Total Pageviews

Wednesday, 25 February 2026

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती

 https://youtu.be/n9fG8cgGwUY?si=BJ0nNPn_1y-DyW1L

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती आहे, जी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केली. ही धोरण झीरो टेरर टॉलरन्स (दहशतवाद शून्य सहनशीलता) वर आधारित असून, पारंपरिक आणि आधुनिक दहशतवादी धोक्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक, गुप्तहेर माहिती-आधारित आणि समन्वित कारवाईचा ढाचा प्रदान करते.

प्रहार धोरण म्हणजे काय?

PRAHAAR ही संक्षिप्त स्वरूपात सात रणनीतिक आधारस्तंभ दर्शवते:

  • P - Prevention (प्रतिबंध)
  • R - Response (प्रतिक्रिया)
  • A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण)
  • H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण)
  • A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या परिस्थिती कमी करणे)
  • A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन)
  • R - Recovery (पुनर्वसन)

या धोरणात सीमापार दहशतवाद (विशेषतः पाकिस्तान समर्थित), सायबर हल्ले, ड्रोन हल्ले, डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी, CBRNED (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल, न्यूक्लिअर, स्फोटक, ड्रोन) धोके, क्रिमिनल हॅकर्स आणि ग्लोबल दहशतवादी नेटवर्क यांचा सामना करण्यावर भर आहे. यात आर्थिक क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे, कायदे सुधारणा, सामुदायिक सहभाग आणि दहशतवादी इकोसिस्टम (निधी, शस्त्रास्त्र, आश्रय) नष्ट करणे यांचा समावेश आहे.

भारतात प्रहार धोरण का आणले गेले?

भारताला वाढत्या दहशतवादी धोक्यांमुळे ही एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणाची गरज भासली:

  • सीमापार दहशतवाद: पाकिस्तान-समर्थित जिहादी गटांचे हल्ले (जसे पुलवामा, उरी नंतर ऑपरेशन सिंदूरसारख्या कारवाया).
  • आधुनिक धोके: ड्रोनद्वारे शस्त्रे डागणे, सायबर हल्ले, डार्क वेबवर भरती आणि निधी गोळा करणे, क्रिप्टो वापर.
  • आंतरिक आव्हाने: संघटित गुन्हेगारीशी दहशतवादाचे जुळलेले नेटवर्क, सीमेवरील (पाक, चीन) आणि समुद्री धोके.
  • पूर्वीचा अभाव: यापूर्वी दहशतवादविरोधी कारवाया विखुरलेल्या होत्या (NSG, राज्य पोलिस, NIA वेगळे); प्रहार एकत्रित रचना देते.
  • रणनीतिक गरज: ऑपरेशन सिंदूरनंतर (२०२५?) दहशतवादाला धक्का देण्यासाठी जीरो टॉलरन्स आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.

ही धोरणे भूमी, हवाई, जल आणि डिजिटल क्षेत्रात दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी राज्य पोलिस, केंद्र गुप्तहेर आणि NSG सारख्या एलिट फोर्सेसना एकत्र आणते.

प्रहार (PRAHAAR) धोरणाचे सात खांब हे त्याच्या संक्षिप्त स्वरूपातून स्पष्ट होतात, जे गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी रणनीतीचे आधारस्तंभ आहेत.​​

प्रहारचे सात खांब

  • P - Prevention (रोकथाम): खुफिया माहितीवर आधारित चरमपंथी हिंसा रोखणे.
  • R - Response (प्रतिक्रिया): दहशतवादी हल्ल्यांना त्वरित आणि ठाम प्रत्युत्तर देणे.
  • A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण): राज्य पोलिस, NIA, NSG सारख्या संस्थांचे समन्वय.
  • H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण): कायद्याच्या राज्यव्यवस्थेत कारवाई, मानवाधिकारांचे पालन.
  • A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवाद-सक्षम परिस्थिती कमी करणे): कट्टरता, निधी, शस्त्रास्त्र पुरवठा रोखणे.
  • A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन): इंटरपोल, परदेशी संस्थांसोबत सहकार्य.
  • R - Recovery & Resilience (पुनर्वसन लवचिकता): हल्ल्यानंतर समाज पुनर्स्थापना आणि भविष्यातील धोके सहनशीलता.​​

प्रहार लागू करण्यासाठी पावले

  • संस्थागत एकत्रीकरण: NCTC (National Counter Terrorism Centre) मजबूत करणे, राज्यांमध्ये CT सेंटर्स उभारणे.
  • तंत्रज्ञान वापर: ड्रोन निगराणी, स्मार्ट फेन्सिंग, AI-आधारित सायबर पेट्रोलिंग, डार्क वेब मॉनिटरिंग.
  • कायदे सुधारणा: UAPA सारख्या कायद्यांत दुरुस्ती, वेगवान खटला आणि फौजदारी दंड संहिता सुधारणा.
  • आर्थिक कारवाई: दहशतवादी निधी, क्रिप्टोकरन्सी रोखणे, ब्लॅक सेल ऑपरेशन्स.
  • सामुदायिक सहभाग: कट्टरता विरोधी मोहिमा, सीमापार कारवाया (ऑपरेशन सिंदूरसारख्या).
  • प्रशिक्षण बजेट: एलिट फोर्सेससाठी प्रशिक्षण, २०२६ बजेटमध्ये अतिरिक्त निधी.​​

प्रहारमुळे भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम

  • झीरो टॉलरन्स: सीमापार दहशतवाद (पाक समर्थित), सायबर/ड्रोन हल्ले रोखता येतील.
  • त्वरित प्रतिसाद: खुफिया-आधारित प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राईक्स वाढतील, जसे ऑपरेशन सिंदूर.
  • राष्ट्रीय एकात्मता: आंतरिक क्षमता मजबूत होईल, दहशतवादी इकोसिस्टम नष्ट होईल.
  • आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा: दहशतवादविरोधी नेते म्हणून भारताची भूमिका बळकेल.
  • दीर्घकालीन फायदा: कट्टरता कमी होईल, आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

प्रहार आणि पूर्वीच्या धोरणांमधील फरक

बाब

पूर्वीची धोरणे (UAPA, NIA Act)

प्रहार धोरण

व्यापकता

विखुरलेली (राज्यस्तरीय, विशिष्ट कायदे)

सर्वसमावेशक राष्ट्रीय रणनीती

फोकस

प्रतिक्रियात्मक (हल्ल्यानंतर कारवाई)

प्रतिबंधात्मक प्री-एम्प्टिव्ह

धोके

पारंपरिक दहशतवाद

सायबर, ड्रोन, CBRNED, क्रिप्टो

संनादन

मर्यादित

आंतरिक+आंतरराष्ट्रीय एकत्रीकरण

मानवाधिकार

दुय्यम

स्पष्ट खांब, कायद्याचे पालन

प्रेरणा

अभाव

इजरायलसारख्या प्रोएक्टिव्ह मॉडेल्स

पूर्वी कारवाया प्रतिक्रियात्मक होत्या, तर प्रहार 'घरात घुसून मारणे' आणि इकोसिस्टम नष्ट करण्यावर भर देते

 



No comments:

Post a Comment