गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांना राज्य
सरकारने प्रत्येकी दहा लाख नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. पोलिसांनी
जाहीर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चेहऱयाला रुमाल बांधून दगडफेक करणाऱयांची
छबी उघड झाल्यामुळे सरकारने भरपाई रोखून धरली आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध मंगळूर
येथे गेल्या आठवडय़ात झालेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. दंगलखोरांना काबूत
आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. गोळीबारात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला.
तीन-चार दिवस मंगळूर येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर बेंगळूर
येथेही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. कायद्याच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ
संपूर्ण राज्यात मोर्चे आयोजित करण्यात येत आहेत. मंगळूरमध्ये मोर्चा होण्याआधी
माजी मंत्री यु. टी. खादर यांनी रक्तपाताची धमकी दिली होती. अखेर रक्तपात झालाच.
मोर्चेकऱयांनी पोलिसांना टार्गेट केले. मालवाहू रिक्षातून पोत्यांमध्ये भरून दगड
पुरविण्यात आले. काठय़ा व इतर शस्त्रांचा वापर झाला. सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठय़ा
प्रमाणात नुकसान करण्यात आले. दंगलीनंतर यु. टी. खादर यांच्यावर एफआयआर दाखल
करण्यात आले आहे. सध्या मंगळूर शांत आहे. मोर्चाचे रूपांतर दंगलीत कसे झाले, ही दंगल अचानक उसळली की ती पूर्वनियोजित
होती याचे कवित्व सुरू आहे.
मंगळूर येथे गोळीबार करण्याची गरजच नव्हती.
सरकारने दोन निष्पाप नागरिकांची हत्याच केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
त्यानंतर मंगळूर पोलिसांनी काही सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करून दंगल कशी घडली, गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेले तरुण आपल्या
चेहऱयावर रुमाल बांधून पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक करतानाचे फुटेज जाहीर केले आहे.
दंगलीसाठी मालवाहू रिक्षातून दगड पुरवठा कसा झाला? काही घरांसमोरील सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची दिशा
कशी बदलली गेली? रस्त्यावर
खांब उलटवून पोलिसांना कसे रोखण्यात आले? त्यांच्यावर दगडफेक कशी करण्यात आली? याविषयीची दृश्ये प्रसिद्ध केली आहेत.
सुरुवातीपासूनच एक संशय असा होता की दंगलीत परराज्यातील काही संघटनांचा हात आहे.
तो संशय असा की केरळमधील काही संघटनांचे कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते.
त्यांच्या चिथावणीवरूनच ही दंगल घडली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध काही
संघटनांनी आंदोलन जाहीर केले, त्यावेळीच संपूर्ण राज्यात जमावबंदीचा आदेश
जारी झाला होता. मंगळूर घटनेबद्दल गुप्तचर खात्यालाही माहिती होती. म्हणून
कोणत्याही मोर्चाला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.
गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन
तरुणांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा लाख नुकसान भरपाई देण्याचे
जाहीर केले होते. पोलिसांनी जाहीर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चेहऱयाला रुमाल
बांधून दगडफेक करणाऱयांची छबी उघड झाल्यामुळे सरकारने भरपाई रोखून धरली आहे. या
प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत भरपाई दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
त्यामुळे सत्ताधारी भाजप व प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱया निजदमध्ये चांगली जुंपली
आहे. 21 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री बी. एस.
येडियुराप्पा यांनी दंगलग्रस्त मंगळूरला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचवेळी
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांना मंगळूरला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. माजी
मंत्री के. आर. रमेशकुमार, एम. बी. पाटील, व्ही. एस. उग्राप्पा, एस. आर. पाटील आदी नेत्यांना विमानतळावरूनच
बेंगळूर परत धाडण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 22 डिसेंबरला गोळीबारातील मृतांच्या
कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना प्रत्येकी 5 लाख दिले होते. राज्य सरकारने भरपाई रोखून
धरल्याने या मुद्दय़ावर राजकारण चांगलेच रंगले आहे.
19 डिसेंबर रोजी मंगळूरमध्ये जे काही घडले
त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. सुरुवातीला विरोधी पक्षांनी सरकारवर व पोलीस
यंत्रणेवर सडकून टीका केली होती. शांततेत आंदोलन करणाऱया आंदोलकांवर गोळीबार करणे
किती योग्य आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मंगळूर पोलिसांनी
नागरिकांना आवाहन केले होते, की दंगलीसंदर्भात कोणाकडेही सीसीटीव्हीचे
फुटेज असतील तर त्यांनी ते फुटेज पोलिसांना पुरवावे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत
नागरिकांनी आपल्या घरासमोरील कॅमेऱयात कैद झालेले फुटेज पोलिसांना पुरविले आहेत.
त्यातील दृश्ये पाहिल्यानंतर मंगळूरची दंगल अचानक घडलेली नसून ती पूर्वनियोजित
होती, हे स्पष्ट होते. पेट्रोल बॉम्ब
फेकण्याबरोबरच एका शस्त्रास्त्राचे दुकान फोडण्याचा प्रयत्न झाला. पोलीस ठाण्यात
घुसून ठाण्याला आग लावण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळेच पोलिसांना गोळीबार करावा
लागला, अशी बाजू मंगळूर पोलिसांनी पुराव्यासह
मांडली आहे. न्यायदंडाधिकाऱयामार्फत व सीआयडीमार्फत या घटनेची चौकशी करण्यात येत
आहे.
धर्म आणि जातीच्या नावे नेहमी राजकीय नेते
आपली व्होटबँक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मंगळूरच्या घटनेतही तसाच प्रयत्न
सुरू आहे. गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेले तरुण निरपराध होते, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी
चालविला आहे तर ते दंगलखोरच होते हे सत्ताधाऱयांनी जाहीर केलेल्या पुराव्यांवरून
सामोरे आले आहे. समाजात अशांतता पसरवून दंगल माजविणाऱयांना कोणत्याही राजकीय
पक्षाने पाठबळ देऊ नये. राजकीय पक्षांच्या व्होटबँक राजकारणामुळेच दंगलखोर माजले
आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱयांना कायद्याचा हिसका दाखवायलाच हवा.
मुख्यमंत्र्यांनी याआधी जाहीर केल्याप्रमाणे गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन
तरुणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख भरपाई देण्यासाठी काँग्रेस-निजदचे
सरकारवर दबाव वाढविला आहे. तर दंगलीची संपूर्ण चौकशी पूर्ण होऊन ते निरपराध होते, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय त्यांना भरपाई दिली
जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मंगळूर दंगलीसंबंधी 24 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करून आतापर्यंत 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या मंगळूर
शांत आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा मंगळवारी देवदर्शनासाठी केरळला गेले होते.
त्यावेळी काँग्रेस आणि डाव्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना घेराव घातला होता. त्यामुळे
केरळ दौरा अर्ध्यावर आटोपून त्यांना मंगळूरला परतावे लागले. पीएफआय, एसडीपीआय या संघटनांवर गुन्हे दाखल करण्यात
आले आहेत. कण्णूरसह तीन ठिकाणी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न झाला. तिरुवनंतपुरम
विमानतळावर काळे झेंडे दाखविण्यात आले. मंगळूर दंगलीमागे केरळ येथील काही
संघटनांचा हात असल्याचा आरोप होत असतानाच केरळमध्ये कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना
घेराव घालण्यात आला आहे. सध्या राज्यात या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष
यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत दंगलीची चौकशी
करावी, सीआयडी चौकशीने सत्य समजणार नाही, गोळीबारातील मृतांना न्याय मिळाला नाही तर
आपण अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या
यांनी दिला आहे. सरकारने जाहीर केलेली दहा लाखांची भरपाई रोखून धरली असली तरी
काँग्रेसने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी साडेसात लाख भरपाई दिली आहे. तर
सिद्धरामय्या यांनी स्वतः प्रत्येकी पाच लाख दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री
कुमारस्वामी यांनीही प्रत्येकी पाच लाख भरपाई दिली आहे. यावरून सोशल मीडियावर
सध्या यावर अनेक प्रश्न उठत असून एखाद्या शेतकऱयाने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या
केल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देताना हजार चौकशांना सामोरे जावे लागते, मात्र दंगल घडवून, सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान करून, पोलिसांना जबर जखमी करणाऱयांना मात्र
विनासायास आणि न मागताच लाखेंची मदत करण्यात येत आहे, याला काय म्हणावे
No comments:
Post a Comment