहन करेल अशी अपेक्षा आहे. महासंचालकांची ही परिषद केवळ एक कर्मकांड ठरू नये. पश्‍चिम बंगालमध्ये माओवादी आणि इस्लामिक मूलतत्ववादी दोन्ही गटांचा त्रास मोठा आहे. त्यांच्या विरोधात त्या राज्यांमध्ये जाडजूड पोलिस अधिकारी(पहा टी.व्ही.वरच्या ्निलपिंग) काय कारवाई करणार हा प्रश्‍नच आहे.
सर्व राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालय सध्या उपलब्ध संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरत आहेत ना? राज्य पोलिस दले,सर्व निमलष्करी दले यांची एकूण मिळून संख्या 23 लाख आहे. आणि पुढच्या वर्षी ती 25 लाखांपेक्षा अधिक होईल. मात्र तरीही नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी फौज बाजूला काढणे गृहमंत्रालयाला जममलेले नाही. 40 टक्केहून अधिक पोलिस आणि निमलष्करी जवान हे व्हीआयपी सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामकाजासाठीच वापरले जातात. ही संख्या कमी करता येणार नाही का? बरेचसे मनुष्यबळ हे - त्या पोलिस चौकीच्या सुरक्षेकरता वापरावे लागते. मग कसल्या पोलिस सुधारणांची बात? पोलिस सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या निधी तर योग्य रितीने वापरला जातो काय? "कॅग' ने या निधीच्या गैरवापराबद्दल अनेक राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली आहे. गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ठोसपणे लढण्यासाठी राज्यांना जागे केले आहे. आणि कामाला लावले आहे. मात्र तरीही त्यामधून ठोस असे काही परिणाम दिसून आलेले नाहीत. असे का होते? पोलिस अंबुजगडच्या जंगलात घुसून कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील काय?
पोलिस अपयशी का ठरतात?
खूप साऱ्या कमांडो बटालियन्स, असूनही पोलिसांच्या कारवाया का विफल होतात? प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी या अपयशांमधील अनेक कारणांवर मोठे लेखन केले आहे. त्यानुसार उपाय करावे लागतील. नक्षलवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यावर किंवा तो चालू असताना तातडीने पोलिसांना मदत वा कुमक का मिळत नाही? ही मागाहून येणारी कुमक बऱ्याचदा केवळ आपल्या सहकार्यांचे मृतदेह उचलून नेण्यात का येते? नक्षलवादी भागातील पोलिस हे गरीब आदिवासीमधून भरती झालेले जवानच असतात. स्मार्ट पोलिस अधिकारी हे नेहमी शहरांमध्येच का नियुक्त असतात? पोलिसांकडून राबवल्या जाणाऱ्या सर्व ऑपरेशन्समध्ये कितीवेळा खरेच नक्षलवादी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत? नक्षली क्षेत्रामध्ये फोस्टींग असताना केवळ कसेबसे जिवंत राहणे हेच ध्येय पोलिसांसमोर असते. अशा भागांमध्ये नियुक्त असताना युनिफॉर्म न घालून किंवा कोणतेही शस्त्र न बाळगता आपण पोलिस आहेत हे लपवण्याचाच प्रयत्न अधिकाधिक पोलिस करतात, हे खरे आहे का? पोलिस अधिकारी मैदानात उतरून आपल्या दलाचे नेतृत्व करतात का? पोलिस खरेता "जगा आणि जगू द्या' हेच तत्व पाळत आहेत. त्यांना लढायला सिद्ध करता येणारच नाही का?
नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांची स्थिती सुधारता कशी येईल? पंजाब सरकार नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलिसांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलिसांना अधिक पगार देतो हे खरे आहे का? नक्षलवाद्यांना मैदानात उतरुन थेटपणे भिडण्याची आणि त्यांच्याशी लढण्याची ही वेळ आहे. टी.व्ही.वरून घोषणा करून हा लढा होणार नाही. हे टी.व्ही. चॅनलवाले एखाद्या दिवशी सरळ एखाद्या नक्षलवादी नेत्यालाच गृह मंत्रालयातील तज्ज्ञांसोबत(???) आमने - सामने चर्चा करण्यासाठी आणणार नाहीत, अशी अपेक्षा करुया.
गृहमंत्रालय वारंवार अत्याधुनिक उपकरणे व मशिन्स खरेदी केल्याच्या गप्पा मारत असते घोषणा करत असते पण या मशिन्स आणि उपकरणांपेक्षा देखील ती चालवणाऱ्या माणूस अधिक महत्त्वाचा आहे, ह्याचा तर त्यांना विसर नाही ना पडला?
IT IS NOT THE MACHINE GUN BUT THE SOLDIER BEHIND THE MACHINE GUN WHO IS IMPORTANT
No comments:
Post a Comment