काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याची मोदींची भूमिका आहे. दोन्ही देश परस्परांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढतील, असे ट्रम्प यांना मान्य करावे लागल्याने पाकिस्तानने फुगवलेल्या मध्यस्थीच्या फुग्यातील हवा निघून गेली. त्यानंतर झालेल्या द्विपक्षीय भेटीत ट्रम्प आणि मोदींनी मुख्यतः व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली.
फ्रान्समधील बिअरित्झ येथे २४-२६ ऑगस्ट दरम्यान पार पडलेल्या ४५व्या 'जी ७' शिखर परिषदेकडून फारशा अपेक्षा नव्हत्या. जागतिक मंदीचे सावट, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध, पर्शियन आखातातील तणाव, जगाची फुफ्फसं समजल्या जाणाऱ्या ब्राझीलमधल्या अ‍ॅमेझॉन खोऱ्यातील जंगलांमध्ये लागलेल्या आगी या पार्श्वभूमीवर पार पडत असलेल्या या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अन्य जागतिक नेत्यांमधील विसंवादामुळे संयुक्त निवेदन येण्याची शक्यता कमी होती. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे परिषदेदरम्यान या मतभेदांचे रूपांतर वादविवादात झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'विशेष निमंत्रित' म्हणून या परिषदेला उपस्थित राहिल्याने भारताच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व होते. या परिषदेच्या निमित्ताने मोदींनी फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीन या देशांना भेटी देऊन आणि परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटनचे नवनियुक्त पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन, सेनेगलचे अध्यक्ष मॅकी सॅल, संयुक्त राष्ट्र महासभेचे सचिव अँतोनियो गुतेरस यांच्याशी भेटून मैत्रीचे धागे अधिक घट्ट केले.
'जी ७' परिषदेच्या दोन दिवस आधी जगातील प्रमुख राष्ट्रीय बँकांच्या प्रमुखांची बैठक पार पडून त्यात जागतिक आर्थिक संकटावर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे शेअर बाजार वधारणार, अशी चिन्हं असतानाच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेकडून चीनला निर्यात होणाऱ्या सुमारे ७५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या मालावर आयात करात ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर केलेल्या करवाढीप्रमाणेच ही करवाढ दोन टप्प्यांत होणार आहे. ट्रम्प यांनी ३०० अब्ज डॉलरच्या चिनी आयातीवर करवाढ केल्यानंतर ती पुढे ढकलली खरी, पण चीनपेक्षा अमेरिकन ग्राहक नाताळपूर्वी नाराज होऊ नये, असा विचार होता. शी जिनपिंग यांच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा पारा चढला.त्यांनी ट्विटरवरच अमेरिकन कंपन्यांना चीन सोडून बाहेर पडण्याची आणि अमेरिका किंवा अन्य मित्र देशांमध्ये आपले प्रकल्प हलवण्याची आज्ञा केली. एका उदारमतवादी आणि मुक्त बाजारपेठवादी लोकशाही देशाचा अध्यक्ष आपल्या कंपन्यांना असे आदेश देऊ शकतो का, असा प्रश्न तुम्हाला, आम्हाला पडू शकतो. पण ट्रम्पना तो पडला नाही. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांनी चीनकडून होणाऱ्या आयातीवरील करात आणखी वाढ करत असल्याचे घोषित केले.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाने एका अरुंद पुलावर समोरासमोर आलेल्या दोन उन्मत्त बैलांसारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे. कोणताही बैल दोन पावले मागे हटण्यास तयार नाही. त्यांच्या साठमारीत त्यांच्यासोबत सगळा पूलच पाण्यात कोसळण्याची भीती आहे. चीनला शिंगावर घेणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मित्रदेशांनाही सोडले नाहीय. मित्रदेशांनी अमेरिकेतील उत्पादनं आयात करावीत, आयात-निर्यातीतील दरी कमी करावी, ब्रिटनने युरोपीय महासंघाशी काडीमोड घ्यावा, फ्रान्सने अमेरिकेच्या इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांवर कर लावू नये,युरोपातील देशांनी आपल्या तसेच आपल्या आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंधांच्या संरक्षणाचा खर्च स्वतः उचलावा, अशा अनेक मागण्या ते आपल्या मित्रदेशांकडे करतात. काश्मीर आणि भारत-पाक प्रश्नातही त्यांना मध्यस्थी करायची असते. त्यामुळे चीनच्या अनुपस्थितीत पार पडणाऱ्या या परिषदेतही ट्रम्प काय बोलतील किंवा करतील, याचे सावट होते. या परिषदेसाठी फ्रान्सला पोहोचल्यावरही ट्रम्पनी काही कोलांटउड्या मारल्या. चीनसोबत वाद पुढील पातळीवर नेण्याबाबत ते पुनर्विचार करत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी आपण चीनबाबत अधिक कडक भूमिका न घेतल्याची खंत आहे, अशी भूमिका घेतली. परिषदेच्या शेवटी त्यांनी पुन्हा एकदा कोलांटउडी मारली. परिषदेला निघण्यापूर्वी यांनी शी जिनपिंग यांना अमेरिकेचा मोठा शत्रू म्हटले होते. परिषदेच्या समारोपाच्या वेळेस त्यांनी जिनपिंग यांना मोठे नेते म्हटले आणि चीनशी चर्चेतून तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. ट्रम्पच्या समर्थकांच्या दृष्टीने त्यांची प्रक्षोभक वक्तव्ये ही त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मानसिक युद्धात नामोहरम करायला रचलेला डाव असतो. खासकरून चीनसारख्या एकसुरी आणि एकतंत्री देशाच्या नेतृत्त्वाला गोंधळात टाकण्यासाठी ते अशा क्लृप्त्या वापरतात. पण, त्याचा फटका प्रतिस्पर्ध्यांसोबतच मित्रराष्ट्रांनाही बसतो.
ही परिषद चालू असताना इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावेद झरीफ फ्रान्समध्ये अवतरल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अमेरिकेने इराणविरुद्ध कडक निर्बंध लादून इराणचा तेलाचा व्यापार जवळपास थांबवल्यापासून पर्शियन आखातात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराणच्या प्रश्नावरही अमेरिकेला जर्मनी, सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य आणि युरोपीय महासंघाचे मन बदलवण्यात यश आले नसले तरी ट्रम्प यांचे मन बदलावे, यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन प्रयत्नशील आहेत. अमेरिकेने जावेद झरीफ यांच्यावरही निर्बंध लादले असल्याने इराणने थेट अमेरिकेशी चर्चा करण्याची शक्यता फेटाळून लावली आणि आपण फक्त फ्रान्सशी चर्चा करणार असल्याचे जाहीर केले. ट्रम्प मात्र इराणचे अध्यक्ष महमूद रुहानी यांच्याशी भेटून थेट चर्चा करण्याबाबत आशावादी आहेत. त्यासाठी आमिष म्हणून इराणला आर्थिक मदत करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे. बराक ओबामांच्या पुढाकाराने इराणसोबत झालेल्या अणुइंधन समृद्धीकरण थांबवण्याबाबत झालेल्या करारातून बाहेर पडल्यावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे हतबल झालेला इराण वाटाघाटी करून अधिक कडक करार करण्यास संमती देईल, अशी ट्रम्प प्रशासनाला खात्री होती. पण, आजच्या तारखेला तरी इराण त्यासाठी तयार नाही. अमेरिकेशिवाय ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि युरोपीय नेत्यांमध्ये 'ब्रेक्झिट'वरून असलेल्या वादाचेही सावट परिषदेवर पडले होते. 'जी ७'परिषदेच्या निमित्ताने आपण पंतप्रधान मोदींशी भेटून काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थीचा प्रयत्न करू, असे डोनाल्ड ट्रम्पनी जाहीर केले होते. काश्मीरसह सर्व प्रश्न द्विपक्षीय वाटाघाटींतून सोडवण्याची भारताची ठाम भूमिका असली तरी ट्रम्प यांना उघड विरोध करणे धोक्याचे होते.
नरेंद्र मोदींनी मुत्सद्देगिरीचा वापर करून ट्रम्प यांच्यासोबत औपचारिक चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी पत्रकारांसमोर हस्तांदोलन आणि प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, "मी पंतप्रधान इमरान खान यांचे निवडणुकीतील विजयानंतर अभिनंदन करताना त्यांना सांगितले होते की, आपल्याला दारिद्य्र, निरक्षरता आणि सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची आबाळ इ. शत्रूंसोबत लढायचे आहे. सर्व प्रश्नांची सोडवणूक आम्ही द्विपक्षीय चर्चेतून करू शकत असून त्यासाठी अन्य देशांना तसदी द्यायची आमची इच्छा नाही." यामुळे ट्रम्प यांनादेखील आपली तलवार म्यान करावी लागली. काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याची मोदींची भूमिका आहे. दोन्ही देश परस्परांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढतील, असे ट्रम्प यांना मान्य करावे लागल्याने पाकिस्तानने फुगवलेल्या मध्यस्थीच्या फुग्यातील हवा निघून गेली. त्यानंतर झालेल्या द्विपक्षीय भेटीत ट्रम्प आणि मोदींनी मुख्यतः व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली. अमेरिकेच्या भारतासोबत असलेल्या व्यापारी तुटीची भरपाई अमेरिकेकडून तेलाची आयात वाढवून भरपाई करता येऊ शकेल का, याचा भारत गांभीर्याने विचार करत आहे. अमेरिका आणि मित्र देशांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव आणि विविध वादांमुळे परिषदेचे मुसळ केरात गेले असले तरी ते भारताच्या पथ्यावर पडले.
No comments:
Post a Comment