सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या समजाकंटकांविरोधात कारवाई सुरू

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शवित सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या समजाकंटकांविरोधात उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हिंसा घडवून आणणाऱ्या समाजकंटकांची ओळख पटवून त्यांना नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच ६०० समाजकंटकांना अटक करण्यात आली असून १० हजार लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १५ लोकांना जीव गमवावा लागला आहे.

१९ डिसेंबरपासून उत्तर प्रदेशात हिंसक आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज मिळवून हिंसा घडविणाऱ्या समाजकंटकांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांत एका आठ वर्षांच्या मुलासह झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मेरठमध्ये चार, बिजनौर, कानपूर, संभळ येथे प्रत्येकी दोन, मुझफ्फरनगर, फिरोजाबाद आणि वाराणसीमध्ये प्रत्येकी एक ठार झाले. मात्र, यापैकी आठ मृत्यूची पुष्टी केली. आज शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. बर्‍याच जिल्ह्यांत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

लखनऊमध्ये झालेल्या हिंसेप्रकरणी पकडण्यात आलेल्या बऱ्याच लोकांचे पश्चिम बंगालसोबत कनेक्शन असल्याचे आढळून आले आहे. या लोकांना पश्चिम बंगालमधून लखनऊमध्ये हिंसा घडवून आणण्यासाठी आणण्यात आले होते. हे सर्वजण पश्चिम बंगालच्या मालदा येथील रहिवासी असल्याचं पोलिसानी सांगितले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शने होत आहेत. आंदोलक अनेक ठिकाणी गाड्या थांबवत असून तोडफोड करीत असून रेल्वेला ८८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बंगालमध्ये रेल्वेला सर्वाधिक फटका बसला आहे. शनिवारी रेल्वेने तोटा क्षेत्रनिहाय नोंदविला.

केलेल्या पाहणीनुसार 88 कोटींच्या संपत्तीचे नुकसान झाले असल्याचे भारतीय रेल्वेचे म्हणणे आहे. त्यापैकी पूर्व रेल्वे क्षेत्रातील ७२ कोटींची मालमत्ता, दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागात १३ कोटी आणि ईशान्य सीमांत झोनमध्ये तीन कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. रेल्वे संरक्षण दलाचे डीजी अरुण कुमार म्हणाले, "पश्चिम बंगाल मध्ये परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. तेथे सर्वाधिक ७२ कोटींचे नुकसान झाले आहे."

ते म्हणाले, 'बंगालमध्ये हावडा, सियालदह आणि मालदा येथे सर्वाधिक परिणाम झाला. येथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या रॅलीनंतर रेल्वे मालमत्तेवर हल्ला झाला. आता परिस्थिती पूर्ववत झाली आहे. येथील हिंसाचार ममतांच्या मेळाव्यानंतर झाला." भारतीय रेल्वेने हिंसक घटनांसाठी ८५ एफआयआर नोंदविल्या आहेत. रेल्वेचे अनेक कर्मचारी जखमी झाले. कुमार म्हणाले, "काही लोक असे आहेत ज्यांना हिंसाचाराच्या व्हिडिओद्वारे ओळखले गेले आहे आणि आम्ही त्यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल केल्या आहे.ईशान्य भागात २२०० अतिरिक्त सुरक्षा दलांची तैनाती करण्यात आली आहे."

हिंसाचारावरील घटनांची सुनावणी तातडीने होणार नाही : न्यायालय

नवी दिल्ली : देशभरात लागू करण्यात येणाऱ्या हिंसाचाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांबद्दल याचिकाकर्त्यांना सुनावण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत या सर्व याचिका उच्च न्यायालयात दाखल का झाल्या नाहीत, असा सवाल विचारला आहे. सुनावणीवेळी मुर्शिदाबाद रेल्वे स्थानकातील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने ही याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात का दाखल झाली नाही, असा सवाल विचारला.

हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. कुठलेही ट्रायल कोर्ट नाही. तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय लगेचच निर्णय देऊ शकत नाही, अशी नाराजी मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतरच सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले आहे.

आसाममधील हजारो लोक नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाविरोधात तीव्र निषेध करत आहेत. आंदोलनकर्ते आता प्रवासी गाडयांना देखील आपले लक्ष्य करत आहेत. असाच एक प्रकार नहारकाटिया रेल्वे स्थानकात घडला. दरम्यान, स्थानकात रेल्वेच्या डब्यांना आग लावणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांच्या घोळक्यातून प्रवाशांना वाचविण्यात लष्कराला यश आले. ही बाब गुरुवारी उघडकीस आली. सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की," जमावाने नाहरकटियात सिल्चर-दिब्रूगड ब्रह्मपुत्र एक्स्प्रेसला घेरले आणि तेथे त्यांनी एका डब्याला आग लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेवढ्यात सैन्य सुरक्षा दलाचे जवान त्याठिकाणी पोहोचले आणि प्रवाशांना वाचविले."

ते म्हणाले की,"प्रवाशांना वाचवण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मदतीची मागणी केली. तातडीने कारवाई करून सैन्य आणि आसाम रायफल्सच्या सैन्याने घटनास्थळी धाव घेतली व तातडीने जमावाला हाकलून दिले."

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक विद्यार्थ्यांचे याचिकाकर्ते आणि स्वतःला घटनेपेक्षाही वरचढ समजणाऱ्या बुद्धीमंत-विचारवंतांना दणका देत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपला रामशास्त्री बाणा दाखवून दिला. म्हणूनच न्यायप्रणालीकडे काहीशा उदासीनतेने पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आशेचा किरण दाखविणारे हे निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून राजधानी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात रविवारपासून हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि तिथून हे लोण अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ व लखनौच्या नदवा कॉलेजपर्यंत पसरले. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, विद्यार्थी संघटना व शिक्षक संघटनांनी कितीही म्हटले तरी त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात प्रदर्शन-निदर्शने केलेली नाहीत. उलट त्यांनी दगडफेक, जाळपोळ, विध्वंसाचा आधार घेतला व म्हणूनच त्यांच्या विरोधाला 'आंदोलन' म्हणता येत नाही, तर तो ठरवून केलेला 'हिंसाचार'च होता-आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी संघटनांच्या मोर्चातील याच हिंसेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले व त्यांच्या याचिकाकर्त्यांना सोमवारी आणि मंगळवारीही फटकारले. "विद्यार्थी आहात म्हणून तुम्हाला हिंसा करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही," अशी रोखठोक भूमिका घेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी, "जोपर्यंत हिंसाचार आणि सरकारी संपत्तीची नासधूस थांबत नाही, तोपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी करणार नाही," असे म्हणत दणका दिला. इतकेच नव्हे तर नागरिकत्व कायद्यावरून होणाऱ्या हिंसेची तत्काळ दखल घ्या, अशी विनंती करणाऱ्या वकिलांनाही न्या. बोबडे यांनी सुनावले. "आमच्यावर अशाप्रकारे दबाव आणता येणार नाही," असे ते म्हणाले, तर मंगळवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करत आधी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच "सर्वोच्च न्यायालयाला प्राथमिक सुनावणीचे ठिकाण (ट्रायल कोर्ट) करू नका," असेही ठणकावले. विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी पोलिसांकडून होणाऱ्या गुन्हे नोंदणीवर आक्षेप घेत ते थांबविण्याची मागणी केली. परंतु, सरन्यायाधीशांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावत, "कोणी कायदा मोडला, दगडफेक केली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले तर आम्ही पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यापासून रोखू शकत नाही," असे बजावले.

 देशात स्वतःला विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ वगैरे वगैरे समजणाऱ्यांचा एक मोठाच वर्ग गेल्या काही काळात निपजलेला आहे. न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती मान्य नसणारी ही माणसे भलतीच सोकावलेली होती व आहेत. कोणत्याही ठिकाणी कोणताही मुद्दा उदयाला आला की, आपला त्याच्याशी संबंध असो वा नसो ही सर्वच मंडळी जनहित याचिकांचा लकडा सर्वोच्च न्यायालयापुढे लावत असत. न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रणालीला धाब्यावर बसवत आमचीच याचिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे दाखवत त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, आमचेच म्हणणे खरे असल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयाने द्यावे, असा त्यांचा त्यावेळचा पवित्रा असे. आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही, असा आविर्भावही हे लोक त्यावेळी बाळगत असत. सोबतच आपली याचिका सुनावणीला घेतली नाही तर कांगावा करायचा आणि कायदेशीर कारवाई केली तर देशात भीतीचे वातावरण असल्याची बोंब ठोकायची, असे उद्योगही हीच मंडळी करत असत.

परंतु, अशा सर्वच कांगावखोरांना सरन्यायाधीशांच्या आताच्या भूमिकेमुळे चांगलीच चपराक बसल्याचे दिसते. कारण, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश आणि घटनेपेक्षाही स्वतःला वरचढ समजणाऱ्या या लोकांनी सातत्याने धुमाकूळ घातला. अगदी साध्या साध्या गोष्टींपासून, विकासाचे प्रकल्प, विविध योजनांना पर्यावरण रक्षणाची वा जनहिताची हाक देत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक, धार्मिक प्रश्नांत नाक खुपसत वातावरण कसे चिघळते राहिल, हे पाहिले. तसेच आकांडतांडव करून न्यायिक व्यवस्थेला दडपणाखाली आणण्याचे व आपल्याला हवा तोच किंवा आपल्या बाजूने निर्णय कसा लागेल, यासाठीही उचापत्या केल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी याच संबंधाने विधान करत अशा लोकांची वास्तविकता उघड केली होती. प्रसारमाध्यमांत प्रायोजित लेख लिहून, भाष्य करुन, मत मांडून न्यायालयांवर निशाणा साधण्याचे प्रकार एक गट करत असल्याचे ते यंदाच्याच ऑक्टोबर महिन्यात म्हणाले होते. म्हणजेच अशाप्रकारची मंडळी देशात सक्रिय असल्याचे न्यायमूर्तींनीच मान्य केल्याचे यातून स्पष्ट होते. आता मात्र, विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी वर्षानुवर्षांपासून कायद्याला आपल्या हातातले खेळणे करून ठेवलेल्या मूठभर बुद्धीमंतांना त्यांची जागा दाखवून दिली. हा न्या. शरद बोबडे यांच्या न्यायिक प्रगल्भतेचा आणि कसल्याही प्रकारच्या दबावापुढे न झुकणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा दाखलाच म्हटले पाहिजे. आपण स्वतंत्र वृत्तीने काम करणारी व्यक्ती असून विवेकाचे भान राखूनच कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय घेऊ, हे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालांतून दाखवून दिले.