वीजनिर्माते व्हा, पैसेही कमवा!-अधिक माहिती महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वीजनिर्माते व्हा, पैसेही कमवा! मोठ्या उद्योगांप्रमाणेच घराच्या छतावर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प साकारण्याची योजना महावितरणने आणली आहे. केवळ 75 हजार ते 1 लाख रुपये गुंतवून पैसे कमावण्याची संधी या उपक्रमाद्वारे सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाली आहे. या योजनेतील कायदेशीर अडसरही राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेमुळे दूर झाला आहे. सौरऊर्जानिर्मितीची परवानगी आतापर्यंत केवळ उद्योगांनाच होती. आता, मात्र निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वसाहती आणि हाउसिंग सोसायट्यांना छतावर वीजनिर्मिती करता येईल. वापरानंतर वाचलेली वीज महावितरणला विकताही येणार आहे. त्यासाठी आवश्यिक संयंत्रे सहज उपलब्ध आहेत. या संयंत्रांपासून दररोज एक ते आठ किलोवॉट वीजनिर्मिती करता येते. सिंगल फेस ग्राहक आठ किलोवॉट, थ्री फेस ग्राहक 150 किलोवॉट वीज निर्माण करू शकतो. महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहक 150 किलोवॉट ते 1 मेगावॅट वीज निर्माण करू शकतो. महापालिका हद्दीबाहेरील ग्राहक 80 किलोवॉट ते 1 मेगावॅट वीजनिर्मिती करू शकतो. दिवसा निर्माण होणारी वीज गरजेपेक्षा निश्चिहतच अधिक राहील. न वापरलेली वीज नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणला विकता येईल. या योजनेसाठी महावितरणकडे अर्ज करणे आवश्यलक आहे. महावितरणने ग्राहकांच्या सुविधेसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. लिफ्ट, पाण्याची मोटार व लाइटसाठी ही वीज वापरता येईल. सध्या विजेचा दर सरासरी सात रुपये युनिट असा आहे. या हिशेबाने सोसायटीचे एका युनिटमागे तासाला सात रुपये वाचतील. अधिक माहिती महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वैशिष्ट्ये विनाप्रदूषण वीजनर्मिती सौरस्रोत 12 तास उपलब्ध 300 पेक्षा जास्त दिवस उन्हाची उपलब्धता 72 चौरस फुटांच्या जागेत एक किलोवॉट विजेची निर्मिती 1 किलोवॉटसाठी 75 हजार ते 1 लाखाचा खर्च बॅटरीची गरज नसल्याने खर्च कमी काय आहे अधिसूचना वीजशुल्क अधिनियमानुसार नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या वीज निर्मात्यांना विजेची विक्री करायची असल्यास त्यासाठी विहित पद्धतीनुसार शासनाकडे वीजशुल्काचा भरणा करणे आवश्यमक आहे. हा नियम रूपटॉप सोलर पॅनेल योजनेसाठी काहिसा अडचणीचा होता. ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने नुकतीच अधिसूचना जाहीर करून अपारंपरिक पद्धतीने ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्यांना पहिली दहा वर्षे वीजशुल्कातून सूट दिली आहे. माझ्या काही शेतकरी मित्राना मी ही माहिती दिली का तर ते शेतीसाठी पाण्याची motor चालवण्यासाठी लोड शेडींग चा प्रोब्लेम येणार नाही आणि वीज बिल हि वाचुशाकेल. पण ते हसले आणि बोलले कि आत्ता तरी कुठे वीज बिल येतंय आम्हाला. कारण आम्ही शेतात आकडी टाकली आहे. उगाच पण अश्या अनेक प्रकारांनी होणार्या वीज चोरी चा परिणाम सामान्य वीज ग्राहकाला भोगावा लागतो. तो मंजे वीज दारात झालेली वाढ. हि वाढ का होते तर अश्या वीज चोरीमुले विजेचा तुटवडा होतो आणि कायदेशीर ग्राहकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी जास्त वीज निर्मिती करावी लागते. परिणाम जास्त खर्च होतो जो सामान्य ग्राहकाकडून वसूल केला जातो. 100% वीज चोरी थांबवणे हे खूप अवघड आहे. जर ३० % ते ५० % लोकांनी विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी झाले तर वीज चोरी हि कमी होईल कारण स्वतः ची मालमत्ता सांभाळून तिचा योग्य मोबदला घेणे हि स्वता चीच जवाबदारी असेल आणि सरकारला हि वीज निर्मिती चा खर्च कमी करता येईल परिणामी विज दर कमी होईल त्यामुळे उरलेले ग्राहकांवर बोजा कमी होई उपक्रम खूपच छान आहे महावितरणने हा उपक्रम स्वत हि गावो गावी / शहरात आमलात आणावा आणि युनिट ७ रु. आहेत ते कमी करावे. त्या सोबत लाईट बिल देय तारीख नंतरच का पोहचते लाईट बिलाची शेवटची तारीख असेल त्या दिवसी लाईट बिल हातात येते, असे करून सामान्य जनतेस लुटण्याचे हे एक प्रकारे भ्रष्टाचार आहे असा नाही तर तसा पैसा कमावणे यावर काहीतरी योग्य तो निर्णय घ्या जेणे करून बिल वेळेवर घरी पोहचेल हि विंनती खूपच चांगला उपक्रम आहे . परंतु ग्रामीण भागात शेतकर्यांसाठी जर सरकारने सबसिडी दिली तर खूप चांगल होईल जेणेकरून जी लोडशेडींग आजही काही प्रमाणात चालू आहे ती बंद होईल . आणि शेतात हि त्या विजेचा वापर होईल . अत्यंत चांगला निर्णय आहे,निश्चितच याचा फायदा रहिवासी व मध्यम व्यवसायी सोसायटींनी होईल छतावरील जागेचा वापर करून सौरऊर्जाद्वारे वीजनिर्माते व्हा, स्वत वीज वापरा व उरलेली वीज नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणला विकून पैसेही कमवा हा महाराष्ट्र सरकारचा ग्राहकांच्या हिताचा अत्यंत उपयोगी निर्णय असून यामुळे विजेची निर्मिती वाढण्याबरोबरच पैशाची बचत व पर्यावरणाचे रक्षण सुद्धा होणार आहे. ओसाड शेतात लावायला हवे असे सौर पॅनेल. वीज हि मिळेल, अधिकच्या विजेचे पैसे हि मिळतील आणि पाऊस, वा-याच्या लहरी कारभाराला वैतागलेल्यांना दिलासाही मिळेल. स्पष्ट धोरण प्रसिद्ध करा आणि पुढील १० वर्ष तरी याच्यात बदल करू नका तरच हा कार्यक्रम यशस्वी होईल.मराठवाडा आणि विधार्भ मध्ये ऊन जास्त असत, तिकडे छान स्त्रोत होईल ....लईच भारी उपक्रम आहे हा यामुळे छोट्याव्यववसायीक व उद्योंगा करीता वापरण्या जोगे आहे. याची माहिती अनेकांना होणे गरजेचे आहे.