BIHAR MADHYA PRADESH LEAD WAY IN GOOD GOVERNANCE

कोणतीही नवी व्यवस्था अथवा लोकपालसारखी नवी यंत्रणा जन्माला न घालता आहे त्या व्यवस्थेतच किती उत्तम काम करता येऊ शकते, याचा धडा आधी मध्य प्रदेश आणि आता बिहार या राज्यांनी घालून दिला आहे. ही दोन्ही राज्ये बिमारू वा आजारी, अकार्यक्षम राज्यांत गणली जात होती, पण केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि बदल घडविण्याची इच्छा असल्यास काय करता येते हे या दोन राज्यांनी दाखवून दिले आहे. दिल्लीत जे काही सुरू आहे त्या पाश्र्वभूमीवर आणि महाराष्ट्रात पृथ्वीराजांच्या भरवशाच्या म्हशीच्या पोटी टोणगाच निपजणार अशी चिन्हे दिसत असताना ही उदाहरणे अनुकरणीय आहेत. आजच्या अंकात आम्ही अन्यत्र बिहारने नक्की काय केले याचा सविस्तर वृत्तांत सादर केलाच आहे. त्यावरून दिसते ते हेच की, चांगले लोकाभिमुख काम करण्यासाठी मोठे भांडवल, नवी यंत्रणा यांची गरज असतेच असे नाही. नितीशकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदाची ही दुसरी खेप. या पदाच्या पहिल्या कालखंडात त्यांनी केवळ एक केले. ते म्हणजे बिहारही बदलू शकतो, असे वातावरण तयार केले. सध्या समस्या आहे ती वातावरणाचीच. चांगले काही होऊ शकते यावरचा नागरिकांचा विश्वासच उडाला आहे. त्यामुळे अशा अविश्वासाच्या वातावरणात प्रत्येक चांगल्या कामाकडे संशयाच्या नजरेतूनच पाहिले जाते आणि एक प्रकारचे सामुदायिक नैराश्य येते. असा निराशाग्रस्त जनसमुदाय मग अतिरेकी मागण्या करणाऱ्या कोणाच्याही मागे कसा जातो, हे आपण अनुभवतच आहोत. तेव्हा हॉर्वर्ड आदी कोणत्याही तारांकित महाविद्यालयांत व्यवस्थापनाचे शिक्षण न घेतलेल्या, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा संस्थांतील कामाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या शिवराज सिंह चौहान आणि नितीशकुमार यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांनी हे बदल घडवलेले आहेत, हे विशेष. नितीशकुमार यांनी वातावरणनिर्मितीचा पाया पहिल्या टप्प्यात घातल्यामुळे गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांत त्यांना विनासायास यश मिळाले. त्यानंतर त्यांनी आपला सुधारणांचा झपाटा अधिकच जोमाने सुरू केला. पहिली गोष्ट त्यांनी केली ती म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांना आपापली मालमत्ता जाहीर करण्याचे आदेश दिले. अशा स्वरूपाच्या उपायांना दिखाऊ मानण्याकडे सर्वसाधारण कल असतो. सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया अशी असते की, यामुळे काय होणार. या काय होणार, या प्रश्नाला नितीशकुमार यांनी उत्तर देऊन दाखवले. जे अधिकारी मालमत्ता जाहीर करणार नाहीत, त्यांची संपत्ती ताब्यात घेण्याचा दणका नितीशकुमार यांनी दिल्यावर सगळेच सरळ आले आणि सरकारी आदेश पाळला गेला. आमदारांसाठी असलेला विशेष निधी बरखास्त करण्याचे धारिष्ट दाखवले ते बिहारनेच. या निधीतून कसा गैरव्यवहार होतो, ते अनेकदा प्रसिद्ध झाले आहे. भाजपचे राम नाईक आदी मंडळींनी हे नवे फॅड जन्माला घातले आणि त्याचा ते पाठपुरावा करीत असतात, पण त्यांच्याच पक्षाचा सहभाग असलेल्या बिहार सरकारने ही अलोकशाही प्रथा मोडीत काढली. आता त्याच बिहारने सरकारी कामे करून घेण्यासाठीची सनद जाहीर केली असून त्यानुसार काम न झाल्यास विलंबासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून प्रतिदिन पाचशे रुपये इतका दंड वसूल केला जाणार आहे. आपल्या व्यवस्थेत सामान्य माणूस कावलेला असतो तो भावनाशून्य सरकारी यंत्रणेमुळे. जन्मदाखला असो वा मृत्यूचे प्रमाणपत्र या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसलीही चाड नसते आणि पैसे मागितल्याखेरीज ते कामेच करीत नाहीत. सध्या देशभर आधार ओळखपत्रे काढून देण्याचे काम सुरू आहे. नंदन नीलकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष विभागच सरकारने स्थापन केला असून ही ओळखपत्रे मोफत मिळणार आहेत, पण तरीही त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा कमी नाहीत. कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असतानाही त्यात उणिवा दाखवणे, पैसे दिल्यास कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही ओळखपत्रे देणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. तेव्हा बिहार अथवा मध्य प्रदेशसारखी उपाययोजना असले प्रकार रोखण्यासाठी प्रभावशाली ठरू शकते. त्या निर्णयानुसार कोणत्या कामास किती कालावधी लागणे अपेक्षित आहे, याचा आढावा घेऊन त्यानुसार बिहारमध्ये नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी सामान्य माणसाला कोणकोणत्या कामांसाठी सरकारी उंबरठे झिजवावे लागतात याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार या कामांची सरासरी काढण्यात आली आणि तसे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. म्हणजे एखाद्याने जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यासाठी समजा अर्ज केल्यास तो किती दिवसांत द्यायलाच हवा याची निश्चिती करण्यात आली. त्या काळात तो न मिळाल्यास संबंधित ग्राहकाने काय करावे, हेही नक्की करण्यात आले. ही नवी योजना १५ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली आणि पहिल्या पाच दिवसांतच अडीच-तीन लाख अर्ज आले. यातून ज्या पद्धतीने लोकांची कामे होतात, तो अनुभव सुखावणारा आहे. महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षांत उद्योगांच्या आघाडीवर मागे पडत असल्याची टीका होत आहे आणि ती रास्तही आहे. अनेक उद्योगपतींनी महाराष्ट्रात उद्योग स्थापण्यासाठी वा असलेल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी अर्ज केल्यास किती विदारक अनुभव येतो, ते अनेकदा नमूद केले आहे. काहींच्या अनुभवानुसार या अर्जावर पूर्ण सोपस्कार होण्यात किमान वर्षभराचा कालावधी जातो. हा उद्योगपतींचा वर्ग गुजरातवर खूश आहे, कारण तेथेही प्रत्येक अर्जावर कालबद्ध निर्णय घेतला जातो. उद्योगविषयक अर्जाची दखल खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयच घेत असते आणि त्याचा शब्दश: दैनंदिन पातळीवर पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे जास्तीत जास्त साधारण तीन महिन्यांत सर्व सरकारी सोपस्कार पूर्ण होतात आणि उद्योगपतीस आपल्या कारखाना उभारणीवर लक्ष केंद्रित करता येते. हे झाले त्यासाठी गुजरातनेही लोकपाल वगैरे भपकेबाज यंत्रणा जन्माला घातली असे नाही. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता या काही सैद्धांतिक राजकारणासाठी प्रसिद्ध नाहीत, पण प्रशासन गतिमान करण्यासाठी त्यांनी जे निर्णय घेतले ते कौतुकास्पद आहे. या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची अवस्था केविलवाणीच वाटू लागते. आपल्याकडेही मुद्रांक शुल्क कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेने काही वर्षांपूर्वी कार्यक्षमतेत चमत्कार करून दाखवला होता. तेथेही कोणत्या कामाला किती काळ लागेल त्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते आणि मुख्य म्हणजे ते पाळले जाते की नाही यावर लक्ष ठेवले जात होते. आपले हे मुद्रांक प्रतिरूप इतके यशस्वी आणि लोकप्रिय ठरले की, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक आदी सरकारांनी त्यावर आधारित आपापल्या राज्यांतील कार्यालये सुधारली, पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील परिस्थिती मात्र पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशीच झाली आणि ज्यांनी या सुधारणा घडवून आणल्या ते सरकारी अधिकारीही भलत्याच ‘आदर्श’ कामाला लागले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेचा पुरता बोजवारा उडाला. आता तो सगळय़ाच सरकारी कामांचा उडालेला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे महाराष्ट्रात आले तेव्हा ते या सगळय़ाला वळण लावतील अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल होताना दिसते. चव्हाण हे स्वच्छ प्रतिमा संरक्षणाचा एककलमी कार्यक्रम राबवण्यातच मग्न आहेत. त्या प्रतिमेवर कसलाही डाग पडू नये याची ते अतोनात काळजी घेतात. इतकी की जवळपास सर्व निर्णय घेणेच त्यांनी थांबवले आहे. हे म्हणजे छत्री ओली होईल या भीतीने पावसात जाणे टाळण्यासारखे आहे. ज्या सुधारणांना कोणत्याही गुंतवणुकीची गरज नाही, पण ज्या केल्यास दृश्य परिणाम होतात त्या सुधारणा करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखलेले नाही, पण महाराष्ट्रात हे होताना दिसत नाही. ते का होत नाही, याच्या कारणात सामान्य माणसास रस नसतो. त्याचा प्रश्न साधा असतो. जे बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांना जमते ते महाराष्ट्राच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना अथवा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना का जमत नाही. त्यात काँग्रेसचा दुर्दैवी योगायोग असा की, सध्या सुधारणेच्या मार्गानी जाणारी सगळी राज्ये ही बिगरकाँग्रेसी आहेत. ज्यांनी देशाला सुधारणांचा मार्ग दाखवला ते मनमोहन सिंग चाचपडत असताना बिमारूंचा हा बोध उल्लेखनीयच म्हणायला हवा