सध्या पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये भीतीचे, संभ्रमाचे वातावरण असून आगामी काळात हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माध्यमांची कथित स्वायत्तता कुणीकडे वळण घेते, ते बघायचे.
न्यालयाने भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषी ठरवलेल्या पाकिस्तानच्या माजी राष्ट्रपतींची एका वृत्तवाहिनीवर मुलाखत सुरू होताच, अवघ्या काही सेकंदात जाहिरातीने स्क्रीन व्याप्त केली. त्यानंतर काही मिनिटांनी मुलाखतीऐवजी दुसरेच वृत्तनिवेदन सादर करण्यात आले. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची कन्या मरियम शरीफवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप असून ती सध्या जामिनावर बाहेर आहे.सत्ताधार्‍यांविरोधात मरियमने एकही शब्द बोलू नये म्हणून तिच्या मुलाखतींनाही माध्यमांतून पद्धतशीरपणे हटवले गेले. तिच्या मुलाखती घेणार्‍या तीन वृत्तवाहिन्यांना काही दिवसांसाठी थेट'ब्लॅक आऊट' करण्यात आले.
अशी एक, दोन नव्हे, गेल्या काही दिवसांतली पाकिस्तानमधील माध्यमांना 'खामोश' करणारी शेकडो उदाहरणे सांगता येतील. दोनदा कट्टरतावाद्यांच्या हल्ल्यातून बचावलेल्या हमीद मीरसारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांनी याविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली असली, तरी पाकिस्तानी सरकारकडून माध्यमांवरील या अघोषित आणीबाणीविरोधात पंतप्रधान इमरान खान यांनी साधा 'ब्र' ही काढलेला नाही. त्यातही धक्कादायक म्हणजे, पडद्यामागून माध्यमांवर नेमकी ही बंदी लादणारे पाकिस्तानी सरकार आहे,आयएसआय की पाकी लष्कर याचीही पत्रकारांना सुतराम कल्पना नाही. कारण, त्यांना प्रक्षेपण बंद करण्याचे आदेश थेट 'वरून' येतात म्हणे. आता पाकिस्तानला असे किती जण 'वरून' नियंत्रित करतात, ते वेगळे सांगायची गरज नाहीच मुळी!
पाकिस्तानमध्ये इमरान खान यांनी सत्तेत आल्यापासून आपल्या राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबण्याचा सपाटाचा लावला. शरीफ आणि झरदारी या दोन्ही परिवाराने पाकिस्तानला आकंठ लुटून स्वत:चे खिसे भरले, असे वारंवार लोकांच्या मनात बिंबवत इमरान खानच्या सरकारने विरोधकांचा आवाजच दाबून टाकला. झरदारींचा मुलगा आणि शरीफांची मुलगी इमरानला 'इलेक्टेड' ऐवजी 'सिलेक्टेड वजीर-ए-आझम' म्हणून हिणवत असले तरी राजकीय सूडाने इमरान, लष्कर आणि त्यांचा पीटीआय हा पक्ष पेटून उठलेला दिसतो. इमरानने जेव्हा पाकी संसदेत मोदींनी आपल्या भारतातील विरोधकांना 'दीवार केले' असे म्हटल्यानंतर, शरीफांचे बंधू शाबाज शरीफ म्हणाले होते, “अहो, त्यांनी 'दीवार केले' असेलही, पण तुम्ही मात्र आम्हाला 'दीवार'मध्येच गाडण्याच्या तयारीत आहात.” यावरून पाकिस्तानातील एकूणच विरोधकांची होणारी गळचेपी आता माध्यमांच्याही मानगुटीवर येऊन बसलेली दिसते.
पाकिस्तानी पत्रकारांनी या सेन्सॉरशिपचा विरोध केला असून यापूर्वी मुशर्रफ किंवा इतर लष्करप्रमुखांच्या काळातही माध्यमांवर इतकी बंधने कधीही लादली गेली नसल्याचे कबूल केले आहे.वृत्तवाहिनीला थेट 'ब्लॅक आऊट' करणे, प्रक्षेपणाच्या आधीच निवेदक आणि मालकांना धमकावणे,केबल वाहिन्यांवरून संबंधित वृत्तवाहिनीचा क्रमांक बदलणे, प्रसारण ठप्प करणे आदी घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर प्रत्येक वृत्तवाहिनी आणि वृत्तपत्रांच्या मजकुरावर अगदी बारीक लक्ष ठेवले जाते. सरकार विरोधतला एकही शब्द माध्यमांमधून जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही, याचा जणू सरकारने विडाच उचललेला दिसतो. या सगळ्या प्रकारावर मग पांघरुण घालण्यासाठी इमरान खान माध्यमांच्या संपादकांच्या भेटीगाठीही घेतात आणि त्यांच्यासमोर आपले रडगाणेही गातात. इतकेच नव्हे तर, १४ ऑगस्टला काय प्रसारित करावे, १५ ऑगस्ट हा कसा 'काळा दिन' पाळावा, याबाबतच्या सूचना आणि नियमावलीही सरकारतर्फे यंदा प्रथमच जारी केली गेली.
लष्करासंबंधी अधिकृत माहितीही 'गफूर' या नेमलेल्या अधिकार्‍याव्यतिरिक्त अजून कुणाकडूनही माध्यमांना मिळणार नाही, याची चोख व्यवस्था सरकार आणि लष्कराने केली असून त्यामुळे पाकिस्तानी माध्यमे पुरती हतबल झाली आहेत. सरकारविरोधात निवेदने, आंदोलने, मोर्चा काढूनही पाकी माध्यमांची मुस्कटदाबी दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसते. पण, इमरान खान, त्यांचे मंत्री मात्र याबद्दल अगदी मूग गिळून गप्प आहेत. पाकिस्तानसारख्या देशात 'लोकशाही' ही नामधारी आहेच आणि माध्यमांवरील या हल्ल्यांतून ही बाब आता जगासमोरही उघडी पडली. पण, या देशाकडून सुधारणेची तशी अपेक्षा नाहीच. परंतु, ज्या माध्यमांनी इमरान खानची पंतप्रधानपदापर्यंत ताजपोशी केली, आज तोच पंतप्रधान या माध्यमांच्या, संपादकांच्या जीवावर उठला आहे. त्यामुळे सध्या पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये भीतीचे, संभ्रमाचे वातावरण असून आगामी काळात हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माध्यमांची कथित स्वायत्तता कुणीकडे वळण घेते, ते बघायचे.
No comments:
Post a Comment