नौदल नाकेबंदी आणि जागतिक परिणाम

 

अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की हा बंदी‐निषेध (embargo) फक्त इराणी बंदरात येणाऱ्या किंवा तिथून निघणाऱ्या जहाजांवर लागू होईल, आखातातील इतर बंदरांवर नाही. सेंटकॉमने (CENTCOM) सांगितले आहे की अमेरिकन फौजा आखातातील इतर देशांशी (उदा. यूएई, कतार, सौदी अरेबिया) व्यापार करणाऱ्या आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या मुक्त संचारात अडथळा आणणार नाहीत. “हा नाकाबंदी निर्णय इराणी बंदरांमध्ये किंवा इराणच्या किनाऱ्यालगत येणाऱ्या‑जाणाऱ्या सर्व देशांच्या जहाजांवर समानपणे लागू होईल, ज्यात अरबी आखात आणि ओमानच्या आखातातील सर्व इराणी बंदरे येतात,” असे सेंटकॉमचे स्पष्टीकरण आहे.

तरीही, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नौदल नाकेबंदी लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा फक्त इराणविरुद्ध तणाव वाढवणारा पाऊल म्हणूनच नव्हे, तर चीनविरुद्ध अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष युद्धाची घोषणा मानली जाऊ शकणारी धोकादायक पायरी म्हणून पाहिला जात आहे, कारण इराणी कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आणि या “छुप्या” व्यापाराचा सर्वात मोठा हितधारक चीनच आहे. ट्रम्प यांना वाटते की तेल उत्पन्नामुळेच इराण टिकून आहे, आणि त्यामुळे त्यांनी चीनलाही अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले आहे.

चीनचा इराणी तेलावरचा प्रचंड अवलंब मोठ्या जोखमीचे कारण बनतो. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा चीनला जातो, दररोज सुमारे १५ ते १६ लाख बॅरल्स तेल चीन इराणकडून आयात करतो आणि हे सर्व गुंतागुंतीच्या प्रतिबंध‑चुकवणाऱ्या नेटवर्कद्वारे चालते. चीनच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी जवळजवळ १५–१६ टक्के हिस्सा इराणकडून येतो, त्यामुळे इराण चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा पुरवठादार आहे.

हा व्यापार कायद्याच्या संदर्भात एका धूसर (grey) क्षेत्रात चालतो असे सांगितले जाते. इराणी तेल “शॅडो फ्लीट” नावाच्या टँकर्समार्फत पाठवले जाते, जे सोयीच्या झेंड्याखाली चालतात, आणि मलेशिया व यूएईजवळ जहाज‑ते‑जहाज अशा पद्धतीने मालाची अदलाबदल करतात; नंतर मालाचे नाव बदलून तो चीनमधील खासगी “टीपॉट” रिफायनऱ्यांमध्ये प्रक्रिया केला जातो.

या व्यवहारांचे पैसे वाढत्या प्रमाणात युआनमध्ये केले जात आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन वित्तीय नियंत्रणापासून ते काही प्रमाणात दूर राहतात. पाश्चात्त्य बाजारपेठ इराणसाठी बंद असल्याने, मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करणारा जवळजवळ एकमेव देश चीनच आहे, आणि युद्धकाळातील व्यत्यय असूनही इराणची निर्यात १५ ते १९ लाख बॅरल्स प्रतिदिन या पातळीवर टिकून आहे. ही जीवनरेखा तोडली गेल्यास, इराणचे अर्थतंत्र आणि त्याची सैनिकी क्षमता दोन्ही गंभीरपणे कोसळतील.

चीनसाठीही परिस्थिती तितकीच गंभीर आहे. इराणी तेल सवलतीच्या दरात मिळते; ते थांबले तर बीजिंगला सौदी अरेबिया व रशियासोबत जास्त कडव्या स्पर्धेत उतरावे लागेल, ज्यात तेल महाग आणि अटी कमी अनुकूल असतील. इराणच्या निर्यातीशी संबंधित, विशेषतः ज्यांच्याकडून इराणी रिव्होल्युशनरी गार्डला टोल/शुल्क दिले जात असल्याचा संशय आहे, अशा जहाजांना लक्ष्य करून अमेरिकेची नाकेबंदी चीनच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर थेट दबाव आणते.

बीजिंगने आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे, संकटाला कारणीभूत असलेल्या आधीच्या अमेरिकन हल्ल्यांवर टीका केली आहे आणि जागतिक ऊर्जा मार्गांचे “सैनिकीकरण” न करण्याचा इशारा दिला आहे.

तुलनेने पाहता, नवी दिल्लीचा इराणी तेल खरेदीतला हिस्सा अत्यल्प आहे. अमेरिकेने दिलेल्या तात्पुरत्या सवलतीमुळे भारताने इराणकडून आयात पुन्हा सुरू केली असली तरी ती प्रमाणात खूपच कमी व प्रतीकात्मक आहे; अलीकडे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला पोहोचलेला एकच कार्गो हा मोठ्या बदलाची नव्हे तर फक्त शक्यतांची चाचपणी करतानाचा एक छोटा संकेत आहे. २०१९ पूर्वी भारत इराणच्या एकूण तेल निर्यातीतील १५–२० टक्के हिस्सा घेत होता, पण प्रतिबंध कडक झाल्यावर हा हिस्सा जवळजवळ शून्यावर आला. त्यानंतर भारताने रशियन तेलाकडे वळण घेतले, पण अमेरिकन कर‑दबावांमुळे तेही कमी झाले आणि भारताला अमेरिकेसह व्हेनेझुएलासारख्या इतर दूरच्या स्रोतांकडे वळावे लागले.

नाकेबंदी चालू राहिली तर इराणी तेलाबाबत भारताचा थेट धोका कमीच राहील; परंतु अप्रत्यक्ष परिणाम मोठे असतील — जागतिक दर वाढणे, पुरवठा कमी होणे आणि पर्यायी स्रोतांसाठी स्पर्धा वाढणे. याच नाकेबंदीमुळे भारताकडून इराणला जाणारा बासमती तांदळाचा मोठा व्यापारही अडचणीत येईल.

तातडीचा धोका इतर गल्फ निर्यातदारांवरही आहे — सौदी अरेबिया, यूएई, कतार आणि कुवैत — जे सर्व तेल आणि वायू पाठवण्यासाठी होर्मूझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहेत. तत्त्वतः ही अमेरिकन नाकेबंदी फक्त इराणवर लक्ष केंद्रित करणारी आहे आणि मित्रदेशांच्या व्यावसायिक जहाजांवर ती लागू होऊ नये असा हेतू आहे; पण प्रत्यक्षात ही रेषा कायम स्पष्ट राहीलच असे नाही.

इराणने आधीच खाणी, ड्रोनचा धोका आणि निवडक जहाजांवर कारवाई करून या मार्गातील वाहतूक विस्कळीत करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. जर अमेरिका खरोखरच पुढे जाऊन होर्मूझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवत असेल, तर हे सर्व हल्ले थांबू शकतात, पण त्याबदल्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प “आपला हक्काचा मोबदला” मागतील, असे त्यांनी सूचित केले आहे. अंदाजानुसार, या संघर्ष आणि वाढत्या नाकेबंदीमुळे आज ९ ते ११ लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतक्या पुरवठा क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.

अमेरिकेने कठोर तपास‑अडथळा (interdiction) व्यवस्था लागू केली तर इराणची निर्यात कोसळू शकते आणि दररोजच्या सुमारे १५ लाख बॅरल्स इतका पुरवठा बाजारातून आऊट होऊ शकतो. पण खरा मोठा धोका “संक्रमणाचा” आहे — जर होर्मूझमधील एकूण वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर थांबली, तर बाजारातून खूप मोठ्या प्रमाणात पुरवठा एकदम गायब होईल आणि जागतिक स्तरावर तीव्र पुरवठा धक्का बसेल.