एनपीआरसाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी तुमच्या घरी येऊन नाव, दूरध्वनी क्रमांक, आधार क्रमांक व वाहनचालक परवाना मागितल्यास आपले नाव ‘रंगा बिल्ला-कुंगफू कुत्ता’ असे सांगा. आपल्या घराचा पत्ता देण्याऐवजी ७ आरसीआर (लोककल्याण मार्ग) हा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा पत्ता सांगा,” असे विवेकशून्य आणि विकृत आवाहन नुकतेच कथित बुद्धीजीवींच्या टोळक्यातील सदस्य लेखिका-अरुंधती रॉय यांनी केले. ‘कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी!’ ही उक्ती प्रत्यक्षात खरी करून दाखविणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा तथ्याच्या आधारे विरोध करण्याची पात्रता अंगी नसलेली मंडळी नेहमीच द्वेष करताना दिसतात. गेल्या साडेपाच वर्षांत तर अशा बुद्धीला लकवा मारलेल्या आणि मोदी-शाह यांच्या यशाचा धसका घेतलेल्यांची पैदास चांगलीच तरारून वर आली. कोणताही मुद्दा असला की निराधार विरोध करत विखारी फुत्कार टाकायचे आणि भडका उडवून द्यायचा, हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम संपूर्ण देशाने अनुभवला.
आताही नियमित सरकारी प्रक्रियेचा एक भाग असलेल्या एनपीआर म्हणजेच राष्ट्रीय जनगणनेचा विरोध फुटीरतावादी, टुकडे-टुकडे गँग आणि देशविघातक तत्त्वांनी चालू केला. तत्पूर्वी सुधारित नागरिकत्व कायदा-‘सीएए’ आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका-‘एनआरसी’वरून खोट्या-नाट्या माहितीची देवाणघेवाण करून देश पेटवण्याचे कारस्थान याच लोकांनी अमलात आणले होते. त्याच आगीत तेल ओतण्याचे काम अफवांच्या कंड्या पिकवून अरुंधती रॉय यांनी सुरू केल्याचे दिसते. परंतु, अरुंधती रॉय एकट्याच हे कृत्य करत नसून काँग्रेसी आणि डाव्या, समाजवादी प्रवृत्तीही त्यांच्या जोडीला आहेतच. काँग्रेसने सुरुवातीला ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’ला विरोध करून देशातील मुस्लीम समाजाला केंद्र सरकार नव्हे तर थेट देशाशीच युद्ध पुकारण्याची चिथावणी दिली. पण हे आजचे नाही, तर त्यांनी वर्षानुवर्षांपासून हेच केले आणि इथून पुढेही आपले नित्य-जन्मकर्म हेच असेल, हेही दाखवून दिले.
अरुंधती
रॉय यांची ओळख टोकाच्या मोदीविरोधी अशीच आहे आणि त्यांना सरकारवर वा पंतप्रधानांवर
टीका करण्याचा हक्कदेखील आहेच. मात्र, टीकाकार आहात, याचा
अर्थ भ्रामक प्रचार करण्याचा, खोटारड्या प्रपोगंडाच्या
आधारे जनतेला भरकटवण्याचा आणि बनावटी दाव्यांच्या आधारे जनमतावर प्रभाव टाकण्याचा
अधिकार त्यांना कोणी दिला? किंवा असा अधिकार कोण (राज्यघटनादेखील) कसा काय देऊ शकतो? तर कोणीच नाही, कारण मोदी सरकार कोणतेही
संविधानद्रोही वा बेकायदेशीर कृत्य करत नाहीये! त्याची
पावती सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दिलेली आहे. म्हणूनच
अरुंधती रॉय आपल्या बेताल बरळण्यातून जे करू इच्छितात, तो
केवळ मोदीविरोधाचाच मुद्दा नसून देशविरोधाचा-देशद्रोहाचा
मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच मोदीद्वेषापायी ज्या देशात राहून सर्व सुख, सोयी-सुविधांचा मनमुराद उपभोग घेतला, त्याच
देशातल्या संविधानिक उपक्रमाला विरोध करून अरुंधती रॉय यांना नेमके काय साधायचे
आहे? एनपीआरविरोधात योजनाबद्ध पद्धतीने लढावे लागेल, असे बोलून अरुंधती रॉय यांना कसला लढा द्यायचा आहे? असे
प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, त्याची उत्तरे अरुंधती रॉय
यांच्याकडून मिळणार नाहीतच, तर ती आपल्याला त्यांच्या
आतापर्यंतच्या एकाएका कृतीतून नक्कीच मिळू शकतात.
राष्ट्रवादाला विरोध करणार्‍या, माओवाद्यांच्या प्रेमात कंठ दाटून येणार्‍या, काश्मिरातील फुटीरतावादी-दहशतवाद्यांची कवने गाणार्‍या, पाकिस्तानी लष्कराला स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देणार्‍या नि भारत देश महान नसल्याचा साक्षात्कार झालेल्या बुद्धीमंत की रद्दीवंत, ही अरुंधती रॉय यांची ओळख. म्हणूनच अरुंधती रॉय ज्यावेळी नागरिकांना सरकारला कोणतीही माहिती देऊ नका, असे सांगतात, तेव्हा वरील मुद्द्याशीही त्याचा संबंध येतोच. साधारण ३५-४० वर्षांपूर्वी बलात्कार व हत्येच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा झालेल्या रंगा-बिल्ला जोडगुन्हेगारांशी मोदी-शाह यांची तुलना करून अरुंधती रॉय यांनी आपल्या डोक्यातली वळवळ व मनातली मळमळ बाहेर काढली, तर योजनाबद्ध पद्धतीने लढायचे सांगून आधीच देश तोडण्यासाठी शस्त्र, अस्त्र आणि हिंसक विचारांचा दारूगोळा बाळगणार्‍या नक्षलवादी, कट्टर धर्मांध पिलावळींना डायरेक्ट अ‍ॅक्शनसाठी प्रोत्साहन दिले. म्हणजे तुम्ही बाहेर येऊन देशाशी शत्रुत्व पत्करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोतच, हा संदेश त्यांनी आपल्या विधानांतून दिला. कारण अराजकतेपेक्षाही अफवा या अतिशय धोकादायक, खतरनाक, भयंकर असतात.
अफवांच्या
माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे सुखासीन आयुष्य क्षणार्धात जीवघेण्या वणव्यात
होरपळू शकते. आपल्या
खोट्या अहंकारापायी देशात तसेच व्हावे, हा अरुंधती रॉय यांचा
डाव आहे. म्हणूनच त्या आज जे काही बडबडत आहेत, तो
सरकारविरोधाचा नव्हे तर देशाच्या, जनतेच्या
विश्वासघाताचा विषय असल्याचे स्पष्ट होते. कारण
जनगणनेचे औचित्य केवळ डोकी मोजण्याचेच नसते तर त्या माहितीचा उपयोग देशहिताच्या
अनेक कामांसाठी होतो. नीती आयोग, विकासाचे
वेगवेगळे प्रकल्प, चालू असलेल्या आणि नवनव्या योजनांची
अंमलबजावणी, आखणी, आराखड्यासाठी
लोकसंख्येची माहिती उपयुक्त ठरत असते. म्हणूनच जनतेने
त्यात सहभागी होऊ नये, असे बोंबलणार्‍या अरुंधती रॉय
लोकविरोधी ठरतात. परंतु, २०११
साली काँग्रेसनेच आसाममध्ये असे डिटेंशन सेंटर तयार करून त्यात 362 लोकांना ठेवले होते व ती माहिती आजही उपलब्ध आहे.
अरुंधती
रॉय तर ‘सीएए’,
‘एनआरसी’ व ‘एनपीआर’विरोधात वाट्टेल त्या बोलून गेल्या, पण पुढे काय?
तर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर न
करणार्‍यांकडून खोट्याचा प्रसार झपाट्याने होत असतो. म्हणूनच
पोलीस, प्रशासन व संबंधित यंत्रणांनी बनवेगिरी करणार्‍यांचे
कंबरडे मोडणे आवश्यक ठरते. आता तसेच काम अरुंधती रॉय
यांनी केल्याने त्यांनाही सोडता कामा नये, तर कायदेशीर
कारवाईनेच बेलगाम झालेल्या अरुंधतींसारख्या विषवल्लींवर लगाम कसला पाहिजे
No comments:
Post a Comment