ड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य- 19-Nov-2019 -विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.

भारताचा शेजारी चीन हा तसा एक बंदिस्त देश. या देशातील चिनी सरकारला सोयीस्कर अशाच बातम्या बाहेर येतात. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले. चीनही इतर देशांच्या अगदी कुशीत शिरून लोळू लागला. पण, चीनच्या उंच भिंतींपलीकडे नेमके काय शिजतेय, याचा जगाला अजूनही सहजासहजी थांगपत्ता लागत नाही. म्हणूनच या देशात गुप्तहेरांचे जाळे पेरणेही तितकेच कर्मकठीण. तरीही चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. 

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील जवळपास एक दशलक्ष उघूर मुसलमानांना तुरुंगसदृश कॅम्पमध्ये सरकारकडून डांबण्यात आले. इस्लाम धर्माचा आणि पर्यायाने कट्टरतावादाचा या उघूर मुसलमानांनी त्याग करावा, हा चीनचा हा यामागील उद्देश. पण, त्यासाठी चीनने साम, दाम, दंड, भेदाची नीती अवलंबली. दादागिरी, दबाव आणि दमननीती वापरत न जुमानणार्‍या मुसलमानांचे खूनही पाडले. पण, चीनचा हा हिंसक चेहरा फार काळ जगाच्या पाठीवर लपून राहिला नाही. सत्य कितीही गाडायचा प्रयत्न केला, तरी ते कधी ना कधी बाहेर येतेच. चीनच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले. परंतु, ही धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यानंतरही चीनने ‘तो मी नव्हेच’ चा आव आणला. त्या छळछावण्या नसून ‘वोकेशनल कॅम्प्स’ असल्याचे चीनने वेळोवेळी स्पष्टीकरणही दिले. अल्पसंख्याकांसाठी वैयक्तिक, व्यावसायिक कौशल्य मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम राबवित असल्याचे सांगत चीनने या सगळ्या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचाही जीवापाड प्रयत्न केला. अमेरिका, युरोपियन महासंघाने चीनच्या या नरसंहारक कृत्यांना तीव्र विरोध दर्शवला. याउलट मुस्लीमबहुल देशांनी चीनशी असलेले व्यावसायिक ऋणानुबंध लक्षात घेता, मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले. पण, चीनच्या या अमानवी कृत्यांचा पर्दाफाशच ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागलेल्या दस्तावेजांनी केलेला दिसतो.

या दस्तावेजातील सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वेसर्वा शि जिनपिंग यांच्या २०१४ नंतरच्या आदेशांनुसारच उघूर मुसलमानांची धरपकड सुरू झाली. जिनपिंग त्यांच्या अशाच एका अंतर्गत भाषणात म्हणाले होते, “दहशतवाद, घुसखोरी आणि फुटीरतावादाला या देशात कदापि थारा नाही. त्यासाठी हुकूमशाहीतील सर्व अंग वापरून कोणावरही दया दाखवू नका.” जिनपिंग यांचे वरील विधान चीनचा नेमका रोख कुणीकडे आहे, हे स्पष्ट करून जातेच. पण, मुळात प्रश्न पडतो, असे काय घडले की, उघूर मुसलमानांविरोधात चिनी सरकारच्या मनात कमालीचा द्वेष उत्पन्न झाला? त्याचे उत्तरही याच दस्तावेजात मिळते. उघूर मुसलमानांनी बंड केल्याच्या, जातीय संघर्षाच्या कुठल्याही मोठ्या घटना चीनमध्ये, खासकरून शिनजियांगमध्ये घडल्या नाहीत. परंतु, जगभरात फोफावलेला इस्लामिक कट्टरतावाद आणि त्यातून जन्माला येणारा दहशतवादाचा राक्षस चिनी भूमीत रुजताच कामा नये, म्हणून चीनने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही समस्या मुळापासूनच उखाडण्याचे ठरविले. पण, सरकारी उच्च पातळीवर असे निर्णय घेणे सोपे असले तरी त्याची अंमलबजावणी चिनी पोलिसांना, अधिकार्‍यांनाच करायची होती. त्यापैकीही ज्यांनी या सरकारी कृत्याबद्दल असमर्थता, विरोध दर्शविला, त्यांनाही चिनी सरकारने पायात रुतणार्‍या काट्यासारखे फेकून दिले. एवढेच नाही तर कम्युनिस्ट पक्षाचा शिनजियांग प्रांताचा प्रमुख म्हणून चेन या नेत्याची २०१६ मध्ये निवड झाल्यानंतर त्याने तर उघूरांचा उरसासुरला विरोधही मोडीत काढला. तिबेटमधील आपल्या पूर्वानुभवाचा वापर करत शिनजियांगमध्ये जोरजबरदस्ती आणि उघूरांवरील अत्याचाराचे क्रौर्यसत्र सुरू केले. या दस्तावेजांचा आज चीनने इन्कार केला असून हा चीनच्या बदनामीसाठी अमेरिकेचा डाव असल्याचे आरोपही केला.
एकूणच काय, तर भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून मानवाधिकाराचे धडे देणार्‍या चीनने उघूर मुसलमानांशी केलेली अमानुष वागणूक आणि हाँगकाँगमध्ये नागरिकांचे सरकारविरोधी सुरू असलेले आंदोलन, याकडे चीनने अधिक लक्ष द्यावे. कारण, ड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य जगासमोर आले असून चीनला ही पोलखोल आगामी काळात त्रासदायक ठरू शकते.