सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुधारित नागरिकत्व विधेयक संमत झाले आणि त्यापाठोपाठ या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले. देशाच्या कायदे मंडळाने जे विधेयक बहुमताने संमत केले, त्याचा आदर लोकशाही व्यवस्था मानणार्‍या सर्वांनीच करायला हवा. पण प्रत्यक्षात तसे काही न दिसता या कायद्यावरून देशाच्या काही भागांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ यांनी थैमान घातल्याचे दिसून आले. हा जो हिंसाचार उफाळल्याचे दिसून आले, त्यामागे निश्चितच राष्ट्रविरोधी शक्ती आहेत, हे उघडच आहे. खरे म्हणजे जो कायदा अस्तित्वात आला आहे, त्या कायद्याचा आणि देशातील नागरिकांचा तसा काही संबंधही नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून, तेथील धार्मिक अत्याचारांमुळे ज्या शरणार्थींनी भारतात आश्रय घेतला आणि जे २०१४ पूर्वी भारतात आश्रयाला आले, त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याबद्दलचा हा कायदा आहे. देशातील कोणाही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाशी या नव्या कायद्याचा दुरान्वयेही संबंध नाही, पण कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दिसले काय?
या कायद्याविरुद्ध अपप्रचार करण्याबरोबरच, भाजप सरकारला विरोध करणारे सर्वच या कायद्याविरोधात उभे राहिले. देशात जो हिंसाचार उसळला, त्यामागे यातीलच काही शक्ती आहेत, असा आरोप केला तर तो चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. मागील लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारने या संदर्भातील विधेयक संमत केले होते, पण दरम्यान लोकसभेची मुदत संपल्याने ते विधेयक राज्यसभेत मांडणे शक्य न झाल्याने ते मागे पडले होते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर ते विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यात आले आणि ते बहुमताने संमत झाले. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हे विधेयक संमत झाले, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. असे असताना, ज्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले, त्यावरून देशातील वातावरण पेटविण्याचा प्रयत्न कशासाठी आणि कोण करीत आहे?
या कायद्यावरून जो हिंसाचार उसळला, त्यामध्ये मोठ्या संख्येने कोण सहभागी झाले होते? मुस्लीम समाज या कायद्याच्या विरोधात देशाच्या विविध भागांमध्ये रस्त्यांवर उतरल्याचे दिसून आले. तसेच देशविरोधी तत्त्वांना ज्या विद्यापीठांमध्ये खतपाणी घातले जाते, अशा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आदींमधील विद्यार्थी (की गुंड ?) रस्त्यांवर उतरल्याचे दिसले. कायद्याचे रक्षण करणार्‍या पोलिसांवर हल्ले करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. मुस्लीम समजाने मोठमोठे मोर्चे काढून या कायद्यास आपला विरोध असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण हा कायदा देशातील नागरिकांना लागू होत नसताना हा सर्व हिंसाचार कशासाठी केला जात होता?
जो सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला, त्याद्वारे शरणार्थी अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शरणार्थी अल्पसंख्याकांना भारतात आश्रय दिला जावा, असे महात्मा गांधी यांच्यापासून डॉ. मनमोहनसिंह, ममता बॅनर्जी यांच्यापर्यंतच्या अनेक नेत्यांनी म्हटले होते. मग नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हा कायदा केल्यानंतर अचानक विरोधकांच्या पोटामध्ये दुखण्याचे कारणच काय?
कारण एकच आणि ते म्हणजे मोदी सरकारला विरोध. ज्या ठामपणे मोदी सरकार विविध निर्णय घेत चालले आहे, ते पाहता विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरत चालली आहे. राष्ट्राच्या दृष्टीने हितावह असलेले निर्णय मोदी सरकार घेत चालल्यावर, आपण आपली पोळी कशावर भाजणार, एवढा एकच विचार (नव्हे, अविचार) या सर्व हिंसाचार, जाळपोळ यामागे असल्याचे दिसून येते. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामध्ये नेमके काय आहे, याची नीट माहिती करून घेण्याआधीच, साप साप म्हणून भुई थोपटण्यात काय अर्थ आहे? या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरलेल्या काही जणांना आपण कशासाठी हे सर्व करीत आहोत, याची तसूभरही कल्पना नसल्याचे त्यांच्या ‘व्हायरल’ झालेल्या वक्तव्यावरून दिसून आले आहे. हे सर्व लक्षात घेता देशामध्ये फूट पाडून वातावरण कसे बिघडवून टाकता येईल, असा प्रयत्न त्यामागे असल्याचे दिसून येत आहे.
नवी दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रविवारी विशाल सभा झाली. दिल्लीत उसळलेला हिंसाचार, दंगली ताज्या असतानाच दिल्लीतील नागरिक या सभेस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्या सभेत मोदी यांनी विरोधकांच्या आरोपांना तपशीलवार उत्तर दिले. आपल्या सरकारने कोणतीही कृती करताना धार्मिक भेदभाव केला नसल्याचे त्यांनी विविध उदाहरणांद्वारे सांगितले. केंद्र सरकारने ज्या विविध योजना राबविल्या, त्यावेळी त्याचा लाभ कोणास होत आहे, लाभार्थींचा धर्म, जात काय आदींचा विचार आमच्या मनास कधी शिवलाही नाही, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यासंदर्भात जो अपप्रचार केला जात आहे, त्याचा समाचारही नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली होती, हे त्यांनी स्पष्ट केले. पण... राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी देशभरात करण्याचा निर्णय केंद्राने अजून घेतला नसला, तरी तशी नोंदणी करण्यात गैर काय आहे? तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्हाला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. त्याबद्दल कोणी काहीही सांगत आहे म्हणून तुमची माथी भडकावून घेण्याचे कारणच काय? देशाचा नागरिक असलेल्या कोणालाही यामध्ये काही चुकीचे वाटता कामा नये. पण तसे घडताना दिसत नाही. राजकीय नेते या मुद्द्यांवरून अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपली मतपेढी धोक्यात येईल, हे लक्षात घेऊन त्यांचे हे ‘उद्योग’ चालले आहेत, हे सुज्ञ नागरिकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण सरकार जी जी पावले टाकीत आहे, ती देशहिताचीच आहेत, याची खात्री ज्या ज्या नागरिकांना पटली आहे, त्यांनी सरकारने केलेली कृती ही योग्य असल्याचे म्हणून हातावर हात ठेऊन गप्प बसूनही चालणार नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशभर जो नंगानाच सुरू आहे, त्याविरुद्ध राष्ट्रीय विचारांची जनताही भक्कमपणे उभी राहू लागली आहे. शांततामय जनसमर्थन फेर्‍या काढून, सभा घेऊन ही जनता या विध्वंसक शक्तींना उत्तरे देऊ लागली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.
काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी, आम्ही ‘एनआरसी’ला आमच्या राज्यामध्ये विरोध करू, असे म्हटले आहे. त्यांना कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. देशाची घटना, संघराज्यात्मक चौकट, पदावर येताना घेतलेली शपथ या सर्वांचा विचार करून अशी वक्तव्ये करावीत, असा अप्रत्यक्ष सल्लाच या बोलभांड मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. देशातील परिस्थिती स्फोटक करण्याचा प्रयत्न काही स्वार्थी राजकारणी करीत आहेत. त्यामध्ये तेल ओतण्याचा प्रयत्न डाव्या, माओवादी आणि जात्यंध शक्ती करीत आहेत. देशाबाहेरही अपप्रचार केला जात आहे. या सर्व स्थितीमध्ये जनतेने ठामपणे उभे राहून राष्ट्रविरोधी शक्तींचे सर्व मनसुबे हाणून पाडायलाच पाहिजेत!
No comments:
Post a Comment