बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/

बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/ २०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ? -LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE WITH BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632 १ २ प्रारंभः ईशान्य भारताचे “बांग-ए-इस्लामी” करण मुस्लिम बहुसंख्याक बनवण्याची ‘दार-उल्-इस्लाम’ची योजना ३ ४ लोकसंख्यात्मक आक्रमणाचा इतिहास जनरल सिन्हा ह्यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींना सादर केलेला आसामातील अनधिकृत स्थलांतरावरील अहवाल (इथे आसाम म्हणजे ईशान्य भारत आणि पश्चिम बंगाल) नोव्हेंबर १९९८ ५ आसामातील बांगलादेशी आक्रमण ६ पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी आक्रमण ७ ईशान्य भारतातील इतर राज्यांतील बांगलादेशी आक्रमण ८ बांगलादेशी घुसखोरीमुळे ईशान्य भारतात वाढतो आहे हिंसाचार ९ उर्वरित भारतील बांगलादेशी आक्रमण १० बांगलादेशातील हिंदूंची अवस्था आणि त्याचा बांगलादेशी घुसखोरी वर परिणाम ११ बांगलादेशी घुसखोरीचा भारतावर परिणाम १२ १३ सीमा व्यवस्थापनाच्या समस्या आणि उपाय योजना लोकसंख्यात्मक आक्रमणाविरुद्ध सुचवलेल्या उपायांचा सारांश १४ भवितव्याचे भाकीत. भारताचा जय व्हायलाच पाहिजे. Select Bibliography मल प्रुष्ट १९४४ सालचे भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेव्हेलनी आपल्या ‘व्हॉइसराईज जरनल’ या पुस्तकातमध्ये लिहिले होते की "आसामचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सदाउल्ला खान हे मोठय़ा प्रमाणात बंगालींची घुसखोरी आसाममध्ये करण्याचा आणि पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होते". वायव्य भारतात मुस्लिमबहुसंख्य राज्य असावे ही कल्पना मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष महम्मद इक्बाल ह्यांनी १९३० मध्ये मांडली. जानेवारी १९४० पासून जिना ह्यांनी हिंदू आणि मुसलमानांना दोन राष्ट्रे म्हणूनच ओळखण्यास सुरूवात केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो ‘मिथ ऑफ इंडिपेन्डंस्’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘आसाम(इथे आसाम म्हणजे ईशान्य भारत आणि पश्चिमबंगाल) हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.’ शेख मुजिबुर रेहमान म्हणाले होते की, ”पूर्व पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या आणि आसामची जंगल व खनिज संपत्ती पाहता, आसामचा आंतर्भाव पूर्व पाकिस्तानात करणे हे आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.१९४५ मध्ये तर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ तयार करून, आसामला पूर्व बंगालशी कायमचे जोडून मुस्लिमबहुसंख्य करण्याची योजना झाली. सुदैवाने आसाममधील नेते गोपीनाथ बारदोलोई यांनी ती योजना यशस्वी होऊ दिली नाही. महात्मा गांधींनीही ह्या अमर्यादित स्थलांतरणांबाबतच्या समस्येविषयी चिंता व्यक्त केलेली होती. मात्र तो लोंढा रोखण्याकरता त्यांनी काही पावले उचलली नाहीत.पाकिस्तान जनक जिना ह्यांचे खाजगी सचीव मैनूल हक चौधरी फाळणीनंतर भारतातच राहिले व त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.चौधरी जिनांना म्हणाले की,दहा वर्षे थांबा, मी तुम्हाला आसाम चांदीच्या तबकात आणून नजर करेन.जिनांच्या सल्ल्यावरून, पाकिस्तानातून आसामात स्थायिक होण्याकरता येणार्या बेकायदेशिर घुसखोरांना मदत करण्यासाठीच चौधरी आसामात राहिले. नोव्हेंबर१९४१मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आसामचा दौरा केला. तेव्हा आसाममध्ये पुर्व पाकिस्तानींच्या फार मोठ्या घुसखोरीकडे त्यांनी नेहरूंचे लक्ष वेधले. महात्मा गांधी, नेहरूंपासून सर्वांनी स्वातंत्र्यवीरांकडे दुर्लक्ष केले.जिना, झुल्फिकार अली भुत्तो, शेख मुजिबूर रहमान, आणि अनेकांच्या मतांत एक समान धागा आहे. बांगलादेशाशी आपले कितीही मैत्रीपूर्ण संबंध असू देत,आपण त्या देशापासून संभवत असलेल्या लोकसंख्यात्मक आक्रमण होतच राहील. १९५० साली संसदेमध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. कारण प्रश्नाची गंभीरता गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणार्या वल्लभभाईंनी कृती करून इमिग्रेशन एक्ट(एक्स्पलशन फ्रॉम आसाम) मंजूर करून घेतला. पण लगेचच डिसेंबर १९५० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला. श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेत्रूत्वाखाली आमदारांच्या एका गटाने असा प्रचार सुरू केला की घुसखोर बाहेर काढल्यास काँग्रेस पक्ष आसाममध्येच व संपूर्ण भारत्तात मुस्लीम मतांपासून वंचित होईल. आणि शेवटी मतपेटीचे राजकारणाचा विजय झाला. "प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिलट्रेशन योजना" सोडून देण्यात आली.श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेतत्रूत्वाखाली घुसखोरी समर्थकांचा विजय झाला. काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बारुआंनी असे घोषित केले होते की, त्यांचा पक्ष आसामात, ’अलीज अँड कुलीज’ ह्यांच्या मदतीने, नेहमीच निवडणुका जिंकत राहील. ह्यापैकी अलीज म्हणजे बांगलादेशी घुसखोर आणि कुलीज म्हणजे चहाच्या बागांतील मजूर. नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्य बी.के.नेहरू १९६० नंतर आसामात राज्यपाल होते. ’नाईस गाईज फिनिश सेकंड’ ह्या त्यांच्या आत्मचरित्रात ते लिहितात की, “दिल्लीतील तीन राजकीय नेत्यांनी आसामातील काँग्रेसच्या धोरणास दिशा दिली”. ते होते देवकांत बारुआ, जिनांचे माजी सचिव व केंद्रिय मंत्री मैनूल हक चौधरी, आणि आणखी केंद्रिय मंत्री व राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद.इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री झालेले मैनूल हक चौधरी आणि माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद, हे अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या स्थायिक होण्यास कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुतच होते. पश्चिम बंगालने बुद्धदेव भट्टाचार्य ह्यांनी ह्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले, नंतर अपरिहार्य म्हणून आहे,म्हणुन त्या परिस्थितीचा स्वीकार केला. बी.जे.पी.चे एल.के.अडवानी हे केंद्रिय गृहमंत्री असतांना, हा त्रास कमी करण्यासाठी काही पावले उचलली होती. पण केंद्रात २००४ साली यू.पी.ए.सरकार येताच त्यांच्या कार्यवाहीत शैथिल्य आले. भारताच्या पूर्व भागातील प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जमील महमूद ह्यांनी १९९० नंतरच्या काळात,पश्चिम बंगाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री असलेले ज्योती बसू आणि हितेश्वर सैकिया ह्यांना असा सल्ला दिलेला होता की, जर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कारवाई केली नाही तर, ईशान्य भारतात आपल्याला भारताच्या सीमांचे पुनर्लेखन करावे लागेल. त्यांनी लष्कराच्या मुख्यालयालाही ह्याबाबत लिहिले होते की, अरुंद सिलिगुडी कॉरिडॉरनजीकच्या धुब्री येथे काश्मीरसारखी परिस्थिती विकसित होत आहे. १९८३ साली इंदिरा गांधी यांच्या काळात आसामसाठी आयएमडिटि (Illegal Migrants Determination by Tribunals Act, 1983)हा घातक कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार एखादा घूसखोर बंगला देशी आहे का, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रार करणा-यावर पडली.आसामचे राज्यपाल जनरल सिन्हा ह्यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींना आसामातील अनधिकृत स्थलांतरावरील अहवाल नोव्हेंबर १९९८सादर केला .या देशप्रेमी राज्यपालांच्या अहवालावर राष्ट्रपती व सरकारने काहीच केले नाही. १० वर्षानंतर आसामचे राज्यपाल जनरल अजय सिंग यांनी पण असाच अहवाल सादर केला.त्यावर पण काहीच झाले नाही. आसाममध्ये बांगलादेशी लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०.९०% होती. पण एका दशकानंतर तिचा वाटा ३४.२०% झाला.पश्चिम बंगाल, बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा २००१ मधील एकूण लोकसंख्येच्या २५.२०% वरून, २०११ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २७.००% वर पोहोचला आहे. आता बेकायदेशिर घुसखोर, जनगणनेतून निसटण्याकरता पश्चिम बंगाल किंवा आसामात खोटे दस्त-ऐवज(मतदार कार्ड) बनवुन दिल्ली, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,बिहार केरळात व इतर राज्यात पाठवले जात आहेत. हा दैवदूर्विलास आहे की घुसखोरांनी आता काँग्रेसला मते द्यायच्या ऐवजी आपला पक्ष‘एयूडीएफ’ (ऑल आसाम डेमॉकट्रिक फ्रंट) तयार केला.तीन वर्षापूर्वी या पक्षातर्फे अजमल बज्रुद्दीन हे लोकसभेकरता निवडून आले. सध्या या पक्षाचे आसामच्या विधानसभेत १८ आमदार व लोकसभेत ४ खासदार आहेत.बेकायदेशिर घुसखोरांनी खोट्यानाट्या उपायांनी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने खोटे दस्त-ऐवज(मतदार कार्ड) तयार करून घेतलेले आहेत. हे अनधिकृत बांगलादेशी निवडणुकांत निर्णायक घटक ठरत असतात. भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष(बिजेपी आणि शिवसेना सोडून), नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर अनेक वेळा ताशेरेही ओढले आहेत.१६ जून २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतामध्ये लपलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना पकडून परत पाठवले गेले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करायला हवा. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतपेटीचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे जरुरी आहे. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्वधर्मीयांनी एकत्र येऊन त्यांना समर्थन दिले पाहिजे. बांगलादेशींना Detect करणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून Delete करणे व त्यांना बांगलादेशात Deport करणे हाच यावर उपाय आहे.बेकायदेशीररित्या घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशींना पकडून भारताच्या बाहेर पाठवण्यात येईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान सांगितले होते. यासाठी आपल्याला या भागामध्ये असलेले नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन (एनआरसी) योग्य प्रकारे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये ज्यांची नावे नसतील त्यांना तात्काळ भारताच्या बाहेर काढले गेले पाहिजे. या निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. घुसखोरी जर चालू राहिली तर २०२१ पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी ६-७ जुनला बांगलादेशचा दौरा केला.बांगलादेशशी अनेक करार करण्यात आले.येणार्या काळामध्ये तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचे गाजर बांगलादेशसमोर ठेवून घुसखोरी थांबविण्यासची मागणी केली पाहिजे. नुसत्या स्वप्नरंजनामध्ये न राहता या करारांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे गरजेचे आहे. बांगलादेशी घुसखोरी कमी झाली तरच या भेटीला ऐतिहासिक मानता येईल.पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी निस्संदिग्धपणे असे म्हटले आहे की, देश हाच धर्म आहे आणि घटना हाच पवित्र ग्रंथ आहे. त्यांनी पुन्हा पुन्हा असेही म्हटलेले आहे की, देशास भेडसावत असलेल्या सर्व समस्यांचे समाधान, निश्चितपणे घटनेस अनुसरूनच शोधले जाईल. आपण अशी आशा करू या की ते आपले आश्वासन पाळतील.