अण्णांचे उपोषण सुटले यात समाधानच आहे. मात्र यानिमित्ताने देशात जी जागृती निर्माण झाली ती कायम राहायला हवी.
मैदानामागची पटकथा!
अण्णा हजारे यांनी अखेर उपोषण सोडल्याने सरकारनेही सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असेल. बारा दिवसांचे उपोषण झाले, पण भ्रष्टाचाराचे ‘तेरावे’ खरेच होईल काय, हा प्रश्‍न सुटलेल्या उपोषणानंतरही अधांतरीच आहे. लोकपाल किंवा जनलोकपाल जे असेल ते असेल. हिंदुस्थानात या लोकपालाची स्थापना करावी व भ्रष्टाचारास कायमची मूठमाती द्यावी. ‘तो लोकपाल एकदाचा आणा हो!’ या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांचे हे उपोषण होते व सरकारने चर्चा लांबवून, गनिमी कावे आणि डावपेच टाकून अण्णांना झुलवत ठेवले आणि मध आणि नारळपाणी प्यायला लावले. अर्थात, अण्णांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या का व अण्णा ज्या कार्यासाठी रामलीलावर प्राणत्यागास तयार झाले होते ते कार्य पूर्ण झाले का याबाबत लोकांच्या मनात शंकाच आहेत. अण्णांच्या उपोषणाच्या बाराव्या दिवशी ‘लोकपाला’च्या विविध मसुद्यांवर प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत प्रस्ताव मांडला व त्यावर चर्चा घडवून आणली. अण्णा मंडळाची मागणी फक्त जनलोकपालासंदर्भात मंजुरीची होती, पण सरकारने जनलोकपालाबरोबरच सरकारचा लोकपाल, अरुणा रॉय यांचा लोकपाल व जयप्रकाश यांचा आणखी एक लोकपालाचा मसुदा संसदेत सादर करून त्यावर चर्चा केली. म्हणजे एकंदरीत घोळात घोळ आणि बट्ट्याबोळ करून सभागृहाच्या भावना अण्णांपर्यंत पोहोचवल्या व तेराव्या दिवशी अण्णांना उपवास सोडण्यास मदत केली. पंतप्रधानांचे पद लोकपालाच्या कक्षेत आणायचे नाही. न्यायमूर्तींनाही लोकपालाचे चाकर बनवायचे नाही आणि ‘संसद’ सर्वोच्च असून लोकपाल हा संसदेच्या खाली राहील या भूमिकेवर देशातील
सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमतआहे. मग अण्णा मंडळाच्या लोकपाल मसुद्यात उरले काय, या प्रश्‍नांची उत्तरे न शोधलेलीच बरी. सीबीआयने लोकपालाची हुजरेगिरी करावी अशी एक मागणी पुढे आली व त्यासाठी संसदेत पूर्ण पाठिंबा मिळालेला नाही. मग शेवटी सभागृहाने अण्णा मंडळाच्या तीन मागण्यांवर चर्चा केली. त्या म्हणजे नागरिकांची सनद, कनिष्ठ नोकरशाही योग्य यंत्रणेद्वारे लोकपालाच्या कक्षेत आणणे आणि राज्यात लोकायुक्तांची स्थापना करणे. या तीन मागण्यांबाबत प्रस्ताव करून तो संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची प्रत घेऊन विलासराव देशमुख हे रामलीलावर पोहोचले व अण्णांनी विजयी मुद्रेने उपोषण सोडण्यास मंजुरी दिली. अण्णांनी उपोषण सोडल्याबद्दल आम्हीही त्यांचे आभारच मानीत आहोत. अण्णांचे वय पाहता अशी उपोषणे फार लांबली तर जीवावर बेतू शकतात. ‘‘बारा दिवसांच्या उपोषणानंतरही वृद्ध अण्णा इतके ‘टणाटण’ कसे? याचे संशोधन डॉक्टरांनी करावे’’ अशी मुक्ताफळे लालू यादव यांनी संसदेत उधळली. महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते ‘चारा’ खात नसल्याने ते उपवास सहन करूनही तेजस्वी राहतात हे लालूंना आमचे यावरील उत्तर आहे. बाकी लालू यादव, शरद यादव वगैरे मंडळींनी अण्णा मंडळातील केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या
‘नौटंकी’वर केलेला हल्ला योग्यचआहे. रामलीलाच्या व्यासपीठावरून या मंडळींनी संसदेची व राजकारण्यांची जी बदनामी केली त्याबद्दल त्यांच्यावर खटलेच दाखल करायला हवेत. संसदेतील खासदार व राजकारणी एकजात चोर असल्याची भाषा ओम पुरीसारखे अभिनेते व्यासपीठावरून करीत होते. ओम पुरी यांनी सिनेमात काम करण्याचा सर्व पैसा कायदेशीर ‘चेक’द्वारे घेतला काय ते जाहीर करावे. सर्वाधिक काळे धन व गुंडांचा पैसा हिंदी सिनेसृष्टीत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. लफडेबाजांनी अण्णांच्या व्यासपीठावरून राजकारणी व खासदारांना शिव्या घालणे म्हणजे हातभट्टी विकणार्‍यांनी बेवड्यांची ग्लासे भरता भरता ‘शिवाम्बू’वर प्रवचन झोडण्यासारखेच आहे. या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह नंतर घेता येईल. तूर्त अण्णांचे उपोषण सुटले यातच समाधान आहे. अण्णांच्या श्रावणबाळांनी या आनंदात दोन घास जास्तच खाल्ले असतील! एक मात्र खरे की, शेवटी यानिमित्ताने देशात जी जागृती निर्माण झाली ती कायम राहायला हवी. भ्रष्टाचार हा दहशतवादाइतकाच देशाचा भयंकर शत्रू आहे. कसाबसारख्या दहशतवाद्यांशी बंदुकांनी तरी मुकाबला करता येतो, पण भ्रष्टाचाराचा अतिरेक बंदुकांनी संपवता येणार नाही तर लोकांनी स्वत:च शपथ घेऊन ‘काम करून घेण्यासाठी पैसे देणार नाही’ अशी शपथ घ्यायला हवी व त्यानुसार कर्तव्य बजावायला हवे. रामलीलावर वंदे मातरम्, भारतमाता की जय असे नारे घुमले. देशभक्तिपर गाण्यांचे जलसेही सजले. अण्णांचे उपोषण लांबल्यावर ‘राम धूनही’ वाजविण्यात आली. हे सर्व नाट्य रोमांचक होते व त्या नाट्याची पटकथाही चांगलीच रंगवण्यात आली, पण जोपर्यंत भ्रष्टाचाराशी संबंधित लोकांना उघडे केले जात नाही व सरकारी कार्यालयातून सामान्यांना नाडणार्‍यांविरुद्ध सामाजिक बहिष्काराचे हत्यार उपसले जात नाही तोपर्यंत शंभर लोकपाल आले तरी जनतेच्या यातना संपणार नाहीत.
मैदानामागची पटकथा!
अण्णा हजारे यांनी अखेर उपोषण सोडल्याने सरकारनेही सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असेल. बारा दिवसांचे उपोषण झाले, पण भ्रष्टाचाराचे ‘तेरावे’ खरेच होईल काय, हा प्रश्‍न सुटलेल्या उपोषणानंतरही अधांतरीच आहे. लोकपाल किंवा जनलोकपाल जे असेल ते असेल. हिंदुस्थानात या लोकपालाची स्थापना करावी व भ्रष्टाचारास कायमची मूठमाती द्यावी. ‘तो लोकपाल एकदाचा आणा हो!’ या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांचे हे उपोषण होते व सरकारने चर्चा लांबवून, गनिमी कावे आणि डावपेच टाकून अण्णांना झुलवत ठेवले आणि मध आणि नारळपाणी प्यायला लावले. अर्थात, अण्णांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या का व अण्णा ज्या कार्यासाठी रामलीलावर प्राणत्यागास तयार झाले होते ते कार्य पूर्ण झाले का याबाबत लोकांच्या मनात शंकाच आहेत. अण्णांच्या उपोषणाच्या बाराव्या दिवशी ‘लोकपाला’च्या विविध मसुद्यांवर प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत प्रस्ताव मांडला व त्यावर चर्चा घडवून आणली. अण्णा मंडळाची मागणी फक्त जनलोकपालासंदर्भात मंजुरीची होती, पण सरकारने जनलोकपालाबरोबरच सरकारचा लोकपाल, अरुणा रॉय यांचा लोकपाल व जयप्रकाश यांचा आणखी एक लोकपालाचा मसुदा संसदेत सादर करून त्यावर चर्चा केली. म्हणजे एकंदरीत घोळात घोळ आणि बट्ट्याबोळ करून सभागृहाच्या भावना अण्णांपर्यंत पोहोचवल्या व तेराव्या दिवशी अण्णांना उपवास सोडण्यास मदत केली. पंतप्रधानांचे पद लोकपालाच्या कक्षेत आणायचे नाही. न्यायमूर्तींनाही लोकपालाचे चाकर बनवायचे नाही आणि ‘संसद’ सर्वोच्च असून लोकपाल हा संसदेच्या खाली राहील या भूमिकेवर देशातील
सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमतआहे. मग अण्णा मंडळाच्या लोकपाल मसुद्यात उरले काय, या प्रश्‍नांची उत्तरे न शोधलेलीच बरी. सीबीआयने लोकपालाची हुजरेगिरी करावी अशी एक मागणी पुढे आली व त्यासाठी संसदेत पूर्ण पाठिंबा मिळालेला नाही. मग शेवटी सभागृहाने अण्णा मंडळाच्या तीन मागण्यांवर चर्चा केली. त्या म्हणजे नागरिकांची सनद, कनिष्ठ नोकरशाही योग्य यंत्रणेद्वारे लोकपालाच्या कक्षेत आणणे आणि राज्यात लोकायुक्तांची स्थापना करणे. या तीन मागण्यांबाबत प्रस्ताव करून तो संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची प्रत घेऊन विलासराव देशमुख हे रामलीलावर पोहोचले व अण्णांनी विजयी मुद्रेने उपोषण सोडण्यास मंजुरी दिली. अण्णांनी उपोषण सोडल्याबद्दल आम्हीही त्यांचे आभारच मानीत आहोत. अण्णांचे वय पाहता अशी उपोषणे फार लांबली तर जीवावर बेतू शकतात. ‘‘बारा दिवसांच्या उपोषणानंतरही वृद्ध अण्णा इतके ‘टणाटण’ कसे? याचे संशोधन डॉक्टरांनी करावे’’ अशी मुक्ताफळे लालू यादव यांनी संसदेत उधळली. महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते ‘चारा’ खात नसल्याने ते उपवास सहन करूनही तेजस्वी राहतात हे लालूंना आमचे यावरील उत्तर आहे. बाकी लालू यादव, शरद यादव वगैरे मंडळींनी अण्णा मंडळातील केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या
‘नौटंकी’वर केलेला हल्ला योग्यचआहे. रामलीलाच्या व्यासपीठावरून या मंडळींनी संसदेची व राजकारण्यांची जी बदनामी केली त्याबद्दल त्यांच्यावर खटलेच दाखल करायला हवेत. संसदेतील खासदार व राजकारणी एकजात चोर असल्याची भाषा ओम पुरीसारखे अभिनेते व्यासपीठावरून करीत होते. ओम पुरी यांनी सिनेमात काम करण्याचा सर्व पैसा कायदेशीर ‘चेक’द्वारे घेतला काय ते जाहीर करावे. सर्वाधिक काळे धन व गुंडांचा पैसा हिंदी सिनेसृष्टीत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. लफडेबाजांनी अण्णांच्या व्यासपीठावरून राजकारणी व खासदारांना शिव्या घालणे म्हणजे हातभट्टी विकणार्‍यांनी बेवड्यांची ग्लासे भरता भरता ‘शिवाम्बू’वर प्रवचन झोडण्यासारखेच आहे. या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह नंतर घेता येईल. तूर्त अण्णांचे उपोषण सुटले यातच समाधान आहे. अण्णांच्या श्रावणबाळांनी या आनंदात दोन घास जास्तच खाल्ले असतील! एक मात्र खरे की, शेवटी यानिमित्ताने देशात जी जागृती निर्माण झाली ती कायम राहायला हवी. भ्रष्टाचार हा दहशतवादाइतकाच देशाचा भयंकर शत्रू आहे. कसाबसारख्या दहशतवाद्यांशी बंदुकांनी तरी मुकाबला करता येतो, पण भ्रष्टाचाराचा अतिरेक बंदुकांनी संपवता येणार नाही तर लोकांनी स्वत:च शपथ घेऊन ‘काम करून घेण्यासाठी पैसे देणार नाही’ अशी शपथ घ्यायला हवी व त्यानुसार कर्तव्य बजावायला हवे. रामलीलावर वंदे मातरम्, भारतमाता की जय असे नारे घुमले. देशभक्तिपर गाण्यांचे जलसेही सजले. अण्णांचे उपोषण लांबल्यावर ‘राम धूनही’ वाजविण्यात आली. हे सर्व नाट्य रोमांचक होते व त्या नाट्याची पटकथाही चांगलीच रंगवण्यात आली, पण जोपर्यंत भ्रष्टाचाराशी संबंधित लोकांना उघडे केले जात नाही व सरकारी कार्यालयातून सामान्यांना नाडणार्‍यांविरुद्ध सामाजिक बहिष्काराचे हत्यार उपसले जात नाही तोपर्यंत शंभर लोकपाल आले तरी जनतेच्या यातना संपणार नाहीत.
No comments:
Post a Comment