JAT AGITATION -निरर्थक आंदोलन

निरर्थक आंदोलन सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून ओबीसी श्रेणीत सामील करण्याच्या मागणीसाठी जाटांनी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडले आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने सार्‍या हरियाणाला युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे. यावेळी आंदोलनाचा पहिला दिवस शांततेत पार पडला असला, तरी या आंदोलनाची ठिणगी केव्हा भडकेल याची काहीच शाश्‍वती नाही. एकीकडे जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या बाता करायच्या आणि दुसरीकडे निरनिराळ्या क्षेत्रांत आरक्षणाची मागणी करायची, हे धोरण विकासाच्या वाटेला खीळ घालण्यासारखे आहे. भारत सरकार सद्य:स्थितीत विभिन्न मागासवर्गीयांना, दलितांना, पीडितांना, अपंगांना आणि भटक्या विमुक्तांना जे आरक्षण देत आहे, त्याचीच अद्याप योग्य प्रकारे अंमलबाजावणी झालेली नसताना, आणखी काही जातींना आरक्षणाच्या चौकटीत आणणे कितपत योग्य आहे, हे ठरवले गेले पाहिजे. तरी देखील लोकशाहीत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना आहे, हे नाकारता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्याही व्यक्तीला अथवा समूहाला शांततापूर्ण मार्गाने, आपापल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार मिळतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले जाटांचे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने चालेल, याची दक्षता आंदोनकर्त्यांच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा हिंसाचाराचा आंगडोंब उसळून आंदोलन हातातून निसटून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकदा का ते समाजकंटकांच्या हाती गेले की मग कुणीही सज्जन व्यक्ती ते आंदोलन थोपवू शकत नाही. चालू वर्षाच्या फेब्रुवारीत जाट आंदोलनाला लागलेली हिंसाचाराची झळ देशाने अनुभवली आहे. त्यावेळच्या आंदोलनाने ३० लोकांचे बळी आणि ३२० हून अधिक लोकांना जायबंदी केले होते. या आंदोलनादरम्यान राज्यातील संपत्तीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. सुमारे १० दिवस जाटांचे आंदोलन सुरू होते आणि त्यांनी प्रशासनासह, राजकीय नेत्यांना देखील ओलिस धरले होते. त्यावेळच्या आंदोलनात झालेली प्राणहानी आ़णि वित्तहानी अजूनही लोकांच्या विस्मृतीत गेलेली नाही. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सुद्धा जनतेच्या मनात शंका चुकचुकायला लागल्या आहेत. काय होईल या आंदोलनाची फलश्रुती, असा प्रश्‍न सारेच एकमेकांना विचारताना दिसत आहेत. जाट हा उत्तर भारतातील शेती करणारा समाज आहे. तथापि, त्यांना पारंपरिकरीत्या मागासवर्गीय मानले गेलेले नाही किंवा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मानले गेलेले नाही. तथापि, या समुदायाच्या नेत्यांनी आमचा मूळ व्यवसाय शेतीचा असल्याने आम्हाला वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केलेली आहे. हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाटांना आर्थिक आधारावर एका खास मागासलेल्या समाजाच्या रूपात जाटांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, जाट नेत्यांनी आम्हाला ओबीसीचाच दर्जा मिळावा म्हणून त्यांची मागणी धुडकावून लावत, पुन्हा एकदा आंदोलनाचा बिगुल फुंकला आहे. हरियाणाच्या लोकसंख्येत जाटांची टक्केवारी २९ टक्के आहे. ज्याप्रमाणे गुजरातेत पटेल समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न मानले जाते, त्याचप्रमाणे जाटांंचीही ओळख सुखवस्तू समाज म्हणून आहे. त्यांचा शैक्षणिक दर्जा देखील चांगला आहे. तथापि, जाट नेत्यांच्या दाव्यानुसार त्यांना ओबीसी श्रेणीचा दर्जा मिळाल्यास त्यांचा शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्‍यांमधील शिरकाव सुलभ होऊ शकेल. गुजरातमधील पटेल अर्थात पाटीदार समुदायाने जेव्हा आरक्षणाची मागणी केली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी राज्यातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी १० टक्के अतिरिक्त आरक्षणाची घोषणा करून, आंदोलनकत्यार्र्ंना शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राज्य घटनेने कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, अशी तरतूद केलेली आहे. आनंदीबेन पटेल यांनी केलेल्या आरक्षणाची घोषणा राज्य घटनेच्या तरतुदीला आव्हान देणारी आहे किंवा नाही, हे विधितज्ज्ञ बघतीलच, पण एक मात्र खरे की त्यांच्या घोषणेमुळे पटेल आंदोलनाची हवाच काढली गेली. अगदी त्याच धर्तीवर जाटांचा प्रश्‍न सोडवला जावा, अशी हरियाणातील नेतृत्वाची इच्छा होती. पण जाट समुदाय त्याबाबत सहकार्यास तयार नसल्याने तोडगा दृष्टिपथात येण्याची शक्यता नाही. आरक्षणाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका अगदी साफ आहे. केवळ जात हा आरक्षणाचा आधार असू शकत नाही. समाजिक मागासलेपणच मागासलेपण अधोरेखित करू शकते. त्यामुळे हरियाणा सरकारने जाटांना ओबीसीचा दर्जा देऊन त्यांना आरक्षणाच्या श्रेणीत सामील करून घेतले, तर त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाधिक ५० टक्के आरक्षणाच्या निर्देशांची ती अवमानना होईल आणि तो निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर खरा उतरणार नाही. वारंवार आंदोलन करण्याने लांडगा आला रे आला सारखी स्थिती होण्याचीच शक्यता अधिक वाटते. वारंवार समाजाच्या अंतर्गमनाला हात घालून त्यांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडायचे आणि सरतेशेवटी हाती काहीच न मिळाल्याने आंदोलनातून माघार घ्यायची, ही परिस्थिती जाट नेत्यांच्या विश्‍वसनीयतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. त्यामुळे वारंवार आंदोलन न करण्याचा सल्ला जाट समुदायाला दिला जायला हवा. जाटांची लढाई न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असल्याने त्यांनी ती न्यायालयातच लढविली पाहिजे. संघर्ष समितीने आणखी एक मागणी केली आहे. मागच्या आंदोलनकाळात हिंसा पसरवण्यासाठी अटक करण्यात आलेल्यांची निर्दोष मुक्तता करावी, अशी मागणी ते करीत आहेत. पण ही मागणी औचित्याला धरून नाही, ही बाब ध्यानात घेतली जायला हवी. जाटांच्या आंदोलनाचा इतिहास देखील ध्यानात घेतला जायला हवा. १९९१ मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात आलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींना जाटांनी विरोध केला होता. १९९७ मध्ये त्यांनी हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशात जाटांसाठी ओबीसी श्रेणी मागितली होती. ती मागणी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने फेटाळली होती. २००२ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात जाट समुदाय अतिशय उन्नत असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. भुपिंदरसिंह हुड्डा यांनी निवडून आल्यास जाटांना आरक्षण देऊ, अशी घोषणा करून २००२ मध्ये हरियाणाची सत्ता काबीज केली होती. पण ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी २०१४ पर्यंत अवधी घेतला. पण त्यावेळी १० टक्के आरक्षण देऊन जाटांना विशेष मागासवर्गीय दर्जा देण्याचा हुड्डा यांचा निर्णय २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केला होता. यानंतर जाटांना ९ राज्यांत मागास दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय देखील कायद्याच्या कसोटीवर खरा ठऱला नाही. त्यामुळे जाटांची ही लढाई एखाद्या सरकारविरुद्ध नसून ती न्यायालयाविरुद्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी ही लढाई विचारानेच लढायला हवी व त्यासाठी वकिलांची फौज उभी करून फैसला आपल्या बाजूने वळवायला हवा. केवळ एका समाजाच्या मागणीसाठी सार्‍या राज्याला आणि देशाला वेठीस धरणे योग्य होणार नाही. एका दृष्टीने हे आंदोलनच निरर्थक आहे.