सध्याच्या जागतिक इंधनसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर “एनर्जी लॉकडाऊन” ही कल्पना वास्तवात उतरण्याची शक्यता वाढली असून, भविष्यासाठी सरकार, उद्योग आणि सामान्य नागरिक या तिघांनीही आधीपासूनच तयारी करणे अपरिहार्य झाले आहे.

 

खालील लेखाचा सारांश असा आहे की, सध्याच्या जागतिक इंधनसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर “एनर्जी लॉकडाऊन” ही कल्पना वास्तवात उतरण्याची शक्यता वाढली असून, भविष्यासाठी सरकार, उद्योग आणि सामान्य नागरिक या तिघांनीही आधीपासूनच तयारी करणे अपरिहार्य झाले आहे.

एनर्जी लॉकडाऊन म्हणजे काय?

• एनर्जी लॉकडाऊन म्हणजे वीज, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू (एलएनजी) अशा ऊर्जास्रोतांचा वापर मर्यादित करण्यासाठी सरकारने घातलेले तात्पुरते पण कठोर नियम होय.
• कोविड लॉकडाऊनप्रमाणे हालचाली पूर्ण बंद करण्याऐवजी यात ऊर्जावापरावर कात्री लावली जाते, जसे ठराविक वेळेतच वीज वापरण्याची परवानगी, औद्योगिक उत्पादन कमी करणे, इंधन कोटा निश्‍चित करणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रकाश‑तापमानावर नियंत्रण इ.

जागतिक पार्श्वभूमी आणि संकटाचे स्वरूप

• अमेरिका‑इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधनटंचाई तीव्र झाली असून, आधीच वाढत्या लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदल यामुळे ऊर्जा व्यवस्थापन जागतिक चिंतेचा मुख्य विषय बनला आहे.
• जगभर ऊर्जेची मागणी झपाट्याने वाढत असताना पुरवठा आणि वाहतूकमार्गांवर युद्धाचे, निर्बंधांचे आणि राजकीय निर्णयांचे दडपण वाढल्याने एनर्जी लॉकडाऊनसारखे आपत्कालीन उपाय प्रत्यक्षात अनेक देशात चर्चेत आले आहेत.

ऊर्जा लॉकडाऊनचे संभाव्य उपाय

• अशा लॉकडाऊनमध्ये सरकार ठराविक वेळच्या बाहेर वीजपुरवठा बंद ठेवणे, लोडशेडिंग वाढवणे, उद्योगांसाठी वेगळे दर आणि मर्यादा ठेवणे, इंधनदर वाढवून वापरावर अप्रत्यक्ष बंधने आणणे असे निर्णय घेऊ शकते.
• सार्वजनिक इमारती, सरकारी कार्यालये, मॉल्स, जाहिरातफलक यांवर प्रकाश कमी ठेवणे, वातानुकूलनाचे तापमान वरच्या पातळीवर बांधून ठेवणे, अनावश्यक प्रवासावर बंधने आणणे हेही त्यात मोडते.

आधीचे अनुभव आणि सध्याची शक्यता

• 2022 साली कोळसा टंचाईमुळे भारतातील अनेक राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर वीजकपात आणि लोडशेडिंग करण्यात आली होती; लेखक याला मर्यादित स्वरूपातील ऊर्जा नियंत्रणाचा एक प्रकार म्हणून दाखवतो.
• पूर्ण देशव्यापी एनर्जी लॉकडाऊनची शक्यता तुलनेने कमी असली तरी सीमित निर्बंध, विशेषतः उद्योग आणि शहरी वापरावर, निकट भविष्यात वारंवार लागू पडू शकतात असे लेखात नमूद आहे.

अर्थव्यवस्था आणि समाजावर परिणाम

• ऊर्जा हीच अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने वीज व इंधनपुरवठ्यातील कोणतीही मोठी कात्री उद्योगउत्पादन घटणे, कारखाने मर्यादित वेळ चालणे, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे, महागाई वाढणे यासारखे परिणाम घडवू शकते.
• सामान्य नागरिकांसाठी वारंवार वीजकपात, स्वयंपाकासाठी व इतर गरजांसाठी इंधनमहागाई, घरगुती उपकरणांच्या वापरावर बंधने यामुळे जीवनशैलीत मोठे बदल घडू शकतात.

भारताची उर्जासुरक्षा आणि धोरणांची गरज

• भारत आयातित तेल‑गॅसवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने पश्चिम आशियातील युद्ध, जलमार्गांवरील व्यत्यय, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध यांचा थेट आणि तात्काळ परिणाम देशाच्या उर्जासुरक्षेवर होतो.
• त्यामुळे दीर्घकालीन करार, पुरवठ्याचे विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम साठे, एलएनजी टर्मिनल्स, नूतनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमतेचे मानदंड, सार्वजनिक वाहतूक बळकट करणे इ. मार्गांनी उर्जासाठ्यांना लवचिक व टिकाऊ बनवणे आवश्यक असल्याचे लेखात सूचित आहे.

भविष्यातील तयारी – सरकार, उद्योग आणि नागरिक

• सरकारने ऊर्जा साठ्यांविषयी पारदर्शक माहिती, संकटयोजना, मागणी‑पुरवठा व्यवस्थापन आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या प्रोत्साहनाचा स्पष्ट रोडमॅप देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अफवा, घबराट, साठेबाजी टाळता येईल.
• उद्योगांनी ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान, नवनिर्मित ऊर्जा, पुनर्वापर आणि प्रक्रिया‑उत्पादनात ऊर्जा बचत यांचा अवलंब केल्यास लॉकडाऊनची झळ कमी झेलावी लागेल.
• सामान्य नागरिकांनीही घरगुती स्तरावर ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतूक वापर, अनावश्यक वीज‑इंधन वापर टाळणे, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे निवडणे अशा पद्धतीने आपला वापर कमी करणे ही केवळ पर्याय नसून भविष्यकाळातील सक्तीची गरज आहे असे लेखक अधोरेखित करतो.
•  आगामी काळात ऊर्जा लॉकडाऊनसारखे प्रसंग टाळायचे असतील तर आत्ताच शिस्तबद्ध ऊर्जा वापर, सुजाण धोरणनिर्मिती आणि दीर्घकालीन उर्जासुरक्षा हा राष्ट्रीय अजेंडा बनवणे अपरिहार्य आहे