जगात कुठेही जा, मग ते राष्ट्र विकसित असो की विकसनशील, त्याची सगळी भिस्त ही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असते. गेल्या वर्षभरात जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो आहे, हे खरे. भारतही त्यातून सुटलेला नाही. पण, यामुळे भारतात मंदी आली, असे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही. आज जगातील अनेक देश, प्रामुख्याने जपान वगळता सर्वच देशात सध्या मंदीचे काहीसे वातावरण निर्माण झाले आहे. याला स्थानिक स्थिती कमी आणि जागतिक स्थिती प्रामुख्याने जबाबदार आहे. यातील सर्वात मोठा घटक म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष आणि अमेरिका-इराण आण्विक संघर्ष. इराण हा तेल उत्पादक देश आहे आणि अनेक देशांना तो तेल निर्यात करतो. पण, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्यामुळे मोठाच तिढा निर्माण झाला आहे. इराणकडून कोणत्याही देशाने तेल घेऊ नये, असे निर्बंध घातले. त्याचा मोठा परिणाम भारतावर झाला. कारण, भारताने इराणमधील चाबहार बंदर विकसित केले आहे. या देशाकडून भारत 11 टक्के तेल आयात करीत असे. शिवाय देणी ही भारताच्या चलनात देण्याची सोयही होती. पण, अमेरिकेने निर्बंध घातल्यामुळे भारताने यंदाच्या मे महिन्यापासून इराणकडून तेल खरेदी बंद केली आहे. मे 2010 पर्यंत आपण जे 11 टक्के तेल इराणकडून खरेदी करीत होतो, त्याचा दर 35,395 रुपये टन होता. तर अमेरिकेचा दर 39,843 रु. होता. म्हणजे दर टनामागे सुमारे साडेतीन हजार जादा मोजावे लागले. ही रक्कम कमी नाही. याचा सरळ अर्थ आपल्या दादागिरीच्या भरवशावर अन्य देशांकडून मलिदा वसूल करून त्यांच्यावर आर्थिक बोजा टाकण्याचा हा अमेरिकेचा डाव आहे.
दुसरी समस्या म्हणजे, अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर आधीच भरमसाठ आयात कर लावला आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याची धमकी दिली आहे. तर तिकडे चीननेही आता अमेरिकेतून आयात होणार्‍या कच्च्या तेलावरील कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा हा अमेरिकेचा डाव आहे. चीन अमेरिकेकडून तेल आयात करतो. आता या दोन देशात वस्तूंवरून निर्माण झालेले युद्ध तेलापर्यंत पोचले आहे. अमेरिकेला आशियाई तेल बाजार काबीज करायचा आहे, हे स्पष्टच दिसत आहे. भारत हा आशियातील चीननंतर सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे आणि त्याची मागणी मोठी आहे. सध्या तेलाचे दर स्थिर असून स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर मात्र घसरत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळत आहे.
आता भारताचा विचार करू. काही लोकांना आकडे लावण्याची मोठी वाईट सवय आहे. त्यात पी. चिदंबरम्‌ हे आघाडीवर आहेत. सध्या ते सीबीआय कोठडीची ‘थंड’ हवा खात आहेत. देशात एवढी मंदी आली आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था आता रसातळालाच जाणार, असे त्यांना भविष्योतेर भूत झोंबले आहे. तर, इन्फोसिसचे प्रमुख नारायण मूर्ती म्हणतात, गेल्या 300 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत दिसली नाही. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविणारे अर्थधोरण शिगेला पोचले आहे. विदेशी गंगाजळी 400 बिलीयन डॉलर्सवर गेली आहे. यंदा आमची अर्थव्यवस्था 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढत आहे. भारत हा जगातील सॉफ्टवेअर विकास केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. चिदंबरमसारख्यांच्या थोबाडात मूर्ती यांनी हाणलेली ही जबरदस्त चकराक आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत स्टेट बँकेचे चेअरमन रजनीश कुमार म्हणतात, देशात मंदीची कोणतीही स्थिती नसून, केवळ काही क्षेत्रातील मागणी तेवढी घटली आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या 32 निर्णयामुळे चांगले परिणाम येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. कुमार यांचा रोख हा ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडे आहे. हे खरेच आहे की, देशात कार खरेदी धीम्या गतीने सुरू आहे. पण, याला मोदी सरकार जबाबदार नसून कार उद्योगच जबाबदार आहे. गतवर्षी कार खरेदी 13 टक्के वाढली होती. तेव्हा सर्वकाही आलबेल होते. आता 18 टक्क्यांनी कमी झाली म्हणून ओरड कशासाठी? तरीही अर्थमंत्र्यांनी 15 टक्के घसारा आणखी वाढवून दिला आहे. कर्जाचा दर कमी केला आहे. आता हा घसारा 30 टक्के असेल. प्रत्येकवेळी सरकारकडे धावत सुटायचे, नफा झाला की, आनंद साजरा करायचा आणि तोटा झाला की, सरकारच्या धोरणावर टीका करायची, हे समर्थनीय कसे?
भारतात एकूण वाहनांची संख्या 30 कोटींच्या वर आहे. त्यात यंदा 3 कोटी नव्या वाहनांचे उत्पादन झाले आहे. हा आकडा भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सोसायटीचा अधिकृत आकडा आहे. भारतात देशी-विदेशी कार, दुचाकी, वाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक वाहने तयार होतात. या क्षेत्रात मंदी यायला हेच वाहन उद्योग जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय दिला होता की, एप्रिल 2020 पासून भारत स्टेज-4 इंजिन असलेल्या वाहनांचे पंजीयनच होणार नाही. कारण, या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. त्याऐवजी फक्त भारत स्टेज-6 दर्जाच्या वाहनांचेच पंजीयन होईल. दोन वर्षांपासून या उद्योगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही. सध्या ज्या कार विक्रिविना पडून आहेत, त्या सर्व भारत स्टेज-4 इंजिनांच्या आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे कार खरेदी करणारे स्टेज-6 कडे वळत आहेत. अनेक कंपन्यांनी या इंजिनाची वाहने बाजारात आणली आहेत. मारुतीसह काही उद्योगांनी बीएस-4 कारचे प्रकल्प आधीच बंद केले आहेत. मग बाकी उद्योगांना काय झाले होते? 1 एप्रिल 2020 नंतर बीएस-4 इंजिनांच्या कार त्यांना भंगारात विकाव्या लागतील. हे आहे ऑटोमोबाईल उद्योगांचे खरे कारण. मोदी सरकारवर खापर फोडून बोेंबा मारण्यात अर्थ नाही. आधी आपले घर सांभाळले पाहिजे. तरी, अर्थमंत्र्यांनी घसारा 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे कार आता स्वस्त झाल्या आहेत. बीएस-4 वाहनांवर 60 ते 95 हजारांपर्यंत सूट दिली जात आहे. एप्रिल 2020 पर्यंत त्यांचे पंजीयन होणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्री यांनी जाहीर केले की, पेट्रोल आणि डिझेल धावणार्‍या वाहनांवर लगेच बंदीचा कोणताही विचार नाही. आधी पेट्रोल िंकवा डिझेलवर चालणार्‍या सर्व तिचाकी 2023 पर्यंत आणि 150 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची लहान वाहने 2015 पर्यंत बंद करण्याची योजना होती. पण, गडकरी यांनी खुलासा केल्यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाला दिलासा मिळाला. आणखी काय दिले पाहिजे मोदी सरकारने. सरकारने प्रदूषणापासून मुक्तता मिळण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारवर दोन ते अडीच लाखांची सूट दिली आहे. इथेनॉलवरही चालणार्‍या कार, बसेस बाजारात आल्या आहेत. बसेस सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. ब्रिटनमध्ये तर कितीतरी आधी बायोफ्युएलवर अख्खी रेल्वेगाडीच चालविण्यात आली. तूर्त, अर्थमंत्र्यांनी बँका, ऑटोमोबाईल उद्योग, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक यासाठी बर्‍याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. जीएसटीमध्ये आणखी सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारी देणी महिनाभरात चुकती केली जाणार आहेत. स्टार्टअप योजनेसाठीही सूट जाहीर झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा ताळ्यावर येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदींना जगात भारताची पाचवी अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे. याकामी सर्वांनीच हातभार लावण्याची गरज आहे
No comments:
Post a Comment